वादे वादे जायते तत्त्वबोध:
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी नागपुरात संघ शिबिरात
  • Wed , 13 June 2018
  • पडघम देशकारण डॉ. मोहन भागवत Mohan Bhagwat काँग्रेस Congress संघ RSS प्रणव मुखर्जी Pranab Mukherjee

भारतीय संवादप्रक्रियेत विचार व दृष्टिकोनांची देवाणघेवाण करण्याची परंपरा पूर्वापार चालत आलेली आहे. वैचारिक मतभेदाची पण तरीही एका समान पातळीवर आपण एक असल्याची जाणीव हाच तर या मातीचा वारसा राहिलेला आहे. नेमकी हीच बाब काल माजी राष्ट्रपती डॉ. प्रणव मुखर्जी यांनी अधोरेखित केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या देशातील दोन प्रमुख परस्परविरोधी विचारसरणी आहेत. त्यामुळेच मुखर्जी यांचे संघाच्या व्यासपीठावर हजर राहून अभिव्यक्त होणे चर्चेचा विषय बनला.

खरे तर या विधायक घटनेकडे ज्या आशावादी व सकारात्मकतेने पहावयास हवे, असा दृष्टिकोन प्रणवदा आणि संघप्रमुख मोहन भागवत यांची भाषणे होईपर्यंत बाळगण्यात आला नाही. राजकीय क्षेत्रानेही या सकारात्मक बदलाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिलेले नाही, तर नेहमीप्रमाणे प्रसारमाध्यमांनी याकडे केवळ टीआरपीचा धंदेवाईक इव्हेंट मानल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

दोन विरुद्ध टोकाच्या विचारसरणीचे नेते एका व्यासपीठावर का येऊ नयेत? परस्परांचे भिन्न विचार, दृष्टिकोन, विकासाचे मार्ग त्यांनी परस्परांचा आदर राखत एकाच व्यासपीठावर का व्यक्त करू नयेत? आणि असे घडत असेल तर त्याबाबत आकांडतांडव माजवण्याची गरज का भासावी? हे प्रश्न निरर्थक नाहीत.

बरे प्रत्यक्षात या दोघांची भाषणे एकाच वेळी आपापल्या भूमिका व्यक्त करत सुसंवादाच्या जागा उपलब्ध करून देणारी असल्याचे अस्पष्टसे चित्र समोर आले आहे. काटेकोर शिस्त, लष्कराप्रमाणे आज्ञापालनाचा शिरस्ता असलेल्या संघाच्या प्रशिक्षणवर्गाचा समारोप प्रणवदांसारख्या अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाच्या मार्गदर्शनपर उपदेशाने होत असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. या उदारमतवादाबद्दल संघाची भूमिका संघ न पटणाऱ्यांनीही स्वीकारायला हरकत नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4421

.............................................................................................................................................

प्रचंड वैचारिक मतभिन्नता असूनही आपण विरोधी विचारांच्या निर्भीड व आदरणीय व्यक्तींशी संवाद साधण्याचा खुलेपणा दाखवू शकतो, हा संघाच्या भूमिकेतील बदल त्यांच्यातील वैचारिक परिवर्तनाची नांदी ठरली तर त्यास विरोध करण्याचे कारण नाही. संघप्रमुखांच्या भाषणाचा क्रम बदलून संघाने या समजास बळ दिले आहे. या देशात जन्मलेला, वास्तव्य करणारा प्रत्येक जण देशभक्त असल्याचा मोहन भागवत यांच्या भाषणातील नवा मुद्दा समाधानकारक वाटला. केवळ हिंदू संघटन नव्हे तर संपूर्ण समाज संघटन हे संघाचे उद्दिष्ट असल्याचे भागवतांनी प्रथमच उघडपणे सांगितले आहे. त्यातही संघ स्वत:ची ओळख जपताना इतरांचा सन्मान करतो, ही प्रथमच जाहीर केलेली भूमिका ऐकायला नवीन असली तरी प्रत्यक्षात लागू होणार असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

प्रणवदा हे स्वतंत्र अभिव्यक्ती, संतुलीत भूमिका आणि तटस्थ आचार-विचारांचे प्रणेते आहेत. सार्वजनिक आयुष्यात प्रदीर्घ काळ वावरताना स्वत:ची अभिव्यक्ती अबाधित राखलेले अभ्यासू राजकारणी अशी त्यांची ओळख आहे. राजकीय प्रवाहातील, पक्षातील न पटणाऱ्या गोष्टी झुगारण्याचे धाडस त्यांनी नेहमीच दाखवलेले आहे, त्यामुळेच त्यांच्या प्रतिमेला आजवर कधीच तडे गेलेले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय संबंध, इतिहास, राज्यशास्त्र अशा अनेक विषयांचा सखोल अभ्यास आणि समतोल भूमिका असलेले प्रणवदा संघाच्या व्यासपीठावर गेले तरीही त्यांच्या नावलौकिकास साजेसेच वर्तन करतील, हा विश्वास या देशातील सर्वसामान्यांना वाटत होता, त्यांनी तो सार्थही ठरवला.

या दरम्यान त्यांच्या स्वजनांकडून व्यक्त झालेल्या उथळ प्रतिक्रिया टाळता आल्या असत्या तर अधिक बरे झाले असते. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून दोन विरुद्ध अभिव्यक्तींचा समंजस आविष्कार म्हणून या प्रयोगाकडे पाहायला हवे. खंडण-मंडणाची परंपरा अव्याहतपणे सुरू ठेवायला हवी. वाद, विवाद आणि त्यानंतर झालेला सुसंवाद हा फ्रेडरीक एंजेल्स व मार्क्स या द्वयींचा सिद्धांत ताडून पहावयास हवा. नाहीतरी प्रणवदांनी त्यांच्या भाषणात नमूद केल्याप्रमाणे प्राचीन काळी जागतिक शैक्षणिक केंद्र असलेल्या भारतात विविध विचार एकाच व्यासपीठावर मांडण्याची व त्यातून शाश्वत विकासाची तथ्ये शोधण्याची परंपरा होतीच.

संघाच्या व्यासपीठावर जाणारे प्रणव मुखर्जी हे संघापेक्षा वेगळ्या विचारांचे काही पहिलेच नेते नाहीत. महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जनरल करियप्पा आणि खुद्द इंदिरा गांधी यांनीही यापूर्वी अशा उदारमतवादाचा पुरस्कार केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुखर्जी यांच्या रूपाने काँग्रेस आणि संघाच्या रूपाने हिंदूसमूहात निर्माण झालेले अंतर सांधले जाणार असेल तर काय हरकत आहे?

या वादाचा तत्त्वबोध कसा घडून येणार हे येणारा काळ ठरवेल; पण तोवर सुसंवाद घडण्याच्या शक्यतांची पडताळणी करण्याएवढा उदारमतवाद बाळगायलाच हवा.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 14 June 2018

ओ शिरुरकर भाऊ, विरोधी विचारांच्या निर्भीड व आदरणीय व्यक्तींशी संवाद साधण्याचा खुलेपणा हा संघाच्या भूमिकेतील बदल नव्हे. जरा "गोळवलकर जिलानी चर्चा" यावर गूगल सर्च मारून बघा : https://www.google.co.uk/search?q=गोळवलकर+जिलानी+चर्चा तर सांगायचा मुद्दा काये की लेखणी चालवण्यापूर्वी मेंदू चालवलेला बरा असतो. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......