सीबीआय नामक ‘पिंजऱ्यातल्या पोपटा’ची निष्पक्षता आणि सुरस कथा!

जनसामान्यांच्या मनातील विश्वासार्हता व उत्तरदायित्वाचे तत्त्व या गोष्टी भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील रचनात्मक चौकटीसाठी अनिवार्य आहेत. या राजकीय व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असणारा सामान्य व्यक्ती नागरिक म्हणून या रचनात्मक चौकटीकडे मोठ्या विश्वासाने पहात आलेला आहे. त्यामुळे विश्वासार्हता ही गोष्टच या सर्व प्रक्रियेतून वगळता येत नाही. त्यातून भारतासारख्या लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्यात विधीद्वारे स्थापित व जनहिताप्रती सर्वोच्च बांधीलकी राखणाऱ्या सर्व यंत्रणा या निरपेक्ष पद्धतीने चालाव्यात अथवा चालवाव्यात अशी एक अपेक्षा असते.

केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय, CBI) ही एक अशीच मध्यवर्ती संस्थात्मक यंत्रणा आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस यंत्रणा आहेच, पण सर्व प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या गुन्हेगारीस पायबंद घालणे अथवा अशा प्रकरणांचा निपटारा करणे हा या संस्थेच्या स्थापनेमागचा प्रधान हेतू होता.

सार्वजनिक व्यवहारातील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन हेसुद्धा आणखी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ही यंत्रणा कार्यान्वित झालेली आहे. या संस्थेची कार्यपद्धती, त्या संस्थेवर नियुक्त पदाधिकाऱ्यांच्या अर्हता, नियुक्त्या आणि निवृत्त्या या सगळ्यांबाबतची एक निश्चित अशी नियमावली आहे. सबब या यंत्रणेचा नावलौकिक, तिची कार्यपद्धती याबाबतची मोठी विश्वासार्हता जनसामान्यांच्या मनात आहेच. तिच्या तटस्थतेबाबत प्रवाद असू शकतात, नव्हे आहेतच. मात्र तिच्या कार्य करण्याच्या क्षमतेबाबत आजवर कोणालाही कधी शंका उपस्थित कराव्याशा वाटल्या नाहीत, हे विशेष. 

गत काही दिवसांपासून या संस्थेच्या अंतर्गत कारभाराची लक्तरं जगासमोर यायला लागली अन् प्रथमच सीबीआय विरुद्ध सीबीआय असा संघर्ष जनसामान्यांसमोर आला. इथेपण वशिलेबाजी चालते की काय, अशी शंका या राजकीय व्यवस्थेच्या चालकाच्या मनात निर्माण व्हावी असा हा कलह रंगात आला आहे. ही संस्था चर्चेत आली असा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हे.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

केंद्रीय संस्था असल्यामुळे सीबीआय हा कसा पिंजऱ्यातला पोपट आहे अथवा असतो, याच्या सुरस कथा माध्यमातले पोपट मोठ्या रसिकतेने पेरत असल्यामुळे सतत प्रकाशझोतात राहूनही आपले काम निष्ठेने करणारी संस्था म्हणून ही यंत्रणा कार्यरत राहिलेली आहे.

बरे, पिंजऱ्यातल्या पोपटाच्या कथेचा उल्लेख एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाला आहे की, नवख्या जणांना खरोखरीच केंद्र सरकार पोपटांसाठी असा एखादा उपक्रम राबवतेय की काय अशी शंका यावी.

इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील जनतेप्रती बांधीलकीचे तत्त्व असे घट्ट रुजलेले आहे की, इथली प्रत्येक संस्थात्मक यंत्रणा तिच्यावरील मर्यादांचे कुंपण कधीच ओलांडत नाही. केंद्रात अथवा राज्यात सत्तेवर येणारे सरकार डावे-उजवे किंवा मध्यममार्गी कौल घेऊ शकते, पण सीबीआयसारख्या यंत्रणांना असा स्वैर कौल घेता येत नसतो, तसा तो घ्यायचाही नसतो. गुंतागुंतीची प्रकरणे निश्चित अशा कालावधीत मार्गी लावणे हाच एकमात्र ध्यास त्या संस्थेसाठी निश्चित केलेला असतो. 

अस्थाना आणि वर्मा यांच्यातील अंतर्गत लाथाळ्या गत काही दिवसांपासून अशा काही चव्हाट्यावर येत आहेत की, सरकारदेखील गोंधळून जावे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधी स्पर्धेमुळे या संस्थेच्या प्रतिष्ठेस बाधा येऊ नये याची काळजी घेणे अधिक हितकारक असणार आहे. केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाकडून या संस्थेचा झालेला अथवा होणारा गैरवापर हा असाच चर्चेतला मुद्दा आहे. या अंतर्गत वादामुळे केंद्र विरुद्ध राज्य असा निष्फळ वाद रंगवणाऱ्यांनाही  अवकाश मिळाला आहे. ‘तळे राखेल तो पाणी चाखेल’ या उक्तीनुसार या संस्थेच्या प्राधान्यक्रमाबाबतचे प्रवाद अगदीच निराधार आहेत, असे मानता येणार नाही.

याचा अर्थ या संस्थेच्या अंतर्गत कारभाराच्या दशेसाठी अस्थिर असणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही जबाबदार धरून चालणार नाही. सर्वसामान्यांच्या विश्वासार्हतेला तडा जाऊ नये, असे एक तत्त्व या संस्थेनेही स्वत:हून पाळायला हवे की नाही, असाच सूर अधिक प्रवाही, प्रभावी ठरतो आहे. त्यात काही गैर नाही. कार्यपद्धतीबाबतची स्वायत्तता, त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांद्वारे संचलित तपास यंत्रणेतील अंतर्गत रचना-विभाग, पायाभूत सुविधांची मुबलकता या पार्श्वभूमीवर काही उच्चपदस्थांना स्वत:वरील उत्तरदायित्वाचा, संस्थेवरील विश्वासार्हता जपण्याचा विसर पडला, असेच आता खात्रीशीर मानावे लागेल.

.............................................................................................................................................

‘बापलेकी’ या मौज प्रकाशन गृहाच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

या यंत्रणेतील दोन उच्चपदस्थांच्या परस्पर तेढीचा घटनाक्रम एखाद्या हिंदी चित्रपटाला शोभेलसा आहे. या घटनाक्रमात व आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरींत उत्तर प्रदेशातल्या एका बाहुबली मांस निर्यातदाराचे लागेबांधे किती मजबूत असतील याचा अंदाज आता थोडा-थोडा यायला लागला आहे. याची तीव्रता अशी आहे की, या यंत्रणेला तपासासाठी प्रत्येक राज्याची पूर्वसंमती घेण्याचा आग्रह धरला जात आहे. राजकीय पक्षांकडून या संस्थेच्या गैरवापराबद्दलचे आरोप, हे आजवरील राजकीय प्रक्रियेच्या इतिहासातील एक स्वतंत्र प्रकरण होईल. त्यामुळे या आभासी वातावरणाकडे कोणीही गांभीर्याने पहात नसते अन् सर्वसामान्य जनतेला यात स्वारस्यही असण्याचे कारण नाही. भ्रष्टाचारनिर्मूलन आणि  अन्वेषण करणारी देशातील ख्यातनाम संस्था अशी बदनाम होऊ नये, त्या संस्थेने आपली विश्वासार्हता गमावता कामा नये, हा जनतेसाठी काळजीचा विषय आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरींनी अगदी हाच मुद्दा उचलत सीबीआयच्या निष्पक्ष वाटचालीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराचे जगदव्याळ स्वरूप आणि अशा लबाडांची गैरकारभार अव्याहत सुरू ठेवण्यासाठी टोकाला जाण्याची तयारी पाहता सीबीआयच्या संभाव्य कारवाईच्या धास्तीने सुरू झालेली आरडाओरड अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच या संस्थेनेही आता आपल्यावर अनवधानाने का होईना चढलेली पक्षीय जळमटे झटकून जनतेचा विश्वास जपण्याची गरज आहे.

बाकी यानिमित्ताने राजकीय पटावरील करण्यात आलेला केंद्र विरुद्ध राज्य असा देखावा जनतेलाही चिरपरिचित झालेला आहे. अशा सत्तास्पर्धेत विरोधकांना प्रतिशह देताना अन्य संसाधने मुबलक असतात, ही गोष्ट आता सर्वविदित आहे.  

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................