शेतकरी संतापलाच तर मतपेटीच्या माध्यमातून परिवर्तन करेल…
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • शरद पवार, शेतकरी संप आणि नरेंद्र मोदी
  • Wed , 06 June 2018
  • पडघम देशकारण शरद पवार Sharad Pawar शेतकरी संप Shetkari samp नरेंद्र मोदी Narendra Modi

समस्या कधीच शाश्वत नसतात. कालानुरूप त्यांचे स्वरूप बदलत जाते. एखाद्या समस्येचे मूळ ज्ञात नसणे हे समजण्यासारखे असते. राजकीय व्यवस्थेत सहभागी धोरणनिर्धारकाने समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्याची तयारी दाखवणे अपेक्षित असते, मात्र मूळ ज्ञात असूनही ती समस्या निवारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती न दाखवणे निश्चितच संतापजनक ठरते. नेमकी हीच बाब गत काही वर्षांत शेती, ग्रामीण विकास आणि पर्यावरण या तिन्ही विषयांत घडताना दिसते आहे. शेती व शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांची जाण असूनही त्यांच्या समस्येवर वरवरच्या उपाययोजना राबवण्यात धन्यता मानण्यात आली.

शेती व पर्यावरण या दोन्हींचा सहसंबंध पाहता जी गत शेतीची तीच पर्यावरणाची झाली. नागरी विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करताना संकुचित हेतुसिद्धीसाठी प्रादेशिक विकासातील संतुलनाकडे झालेले दुर्लक्ष हा त्यातला आणखी एक नकारात्मक दुवा ठरला आहे. धनिकांच्या अलिशान वसाहती उभारताना एकाच वेळी निसर्गाची संरचना, प्रदत्त स्रोत विस्कळीत करण्यात आले, शिवाय त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विस्थापनाची समस्याही निर्माण करण्यात आली.

राजकीय प्रवाहाचे कर्तेपण मिरवताना समकालीन प्रश्नांची जाण असूनही त्यांची सोडवणूक करण्यात केलेली कुचराई हा अशा कर्त्या लोकांच्या कारकीर्दीचा विशेष गुण ठरतो. हा गुण नंतरच्या वाटचालीत अडसर ठरायला लागतो. अशा अनेक विशेष गुणांच्या उपाध्यांसह अस्तित्वात असलेल्या व नसलेल्या क्षमतांचे धनी असलेल्या व्यक्तिमत्त्वाला मनातल्या महत्त्वाकांक्षा सिद्धीस जाऊ  शकत नसल्याचे वास्तव पचवावे लागते.

‘भीक नको, हवे घामाला दाम’ एवढ्या मोजक्या शब्दांत राज्यातील शेती व अर्थकारणाचा सहसंबंध उमगलेल्या शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावर प्रदीर्घ काळ सत्ता असताना इलाज न केलेले राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांना अलीकडील काळात आलेला शेतकऱ्यांचा कळवळा हा विनोदाचा विषय बनला आहे. २००४ ते २०१४ पर्यंत केंद्रीय कृषिमंत्रिपदी असताना शेतकरीहितासाठी अपेक्षित परिवर्तन न करता आलेल्या पवार यांनी काल शेतकऱ्यांना आक्रमक होण्याचा सल्ला दिला खरा, पण तो गांभीर्याने घेण्याची गरज शेतकऱ्याला वाटत नाही. त्याला कोण काय करणार? त्यांचे समर्थक भासवतात त्याप्रमाणे राष्ट्रीय राजकारणातील सुप्त महत्त्वाकांक्षापूर्तीसाठी पवार कसल्याही कसरती करू शकतील, पण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात जी अविश्वासाची भावना आहे ती कशी नाहिशी करणार? 

बेरजेचे राजकारण करण्यात माहीर पवारसाहेबांनी आर्थिक प्रश्नासाठी रस्त्यावर आक्रमकपणे उतरलेला शेतकरी व त्यांच्या पंचप्राणाचे उग्र स्वरूप अनुभवलेले आहे. राजकारणविरहित शेतकरी चळवळ व ग्यानबाचे अर्थशास्त्र शिकवणाऱ्या नेत्याने व्यवस्थेकडे केलेली ‘किमान हमीभावा’ची मागणीही त्यांना ज्ञात आहे. पण तरीही संपूर्ण क्षमता, सत्ता असताना पवारसाहेबांनी कृषिमालाला हमीभाव देण्यापेक्षा ते मर्यादित ठेवून सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून मतदारांचे कोटकल्याण करण्यातच समाधान मानलेले आहे.

गत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात शेतीतज्ज्ञ म्हणूनच काँग्रेसने त्यांच्याकडे कृषिखात्याचे निर्णायक अधिकार बहाल केले होते, मात्र त्यांनी मूळ प्रश्नाला हात घातला नाही, उलट मूळ प्रश्नाला ‘कात्रजचा घाट’ दाखवण्यात थोरवी मानली. आता अचानक शेतकऱ्यांचा पुळका हे मगरीचे अश्रू असल्याचे शेतकऱ्यांना ठावूक आहे.

मोठ्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांना मतदान केले. मात्र या सरकारनेही त्यांची निराशाच केली, याचे भान आलेल्या शरद पवारांनी या मुद्याच्या आधारे विरोधकांच्या संभाव्य आघाडीचे नेतृत्व पटकावण्याचा प्रयत्न केला आहे, एवढाच या उठाठेवींचा अर्थ आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी या तज्ज्ञ नेत्याने आजवर केलेला अपेक्षाभंग विसरून पुन्हा आंधळेपणाने महाराष्ट्रवादी पक्षाकडे वळतील, अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे होईल.

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आणि व्यक्तिश: नरेंद्र मोदी सरकार शेती विषय हाताळण्यात निष्प्रभ ठरलेले आहे, शरद पवार केंद्रीय मंत्रिपदी असताना राबवण्यात आलेल्या पीकविमा, कर्जमाफी, सिंचन योजना अशा वरवरच्या मलमपट्ट्या करून भाजपने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, ही गोष्ट आज जगजाहीर आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्पष्ट कबुली देऊन मोकळे झालेले आहेत. मात्र ही नाराजी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वसमावेशक अशा काँग्रेसचा भक्कम पर्याय असताना नाराज शेतकरी प्रादेशिक नेतृत्वाच्या कच्छपी लागणे शक्य होईल का?

शेतकरी आता अधिक सावध, सजग आणि विचारी झाला आहे, किमान हमीभाव देण्याची क्षमता असलेल्या नेत्याच्या तो शोधात आहे. शेतकरी संतापलाच तर मतपेटीच्या माध्यमातून तो परिवर्तन करेल, आजवरील चुकांची पुनरावृत्ती मात्र कदापि करणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......