सत्ताधारी पक्षाची एक अडचण असते. ती म्हणजे समस्या असल्याचे मान्य केले की, त्या समस्येवरील उपाय योजावे लागतात. याउलट अशी काही समस्याच नाही, असा दावा करत त्याबाबतचे आकडे प्रसिद्ध करत राहिले की, सर्वत्र आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करणे सहजशक्य होते. पण मुळात रोजगारनिर्मिती अथवा देशातील मनुष्यबळाच्या हाताला काम उपलब्ध करून देणे, हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे. याशिवाय एका व्यवस्थात्मक वाटचालीसाठी, तिच्या सुनियोजित प्रवासासाठीची ती शाश्वत प्रक्रिया असते. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आपल्या उत्पादक हातांना पुरेशा प्रमाणात काम उपलब्ध करून देण्याचा आपल्या अर्थशास्त्रीय विकासासाशी संबंध असतो, याचे तरी भान राखायलाच हवे.
बेरोजगारीचा विषय समोर आला की, त्याला कुठले तरी अन्य मुद्दे उपस्थित करत वेगळी कलाटणी दिली जाते, हा या विषयावरील चर्चांचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
नोटबंदी, जीएसटी, करोना ही कारणे तूर्तास बाजूला ठेवून विचार करूयात. जर जगातील सर्वाधिक उत्पादक लोकसंख्या (सुशिक्षित, कुशल मनुष्यबळ) भारतात असल्याचा गजर केला जात असेल आणि हे कुशल मनुष्यबळ देशाच्या वाटचालीसाठी अडसर नसून ‘अवसर’ असल्याची खात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारला वाटत असेल, तर ही एवढी मोठी कुशल मनुष्यसंपदा विधायक कामात गुंतवली पाहिजे. त्यांच्या कुशल-अकुशल-अर्धकुशल हातांना काम मिळाले पाहिजे. त्यांच्या शारीरिक व बौद्धिक श्रमाचा प्रत्यक्ष वापर व्हायला हवा. योग्य तो मोबदला (आपण ज्याला ‘रोजगार’ म्हणूयात) प्रदान करत, हे एवढे मोठे संख्याबळ आपण कुठेतरी वापरले पाहिजे.
शिवाय देशाच्या विकासाच्या वाटचालीसाठी अनिवार्य समजल्या जाणाऱ्या घटकांपैकी कुशल मनुष्यबळ हे असे संसाधन आहे, जे उपलब्ध होण्यासाठी बराच कालावधी जावा लागतो. मग असे अमूल्य संसाधन भारतात अनायसे (भलीबुरी कशी का असेना, पण ही एवढी सुशिक्षित लोकसंख्या उपलब्ध होण्यासाठी सुमारे ५० एक वर्षे तरी खर्ची पडली आहेतच!) उपलब्ध असेल तर त्या संख्याशक्तीचा विनियोग व्हायला नको का?
थोडक्यात काय तर या प्रचंड मोठ्या उत्पादक हातांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, ही लोकनियुक्त सरकारची जबाबदारी आहे. वाटल्यास आपण त्याला वेगळ्या भाषेत एवढ्या उद्यमी युवकांना राष्ट्रउभारणीच्या कार्यात सामावून घ्यायला हवे, असे म्हणूयात.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
गत काही वर्षांत राज्यसंस्थेला मग ते राज्य सरकार असो वा केंद्र सरकार, देशातील वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजांची पूर्तता करता आलेली नाही, हे वास्तव एकदा मान्य केले जायला हवे. ज्या वेगाने देशभरातील रोजगाराच्या शोधातल्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली, त्या वेगाने त्यांच्या रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. कारण वाढती लोकसंख्या, त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न हा विषय ना कुठल्या राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर होता, ना पंचतारांकित इमारतीत बसून भाष्य करणाऱ्या अभ्यासकांच्या!
कृषी क्षेत्र असेल, शिक्षण असेल, पायाभूत सुविधा असतील वा रोजगारनिर्मिती असेल, या प्रत्येक क्षेत्रातील आजवरच्या वाटचालीचा आढावा घेतल्यावर नियोजनपूर्वक, सुनिश्चित अशा दिशेने काही करायचे असते, ही बाब एक राष्ट्र म्हणून या देशातल्या राज्यकर्त्यांच्या कधी स्मरणात राहिल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळेच रोजगारनिर्मिती हा प्रश्न इथल्या राजकीय व्यवस्थेला कधी गंभीरपणे घ्यावासा वाटलेला नाही.
देशातील बेरोजगारांची संख्या तशी संख्या प्रचंड आहे. त्याची आकडेवारीही देता येईल. मात्र हे आकडेवारीचे गणित मोठे विचित्र असते, सत्तेची उब मिळणारे देतात, ती आकडेवारी त्यांना सोयीस्कर आणि सत्तेची उब मिळवण्यासाठी उत्सुक लोक देतात, ती आकडेवारी त्यांना सोयीस्कर असते. आकडेवारीचा खेळ करणे सोपे, पण प्रत्यक्षात व्यवस्थेत जगणाऱ्यांचे रोजचे जगणे पाहिल्यास, अनुभवल्यास जे दाहक वास्तव समोर येते, त्यापेक्षा आकडेवारी आणखी काय सांगणार आहे?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
शासनसंस्थेला आणि अर्थातच सत्ताधारी पक्षाला देशासमोरील समस्यांबाबतही त्यांचे स्वतःचे प्राधान्यक्रम जोपासायला आवडते. त्यामुळे बेरोजगारी असल्याचे सत्ताधारी पक्ष मान्य करत नाही. विरोधकांना जोपर्यंत हा मुद्दा आपल्याला सत्ताप्राप्त करून देण्याइतपत तापला आहे, असे वाटत नाही, तोवर विरोधकही त्यावर बोलत नाहीत.
बेरोजगारीबाबत प्रश्न उपस्थित केला की, सत्ताधारी आपल्याला विरोधकांचा ‘चेला’ ठरवतात आणि विरोधक सत्तेत असताना बेरोजगारीत भर घातल्याबाबत त्यांचे योगदान जाहीर केले की, त्यांच्याकडून आपल्याला ‘अंधभक्त’ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार, हे गृहीत धरून मी हे मांडतो आहे. कारण हा विषय मांडायला लागलो की, त्याचा युक्तिवाद बोलायला, ऐकायला, वाचायला छान वाटेल, अशा शब्दांत केला जातो. उदाहरणार्थ चित्रपटांतून एखादा वकील न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद करतो आणि अशिलाला त्वरित न्याय मिळतो, हे आपण पाहत असतो. प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकाला न्याय मिळवण्यासाठी काय सोसावे लागते, हे त्याचे त्याला ठाऊक असते.
त्यामुळेच रोजगारनिर्मितीची विषय काढला की, तुमच्यात आत्मविश्वास कमी आहे, धाडस नाही, आणखी किती काळ नोकरी करत राहणार? एखादा व्यवसाय करावा, करणाऱ्याला उद्योग कमी नसतात, या आणि अशा अनेक शाब्दिक सुवचनांचा मारा केला जातो. आपल्या सरकारी यंत्रणा, बँकिंग व्यवस्था आणि समाजव्यवस्था म्हणून आपण उद्यमशीलता जोपासण्याची तसदी कधी व किती घेतलेली आहे, याचा विचार न करता असे युक्तिवाद सादर केले जातात. त्यातही प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ती ही स्वतंत्र व्यवसाय, व्यापार आणि उद्योग कशी काय करू शकेल? व्यवसायाभिमुखता, उद्यमशीलता ही अशी एकाएकी निर्माण होत नसते. भारतातल्या काही व्यावसायिक जातीसमूहांचा अभ्यास केल्यावर ही गोष्ट सहजपणे लक्षात येऊ शकते.
देशभरातील किमान मनुष्यबळाला, तरुणाईला काम उपलब्ध करून देता यायला हवे, त्यांच्या पात्रतेनुसार, कौशल्यानुसार त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवा. सरकारी असेल वा खाजगी क्षेत्र असेल, या क्षेत्रांची रोजगारनिर्मितीची स्वतःची अशी मर्यादा असते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीची क्षेत्रे वाढायला हवीत, विकसित व्हायला हवीत. तसे विशेष प्रयत्न होणे अनिवार्य आहे. ते झाल्याचे चित्र आपल्या देशात सध्या तरी दिसत नाही.
राजकीय पक्षांना ही समस्या वाटत नाही, कारण याची तीव्रता वाढवण्यात जबाबदार घटक असलेले राजकीय पक्ष या कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल तरुणाईचा पुरेपूर वापर करून घेत असतात. कुठलीही समस्या उद्भवली की, त्याची जबाबदारी कोणावर टाकायची, याची उत्तरे राजकीय संस्था आणि त्यांच्या चालक-मालकांना पक्की ठाऊक असतात. देशासमोरील समस्यांना पूर्वी परकीय शक्ती जबाबदार असत, आता पूर्वीची सरकारे जबाबदार असतात, एवढाच काय तो फरक? पूर्वीच्या सरकारच्या चुकांचा पाढा वाचण्यासाठी जनतेने आपल्याला सत्ता दिलेली नाही, इतकी साधी बाबही सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही?
बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, भाजप काँग्रेसकडे (काँग्रेसच्या सत्ताकाळात त्यांनी लक्ष दिले नाही) बोट दाखवणार आणि काँग्रेसकडे बोट दाखवले की, ते भाजपला (मोदी सत्तेत आल्यापासूनच बेरोजगारी वाढलीय) दूषणे देणार! कोणताही राजकीय पक्षाने वाढत्या लोकसंख्येच्या हाताला काम मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कधी झालेला नाही, हे वास्तव कोणीच स्वीकारायला तयार नाही. कधी काळी रोजगारनिर्मिती म्हणून रस्तेबांधणी, कालव्याची कामे काढायची, आता ‘भजी तळ’, ‘चहा वीक’ असा प्रकार. झालेच तर या तरुणांनी सोशल मीडियावर कुठल्या तरी राजकीय बाजूने ट्रोलिंग करत बसावे, अन्यथा राजकीय पक्षांनी चालवलेल्या अभियानात सहभागी व्हावे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
लोकांच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न गंभीर नाहीत का? राजकारण म्हणून मंदिर-मशीद, पाकिस्तान-चीन अथवा देशप्रेम वगैरे ठीक आहे, पण इथला सर्वसामान्य नागरिक किमान दोन वेळा पोटभर खाऊन समाधानाने जगू शकेल, इतपत तरी रोजगारानिर्मितीकडे लक्ष देण्याची कृपा राज्यसंस्थेने करायला हवी.
मग या एवढ्या कुशल, अर्धकुशल, अकुशल पदव्या घेतलेल्या लोकसंख्येचे काय? तिला नकोय का रोजगार? बेरोजगारीचा मुद्दा घेऊन ते संघर्ष का करत नाहीत? लोकनियुक्त सरकारला ते याबाबतीत जाब का विचारत नाहीत, असा एक प्रश्न तुम्हा-आम्हा पामरांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आपण अद्यापही आपले प्रश्न आपण मांडायचे नसतात, कोणीतरी त्राता येईल अन आपला उद्धार करेल, याच भावनेत जगतो आहोत का?
आर्थिक मुद्द्यांना स्पर्श करण्याच्या शक्यता या देशात केव्हा निर्माण होणार, या मूळ प्रश्नाचे उत्तर ज्या दिवशी मिळेल त्या दिवशी आपले बरेच प्रश्न सुटलेले असतील.
..................................................................................................................................................................
लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.
shirurkard@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment