पारदर्शक व्यवहाराचे श्राद्ध!

मनात यत्किंचितही आस्था नसलेल्या, पण मागे गडगंज संपत्ती ठेवून गेलेल्या पितरांचे श्राद्धकर्म त्यांच्या वंशजांकडून मोठ्या उत्सवात, धामधूमीत घातले जाते. त्यात निव्वळ कोरडेपणा असतो, हा भाग निराळा! कधी काळी मानवी स्वभावातील कौटुंबिक पातळीवरच दिसून येणारा हा पैलू आता भारतीय व्यवस्थेच्या अस्तित्त्वाचा अंगभूत घटक झाला आहे. जिवंतपणी मृत्यूच्या वेदना देणारी मंडळी मेल्यावर मायबापांच्या नावांनी भोजनावळी घालतात. चढाओढीने गावजेवणे घातली जातात. या पंगतीत मनसोक्त जेवण करणारे भोजनभाऊही या कृतघ्न मंडळींच्या पापाचे वाटेकरी असतात. अपेक्षित वेळी योग्य ती कर्तव्ये पार न पाडणाऱ्या कुपुतांना चार शब्द ऐकवण्याचे कष्ट न घेता, हे लोक अशा पंगतीत तृप्त ढेकर देतात आणि आयोजकाच्या दानतीची प्रशंसा करत सुटतात.

या असल्या उठवळ मंडळींचेच दांभिक स्वरूप सध्या राजकीय प्रक्रियेत पाहावयास मिळते. जनलोकपाल नियुक्तीसाठीची बैठक या आठवड्यात होणार आहे. या बैठकीत नियुक्ती प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या समितीकडून लोकपालपदासाठी एक नाव निश्चित करण्यात येणार आहे. स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची जबाबदारी त्या पदावर सोपवून सगळे आपापल्या नित्य कर्मात रममाण होतील. येत्या काही काळात या लोकपाल निवडीचे ढोल-ताशे बडवण्यात येतील. श्रेय घेण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि सत्ताकांक्षी काँग्रेसमध्ये भांडणे लागतील. पण नियुक्तीची औपचारिकता पार पाडण्यासाठी किंबहुना त्या विधेयकानुसार पारदर्शक सार्वजनिक व्यवहाराचे श्राद्ध घालण्यासाठी राजकीय प्रक्रियेतील सर्व भावंडे शुभकार्याला एकत्र आल्यासारखे जमतील. इथे हवेत कोणाला स्वच्छ व पारदर्शक व्यवहार! 

सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्यात आला तर राजकीय पक्षांची पिढीजात दुकानदारी कशी चालणार, हा प्रश्न सर्वच राजकीय पक्षांच्या धुरिणांनी केला नसेल असे नाही. त्यामुळेच व्यवस्थेत परिवर्तन घडवू शकणाऱ्या विधायक प्रवाहाचे श्राद्ध आता मोठ्या उत्साहात पार पाडले जाईल. स्वच्छ प्रशासन आणि पारदर्शक कारभार या जनलोकपाल विधेयकाच्या निर्मितीमागील उद्दिष्टांचा मृत्यू तर केव्हाच झालेला आहे.

सशक्त जनलोकपाल विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर केमाल पाशा या क्रांतिकारकाने त्याच्या देशात केलेल्या क्रांतीसारखी क्रांती भारतात होणार, हा सर्वसामान्य जनतेचा भ्रम ज्या दिवशी संपला, त्याच दिवशी या चळवळीतील आत्म्याने स्वत:ची हत्या करुन घेतलेली आहे. उरला आहे केवळ शोभेचा सांगाडा. जनलोकपाल विधेयकाच्या नावाखाली जी-जी बुभुक्षित मंडळी ‘रामलीला’ करण्यास बसली त्या सर्वांचे उखळ पांढरे झाले, त्या दिवशी पारदर्शकतेचे थडगे बांधण्यात आले.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

आता केंद्रात सत्ताधारी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार त्याची उत्तरक्रिया उरकणार आहे. या उत्तरक्रियेच्या प्रक्रियेत सहभागी काँग्रेसची यास हरकत असण्याचे कारण नाही. एका पाठोपाठ एक बाहेर पडणारे घोटाळे आणि त्यास जबाबदार लोकांना कठोर कायदेशीर कारवाईनुसार द्यावयाची शिक्षा खरोखरीच झाल्यास कसे चालेल, या विवंचनेत सर्वच पक्ष येत्या काळात या नियुक्तीचे स्वागत करतील.

काँग्रेसला या विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबद्दल ममत्व असण्याचे कारण नाही आणि भाजपला असल्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वांशी देणेघेणे असण्याचे कारण नाही.  पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिले म्हटल्यावर करणार तरी काय? म्हणून तर लोकपाल नियुक्तीसंदर्भातील गत दोन बैठकांना दांडी मारलेल्या लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनाच आता बैठकीची वेळ ठरवण्याची फर्माईश सरकारने केली आहे.

यापूर्वीच्या दोन बैठकांना गैरहजर राहण्यामागे खर्गे यांनी, सत्ताधाऱ्यांनी या प्रक्रियेपासून विरोधकांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, हे दिलेले कारण सर्वसामान्य मतदाराला पटेल एवढे मतदार आता दुधखुळे नक्कीच राहिलेले नाहीत. लोकसभेत त्यांना अजून अधिकृतपणे विपक्ष नेतेपदाचा दर्जा मिळालेला नाही. या नियुक्ती प्रक्रियेनिमित्त ते स्वप्न सत्यात उतरण्याची शक्यता आहे. आणि आगामी लोकसभेपूर्वी आपण इतरांपेक्षा कसे वेगळे आहोत? (पार्टी विथ डिफरन्स) हे सांगण्यास उत्सूक भाजपला खर्गे यांना सांभाळून घेण्याची संधी दवडायची नाही. म्हणून तर भाजप सरकारने ‘हा रुसवा सोड सखे, पुरे हा बहाणा, सोड ना अबोला’ असा प्रेमाचा राग आळवला आहे.

आता खर्गेसुद्धा या प्रेमगीताला तेवढाच प्रेमळ प्रतिसाद देतील आणि नियुक्तीचे चऱ्हाट संपेल. तोवर २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल. पुन्हा प्रचारसभांच्या आखाड्यात कोण किती पारदर्शक, असे सामने रंगतील. या सगळ्यात लोकपालचे आकांडतांडव करणारे केजरीवाल त्याचा उच्चारही करणार नाहीत. त्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच यांच्या कारभाराचे धिंडवडे चव्हाट्यावर आलेले आहेत. आता तोच मुद्दा उगाळून केजरीवाल हात दाखवून अवलक्षण करणार नाहीत. जमलेच तर पारदर्शकतेच्या थडग्यावर चार फुले व दोन अश्रू ढाळायला ते नक्की येतील.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................