चाणाक्ष ट्रम्प आणि व्यवहारचतुर मोदी अर्थात बनियेगिरीची सत्त्वपरीक्षा 

गत काही वर्षांपासून जागतिक राजकारणातील सत्तास्पर्धेसाठीची माध्यमे फार मोठ्या प्रमाणात बदलली आहेत. निव्वळ सैनिकी बळावर मैदान मारायचे ही संकल्पना केव्हाच कालबाह्य ठरली आहे. सशक्त अर्थकारणाने जगातील बहुतांशी देश अंकित ठेवण्याची क्षमता निर्णायक ठरली. परराष्ट्र संबंध नावाच्या गोंडस माध्यमातून अर्थकारण रेटायचे आणि त्या पैशांच्या जोरावर जगभरात आपले चलन अखंड वाहत राहील, याची काळजी करायची असा प्रघात पडला आहे. आपले धुपाटणे तेल आणि तुपाने सदोदीत भरून ठेवण्याची कसरत विकसनशील अर्थव्यवस्थांना करावी लागते. मोठ्या प्रतिस्पर्ध्यांना रोखायचे असेल तर त्याच्या संभाव्य प्रतिस्पर्ध्याला आधार देण्याची नीती फार सनातन काळापासून चालत आलेली आहे. साम्राज्य निर्माण करण्यास अथवा उभे करण्यास जेवढे कष्ट पडतात त्याहून अधिक परिश्रम ते सांभाळण्यासाठी घ्यावे लागतात.

या अशा पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रेमसंबंधांचा विचार व्यवहार्य ठरतो. सर्वाधिक वेगवान वाटचाल सुरू असलेली अर्थव्यवस्था (सर्वसमावेशक व सर्वस्तरीय प्रवाही असलेली) असल्यामुळे भारतीय बाजारपेठ ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रस्थापितांसाठी ‘हवीहवीशी प्रेयसी’ असणे साहजिक आहे. या प्रेयसीचे मन जिंकण्यासाठी केवळ तिचे प्रणयाराधन पुरेसे नसते, प्रसंगी तिच्या सर्व मागण्याही पुरवाव्या लागतात. सौंदर्यवतींना जिंकण्यासाठी धाकदपटशा चालत नाही, तिथे तिचे लाड पुरवावे लागतात, हा इतिहास विसरता येत नाही.

प्रत्यक्षात आणि व्यवहारातही सौंदर्याचे आस्वादक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताच्या प्रवाही अर्थकारणाने भुरळ पाडली नसती तरच आश्चर्य! त्यामुळेच ट्रम्प यांनी आता आपले सर्व लक्ष भारतासोबतच्या आर्थिक व्यवहारांवर केंद्रित केले आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाचे डोहाळे लागण्यापूर्वी डोनाल्ड यांचे भारतीय बाजारपेठेवर किती लक्ष होते, हे महाराष्ट्रातील गुंठाप्रेमी प्रतिनिधीच अधिक छातीठोकपणे सांगू शकतील.

भारत हा चीनखालोखाल इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात करणारा सर्वांत मोठा देश आहे. इराणवरील आर्थिक निर्बंधाचे अस्त्र वापरत ट्रम्प यांनी इराणच्या जागी अमेरिकेन तेलउत्पादक कंपन्यांना भारतासोबतचा व्यवसाय उपलब्ध करून दिला. भारतासारखे बडे गिऱ्हाईक सोडायचे नाही, हा अट्टाहास पूर्णत्वास गेला. भारतासारखा तेलखरेदीदारच नव्हे तर शस्त्रास्त्र खरेदीदारही गमवायचा नाही, या दुराग्रहापोटी ट्रम्प त्यांचे सर्व डावपेच आखत असावेत.

अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यावर  राज्यकारभाराचे स्वरूपच अर्थकेंद्रित  केलेल्या अमेरिकेच्या बिझनेस महाराजाने व्यावसायिक संरक्षणवादाचा पुरस्कार करणे साहजिक आहे. ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज ॲडव्हर्सरीज थ्रू सॅन्क्शन्स ॲक्ट’ हा ट्रम्प यांच्या संकुचिततावादाचाच आविष्कार आहे. आर्थिक महासत्ता स्थान, अढळ स्थान,  भारताची बाजारपेठ आपली असावी आणि त्यासाठी मग तेल, शस्त्रास्त्र खरेदीसह सर्व व्यवहार भारताने आपल्यासोबत प्राधान्याने करावेत असा हा आग्रह आहे. त्यात तसे काही वावगे नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोरील हा पेच तसा धोरणात्मक वाटत असला तरी तो त्यांच्यातल्या बनियेगिरीसमोरील पेच ठरणार आहे. घरपोच डिलिव्हरी आणि पैशांसाठी मनाजोगती साईड ही इराणसोबतच्या व्यवहारातील आजवरची भारताची जमा आता अमेरिकेसोबतच्या व्यवहारानंतर इतिहासजमा होणार आहे. आशियायी देशांसाठी म्हणून अमेरिकेने विकसित केलेले एकमात्र निर्यात सुविधा केंद्र ही भारतासाठी इष्टापत्ती ठरते. २०२० पर्यंत दुसरे केंद्र सुरू होईल.

भारताला केवळ तेलाकडे पाहून चालणार नाही. रशियासोबतच्या शस्त्रास्त्रखरेदी व्यवहारांतील हितसंबंधांवर दुष्परिणाम होणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. चीन, रशिया या दोन्हींसोबतच्या व्यवहारांमागील समीकरणांचा विचार टाळता येणार नाही. आता अमेरिकेसोबतच्या माधुर्यामुळे मोदी ‘अधिकस्य अधिकम् फलम्’ असा हिशेब कसा साधणार हे महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिकेचा निकटतम सहकारी बनण्याच्या मोबदल्यात ट्रम्प यांनाही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील अडसर दूर करण्यासाठी हात मोकळे सोडावे लागतील. शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी भारत रशिया, फ्रान्सकडे जात असल्यामुळे ट्रम्प अस्वस्थ होत आहेत.

येत्या ६ सप्टेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत अमेरिकेसोबत ‘टू प्लस टू’ अशी परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्री स्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीतून दोन अधिक दोन बरोबर पाच व्हावेत, ही अपेक्षा. ॲल्युमिनियम, स्टील अशा धातूंच्या आयातशुल्कातील  सवलती, देशीवादाच्या धोरणामुळे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारताच्या हितसंबंधांना बसलेली झळ भरून काढण्यासोबतच इतर व्यावसायिक संधी पदरात पाडून घेण्यात भारत कितपत यशस्वी होतो? हा उत्सुकतेचा विषय आहे.

‘बार्गेनिंग थिअरी’त कुशल असलेले मोदी तेल आणि तूप या दोन्हींवर लक्ष केंद्रित करतीलच, पण आणखी काही इप्सित साध्य करतील का?

सर्वाधिक तरुणांचा देश असलेल्या तरुणाईचे विश्व जिंकायचे असेल तर सॅन्क्शन्स घालून चालणार नाही, तर तिला प्रत्यक्ष व्यवहारात झुकते माप द्यावे लागते, हे चाणाक्ष ट्रम्प यांना ज्ञात नाही असे कसे होईल? देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या दिनक्रमातील अविभाज्य घटक असलेले कच्चे तेल गरजेचे आहेच, पण योग्य वेळी तिच्या प्रभावी कार्यक्षमतेला तुपाची गरज असते, हे व्यवहार्यचातुर्य पक्के गुजराती असलेल्या मोदींना सांगण्याची गरजच नाही. त्यामुळे अमेरिकेचा हा धोरणात्मक फास भारताला फार काळ आवळू शकणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................