‘राजकारणातील गुन्हेगारी’ ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करू शकत नाही आणि केंद्र सरकारला तसे काही करण्यात रस नाही

सार्वजनिक आयुष्यात दबंगाई, बऱ्यापैकी गुंडगिरी, हाती आर्थिक संसाधने, दिलेला शब्द न पाळण्याची खुबी अथवा शब्द फिरवण्याचे विलक्षण कौशल्य, या आणि अशा अनेक गुणावगुणांनी समृद्ध व्यक्तिमत्त्वांचा विचार राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी देताना प्राधान्याने केला जातो. अगदी ढोबळ शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे, साधनशुचितेची तमा न बाळगता भौतिक संसाधनांचा संग्रह करणारे, नीती-अनीतीच्या संकल्पना कशाशी खातात, याच्याशी यत्किंचितही सोयरसुतक नसणारे लोक जिथे राजकीय पक्षांसाठी पदाधिकारी म्हणून महत्तम मानण्यात येतात, तिथे स्वच्छ चारित्र्य, पारदर्शक व्यवहार आणि समाजविकासाबाबतची तळमळ आदी गोष्टी हास्यास्पद ठरतात.

गुंड, मवाली, सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक फसवणूक करणारे, बाहुबली निवडणुकीत सहज निवडून येतात. त्या समाजव्यवस्थेत आणि लोकशाही प्रारूपात सभ्य, चारित्र्यसंपन्न, अभ्यासू लोकांचा राजकीय सहभाग हा चेष्टेचा व चिंतेचा विषय असतो. कदाचित त्यामुळेच जेव्हा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या, आरोप सिद्ध झालेल्या लोकांना राजकीय जीवनात संधी नाकारण्याची गरज व्यक्त केली जाते, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष या प्रस्तावास विरोध दर्शवतो अन विरोधकांकडूनही सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेबाबत कसलाच आक्षेप घेतला जात नाही. कारण जिथे सरसकट राजकीय व्यवस्थेचे संपूर्ण प्रवाह डागाळून गेलेले आहेत, तिथे राजकारणाच्या शुद्धतेचा आग्रह धरणारा एखादा राजकीय पक्ष ‘माई का लाल’ बनून हा प्रवाह छेदण्याची आकांक्षा बाळगेल, अशी अपेक्षा ठेवणे मूर्खपणाचे ठरते.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण हा अलीकडील काळात ट्रेंड बनून गेला आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात देशभक्तीच्या खऱ्याखोट्या हुंड्या वठवणाऱ्या लोकांनी जेव्हा प्रथम सत्तेच्या मलिद्यातला वाटा घेतला, त्या वेळीसुद्धा ही राजकीय व्यवस्था अन त्यातल्या ‘जागल्यांनी’ जेवढे आक्षेप घेतले असतील, तेवढेच आक्षेप एखादा गावगुंड एखाद्या राजकीय पक्षाकडून निवडणुकीत उतरल्यावर घेण्यात आले असावेत! तत्कालीन राजकीय पक्षांनी या कृष्णकृत्याचे समर्थन कसे केले असेल हीसुद्धा शोध घेण्यासारखी बाब आहे.

..................................................................................................................................................................

‘बिटविन द लाइन्स’ ​या चंद्रमोहन कुलकर्णी यांच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5219/Between-the-Lines

..................................................................................................................................................................

भाजपचे दिल्लीतील नेते व ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहितयाचिकेबाबत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका आणि त्याविषयी मूग गिळून गप्प राहिलेले बहुतांशी राजकीय पक्ष हा तात्पुरत्या चिंतेचा विषय नसून भारतीय राजकारणाच्या वाटचालीत सहभागी घटकांच्या निगरगट्टपणाच्या, निलाजरेपणाचे ते द्योतक ठरले आहे.

गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी या जनहितयाचिकेत करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार तुरुंगवास झाल्यानंतर पुढील सहा वर्षं निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे. मात्र गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना कधीच निवडणूक लढवता येऊ नये, असा आग्रह उपाध्याय यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून धरला आहे. या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना केल्यानंतर केंद्र सरकारने तत्काळ या प्रस्तावास विरोध दर्शवला आहे.

सध्याच्या राजकारणाच्या स्वरूपाबद्दल फारशी तक्रार न करणाऱ्या अन त्याबाबत केवळ सात्त्विक संताप व्यक्त करणाऱ्या आपल्या समाजजीवनातल्या बुद्धिजीवींनी कधी राजकारणाच्या संपूर्ण शुद्धीकरणाचा अट्टहास धरला आहे? वाटेल त्या भल्या-बुऱ्या मार्गाने केवळ निवडून येण्याची क्षमता असणारेच लोक राजकीय पक्षांना त्यांचे उमेदवार म्हणून चालतात, हे कटु सत्य जनतेने पचवले आहेच की! पण किमान ज्यांच्यावरील गंभीर गुन्हे सिद्ध झाले आहेत, अशा लोकांना तरी पुन्हा मतदारांसमोर उमेदवार म्हणून उभे करू नका, एवढेच काय ते मागणे, या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. मात्र त्यालाही राजकीय पक्षांकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत असेल तर आपल्यासारखे दुर्दैवी आपणच!  

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

सरकारी नोकरी करणारा एखादी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जाते. असे असताना राजकारण्यांसाठी एक न्याय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का, असा सवाल याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कायद्याची समानता वा कायदा सर्वांसाठी समान या मूलतत्त्वाला छेद देत लोकप्रतिनिधींसाठी सर्वच कायदे, नियम वेगळे असल्यासारखे वर्तन. मंत्र्यासंत्र्याच्या गाड्यांवरील लाल दिवे काढून आपण ‘व्हीआयपी कल्चर’ संपवत असल्याच्या बढाया मारणाऱ्या लोकांनी हे असे राज्यघटनेतील मूलतत्त्वांना मूठमाती देणाऱ्या संस्कृतीबाबत काय भूमिका घेतली आहे? 

लोकप्रतिनिधी जनतेचे सेवक असतात, राजकारणापोटी वा आकसबुद्धीने त्यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप होत असतात हे मान्य. पण किमान आपल्या यंत्रणांनी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ज्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध केले आहेत, अशा लोकांनाही राजकीय प्रक्रियेपासून रोखायचे नाही,  हा काय प्रकार आहे? 

कायद्यासमोरची समानता केवळ जनसामान्यांपुरतीच असते अन राजकीय प्रक्रियेत सहभागी लोकांसाठी यंत्रणांनी आपल्या चौकटी खुल्या करून दिल्या आहेत का? ‘ऑल पीपल आर इक्वल, बट सम पीपल आर मोअर इक्वल’ या उक्तीनुसार जनसेवक म्हणून जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या वर्गासाठी काही स्वतंत्र तरतूद केली असल्याचे ऐकिवात नाही. कायद्यासमोरची समानता केवळ जनसामान्यांसाठीच लागू असते, याचे काही दाखले सहज देता येण्यासारखे आहेत.

सार्वजनिक बँकांना हजारो कोटींचा गंडा घालणारे विजय माल्ल्या, निरव मोदी अन चोक्सी फरार होतात, तेव्हा सर्वोच्च नियामक यंत्रणा असणारी रिझर्व्ह बँक चकार शब्द काढत नाही अन एखाद्या मध्यमवर्गीयाने वा शेतकऱ्याने कर्जाचा घेतलेला एखादा हप्ता/ परतावा काही कारणास्तव थकवला तर त्याच्या नाकात दम आणणारी आपली बँकिंग यंत्रणा कुठले तत्त्व पाळते? धनिकांसाठी सर्व नियमावली धाब्यावर बसवणारी पोलीस यंत्रणा अन अर्ध्या रात्री सुनावण्या घेणारी न्यायपालिका अशीच कर्तव्यपरायणता एखाद्या साधारण नागरिकावर झालेल्या अन्याय निवारण्यासाठी दाखवेल का? मग इथे कायद्यासमोरची समानता हे तत्त्व कुठे जाते?       

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सर्वोच्च न्यायालयाकडे केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावास विरोध करत सादर करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र आत्यंतिक हास्यास्पद असेच आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना कायदे मंत्रालयाच्या कायदेविषयक विभागाने सरकारी काम करणाऱ्यांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या सेवेसाठी कोणत्याही अटी घालण्यात आलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे राजकारणी हे जनतेचे सेवक असले तरी त्यांच्या सेवेसंदर्भात कोणतेही ठोस नियम नाहीत. लोकप्रतिनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या शपथेला बांधील असतात. या शपथेनुसार लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणे अपेक्षित असते, असेही कायदे मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर बोलताना राजकारण शुद्धतेचा अन पक्षीय संस्काराचा गजर करणारे राजकीय पक्ष लोकांमधून निवडून येणाऱ्या लोकांसाठी एखादी नियमावली वा मार्गदर्शक प्रणाली का तयार करत नाहीत? लोकप्रतिनिधींच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव बिनबोभाट एकमताने मंजूर करणारे सर्व राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधींसाठी काही निश्चित नियमावली बंधनकारक असावी, असा प्रस्ताव का मांडत नाहीत? 

लोकप्रतिनिधींची बांधीलकी त्यांनी घेतलेल्या शपथेशी असते, हा केंद्र सरकारचा खुलासा मूर्खांच्या नंदनवनात बागडण्यासारखा आहे. कुठला लोकप्रतिनिधी त्याने घेतलेल्या शपथेशी बांधील असतो? जिथे बहुतांशी लोकप्रतिनिधीला निवडणुकीपूर्वी त्याने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून द्यावी लागते, तिथे तो त्याने औपचारिकरीत्या वा परंपरा म्हणून घेतलेल्या शपथ वा प्रतिज्ञेशी प्रामाणिक राहील, अशी अपेक्षा करणे हा अतिशयोक्ती अलंकाराचा दाखल ठरेल.  

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा दाखला देत केंद्र सरकारने न्यायालयात लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित कर्तव्यपालन व वर्तनाचे संदर्भ दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी त्यांच्याकडून अपेक्षित कर्तव्य कधी पार पाडतात, हा खरा आज जनतेसमोरचा गहन प्रश्न आहे. सत्ता संपादनासाठीच मुळी ज्या देशात धार्मिक द्वेषभावनेखेरीज अन्य मुद्दे गैरलागू ठरताहेत, तिथे निवडून येण्यासाठी एखादा उमेदवार जनतेला/मतदारांना विकासात्मक वाटचालीची ग्वाही देत असेल यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मानधन व सेवासुविधांत भरमसाठ वाढीसाठी एकत्र येणारे राजकीय पक्ष जनसेवकाची टर्म संपल्यानंतरच्या मानधनाबाबत आग्रही असतात. हे सर्व उत्पन्न आयकराच्या कक्षेत येणार नाही, याचीही काळजी सर्व राजकीय पक्षांकडून घेतली जाते. असाच आग्रह लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सुधारणा करत लोकप्रतिनिधींसाठी एक अनिवार्य आचारसंहिता करण्यासाठी धरला जात नाही.   

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

राजकीय साधनशुचिता, आश्वासनांची पूर्तता, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आदी मुद्द्यांसंदर्भात इतरेजनांचे राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांचे वर्तन आणि व्यवस्थेतून प्रस्थापितपणाचा उपभोग घेऊन निवृत्त झाल्यानंतर व्यवस्थेतील परिवर्तनाचा गजर करणाऱ्या लोकांचे वर्तन सारखेच आहे. आपली संपूर्ण राजकीय कारकीर्द उपभोगून (दहा पिढ्यांची धन करून) निवृत्तीच्या मार्गावर वाटचाल करणारा एखादा राष्ट्रीय वा राज्यस्तरीय राजकारणी ज्याप्रमाणे राजकीय व्यवस्थेच्या पारदर्शक व्यवहारांची गरज व्यक्त करतो, त्याचप्रमाणे न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त करत असतात.

या पार्श्वभूमीवर राजकारणी वा राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधींसाठी काही निश्चित नियमावली, अटी शर्थींसाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा निरर्थक आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासंदर्भात कार्यपालिका न्यायपालिकेने वेळोवेळी दिलेल्या निकालानुसार वर्तन करत असते, असे सांगत केंद्र सरकारने ही जबाबदारी झटकली आहे, तर राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे, हे कटु सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करू शकत नाही, या वक्तव्याची आठवण करून देताना केंद्र सरकारने ‘तुम्ही याबाबत ठोस असे काही करू शकत नाही अन आम्हाला तसे काही करण्यात रस नाही’ हेच स्पष्ट केले आहे...

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now