‘अ सिस्टीम विथ डिफरन्स’चे वैषम्य

दोन अधिक दोन बरोबर चार होतात. पंचवीस वजा चार बरोबर एकवीस होतात, हे असले हिशेब आपल्या सर्वसामान्य जनतेबाबत होत असतात. राजकारणात या गणितांची उत्तरे वेगळीच असू शकतात; पण राज्यकारभारातील समीकरणे जनतेच्या वहिवाटीनुसार चालावीत अशी अपेक्षा असते. ही अपेक्षा भोळ्याभाबड्या जनतेप्रमाणेच भोळीभाबडी ठरते आहे. प्रशासनाने कारभार कसा हाकावा याचीही सीमारेषा सुनिश्चित केलेली आहे. अखेरीस ते लोकप्रशासन असते. मात्र राजकारणाचा संगतगुण लागून प्रशासनाच्या चौकटी आपल्या मर्यादा ओलांडायला लागल्या की, ‘अंधेरनगरी चौपट राजा’चा खेळ सुरू होतो. हा खेळ महाराष्ट्रासाठी नवा नाही, पण असं होत चाललं आहे. केवळ खेळाडू व त्यांचे बोलविते धनी बदलत चालले आहेत.

नीतीमत्तेच्या आशेने शासन आणि प्रशासन या दोहोंवर भाष्य करणे महाकठीण होऊन बसले आहे. पण नाकापेक्षा मोती जड झालेल्यांच्या चित्तप्रवृत्ती अहंकाराने बाधित झाल्या की, त्यांना चार शब्द सुनवावेच लागतात. दुर्दैवाने हे चार शब्द मालक असलेल्या जनतेकडून ऐकून घेण्याची तयारी काही दाखवली जात नाही. याचे दाखले शासन आणि प्रशासनाच्या दैनंदिन निर्णय प्रक्रियेदरम्यान पदोपदी येत असतात.

कार्यपद्धतीविषयक नियमावली, संकेत बाजूला सारत एकदा स्वेच्छाधिन अथवा विवेकाधिन अधिकारांचा अविवेकी वापर सुरू झाला की, जनतेच्या सेवेचा आणि आपण त्यांचे नोकर असल्याचाही विसर प्रशासनाला पडू लागतो. सार्वजनिक व्यवहारातील पदाचा असा गैरवापर हा सत्तेचा दुरुपयोग ठरतो, हेसुद्धा सोयीस्कररीत्या विसरले जात आहे. हा टक्केवारीचा खेळ थांबवण्याचे धाडस कोणीतरी राज्यकर्ता करेल, ही पुन्हा आपली भोळीभाबडी आशा ठरायला लागली आहे.

......................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - 

https://tinyurl.com/y86lc3fq

......................................................................................................................................................

‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा दावा करणाऱ्यांच्या सत्ताकाळात तरी हा खेळ थांबेल अशी अपेक्षा वाटत असताना हा खेळ आणखीच बहरत चालला आहे, याचे वैषम्य मतदारांच्या पदरी पडतेच आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग व्यवस्थेला लागलेले बुडीत कर्जाचे ग्रहण हे काही गोरगरीब खातेदाराचे काम नव्हे. या समस्येसाठी शासन आणि प्रशासनाचा गलथानपणा जबाबदार नसल्याचे कोण म्हणेल? या अशा प्रकरणात चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याची पद्धती अंगवळणी पडलेल्या यंत्रणेकडून कठोर कायदेशीर कारवाईच्या नावाखाली जे काही केले जाते त्याला कार्यक्षमता म्हणायचे असते जणू!

माल्ल्या, निरव मोदी आणि चोक्सी पळाले, पण या धनदांडग्यांनी पैशांच्या ज्या मिराशी उभारताना ज्यांची ज्यांची ‘धन’ केली, ते अद्याप नामानिराळेच आहेत. नुकतेच पुणे पोलिसांच्या आर्थिक शाखेने महाराष्ट्र बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्दोषत्व बहाल केले आहे. त्याचे कारण पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याजोगे पुरावे नसल्याचे सांगितले आहे. पुणे पोलिसांची ही बेधडक कारवाई त्यावेळीच संशयाच्या जाळ्यात अडकली होती, कारण या अधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केलेली नाही, बनावट कागदपत्रे, दस्तऐवज तयार केलेले नाहीत, त्यांचे कृत्य गुन्हेगारी उद्देशाने नाही, असा अहवाल पोलिसांच्या आर्थिक शाखेने आताशा दिला आहे. तो तेव्हाही दिला जाऊ शकत होता. त्यांनी केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचे उल्लंघन केले असल्याचा साक्षात्कार आताच कसा काय झाला? पोलिसांच्या स्पष्टीकरणातूनच त्यांचे अर्धसत्य समोर येते आहे.

जो उद्योगपती गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याची भाषा करतो, ज्याने माल्ल्या, मोदीप्रमाणे देशातून पोबारा केलेला नाही, अशा उद्योगपतींचे प्रकरण हाताळताना पुणे पोलिसांना कोणत्या तरी हेतूने कारवाई करण्याची घाई झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. पुण्याच्या सार्वजनिक जीवनात हे महाभारत घडवून आणणारा हा ‘संजय’ कोण, याचा शोध गृह विभागाने घ्यायला हवा.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहखात्याच्या हाताळणीबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यामागील अनेक कारणांपैकी हे एक. इतरांपेक्षा अभ्यासू, स्वच्छ चारित्र्याचा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा असणे साहजिक होते. पण केवळ चेहरा स्वच्छ असून चालत नाही, शासन-प्रशासनातली घाण साफ झाली तरच या पारदर्शकतेला अर्थ आहे. विशेषत: प्रशासनातील गैरव्यवहारांबाबत सरकारने स्वीकारलेले मौन उद्वेगजनक आहे.

विवेकाधिन अधिकारांचा अविवेकी वापर, नोकरीबद्दलची सुरक्षितता आणि कर्तव्यच्युतीबद्दलचा उद्दामपणा यातून प्रशासकीय नोकरांनी जमवलेली माया लोकप्रतिनिधींना लाजवणारी आहे. प्रशासनातील या तडफदार अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांची गोळाबेरीज केल्यास एखादा दुष्काळ सहज निवारता येईल, एवढी गडगंज संपत्ती या लोकांनी टक्केवारीतून कमावलेली आहे. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या व वेगळ्या कार्यसंस्कृतीचा आग्रह धरणाऱ्या देवेंद्रांनी आपल्या प्रशासनातील या निलाजऱ्या वृत्तीकडेही लक्ष द्यायला हवे आहे जेणेकरून यांच्या ‘समृद्धीचे महामार्ग’ जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरादारावरून जाणार नाहीत. याचा अंदाज त्यांना घेता येईल. अन्यथा ‘अ सिस्टीम विथ डिफरन्स’चे वैषम्य सध्या जनतेला पचवावे लागते आहे. या वैषम्याचा कधी विस्फोट झालाच तर त्याचे बरे-वाईट पडसाद व्यवस्थेलाही भोगावे लागतील.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................