मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड

भारतीय प्रजासत्ताकाची राज्यघटना स्वीकारल्याच्या एक दिवस आधी, २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला ‘नेशन इन मेकिंग’ म्हटले होते. मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. आंबेडकर दोन वर्षे, ११ महिने आणि १७ दिवस चाललेल्या प्रदीर्घ वादविवादांना अंतिम उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले आणि म्हणाले, “माझा विश्वास आहे की, आपण मोठ्या भ्रमात आहोत की, आम्ही एक राष्ट्र आहोत. एका राष्ट्रातील लोक हजारो जातींमध्ये कसे विभागले जाऊ शकतात? जगाच्या दृष्टीने सामाजिक आणि मनोवैज्ञानिक अर्थाने आपण अजून ‘एक राष्ट्र’ बनलेलो नाही, हे जितक्या लवकर आपल्या लक्षात येईल, तितके आपल्यासाठी चांगले राहील. तरच आपल्याला एक ‘राष्ट्र’ बनण्याचे महत्त्व पटेल आणि आपण ‘एका राष्ट्र बनण्या’चे ध्येय साध्य करण्यासाठीच्या मार्गांचा आणि साधनांचा गांभीर्याने विचार करू शकू.”

भारत हे ‘हजारो वर्षांपासून राष्ट्र आहे’ असे सांगणाऱ्या किंवा समजणाऱ्या लोकांना हे ऐकून धक्का बसेल की, संविधान निर्मात्याच्या दृष्टीने भारत ‘राष्ट्र’ नव्हते, ते ‘नेशन इन मेकिंग’ होते.

डॉ.आंबेडकरांची राष्ट्राविषयीची समज राष्ट्रध्वजासारख्या कोणत्याही निश्चित चिन्हांवर किंवा नकाशावर आधारलेली नव्हती. त्यांच्या मते राष्ट्र तेव्हाच अस्तित्वात येते, जेव्हा तिथे राहणाऱ्या लोकांमध्ये ‘समुदाया’ची आणि एकत्वाची भावना असते... जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती स्वतःला राष्ट्राचा एक भाग समजते.

सध्याच्या परिस्थितीत मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारामुळे देशातील लोक दु:खी असतील, तरच भारताला ‘एक राष्ट्र’ म्हणता येईल. मणिपूरमध्ये अन्याय, अत्याचार, जाळपोळ आणि बलात्कारामुळे देशाच्या इतर कोणत्याही भागात वा कोणत्याही समुदायाला आनंद होत असेल किंवा तेथील अराजकाला त्याची संमती असेल, तर भारताला ‘राष्ट्र’ म्हणता येणार नाही. सुख-दुःखाची वाटणी म्हणजेच ‘बंधुभाव’ हाच ‘राष्ट्रा’चा आधार असतो.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

डॉ.आंबेडकरांच्या मुखातून संविधान सभेचा संकल्प बोलत होता. स्वतंत्र भारतामध्ये सहभागाची भावना प्रत्येकाच्या मनात असली पाहिजे, म्हणून राज्यघटनेचे स्वरूप अतिशय लवचीक ठेवण्यात आले. त्यामुळे संविधानातच दलित-आदिवासींसाठी आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आणि जम्मू-काश्मीरपासून ईशान्येकडील राज्यांसाठी स्वायत्ततेशी संबंधित विशेषाधिकार दिले गेले.

असंतोष निर्माण करणाऱ्या संघटित शक्तींना ऐनकेनप्रकारे चिरडून टाकण्याऐवजी, संविधानाच्या कक्षेत आणून त्यांच्याशी संवाद केला पाहिजे, हे तत्त्व केंद्रातील सरकारांनी नेहमीच लक्षात ठेवले. या समजूतदारपणाचा आणि धोरणाचा परिणाम इतका चांगला झाला की, संविधान सभेवर बहिष्कार टाकून ‘हे स्वातंत्र्य खोटे आहे’, असा नारा देणाऱ्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानेही संसदीय प्रजासत्ताक स्वीकारले आणि तो १९५२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला. १९६०च्या दशकापर्यंत वेगळ्या ‘तमिळ राष्ट्रा’ची मागणी करणाऱ्या द्रविड चळवळीच्या नेत्यांनीही भारताची राज्यघटना स्वीकारली. १ मार्च १९६६ रोजी ‘भारतापासून स्वातंत्र्य’ अशी घोषणा करणारे लालडेंगा भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन मिझोरामचे मुख्यमंत्री बनले.

परंतु भाजपच्या केंद्र सरकारच्या कालखंडात भारताची ही संवेदनशीलता आणि लवचीकता संपत चालली आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. केंद्र सरकार ‘सर्व घटकांना न्याय देईल’ ही आशा नष्ट होत चालली आहे. मणिपूर याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. तेथे तीन महिन्यांपासून आगीच्या ज्वाळा भडकत आहेत, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘गप्प’ बसून राहिलेले आहेत. त्यांनी मौन सोडावे, यासाठी विरोधकांना संसदेत अविश्वास ठराव आणावा लागत आहे, इतकी चिंताजनक परिस्थिती उदभवली आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

मणिपूरमध्ये भाजपप्रणित ‘दुहेरी इंजिन’चे सरकार आहे. पण त्याचा व्यवहार बहुसंख्य मैतेई समाजाचा प्रतिनिधी असल्यासारखेच दिसते आहे. अल्पसंख्याक कुकी आदिवासी समाजाला ना केंद्राची सहानुभूती मिळत आहे, ना राज्य सरकारची. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, भाजपची प्रचार यंत्रणा कुकी समाज ‘देशद्रोही’ आहे, अमली पदार्थांच्या तस्करीत सामील आहे, त्याच्यावर कठोर नियंत्रणाची गरज आहे, इथपर्यंत दवंडी पिटत आहे. ते बाहेरून म्हणजे म्यानमारमधून आलेले आहेत, असे ठसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रचाराचा उत्तर भारतात परिणामही होत आहे. सोशल मीडियावर कुकी समाजाप्रती द्वेष व्यक्त करत मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या विरोधात हा कट रचला जात असल्याच्या कथांचा महापूर आलेला आहे.

भारत सध्या G-20चे अध्यक्षपद भूषवत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या वागण्यामुळे जगात सगळीकडे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये मणिपूरमधल्या घटनांच्या बातम्यांच्या ‘हेडलाइन्स’ होत आहेत. ज्या अमेरिकेत महिन्याभरापूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी ढोल-ताशे वाजवले गेले, तेथील कॅलिफोर्निया, मॅसॅच्युसेट्स आणि न्यू जर्सी या ठिकाणी शेकडो चर्च जाळल्याबद्दल आणि कुकी समुदायावर होत असलेल्या अत्याचाराविपोधात तीव्र निदर्शने होत आहेत.

ही निदर्शने ‘नॉर्थ अमेरिकन मणिपूर ट्रायबल असोसिएशन’ (NAMTA)नेही निदर्शने केली. ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल’ (IAMC) आणि ‘आंबेडकर किंग स्टडी सर्कल’सारख्या संस्थांच्या आवाहनावरून केली गेली.

हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, या भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मणिपूरबाबत चिंता व्यक्त करणारे निवेदन जारी केले आहे. युरोपियन संसदेनेही यापूर्वीच याबाबतचा ठराव मंजूर केला आहे. भूतकाळात जगाला अहिंसा, सद्भावना आणि मानवी हक्कांचा धडा देणाऱ्या भारताच्या प्रतिमेच्या पूर्णपणे विरुद्ध असलेली ही भारताची नवी प्रतिमा आहे. स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांच्या दूरदृष्टीने आणि संविधानाच्या संकल्पनेने ब्रिटनचे तत्कालिन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांच्या “भारतीयांमध्ये राज्य करण्याची क्षमता नाही आणि जर भारत स्वतंत्र झाला तर हा देश विघटित होईल.” या विधानाला हास्यास्पद ठरवले होते.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...

मणिपूर धुमसतेय, मात्र खरा प्रश्न असा आहे की, आताचे दंगे ‘मैतेई विरुद्ध कुकी’ असेच का आहेत?

मणिपूर जळत आहे... पण कुणाला काय त्याचे! जळो, जळत राहो... आम्हा काय त्याचे!

.................................................................................................................................................................

असं सांगितलं जातं की, भाजपची मातृसंस्था असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ईशान्येत दीर्घकाळापासून कार्यरत आहे. त्यांनी इतके दिवस काय ‘काम’ केले, ते मणिपूरची सद्यस्थिती पाहता समजायला वेळ लागत नाही. धर्माच्या आधारावर समाजाची ‘आम्ही’ आणि ‘ते’ यांच्यात वर्गवारी करण्याच्या कलेत संघ माहीर आहे.

याचाच परिणाम म्हणजे कालपर्यंत जे आदिवासी अस्मितेच्या प्रश्नावर एकत्र येत होते, आज ते धर्माच्या आधारावर विभागले गेले आहेत. त्याच्या परिणामस्वरूप कालपर्यंत जे लोक आदिवासी अस्मितेच्या प्रश्नावर एकत्र येत होते, ते आज धर्माच्या नावावर विभागले गेले आहेत. अल्पसंख्याक ख्रिश्चनांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्याच्या कल्पनेने तेथे गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या फुटीरतावादी धोरणाचा परिणाम म्हणजे मिझोरामसारख्या राज्यातून मैतेईंना हुसकावून लावण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. संपूर्ण ईशान्य भारत फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. यामुळे ईशान्येकडील भारतीय राज्यांना, त्यांच्या विशिष्टतेचा मोठा धक्का बसला आहे. फुटीरतावादाचे नवे पर्व सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेच्या त्याच भाषणात म्हटले होते, “आपल्याकडे विविध आणि परस्परविरोधी राजकीय विचारधारा असलेले अनेक राजकीय पक्ष असतील. मला माहीत नाही की, ते भारताला आपल्या पंथाच्या वर ठेवतील की, पंथाला देशापेक्षा वर ठेवतील? पण एवढं नक्की आहे की, जर पक्षांनी धर्माला देशापेक्षा वर ठेवलं, तर आपलं स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात येईल आणि कदाचित कायमचे हिरावलं जाईल. त्यामुळे आपण सर्वांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. आपल्याला आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी दृढ निश्चयी राहिलं पाहिजे.”

डॉ. आंबेडकरांच्या या भाषणातला इशारा, त्या प्रत्येकाने समजून घेतला पाहिजे, जो भारतला खरोखरच एक ‘राष्ट्र’ बनवू इच्छितो. केवळ राष्ट्रवादाचा टेंभा मिरवत राहिल्याने वा एखाद्या समाजाच्या जखमा टोकरल्याने ‘राष्ट्र’ बनत नाही.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘सत्य हिंदी’ या पोर्टलवर २७ जुलै २०२३ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा-

https://www.satyahindi.com/opinion/manipur-violence-hate-propaganda-and-ambedkar-warning-135309.html

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now