येत्या काही महिन्यांत आपण सगळ्यांच्याच जाहीरनाम्यात दिसणार, आपण सारे लाभार्थी बनणार...

लहान मुलांच्या खेळात ‘पहिला डाव भुताचा, दुसरा डाव देवाचा’ असे करत करत खेळ रंगतो. त्यानंतरचे डाव खेळात सहभागी भिडूंच्या वाट्यास येतात. पहिले काही डाव आपल्या वाट्यास कधीच येत नाहीत आणि ते आपण कधीच खेळायचे नसतात, तसेच काहीसे सरकारचे असते. पाच वर्षांत प्रत्येक सरकारला काही ठराविक काळ आधीच्या सरकारने राबवलेली धोरणे दुरुस्त करण्यासाठी लागतो. काही कालावधी स्वत:ची धोरणे राबवण्यासाठी लागतो. फक्त या धोरणांची फळे चाखावयास मिळेपर्यंत पुढची निवडणूक येते.

प्रश्न तेच, समस्या त्याच आणि योजनाही त्याच असतात. योजनांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासनही तेच, केवळ नावे वेगवेगळी असतात. मग हे सगळे असताना त्याच्या अंमलबजावणीचा काळ आणि परिणामकारकतेचा कालावधी एवढा अल्प का? हा प्रश्न पडू शकतो. त्याचे कारण सरकारलासुद्धा वरच्या लहान मुलांच्या खेळातील नियम पाळावा लागतो.

पहिले काही डाव सोडून द्यावे लागतात. एखाद दुसरा डाव विरोधकांच्या हाती सोडावा लागतो. एखादा डाव केवळ खेळल्यासारखे करावे लागते. प्रत्यक्षात या काळात खेळायचे नसतेच मुळी. त्यानंतरचा डाव प्रत्यक्ष मतदारांसाठी खेळला जातो. धडाधड योजनांची नावे समोर यायला लागतात. लाभार्थ्यांची संख्या वाढत जाते. लोककल्याणार्थ राबवल्या गेलेल्या कामांचा गजर टिपेला जातो.

बाजारभाव पडला की विक्रेता जसा उरलेला माल मिळेल त्या भावात विकून मोकळा होतो, त्या गतीने धोरणांची अंमलबजावणी केली जाते. या डावात आणि वेळेत प्रत्येकाचे कल्याण साधावयाचे असते. मन गहिवरून यावे या त्वरेने कामे व्हायला लागतात. कारण निवडणुकीचा खेळ जवळ आलेला असतो. हा खेळ प्रत्येकाचा असला तरी डाव मतदारांचा असतो.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

विधानसभा निवडणूक वर्षाच्या उंबरठ्यावर आली आहे. त्यामुळे सध्या आंध्र प्रदेश सरकारला लोककल्याणाची आस लागली आहे. बेरोजगारांना आता दरमहा एक हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. गत चार वर्षांत हे बेरोजगार आपला उदरनिर्वाह कसा भागवत होते याची कल्पनाच नव्हती आंध्र सरकारला. आता मतदारांकडे परत जायची वेळ आली, तेव्हा त्यांच्या मासिक खर्चाची काळजी घेतली जाणे साहजिकच आहे.

मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे सरकार राज्यातल्या सर्वच बेरोजगारांना हा भत्ता देणार आहे.  खरे तर नायडू यांच्या सरकारने ही घोषणा २०१४ सालीच केलेली होती. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला आता सुरुवात केली आहे. येत्या विधानसभेच्या प्रचारमोहिमांची सुरुवात होईपर्यंत प्रत्येक बेरोजगाराच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झालेली असेल.

तेलगू देसम् पक्षाला वायएसआर काँग्रेसचे आव्हान पेलायचे असेल तर अशा अनेक काळज्या वाहायला लागणार आहेत. अशा आणखी कैक योजना नायडू सरकारच्या पोतडीतून बाहेर पडणे अपेक्षित आहे.  विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुकांना यशस्वीरीत्या सामोरे जायचे असेल तर नायडूंना अशा लोककल्याणाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे. कारण आता हा डाव आंध्र प्रदेशची सर्वसामान्य जनता खेळणार आहे.

तसा चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम् पक्षाचा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतला घटक पक्ष म्हणून नांदण्याचा डावही दाखवण्यात आला, तेवढा तोट्याचा राहिलेला नाही.  राज्यातील जनतेच्या मनात वायएसआर काँग्रेसचे नेते जगन मोहन यांचे स्थान बळकट व्हायला लागले, तसे सत्ताधारी आघाडीतील भाजपच्या नेत्यांची जगन यांच्यासोबतची जवळीक वाढायला लागली.

या अस्वस्थतेतून चंद्राबाबूंनी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत स्वाभिमानाची हाक द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर कालौघात ते बाहेरही पडले. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा या मुद्यावरून थोडासा स्वाभिमान दाखवून झाला आणि थोडीशी विरोधकांशी गळाभेटही साध्य करता आली. तत्पूर्वी  राज्यात कुठल्याही मित्रपक्षाशी सहकार्य न करता तेलगू देसमला किती जागा मिळू शकतात, याचा अंदाज काढून घेतल्यामुळे नायडूंचा आत्मविश्वास उंचावलेला दिसला.

केंद्राकडून विशेष राज्य दर्जाच्या मोबदल्यात भरघोस असा निधी पदरात पाडून घेतल्यानंतरच नायडूंचा स्वाभिमान जागा झालेला होता. त्यामुळे आता त्यांना लोककल्याणाची आस लागणे साहजिक आहे. जिथे जिथे येत्या वर्षात निवडणुका आहेत, त्या राज्यांत सत्ताधाऱ्यांना मतदाराचा कळवळा येण्यास सुरुवात झालेली आहे.

महाराष्ट्रात देवेंद्र सरकारने पहिल्या अडीच वर्षांत केलेल्या जाहिरातींमधील आश्वासनांची पूर्तता करावयाचा काळ आता सुरू होणार आहे. बेरोजगार, कष्टकरी आणि जाहीरनाम्यात ज्यांचा ज्यांचा उल्लेख आहे, अशा सर्वांसाठी योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे. मतदारांना खऱ्या अर्थाने लाभार्थी झाल्याचे समाधान मिळण्याचे दिवस येत आहेत.

सर्वसामान्यांच्या वेदना, समस्या, त्यांचे प्रश्न समोर ठेवूनच राजकीय घटक सत्ताधारी होत असतात; पण सत्तेत आल्यानंतर बराचसा काळ आधीच्या सत्ताधाऱ्यांना कुचकामी ठरवण्यात जातो. विधायक कामे हाती घेईपर्यंत पुढची निवडणूक येते. या चाकोरीत मूळ प्रश्नांपेक्षा वरवरच्या मलमपट्टीला अनन्यसाधारण महत्त्व मिळते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत आपण मतदार सगळ्यांच्याच जाहीरनाम्यात दिसणार आहोत. होय, आता आपण सारे लाभार्थी बनणार आहोत. 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................