हमाम में सब नंगे!

निवडणूक, मतदान आणि महागाईला वर्षानुवर्षांपासून रुळलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या संयमाची, सहनशीलतेची क्षमता पाहून स्तिमीत व्हायला होते. या संयमाची किव वाटावी, अभिमान बाळगावा की, या शिथिलतेविरुद्ध मुठी वळाव्यात असा संभ्रम निर्माण होतो. सार्वजनिक आयुष्यात संघटित गुन्हेगारी साहणाऱ्या भारतीयांबद्दलचे औत्सुक्य जगभरातील नागरिकांना असते. त्यांची सहनशीलता (आणि निष्क्रियता) हेवा वाटण्यासारखीच आहे. भौतिक संसाधनांचा वापर करून सत्ताप्राप्ती आणि त्या सत्तेच्या जोरावर पुन्हा संसाधनांचा साठा वाढवण्याचे कसब अंगी असणारे लोक गत अनेक काळपासून प्रतिनिधित्व करतात. हे सगळे त्यांना कसे काय जमते? असा प्रश्न ही भोळीभाबडी जनता करू शकत नाही.

२०१३ साली केंद्रीय माहिती आयोगाने पारदर्शक व्यवहाराची मागणी उचलून धरत सहा राष्ट्रीय पक्षांचे व्यवहार पारदर्शकता कायद्याच्या अखत्यारीत आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि आता थेट भारत निवडणूक आयोगच राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत मोडत नसल्याचा खुलासा करतो आहे.

दोन संस्थात्मक यंत्रणांकडून पारदर्शक कारभाराची ही विल्हेवाट लावण्यात आल्यानंतर जो काय वाद व्हायचा आहे, तो गरजेपोटी केला जाईल. मात्र त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही. जून २०१३ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बहुजन समाज पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या सहा प्रमुख पक्षांचे व्यवहार पारदर्शकता कायद्याच्या कक्षेत आणल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. याच नियमावलीस अनुसरून पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या पक्षांकडून संकलित करण्यात आलेल्या देणग्यांबाबत विचारणा केली आहे. त्यावर ही माहिती उपलब्ध नाही, कारण हा प्रश्न राजकीय पक्षांशी निगडीत आहे. राजकीय पक्ष माहिती अधिकारांच्या कक्षेत येत नसल्याचे तारे निवडणूक आयोगाने तोडले आहेत.

मुळात या व्यवस्थेतील सर्व प्रमुख घटकांना पारदर्शकता व उत्तरदायित्वापेक्षा राज्यकर्ता वर्ग हा सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळा असतो, हा समज दृढमूल करावयाचा असेल तर त्याला कोण काय करणार? माहिती व निवडणूक आयोगाचा गोंधळ सोडून द्या, पण राजकीय पक्षांच्या निरंकुश निर्ढावलेपणाच दुखणं अधिक गंभीर आहे. आम्ही निवडणुका आल्या की, तुमच्यावर वाट्टेल तसा बदफैली उमेदवार लादणार, खोट्या आश्वासनांचा मारा करणार, वाट्टेल त्या मतदात्यांना पैसे वाटणार भौतिक संसाधनांची मुक्त उधळण करत विजयी होणार, हा जनतेच्या, नागरिकांच्या आणि ठराविक काळापुरते मतदार म्हणवल्या जाणाऱ्या समूहाच्या मानसिक उदासिनतेचा परिपाक आहे.

राजकीय पक्षांच्या उन्मत्तपणाच्या उगमाचा स्रोत आहे तो इथेच. बरे एवढे सगळे करण्यासाठी आमच्याकडे पैसे कुठून येतात? ते तुम्ही विचारायचे नाही, विचारले तरी आम्ही सांगणारही नाही, हा दंभ राजकीय पक्षचालकांमध्ये निर्माण होण्यास तुम्ही-आम्ही मतदारच तर कारणीभूत असतो.

............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4417

.............................................................................................................................................

‘डेमॉक्रॅटीक रिफॉर्म्स’ या सामाजिक संस्थेने नुकतेच एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात  देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा एका वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद दिला आहे. निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेले एकूण ४२ प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यातील ३२ पक्षांनी त्यांच्या एका वर्षातील जमा-खर्चाची माहिती आयोगाकडे दिली आहे. यातील एकेका पक्षाची वर्षभरातील कमाई शे-कोटींमध्ये भरते आहे. या प्रादेशिक पक्षांकडे एवढे पैसे येतात कुठून? त्याबदल्यात हे काय समाजकार्य करतात? आता या प्रादेशिक पक्षाच्या चालकांचे राहणीमान, संपत्ती आणि सरंजामी थाट त्या कुबेरालाही परवडेल की नाही? असा असतो. हे सगळे एवढ्या बिनबोभाटपणे का चालवून घेतले जाते? निवडून तर तुम्हाला परीस्थितीशी दोन हात करत दिवस ढकलणारा फाटका मतदारच देतो ना! मग त्यालाही हा व्यवहार कधी समजून घ्यावासा वाटला तर त्यात गैर ते काय? त्याला ही माहिती कधीच दिली जात नाही अन सार्वजनिक जीवनातील आचारसंहितेवर, नीतीमत्तेवरील बलात्कार अव्याहतपणे सुरू राहतात.

वरील अहवालात ज्यांनी आपला जमाखर्चाचा तपशील दिलेला नाही, त्या आप, राष्ट्रीय जनता दलांसारख्या पक्षांचाही समावेश आहे. ‘मी सोडून सगळे भ्रष्ट’ असा टेंभा मिरवणाऱ्या आपच्या नेत्यांनी सार्वजनिक व्यवहारातील साधनशुचितेची जेवढी खिल्ली उडवलेली आहे, तेवढी अन्य कोणी नसेल. राज्यापुरत्या गलबतात हवा भरून दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आभास निर्माण करणाऱ्यांनी जनलोकपाल विधेयक आणि अण्णा हजारे यांची कशी क्रूर चेष्टा केली? हा अनुभव जुना असला तरी विसरण्याजोगा नाहीच.

राजकीय संस्था-संघटनांनी पारदर्शकता ठेवावी, हा आग्रह चर्चेत आला, सजग कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी घटनात्मक संस्थांचे उंबरठे झिजवले तरी त्याला ही माहिती देण्यापेक्षा त्यातील ‘झाकली मूठ’ कधीच उघडली जात नाही. पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरणाऱ्यांनाच सत्तेसाठी आजवर कसलाच मुलाहिजा न बाळगलेल्यांकडून पक्ष चालवणे ही काय सोपी गोष्ट आहे का, असा शहाजोग सवाल करून निरुत्तर केले जाते.

सर्वसामान्य नागरिकाला ही गोष्ट अवघड कशी असते, याचीही उत्सुकता असते.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................