अविश्वास ठराव मांडून विरोधकांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे, असा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला आणि तो राहुल गांधी यांच्या ‘फ्लाईंग किस’ने खरा करून दाखवला!
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • संसदेत लोकसभा सभापतींना ‘फ्लाईंग किस’ देताना राहुल गांधी
  • Mon , 14 August 2023
  • पडघम देशकारण राहुल गांधी Rahul Gandhi नरेंद्र मोदी Narendra Modi काँग्रेस Congress भाजप BJP मणिपूरManipur

संसदेतील कामकाज बघायला सर्वसामान्य नागरिक फारसा उत्सुक नसतो. त्यातही अविश्वास ठराव आहे, म्हटल्यावर जर मजा बघायला मिळणार, या अपेक्षेने लोकसभा टीव्ही बघणाऱ्यांचे बरेच मनोरंजन झाले, असेच म्हणावे लागेल. मणिपूर हिंसाचारावर मोदींनी बोलावे, या हेतूने मांडलेल्या पटात मणिपूरवर चर्चा झाली नाही, महागाईवर चर्चा झाली नाही, बेरोजगारीवर चर्चा झाली नाही, मग देशातील १४० कोटी जनतेच्या पैशांवर चालणाऱ्या या कामकाजातून समोर आले काय? तर तो राहुल गांधी यांचा ‘फ्लाईंग किस’!   

भारतीय राजकारणात आणि जागतिक पातळीवर मुरब्बी राजकारणी म्हणून ठसा उमटवलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ‘मौनव्रतभंग’ करण्याचा चंग विरोधी पक्षांनी बांधला आणि रणनीतीत ते पुन्हा उघडे पडले. अविश्वास ठरावादरम्यान आपण विरोधकांचे बारसे जेवलो आहोत, हे दाखवून देत नमोंनी विरोधकांच्या ऐक्याच्या ‘कॉफीन’वर शेवटचे खिळे ठोकले. मोदी सरकारने काँग्रेसची खेळी त्याच्यावरच उलटवली, हे मान्य करावेच लागेल.   

विषय होता मणिपूरमधील हिंसाचाराचा. त्यासाठी अविश्वास ठराव आणला गेला. मात्र प्रत्यक्षात अविश्वास ठराव आणून सरकारचे अपयश जनतेसमोर उघड करण्याचा विरोधकांचा बेत कितपत सिद्ध झाला? 

काँग्रेस चर्चेच्या रणनीतीमध्येही फसली आणि हेतूही साध्य झाला नाही. उलट मोदींकडून मानहानी करवून घेण्याची हौस काँग्रेसने पूर्ण करून घेतली. 

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन तास भाषण करून मणिपूरचे मुख्यमंत्री कसे सहकार्य करत आहेत, हे सांगत मणिपूर हिंसाचाराचे राजकारण करू नये, असे आवाहन केले. त्यानंतर मोदींनी तेवढाच वेळ घेत मणिपूरचा उल्लेख टाळत राजकारण केले. संसदेत मोदींना यायला भाग पाडले, याचे श्रेय घेणाऱ्यांना ते समाधान त्यांनी काँग्रेसला मिळू दिले नाही.

पण यानिमित्ताने काँग्रेसप्रमाणेच भाजपकडेही ईशान्य भारतातील अंतर्गत प्रश्न सोडवण्याची कुवत नाही, हे पुन्हा एकवार स्पष्ट झाले. मणिपूरमधील हिंसाचार कधी थांबणार? त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काय ठोस उपाययोजना करणार? याचे उत्तर मोदी म्हणतात, त्या १४० करोड देशवासियांना मिळाले नाही.

विरोधकांतर्फे सभागृहात बोलण्यासाठी अनुभवी नेते नव्हते, अशातला भाग नाही. वक्त्यांच्या यादीत कोणत्या नावांचा समावेश करायचा, इथपासूनचे काँग्रेसचे नियोजन चुकत गेले. जर मणिपूर हिंसाचारानिमित्त अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे, तर त्याची सुरुवात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीच करायला हवी होती. ‘भारत जोडो यात्रे’च्या निमित्ताने त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बदलले आहे, त्यांच्यात भरपूर प्रगल्भता आली आहे, ते आता राजकारणाकडे गांभीर्याने बघतात, हे जे काही काँग्रेसमधील त्यांच्या ‘पीआर’ची जबाबदारी असणाऱ्यांचे म्हणणे असते, ते कितपत खरे आहे, याची कसोटी लागली असती.

संसदीय राजकारणात उथळ निर्णय घेऊन चालत नाही, ही बाब त्यांचे व्यवस्थापन बघणाऱ्यांच्या लक्षात आले नाही. मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडल्यावर विरोधकांतर्फे बोलणाऱ्या वक्त्यांची यादी ठरवण्यात काँग्रेसने चूक केली. शशी थरूर, पी. चिदंबरम, जयराम रमेश आणि समाजवादीतर्फे राज्यसभेत गेलेले कपिल सिब्बल यांसारख्या अनुभवी संसदपटू नेत्यांची फौज काँग्रेसकडे पर्यायाने विरोधकांकडे आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

तत्पूर्वी दोन दिवसांपासून पत्रकारांना राहुल गांधी बोलणार असल्याचे सांगण्यात आले. एखादा प्रख्यात अभिनेता गॅपनंतर एखादा चित्रपट करतो, त्यानुसार राहुल यांच्या संसदेतील पुनरागमनाचे हाकारे पिटले जात असताना, त्यांनीच सरकारला धारेवर धरणारे पहिले भाषण करायला हवे होते. त्याऐवजी काँग्रेसने तरुण गोगोई यांना मैदानात उतरवले. या मूर्खपणाला काँग्रेसचे धुरीण ‘डावपेच’ समजत असतील, तर ते राहुल गांधी यांचे दुर्दैव मानायला हवे. 

प्रतिस्पर्ध्याला दूधखुळे समजून प्रारंभीचे भाष्य राहुल गांधी करणार असल्याची हवा तयार केली आणि काँग्रेसचे खासदार गोगोईंना बोलायला पाठवले. अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात करताना गोगोईंनी पंतप्रधानांना तीन प्रश्न विचारले. पंतप्रधान मणिपूरला का गेले नाहीत?, पंतप्रधानांनी मौन सोडायला ८० दिवस का घेतले व फक्त ३० सेकंदच का बोलले?, मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून का हटवण्यात आले नाही? त्यांची उत्तरे स्वतः पंतप्रधान मोदी हजर राहून देतील, असा समज ‘रागां’च्या रणनीतीज्ञांनी कसा काय करून घेतला?

समजा हीच रणनीती असेल, हेच जर विरोधकांचे डावपेच होते, तर गोगोईंऐवजी सुरुवातीला बोलण्याची संधी एखाद्या अनुभवी नेत्याला द्यायला पाहिजे होती. किमानपक्षी अधीर रंजन चौधरी यांच्यासारख्या पश्चिम बंगालमध्ये स्वतःची ओळख असणाऱ्या नेत्याला संधी द्यायला काय हरकत होती? गोगोईंच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला सरकारने निशिकांत दुबे अथवा अन्य समकक्ष नेत्याला मैदानात उतरवले. 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. राहुल गांधी यांचाही आत्मविश्वास वाढला आहे. मात्र अजूनही त्यांच्या भाषणाची गाडी शेवटपर्यंत रुळावर धावताना दिसत नाही. मणिपूरबाबत दोन शब्द मोठ्या आवाजात आणि भावनिक आवेश करत बोलताना स्वतःच्या गुडघेदुखीवर घसरली.

हे भाषण त्याच टोनमध्ये ठेवत बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी, महिलांशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जाऊ शकले असते. त्यात राहुल गांधींनी पुन्हा ‘रामायणा’तील दाखले देत बोलायला सुरूवात केली. हे तर शत्रूला हव्या असलेल्या टप्प्यात जाऊन उभे राहण्यासारखे आहे. ज्या वैचारिक भूमीवर संघ/भाजपवाले ‘तयार’ झालेले आहेत, तिथले दाखले देऊन राहुल यांनी भाजपला शिकारीची आयती संधी दिली.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

मणिपूरमध्ये जे घडले ते निषेधार्हच आहे, पण इथे दोन्ही पैलूंचा विचार करावा लागेल. मणिपूरमध्ये ज्या स्थानिक जमाती आहेत, त्यांचा इतिहास हिंसक संघर्षाचा आहे. या स्थानिक जमातींनी परस्परांशी सौहार्द प्रस्थापित करायला हवे. त्यानंतर त्यांना मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घ्यायला हवे. हे काम एकट्या काँग्रेस वा भाजपचे नाही. या दोन्ही पक्षांनी तिथे फार पुढाकार घेतला, तर स्थानिक जमाती आमची स्वतंत्र ओळख पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची ओरड करतात. लक्ष दिले नाही, तर यांच्या लेखी आम्ही उपेक्षित असल्याची हाकाटी पिटली जाते. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप यांनी एकत्र बसूनच त्यांच्यात आधी सौहार्द निर्माण होईल, हे पहायला हवे.

एखादा बडा अभिनेता आपल्या अभिनय न येणाऱ्या पोराला ‘लॉन्च’ करण्यासाठी पुन्हा-पुन्हा प्रयत्न करतो, तशी गत काँग्रेसची झाली. राहुल गांधींच्या ‘कमबॅक’साठी अविश्वास ठरावाचा घाट घातला गेला, पण ती संधी राहुल गांधी यांच्या ‘फ्लाईंग किस’ने सत्ताधाऱ्यांनी हिरावून घेतली.

त्यामुळे या ठरावाने कुणाच्या हाती काय पडले, याचे उत्तर निराशाजनक आहे. 

चर्चा मणिपूर हिंसाचारावर मोदींनी बोलले पाहिजे यासाठी. सभागृहात दिलेली भाषणे मात्र आपापल्या हिशोबाने. राजवर्धन सिंह राठोड बोलले, कारण राजस्थानात विधानसभा निवडणूक आहे. तामिळनाडूतही निवडणुका आहेत, म्हणून निर्मला सीतारामन बोलल्या. या ठरावानिमित्त षटकार ठोकला तो अमित शाह यांनी. शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसच्या फसलेल्या डावपेचाचे उरलेसुरले श्रेयही हिरावून घेतले.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

संसदेत, लोकसभेत ‘मोदी विरुद्ध राहुल गांधी’ असा सामना रंगायला हवा, यासाठी जर राहुल गांधी यांच्या निकटवर्तीयांनी थोडीतरी तयारी करायला हवी होती. अविश्वास ठरावाची वेळ अभ्यासपूर्वक साधायला हवी होती. त्यांच्या रणनीतीचा भाग म्हणून राहुल गांधी सभागृहात त्यांना हव्या त्या वेळेत बोलले, हेही मान्य करूयात.

मात्र नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असे चित्र मतदारांच्या मनात उभे करण्यासाठी आवश्यक तयारी आपण केली आहे का, हा प्रश्न राहुल अथवा त्यांच्या निकटवर्तीयांनी स्वतःला विचारायला हवा होता. कारण निव्वळ वक्तृत्वाच्या जोरावर आणि अचूक नियोजनाच्या जोरावर मोदी यांनी अनेक ज्वलंत समस्यांकडे जनतेने लक्ष देऊ नये, अशी व्यवस्था केलेली आहे. अशा वेळी आपली तयारी किती व कशी हवी, याचा विचार करायला हवा होता.

बाकी राजकारण काही असो, पण प्रतिस्पर्ध्यांना अथवा विरोधकांना जनमानसात आपली चुकीची प्रतिमा बनवण्याची संधी दिलेल्या राहुल गांधी यांनी ‘भारत यात्रे’नंतर तरी अशी चूक करायला नको होती. ज्याला देशातील सत्ताधारी पक्षाला पर्याय उभारायचा आहे, अशा पक्षनेत्याने याबाबत अधिक काळजी घ्यायला हवी. आपले बोलणे, वागणे, पेहराव आणि सार्वजनिक वावर या सगळ्याच गोष्टींवर लक्ष द्यायला हवे. याखेरीज अन्य काही गोष्टी जपायला हव्या आहेत.

दुर्दैवाने राहुल गांधी या सगळ्यामध्ये इतके उलटे निर्णय घेत राहतात आणि विरोधकांनी तयार केलेली ‘राष्ट्रीय पप्पू’ ही प्रतिमा गडद होत जाते.

ते जे बोलतात, ते बाष्कळ आणि मूर्खपणाचे असते, असे म्हणायला वाव आहे. कारण उद्या मोदींऐवजी देशाचा कारभार ज्या व्यक्तीच्या हाती द्यायचा आहे, त्याचे बोलणे जसे असायला हवे, तसे राहुल गांधी बोलतात का? ते उठसूठ उद्योगपतींवर राग कशासाठी काढतात? उद्या लोकसभेत काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि सत्ता स्थापनेची संधी मिळालीच, तर काय ते अंबानी आणि अदानी या उद्योगपतींना फासावर लटकवणार आहेत का? 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

............................................................................................................................................................

स्वतःच्या पक्षाची सत्ता असताना पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या अध्यादेशाच्या सभागृहाबाहेर चिंध्या करणे,  देशांतर्गत महत्त्वाच्या विषयावर देशाबाहेरील विद्यापीठात जाऊन बाष्कळ बोलणे, सभागृहात पंतप्रधानांना मिठी मारणे, नंतर सहकाऱ्याला डोळा मारणे, असे उथळ प्रकार करणाऱ्या भारतीय मतदार पंतप्रधान करतील? 

राहुल गांधी सुधारतील, या आशेवर मतदार किती दिवस काँग्रेसला मतदान करणार? ‘भारत जोडो यात्रे’तही तसाच प्रकार घडला. या यात्रेचे स्वरूप ‘एनजीओ’ टाईप ठेवण्यात आले होते. त्यातील व्यवस्था किती पंचतारांकित होती, हे आता सोशल मीडियामुळे खेड्यापाड्यातील मतदारांना समजले. तेही सोडा, पण महाराष्ट्रात यात्रा आल्यावर पुन्हा सावरकरांवर बोलायची गरज होती का? राहुल गांधी सावरकरांवर बोलून मूळ मुद्द्यावरून भरकटले आणि हेच भाजवाल्यांना हवे होते.

कधी कधी शंका वाटते की, राहुल गांधी यांचे सल्लागार मोदी यांनी भाडेतत्त्वावर दिले असावेत. थोडा गडी बरा बोलायला अथवा वागायला लागला की, त्याला चुकीचा सल्ला द्यायचा! नाहीतर महागाई, बेरोजगारीवर बोलणारे राहुल गांधी अचानक असंबंध का बोलायला लागतात? अविश्वास ठरावातही तसेच घडले असावे. कर्नाटकात काढलेल्या ‘मोहब्बत की दुकान’मधील ‘फ्लाईंग किस’चे उत्पादन राहुल गांधी यांनी का बरे काढले असावे?

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

याउलट मोदी यांचे वर्तन आहे. लोकसभेत अविश्वास ठरावावर चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी सकाळी मोदी यांनी भाजपच्या संसदीय दलाची नवी दिल्लीत बैठक घेतली. त्यात काँग्रेसप्रणीत ‘इंडिया’ आघाडी घमेंडखोर असल्याची टीका पंतप्रधान मोदींनी केली. विरोधकांच्या या आघाडीतील घटक पक्षांचाच एकमेकांवर विश्वास नाही. त्यामुळे आपल्या सहकारी पक्षांच्या विश्वासाची चाचपणी करण्यासाठी या आघाडीने माझ्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

आता शेवटच्या चेंडूवर षटकार ठोकून फायनलही जिंकू, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला आहे. अविश्वास ठराव मांडून विरोधकांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे, असा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला आणि तो राहुल यांच्या ‘फ्लाईंग किस’ने खरा करून दाखवला. 

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......