मणिपूर धुमसतेय, मात्र खरा प्रश्न असा आहे की, आताचे दंगे ‘मैतेई विरुद्ध कुकी’ असेच का आहेत?

मणिपूरमध्ये वांशिक दंग्यांनी थैमान घातले आहे. या दंग्यात आजपर्यंत सुमारे ५० निरपराध लोकांचा बळी गेला आहे. मणिपूरची राजधानी इम्फाळ येथील परिस्थिती आता जरी नियंत्रणाखाली असली, तरी लोकांची मने रागाने आणि परस्परांबद्दलच्या अविश्वासाने भरलेली आहेत. या वांशिक दंग्यात प्रामुख्याने कुकी, नागा आणि मैतेई समुदायातील लोकांचा समावेश आहे. तिथे आज जरी शांतता दिसत असली, तरी पुन्हा दंगल भडकल्यास आपले घर शाबूत राहावे, यासाठी लोक राहते घर सोडून दुसरीकडे तात्पुरता आश्रय घेत आहेत. मात्र, घर सोडून जाताना ते घरावर आपली जात लिहून जातात. हे सर्व २०२३ सालच्या मे महिन्यात घडत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रजासत्ताक भारतात सुरुवातीला हिंदू-मुस्लीम दंगे होत, आजही होतात. मात्र अलीकडच्या काळात देशातल्या अनेक ठिकाणी ‘आरक्षण’ या मुद्द्यावरून दंगे होऊ लागले आहेत. मणिपूर येथील दंग्यांमागे ‘आरक्षण’ हाच मुद्दा आहे. आपल्या देशात अनुसूचित जाती-जमातींना १९५२ सालापासून आरक्षण देण्यात आले. त्यात १९९२ साली ‘मंडल आयोगा’च्या अहवालानंतर ‘ओबीसीं’चा समावेश झाला. एवढ्या वर्षांत या अनुसूचित जातीतील काही ठराविक उपजातींना, तसेच अनुसूचित जमातीतील काही ठराविक जमातींना आणि ‘ओबीसीं’तील पुढारलेल्या उपजातींना आरक्षणाचे लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळाले.

या संदर्भात दुसरी नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे एकविसाव्या शतकात अनुसूचित जातीतील उपजातीअंतर्गत स्पर्धा तीव्र झाली आहे. परिणामी अनेक उपजाती स्वतःचा समावेश ‘अनुसूचित जमाती’त व्हावा, यासाठी आंदोलने करत आहेत. मणिपूरमध्ये सुरू असलेले आंदोलन आणि दंगे या प्रकारात मोडणारे आहेत. मैतेई समुदाय स्वतःचा ‘अनुसूचित जमाती’त समावेश व्हावा, यासाठी आंदोलन करत आहे; तर त्यांच्या मागणीला इतर सामाजिक घटक विरोध करत आहेत.

आत्ताच हे दंगे उसळण्याचे कारण २७ मार्च रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती एम. व्ही. मुरलीधरन यांनी ‘मैतेई ट्राईब युनियन’तर्फे सादर करण्यात आलेली याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश देऊन चार आठवड्यांत मैतेई समाजाचा समावेश ‘अनुसूचित जमाती’मध्ये करावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. या याचिकेनुसार मैतेई समाजाला ‘अनुसूचित जमाती’चा हा दर्जा २१ सप्टेंबर १९४९पर्यंत होता. या दिवशी मणिपूरच्या राजेसाहेबांनी स्वतःचे संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन केले होते.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

आज मैतेई जी मागणी करत आहेत, तशी मागणी चोंगथू, खोईबू आणि माटे वगैरे जमातीसुद्धा करत होत्या. त्यांची मागणी २००३ साली मान्य झाली. त्यानंतर या तीन जमातींचा समावेश ‘अनुसूचित जमातीं’च्या यादीत करण्यात आला. आता आमचासुद्धा या यादीत समावेश करा, अशी मागणी घेऊन मैतेई समाज रस्त्यावर उतरला आहे.

मणिपूरमधले दंगे समजून घेण्यासाठी आधी या राज्याचे वेगळेपण आणि आधुनिक इतिहास समजून घेतला पाहिजे. इंग्रजांच्या राजवटीत मणिपूर हे संस्थान होते. मात्र विसाव्या शतकात जसे अनेक संस्थानांत लोकशाही लढे तीव्र झाले, तसे १९२०च्या दशकात मणिपूरमध्येसुद्धा झाले.

इंग्रजांनी १ एप्रिल १९३७ रोजी बर्मा (आजचा म्यानमार) भारतापासून वेगळा केला. तेव्हा मणिपूरच्या राजाने इंग्रजांना विनंती केली की, आमचे संस्थान बर्मात जाऊ न देता भारतात आणावे. याबद्दलचा निर्णय घेण्याअगोदरच सप्टेंबर १९३९मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. २१ सप्टेंबर १९४९ रोजी मणिपूरचे राजे बुधचंद्र यांनी भारत सरकारशी विलीनीकरणाचा करार केला. परिणामी मणिपूरचा समावेश ‘क’ दर्जाच्या राज्यात करण्यात आला. या विलीनीकरणाला तेथील काही गटांचा विरोध होता. तेव्हापासून मणिपूरमध्ये अधूनमधून दंगे उसळतात. हे दंगे कधी भारत सरकारच्या विरोधात, तर कधी वेगवेगळ्या जमातींमध्ये होतात.

मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे तीस लाख आहे. त्यात ५३ टक्के मैतेई आहेत, नागा जमात २४ टक्के (नागांचे विविध उपगट मिळून) आहे; तर कुकी/झोमी वगैरे जमाती १६ टक्के आहेत. याच्या जोडीने धार्मिक स्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे. मणिपूरमध्ये ख्रिश्चन ४१.२९ टक्के, हिंदू ४१.३९ टक्के, तर मुस्लीम ८.४ टक्के आहेत. मैतेई समाज बव्हंशी हिंदू आहे. भूगोलाचा विचार केला, तर मणिपूरच्या पूर्व सीमा म्यानमारशी भिडते, राज्याशी भाषा मैतेई असून तिला भारत सरकारने मान्यता दिलेली आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून उत्तरपूर्व भागातील अनेक जमातींनी अलगतावादी चळवळी सुरू केल्या. या संदर्भात चटकन आठवणारे नाव म्हणजे नागा जमात. तेव्हापासून नागालँड, मणिपूर वगैरे भागात ताणतणाव असतो. त्यामुळे १९५८ साली भारत सरकारने ‘सशस्त्र सिमा विशेषाधिकार कायदा’ (अफस्पा) पास केला. हा कायदा भारतीय लष्कराला अलगतावादी चळवळींचा सामना करण्यासाठी खास अधिकार देतो.

सुरुवातीला हा कायदा मणिपूरमधील संवेदनशील भागांना लागू करण्यात आला होता. मात्र १९८० साली हा कायदा सर्व मणिपूरला लागू करण्यात आला. (याच कायद्याच्या विरोधात इरोम शर्मिला यांनी २००० साली आमरण उपोषण सुरू केले होते. ते त्यांनी तब्बल १६ वर्षांनी म्हणजे ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सोडले. दरम्यानच्या काळात सरकार त्यांना जबरदस्तीने अन्न भरवत असे.)

मणिपूरला भारतीय संघराज्यातील एक राज्य म्हणून १९७२ साली दर्जा देण्यात आला. सुरुवातीपासून तेथे भारत सरकार विरुद्ध अलगतावादी गट आणि विविध जमातींच्या गटातील, असा दुहेरी रक्तरंजित संघर्ष अधूनमधून उद्भवत असतो. जवळपास प्रत्येक जमातीचे सशस्त्र गट आहेत. उदाहरणार्थ, ‘युनायटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट’, ‘मणिपूर नागा पिपल्स फ्रंट’, ‘झोमी रिव्होल्युशन आर्मी’ ही त्यातली चटकन लक्षात येणारी नावे. यातील जवळपास सर्व अलगतावादी गटांना वेगळा देश तर पाहिजेच, शिवाय त्यावर आपल्या जमातीचा ठसा असावा, अशीही अपेक्षा आहे. यातील मैतेई जमात फार जहाल आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

...............................................................................................................................................................

आता मैतेई आणि कुकी यांच्यात दंगे सुरू आहेत. मणिपूरमध्ये दोन भाग आहेत. एक म्हणजे इम्फाळ खोरे. हे खोरे म्हणजे राज्याची दहा टक्के जमीन. या खोऱ्यात राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ६७ टक्के जनता राहते. याच खोऱ्यात राज्यातील शेतीचा ५० टक्के भाग आहे.

दुसरा आहे डोंगराळ भाग. यात कुकी आणि नागा बहुसंख्याक ठरतात. या भागातील जंगले म्हणजे एकूण राज्यातील ७५ टक्के जंगलांचा भाग. या भागातील जमाती सतत बदलत असलेली शेती करत असतात. याखेरीज मणिपूरचे आणखी एक वैशिष्ट्य नमूद केले पाहिजे. ते म्हणजे भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे या भागातील डोंगराळ भागासाठी Autonomous Hill Councilsची तरतूद आहे. एवढेच नव्हे तर या मंडळांना संपत्तीवर देखरेख (Manage) करण्याचे आणि संपत्तीच्या मालकीत झालेले बदल (Transfer) नोंदवण्याचे अधिकार आहेत.

गेली काही वर्षे इम्फाळ खोऱ्यातील लोकसंख्येत सतत वाढ होत आहे. त्या प्रमाणात रोजगार किंवा व्यवसाय करण्याच्या संधीत वाढ झालेली नाही. ही बदललेली परिस्थिती बघून मैतेई समाजाने स्वतःचा समावेश ‘अनुसूचित जमाती’मध्ये करावा, अशी मागणी लावून धरली आहे.

तसे पाहिले तर ही मागणी जुनी आहे. मात्र मागच्या महिन्यात म्हणजे एप्रिल २०२३मध्ये मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या मागणीबाबतचा अहवाल भारत सरकारला देण्याचे आदेश दिले होते. हे जर प्रत्यक्षात आले, तर मैतेईंना ‘अनुसूचित जमात’ हा दर्जा मिळेल, या भीतीने आता मैतेई विरुद्ध कुकी असा संघर्ष सुरू झाला. (आपला ‘अनुसूचित जमाती’त समावेश करावा, अशी मागणी भारतातील अनेक राज्यांतील जाती-जमाती करत आहेतच.)

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला एखाद्या समूहाला किंवा गटाला ‘अनुसूचित जमात’ ठरवण्याचे अधिकार नाहीत. या याचिकाधारकाने यासाठी २००१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ‘महाराष्ट्र विरुद्ध मिलिंद’ या खटल्यात दिलेला निकाल आधाराला घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला किंवा इतर कोणत्याही सरकारी यंत्रणेला ‘अनुसूचित जमाती’च्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे मणिपूर सरकारने मैतेई समाजाचा ‘अनुसूचित जमाती’त केलेला समावेश बेकायदेशीर आहे, असा याचिकाधारकाचा दावा आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर अजून सुनावणीला आलेली नाही.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

मणिपूर विधानसभेची २०१७ची आणि २०२२ची निवडणूक भारतीय जनता पक्षाने जिंकली. तेव्हापासून एन. बिरेन सिंग मुख्यमंत्रीपदी आहेत. त्यामुळे तेथे काही प्रमाणात का होईना धार्मिक ध्रुवीकरण झाले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३४२ अ’नुसार तेथील ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांना आरक्षण मिळते. आता बहुसंख्याक मैतेई समाजसुद्धा आरक्षण मागत आहे.

असे असले तरी ३ मे २०२३ रोजी सुरू झालेल्या दंग्यांनी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. काही अभ्यासकांच्या मते, हा ताण खूप दिवसांपासून जाणवत होता, पण सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही.

खरा प्रश्न असा आहे की, आताचे दंगे ‘मैतेई विरुद्ध कुकी’ असेच का आहेत? यात नागा जमात कोठे का दिसत नाही? तसे पाहिले तर अलीकडेच नागा आणि कुकी यांनी एक मोठा संयुक्त मोर्चा काढला होता आणि मैतेई जमातीचा ‘अनुसूचित जमाती’त समावेश करू नये, अशी मागणी केली होती. मात्र कुकी आणि नागा यांच्यात कधीही सख्य नव्हते. त्यांच्यात अनेकदा रक्तरंजित संघर्ष होत असतो. अशा स्थितीत जर कुकी यांना बहुसंख्याक मैतेई परस्पर बडवत असतील, तर आपण कशाला मध्ये पडा, असा विचार असण्याची शक्यता आहे.

याचा अर्थ बहुसंख्याक मैतेई समाजाच्या आपल्यावर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारीत काही तथ्य नाही, असे मात्र नक्कीच नाही. मणिपूरसारखी राज्ये फार मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या मदतीवर, अनुदानावर अवलंबून असतात. त्या निधीतील मोठा भाग आपल्या विकासासाठी खर्च न होता, इतरांसाठी खर्च होत असेल, तर बहुसंख्याक मैतेई समाजात नाराजी पसरणे नैसर्गिक म्हणावे लागेल. आपल्या राज्यात आपल्याच हातात सत्ता नाही, ही भावना मैतेई समाजात पसरली आहे, असे अभ्यासकांनीही दाखवून दिलेले आहे.

मणिपूरसारख्या राज्यात असलेल्या समस्या फार संवेदनशीलतेने हाताळाव्या लागतात. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या राज्याची एक सीमा मान्यमारला भिडते. भारताचे शत्रू मणिपूरमधील भारतविरोधी शक्तींना सर्व प्रकारची मदत करत असतात. त्यामुळे मणिपुरी समाजातील यादवी युद्ध लवकरात लवकर संपवले पाहिजे आणि विविध गटांत, जमातींत परस्पर सलोखा निर्माण केला पाहिजे. तसे झाल्यास या राज्यात खऱ्या अर्थाने शांतता व सुव्यवस्था राखण्यास मदत होईल.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा : मणिपूर जळत आहे... पण कुणाला काय त्याचे! जळो... आम्हा काय त्याचे!

.................................................................................................................................................................

‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाच्या जून २०२३च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रा. अविनाश कोल्हे सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.

nashkohl@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now