देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करून प्रतिमा डागाळून घ्यायचे काहीच कारण नाही!
पडघम - राज्यकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • सेना-भाजप यांची बोधचिन्हे, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे-शरद पवार
  • Tue , 23 March 2021
  • पडघम राज्यकारण शिवसेना Shivsena भाजप BJP देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray शरद पवार Sharad Pawar

भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना जनतेने २०१९ मध्येही सत्तास्थापनेची संधी दिली. २०१४ च्या निवडणुकीत ‘दिल्लीत नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ ही घोषणा चित्ताकर्षक ठरली होती. २०१९ मध्ये पक्षाकडून देण्यात आलेली ‘पुन्हा नरेंद्र, पुन्हा देवेंद्र’ ही घोषणाही एक घोषणा म्हणून फारशी वाईट नव्हती. राज्यातही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर यायला हरकत नव्हती.        

एकत्र असताना ज्या हिंदुत्वाच्या ‘फेविकोल का जोड’ ठरलेल्या मुद्द्यावर सेना-भाजप एकत्र आले होते, त्या वेळी यापुढे एकसाथ वाटचाल करायची आहे त्या हिंदुत्वाच्या संकल्पना काय आहेत, ज्या मुद्यावर एकत्र येत आहोत ते हिंदुत्व कसे आहे, याचा विचार त्या वेळी ना सेनेने केला, ना भाजपने.

शरद पवार यांनी देशात गैरकाँग्रेसवादी राजकीय पर्याय असायला हवा आणि तो सशक्त असायला हवा, यासाठी प्रयत्न सुरू केले… त्या पार्श्वभूमीवर सेना-भाजपची युती झाली. ही युती ज्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर झाली तो सेनेने आणि भाजपने आपल्याला हवा तसा घेतला, इतकाच त्याचा अर्थ.

भाजपचे हिंदुत्व कसे आहे, हे शिवसेनेने समजून घेतले नाही आणि शिवसेनेचे हिंदुत्व कसे आहे, हे लक्षात घ्यायची गरज भाजपला कधी वाटली नाही! त्यामुळे वेगळे झाल्यावर हे दोन्ही पक्ष आता परस्परांच्या हिंदुत्वाच्या संकल्पनांवर टीकास्त्र सोडताना दिसत आहेत. ज्यातून शेंडी-जानव्यांचे हिंदुत्व वेगळे, मंदिरे आणि ढोल बडवायचे हिंदुत्व वेगळे, असा सगळा सावळागोंधळ सुरू आहे. सेना काय अन भाजप काय यांचा हिंदुत्वाशी, या वैश्विक जीवनपद्धतीशी वा या संकल्पनेशी कितपत संबंध येतो, हा प्रश्न उपस्थित केला तर याचे उत्तर हास्यास्पद येते. हे स्पष्ट असे सत्ताकारण आहे, यात हिंदुत्वाचा मुद्दा जोडणे गैर ठरेल.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

सेना-भाजप सत्तेसाठी एकत्र आले होते, त्यांनी एकत्रपणे विरोधी बाकांवर बसण्याचा अनुभव घेतला, सत्ताही एकत्रितपणे राबवली. मग नेमके कुठे चुकले? सेना-भाजपमध्ये असे काय वितुष्ट निर्माण झाले, ज्यामुळे ३५ वर्षे एकत्र वाटचाल केल्यानंतर काडीमोड घ्यावासा वाटला? या प्रश्नांची उत्तरे सेना-भाजपमध्ये निवडणूकपूर्व आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या घडामोडींच्या आधारेही देता येतील.

भाजपवाले सांगतील की, शिवसेनेने आमची फसवणूक, कोंडी केली होती. इतकी वर्षे सेनेसोबत फरफटत गेलो होतो, पण त्यांचे नखरे, मागण्या आता सहन करण्यापलीकडे जात होत्या वगैरे. त्यांच्यादृष्टीने ते स्वाभाविकच मानावे लागेल.

तर ज्यांना आजवर आम्ही समविचारी मानत होतो, त्यांनी शब्द देऊन आमची फसवणूक केली, असा दावा शिवसेना करेल. पण तटस्थपणे विचार करायचा झाल्यास भाजपला महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेची संधी देवेंद्र फडणवीस यांच्या (अति)आत्मविश्वासाने गमवावी लागली आहे का,  याचे उत्तर ‘होय’ असेच येते. हा अतिआत्मविश्वास आणि त्यामुळे घडत गेलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये, या अपेक्षेने हा शब्दप्रपंच.

हल्ली तटस्थपणे विचार मांडणे फारच अवघड झालेले आहे. महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांच्या चुका लक्षात आणून द्यायच्या तर काही मंडळी ‘अंधभक्त’ संबोधतात आणि केंद्रातील मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर काही सांगावे तर आपल्यावर ‘गुलाम’ म्हणून शिंतोडे उडवले जातात. तटस्थपणे जे चूक आहे ते चूक आणि जे बरोबर आहे ते बरोबर म्हणण्याचे धाडस दाखवणे, हाच तटस्थपणाचा धर्म आहे.    

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

२०१४ साली मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी तशा नवख्याच पण स्वकर्तृत्वाने पक्षसंघटनेत पुढे आलेल्या फडणवीसांवर सोपवली गेली. पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारे ते युतीचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. ही त्यांची कारकीर्द खूप समाधानकारक ठरली का? याचे उत्तर ‘नाही’ आणि ‘होय’ असे द्यावे लागेल. यातील ‘नाही’ या उत्तरामागील पार्श्वभूमी पाहुयात.

एक अभ्यासू नेता म्हणून फडणवीस यांची ओळख राज्यभरात होती. २०१४ पूर्वी त्यांनी राज्याचे विरोधीपक्षनेते पद भूषवलेले होते. विरोधीपक्षनेता म्हणून त्यांचा आत्मविश्वासपूर्वक वावर, प्रश्न उपस्थित करण्याची, ते पोटतिडकीने मांडण्याची आक्रमक पण अभ्यासू शैली, या सगळ्यांचे कौतुक झालेले होते. (अगदी आज त्यांच्या ‘अध्यक्षमहाराज’ या संबोधनाची टीका करणारेही त्या वेळी त्यांच्या या शैलीचे चाहते असण्याची शक्यता आहे!) फडणवीस विरोधीपक्षनेता म्हणून सत्ताधाऱ्यांविरोधात रान उठवण्याची भूमिकाही प्रामाणिकपणे पार पाडताना दिसले. राज्यातील विविध ठिकाणी संपर्क करत स्थानिक प्रश्नांना हात घालण्याचे कामही त्यांच्याकडून होत असल्याचे चित्र होते.

त्यामुळे साहजिकच भाजपचा हा तरुण चेहरा कृतीशील आहे, अशी खात्री पटायला लागली होती. जातीय पार्श्वभूमी, कारखानदारी, सहकारी संस्था असा कुठलाही लवाजमा नसलेला, पण योग्यता असलेला हा नेता राजकारणात चमकू शकतो, हे चित्र राजकारणाकडे फारशा सकारात्मकतेने न पाहणाऱ्या वा फारशा अपेक्षा नसलेल्या लोकांसाठी (युवकांसाठी, मतदारांसाठी) उत्साहवर्धक होते.

या वर्गासाठी फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द समाधानकारक होती का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे येते.

राजकारणाकडे, आपल्या व्यवस्थेतील राजकीय प्रक्रियेकडे खूपच निरागसपणे पाहणाऱ्या, तसेच  ज्याला भाबडेपणा म्हणता येईल, अशा आशावादी दृष्टीने पाहणाऱ्या वर्गाची एक अपेक्षा असते, जी आपल्या व्यवस्थेत पूर्ण होत नाही. राजकीय प्रक्रियेकडे कोणी कुठल्या दृष्टीकोनातून पाहायला हवे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, पण याकडे असेच बघणे भाग आहे, हा स्वतंत्र चिंतनाचा विषय आहे. त्यामुळे त्यावर केव्हातरी प्रकाश टाकणे अपरिहार्य आहे.

मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होईपर्यंत फडणवीस यांची जनतेच्या प्रश्नांविषयी तळमळ दिसून येत होती. त्यामुळे ही व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी आल्यावर काहीतरी वेगळे घडेल, चांगले घडेल, आजवर घडत आले तसे होणार नाही, हा विश्वास मनी बाळगलेल्या जनतेचा अपेक्षाभंग झाला. शिक्षण विभागात काही वेगळे, चांगले घडेल, अशी अपेक्षा होती. त्यांच्या कारकिर्दीत शिक्षण क्षेत्रात जे घडले, त्याची कथा सांगण्याची गरज नाही, ती आपण सगळ्यांनीच अनुभवली आहे.

फडणवीस सत्तेवर येण्यापूर्वी सिंचन घोटाळ्यात दोषींना कारागृहात टाकणार होते, त्याचे काय झाले? किमान वेगळा, आश्वासक चेहरा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालाय, तेव्हा आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेतील कारभार जरा कमी भ्रष्ट असेल, असाही समज होता. त्यांच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचार झाला किंवा नाही, हा विरोधकांचा आणि आजच्या सत्ताधाऱ्यांचा विषय आहे. कारण भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्या फायली सिंचन घोटाळ्यासारख्याच बहुधा पडून राहतील. थोडक्यात राजकारणाकडे थोड्याशा आशावादाने बघणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीने फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदाची पाच वर्षांची कारकीर्द समाधानकारक नव्हती.

राज्यातील राजकीय प्रक्रियेतील वास्तव आणि राजकारणाचा उतरलेला स्तर लक्षात घेता आजवरील इतर मुख्यमंत्र्याच्या तुलनेत फडणवीस यांची कारकीर्द तशी समाधानकारक मानावी लागेल. हे पद भूषवलेल्या नेत्यांवर आजवर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेवढे फडणवीस यांच्यावर झाले नाहीत. ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या न्यायाने त्यांची कारकीर्द तशी समाधानकारक मानावी लागेल. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांवर तसे आरोप झाले, त्यातील वरचढ ठरू शकणाऱ्या मंत्र्यांना बाजूला सारण्यात त्यांच्यातला मुरब्बीपणा दिसून आला. विरोधकांनी त्यांच्या जातीवरून केलेली टीका, त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न फोल ठरवण्यातून त्यांचे कौशल्य दिसून आले.

लाखोंच्या संख्येने निघालेले मराठा क्रांती मोर्चे, मराठा समाजाचे आरक्षण आदी विषय गंभीरतेने हाताळण्यात त्यांनी कसर ठेवली नाही. कदाचित यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास दुणावल्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या पहिल्या संधीचे त्यांनी अगदी सोने केले नसले तरी त्याचा कोळसा होऊ दिलेला नाही, ही त्यांच्यादृष्टीने जमेची बाब मानावी लागेल. पहिल्यांदा त्यांची पाटी कोरी होती, त्यांची कार्यपद्धती ज्ञात नव्हती. सर्वसामान्य लोकांचा, जनतेचा अपेक्षाभंग झालेला नव्हता.

त्या नंतरच्या काळात म्हणजेच दुसऱ्या टर्मची अपेक्षा करताना काही ठळक गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. फडणवीस यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये त्यांच्या पक्षातल्या आणि पक्षाबाहेरच्यांना त्यांची कार्यपद्धती ठाऊक झालेली होती. कळत-नकळत पक्षात आणि पक्षाबाहेर काही हितशत्रू नव्याने निर्माण झालेले होते. प्रशासकीय यंत्रणेतील त्यांना अनुकूल नसलेले वा त्यांच्या विरोधकांना अनुकूल असलेले नोकरशहा आता अधिक सजग होणे स्वाभाविक होते. या पार्श्वभूमीवर अधिक सजग, अधिक मुत्सद्देगिरीची अपेक्षा असताना फडणवीस पहिल्या कारकिर्दीतील यशाच्या वा केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाच्या जोरावर निवडणुकीस सामोरे गेले. हे करताना त्यांनी कसलेल्या नेत्याप्रमाणे निर्णयही घेतले. पक्षांतर्गत विरोधकांना बाजूला सारले. या असंतोषावर उत्तर म्हणून स्वतःचा असा समर्थक गट उभा करण्याचाही त्यांचा बेत काही प्रमाणात सिद्धीस गेला.

मात्र यादरम्यान भाजप सशक्त करण्याच्या वा विरोधकांना त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार उत्तर देण्याच्या प्रयत्नांत जी नेते मंडळी आयात करण्यात आली, त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळली. शिवाय भाजपचा हक्काचा असा मतदारही दुखावला. हे वास्तव उघड कोणी मान्य करणार नाही, पण भाजप अथवा संघपरिवारातील व्यक्ती आता खाजगीत नाकारणार नाहीत. भाजप आजवर ज्या घराणेशाही आणि भ्रष्ट नेत्यांविरुद्ध बोलता होता, अशीच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षातील नेते मंडळी पवित्र करण्याचा फडणवीस यांचा धडाका भाजपमधील जुन्या तत्त्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना, मतदारांना पटला नाही. काही मतदारसंघांत याचा फटका भाजपला बसला. आपापले प्रभावक्षेत्र राखून असलेली इतर पक्षांतली नेते मंडळी - मग ती भ्रष्ट असली तरी - भाजपमध्ये आली तर बेरजेचे राजकारण साधता येईल, असा त्यामागे हेतू असावा. मात्र यातून भाजपने तोवर जोपासलेले विविध जातींना सोबत घेऊन चालण्याचे राजकारण कमकुवत केले. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित विजयी जागांमध्ये अधिक घट झाली. या आयात धोरणाने भाजपचा पारंपरिक मतदार आणि पुन्हा ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या न्यायाने भाजपला मतदान करणारा मतदार, या दोघांनीही या पक्षाकडे पाठ फिरवली असल्याचे दाखले किमान १० मतदारसंघांत देता येतील.

मुख्यमंत्रीपदाची पहिली टर्म अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्तमरीत्या हाताळल्याच्या विश्वासाच्या जोरावर फडणवीस यांचे एकेक पाऊल अतिआत्मविश्वासाकडे वळल्याचे दिसते. निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी जेवढ्या चुका त्यांच्याकडून झाल्याचे दिसले, त्यापेक्षा अधिक चुका त्यांनी निकालानंतर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

२०१४ साली जे शरद पवार राजकीय स्थैर्याची भाषा बोलत देवेंद्र यांच्या सरकारला न मागता समर्थन देण्यासाठी पुढे आले, त्यांच्यावर विश्वास ठेवत फडणवीस यांनी पहाटेच्या वेळी अजित पवारांसोबत आणाभाका घेतल्या. इथे धोरणीपणात त्यांची तयारी हवी तशी झालेली नाही, हे स्पष्ट झाले. पवार यांची खेळी त्यांच्या लक्षात आली नसेल, पण भाजप सत्तेसाठी उतावळा झाल्याचे आणि त्याहूनही फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी उतावळे झाल्याचे चित्र राज्यभरातील जनतेसमोर गेले.

कदाचित इथूनच त्यांच्या ‘मी पुन्हा येईन’ या संवादाची चेष्टा सुरू झाली असावी. पवार यांच्यासोबतच्या पहिल्या खेळीत अलगद अडकलेल्या फडणवीस यांच्या सत्तास्थापनेच्या शक्यता आणखी धूसर होत गेल्या. आणि पवार यांनी या एकाच खेळीत फडणवीस यांच्यासकट उद्धव ठाकरे यांनाही चितपट केले. पहाटेच्या शपथविधीच्या खेळीनंतर काँग्रेस आणि ठाकरे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दावणीला बांधले गेली अन महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले.

इथे खरे तर फडणवीस यांनी आपल्याकडून होत जाणाऱ्या चुकांची वा प्रतिकूल पडत जाणाऱ्या फाशांची संख्या थांबवायला हवी होती. दुर्दैवाने त्यानंतरही हा सिलसिला सुरूच राहिलेला दिसतो. भाजपकडून सातत्याने हे सरकार कधी पडणार, याबाबतच्या चर्वितचर्वणावर भर देण्यात यायला लागला. या काळात खरे तर एका चांगल्या विरोधी पक्षाची भूमिका भाजपकडून अपेक्षित होती, अजूनही आहे. एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून भाजपकडून वेगळी भूमिका घेता येण्यासारखी होती. करोना आहे, दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी या चक्रात अडकलेले शेतकरी, टाळेबंदीनंतर वाढलेली बेरोजगारी यांच्यासह सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांवरून भाजपने खंबीरपणे सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले असते तर ‘महाविकास आघाडी सरकार कधी पडणार?’ याकडे आशाळभूतपणे बघणारा पक्ष अशी भाजपची प्रतिमा झाली नसती.

राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनाचा सगळा वेळ भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारकडून सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात झालेल्या दुर्लक्षावर व्यतीत झाला असता, तर ते अधिक स्वागतार्ह ठरले असते आणि आजवर झालेल्या चुकांची भरपाई करणारे ठरले असते. राज्यात सध्या जे चालले आहे ते दुर्दैवीच आहे, त्यावर बोलणेही यथोचितच आहे, पण त्यासाठी अख्खे अधिवेशन वाया घालवणे कितपत योग्य आहे?

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या अधिवेशनासाठीचा खर्च गोरगरीब जनतेच्या, करदात्याच्या खिशातून केला जातो, ही बाब सरकारच्या अन विरोधकांच्या लक्षात येत नाही हेच खरे दुर्दैव आहे. अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरताना आपले लक्ष फडणवीस यांनी राज्याच्या व जनतेच्या समस्यांवर केंद्रित केले असते तर त्यांची प्रतिमा उजळली असती. कारण आता जनता त्यांच्या विरोधी पक्षनेतेपदाच्या कारकिर्दीचीही तुलना करायला लागली आहे.

राजकारण म्हणून कदाचित फडणवीस यांचे असे वागणे त्यांच्या दृष्टीने स्वाभाविक असेलही, पण चाकोरीबाहेरचा नेता म्हणून ज्यांना फडणवीस वेगळे वाटले, त्यांना हे वर्तन वेदना देणारे ठरते आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या कारभाराचा जनतेला बराच अनुभव आहे, त्यांच्या काळात रोज नवा भ्रष्टाचार बाहेर पडत असतो. तो झाला नाही तर जनताही हळहळते! या दोन्ही पक्षांना आजवर धारेवर धरणारी शिवसेनाच सध्या त्यांच्यासह सत्तेत सहभागी आहे, ही नवी गोष्ट आहे. या महाविकास आघाडीत शिवसेनेची पुरती कोंडी झाली, तर ती स्वतःहून बाहेर पडेल अथवा पवारांना वाटेल तेव्हा ते हे सरकार पाडतील, हे स्पष्ट आहे. पण यासाठी भाजपने किंवा फडणवीस यांनी प्रयत्न करून प्रतिमा डागाळून घ्यायचे काहीच कारण नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......