गेल्या (सहा) वर्षांत मोदी सरकारने आर्थिक आघाडीवर फारशी चमकदार कामगिरी केलेली नाही!

३० मे २०२० रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला एक वर्ष पूर्ण झालं. त्यानिमित्ताने या सरकारच्या आर्थिक धोरणांविषयी...

..................................................................................................................................................................

शेतकऱ्याच्या आयुष्यात बरे दिवस येणार, विदेशी बँकांतील काळा पैसा देशात परत आणला जाणार, देशाच्या सार्वजनिक व्यवस्थेतला भ्रष्टाचार नाहीसा होणार, अशा स्वरूपाच्या अनेक अपेक्षांवर स्वार होत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने आपला पहिला पंचवार्षिक कार्यकाळ आजवर काहीच कसे चांगले निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत, हे सांगतच पूर्ण केला. त्यानंतरच्या निवडणुकीतही भाजपला कौल मिळाला आणि मोदी पुन्हा एकदा सत्तेवर आले.

पहिल्या कार्यकाळातील पाच आणि आताच्या एक अशा वर्षांत मोदी सरकारने आर्थिक आघाडीवर फारशी चमकदार कामगिरी केलेली नाहीच, उलट आहे त्या क्षेत्रातील रोजगार संपुष्टात आणला, अशी भावना विरोधकांकडून व्यक्त केली जाते. त्यात शंभर टक्के सत्य आहे.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थिती त्यांना अनुकूल राहिलेली असतानाही त्यांचे सरकार आर्थिक आघाडीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अपयशी ठरले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक करून ठेवली, हेसुद्धा वास्तवच आहे.

मोदी उत्तम विपणतज्ज्ञ आहेत, मात्र त्यांच्या कार्यकाळात ना परकीय गुंतवणुकीत वाढ झाली, ना देशाच्या आर्थिक विकास झाला. मोदी एककल्ली आहेत, त्यांना माणसांची पारख नाही, त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींशी संवाद साधण्यात त्यांना कमीपणा वाटतो. त्यांच्याकडे उत्तम प्रशासकीय टीम नाही, अशा अनेक मुद्द्यांवर आजवर विरोधकांची, अभ्यासकांची घमासान चर्चा झालेली आहे. भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाचे प्रणेते पी. व्ही. नरसिंहराव, डॉ. मनमोहनसिंग वा अटलबिहारी वाजपेयी या पंतप्रधानांनी आघाडीचे सरकार चालवतानाही आर्थिक आघाडीवर अनेक उत्तमोत्तम निर्णय घेऊन प्रलंबित विषय मार्गी लावलेले आहेत.  

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळातील ‘संमिश्र’ धोरण- गोंधळापासून ते इंदिरा गांधी यांच्या ‘परमिटराज’पर्यंतची भारतीय अर्थव्यवस्थेची एकांगी वाटचाल मोकळी करण्याचे धाडस दाखवणाऱ्या नरसिंहराव यांच्यासमोर आव्हाने नव्हती. थेट तत्कालीन पक्षनेतृत्वापासून ते पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांना व मित्रपक्षांना सांभाळत राव यांनी आर्थिक धोरणे राबवली. डॉ.मनमोहनसिंग यांना निर्णय घेण्याचे पुरेपूर स्वातंत्र्य दिले.

भाजपचे वैचारिक आधारस्तंभ जाणाऱ्या वाजपेयी यांनीही आघाडी सरकार चालवताना तारेवरील कसरत केली, मात्र देशहितासाठीचे प्रागतिक निर्णय घेताना कधी कच खाल्ली नाही. त्या तुलनेत पाठीशी एवढे राक्षसी बहुमत असतानाही देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्याची संधी, आर्थिक आघाडीवर व्यापक लोककल्याणाचे निर्णय घेण्याची संधी मोदी का नाकारत असावेत?

पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळण्यापूर्वी मोदी यांनी एका राज्याचे नेतृत्व केलेले आहे. त्यामुळे शासन-प्रशासन हाताळणीचा त्यांना पुरेसा अनुभव आहे. विशेषतः प्रशासनावर एकहाती प्रभुत्व असलेले मोदी देशाच्या सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरही राजकीय व्यवस्था अथवा विरोधकांसमोर विवश झालेत अथवा आपल्या कारभारात त्यांनी कुठल्या एका वर्गाला झुकते माप दिले आहे किंवा वरचढ होऊ दिले आहे, असेही नाही.

मोदी हे भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा लाडका चेहरा असल्यामुळे अथवा पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतील पक्षांतर्गत विरोध मोडून काढण्यात यशस्वी ठरल्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी त्यांची निर्माण केलेली ‘लार्जर दॅन लाईफ’ प्रतिमाही त्यांच्या पथ्थ्यावर पडल्याचे स्पष्ट होते. अत्यंत कमी वक्तव्ये करत (अर्थात इतर पंतप्रधानांप्रमाणे मोदी पत्रकार परिषदा घेत नाहीत, परदेश दौऱ्यावर पत्रकारांना घेऊन जात नाहीत, यामुळे दुखावलेल्या मंडळींनी त्यात आणखीच भर घातली आहे!) त्यांनी ‘आपले तोल मोल के बोल’ धोरण राखले आहे. इतर पंतप्रधानांसारखे कल्पक व कुशल मनुष्यबळ (प्रशासकीय अधिकारी) त्यांच्याकडे नाही वा त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा चेहरा अभ्यासू नाही, असे म्हणावे तर त्यांनी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्यासारखे वाजपेयीकाळातील अनुभवी व शिस्तबद्ध नेते; सुरेश प्रभू यांच्यासारखा संयमी, अभ्यासक सोबतीला घेतला. (नंतरच्या कार्यकाळात प्रभू मंत्री नसले तरी) मोदींच्या टीममध्ये नितीन गडकरी यांच्यासारखे अविश्रांत काम करणारे व विकासाबाबत निश्चित दृष्टी असणारे नेते आहेत.

पण तरीही मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेची अशी वाताहात का व्हावी? त्यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे असे म्हणावे तर तसेही दिसत नाही. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख सावधगिरीचा सल्ला देत नको म्हणत असतानाही नोटबंदीसारखा निर्णय राबवणाऱ्या मोदींकडे (नोटबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेस नेमका कसा लाभ झाला? या प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे) धडाडी नाही असे कोण म्हणेल? पाकिस्तानवरील ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ वा एअर स्ट्राईक, जम्मू-काश्मीरचे विभाजन व कलम ३७० हटवण्यासाठी जो निर्धार मोदी सरकारने दाखवला ते पाहता देशासमोरील वा अर्थव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना फारसे भय बाळगण्याचे कारण नाही. मात्र तरीही मोदी आर्थिक आघाडीवर धाडशी निर्णय घेत नाहीत, याचा अर्थ ते कणखर नाहीत, असा होत नाही, तर ते केवळ भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची पूर्तता करण्यास प्राधान्य देत आहेत.

करोनाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी देशभरातील नागरिकांना ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा मंत्र दिला आहे. तसेही मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे, तेव्हापासून रोजगारनिर्मितीबाबतचे चित्र अजिबात सुखावह राहिलेले नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात रोजगारानिर्मितीचा केवळ आभास निर्माण करण्यात आला. बरे ज्या-ज्या वेळी रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक मुद्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्या-त्या वेळी सरकारकडून विकासदराबाबतची आकडेवारी दाखवत ‘रोजगार मागण्यापेक्षा रोजगार देणारे व्हा’ असा सल्ला देण्यात आलेला आहे. ‘मेक इन इंडिया’, मुद्रा कर्ज आदी योजनांच्या माध्यमातून हे सरकार देशातील युवकांमध्ये स्वयंरोजगार वाढवत असल्याचे, त्यांना ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याचे सांगण्यात आले.

आताही करोनाविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करताना मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर’तेचा संदेश दिला. याखेरीज स्थानिक उत्पादने खरेदी करण्याचे आवाहन करत ‘मेड इन चायना’वर बहिष्कार घालण्याचे आहे. युवकांनी नोकरी/रोजगार मागण्यापेक्षा स्वतःचे व्यवसाय करावेत, उद्योजक व्हावे, असा सार्वकालिक सल्ला केंद्र सरकारकडून देण्यात येतो आहे, मात्र हे घडणे शक्य आहे का अथवा ते प्रत्यक्षात कसे येईल, हे सांगण्याचे कष्ट हे सरकार घेणार आहे का?

प्रत्येकाला व्यवसाय करणे वा उद्योजक होणे शक्य आहे का? बरे तसे होण्यासाठी उद्योगपूरक, व्यवसायाभिमुख वातावरण वा संस्कृती  या देशात आजवर कधी रुजली आहे का? कुठलेही व्यवसायाभिमुख वा औद्योगिकताप्रधान शैक्षणिक प्रारूप न राबवता, देशात स्वयंरोजगार निर्माण होतील, असे धोरणात्मक निर्णय न राबवता मोदी सरकारला देशातील तरुणाई आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायची आहे.

आजवरील कारकुनीप्रधान प्रारूपातून बाहेर पडून नोकरी मागणाऱ्या युवकांना अचानक कसे ‘आत्मनिर्भर’ होता येईल? अपवाद वगळता मुळात या देशात उद्यमशीलता रुजवण्यासाठी आजवर कधी प्रामाणिकपणे प्रयत्न झालेले नाहीत. इथल्या राजकीय प्रक्रियेप्रमाणेच औद्योगिक क्षेत्रातही सरंजामशाही, घराणेशाही फोफावली आहे.

व्यावसायिक वा औद्योगिक क्षेत्रात पदार्पण करू इच्छिणाऱ्या वा नव्याने पदार्पण केलेल्या प्रत्येकाला या क्षेत्रातील सरंजामशाहीचा अनुभव येतोच येतो. राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या वेळी भरमसाठ पैसे पुरवायचे, त्यांना थैल्या द्यायच्या आणि नंतर त्या पक्षाकडे सत्ता आली की, सरकारकडून पुरवठ्याची कंत्राटे उपटत राहून घातलेला पैसा दामदुपटीने वसूल करायचा, ही भारतीय उद्योजकांची नेहमीची सवय.

आपल्याला अनुकूल राजकीय पक्षांचे/नेत्यांचे खिसे गरम करायचे, हितसंबंध जोपासणाऱ्या पक्षांना बळ द्यायचे आणि नंतर त्यांची सत्ता आली की, आपल्याला अनुकूल धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडायचे, हाच कित्ता गत अनेक वर्षांपासून अव्याहतपणे सुरू आहे. नोकरशाही, राजकीय पक्ष आणि उद्योजक ही आपापल्या हितसंबंधांसाठी भ्रष्टाचारावर पोसलेली साखळी भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राला संकुचित करण्यात आघाडीवर राहिलेली आहे.

उद्यमशीलता वाढीस लागावी, याचा उद्घोष करणारे सत्ताधारी अशी उद्यमशीलता वाढीस लागण्यासाठी तसे धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात; शासकीय, प्रशासकीय यंत्रणांनी त्यासाठी औद्योगिकतेला चालना देणारे धोरण राबवावे लागते, हे हेतूत: विसरतात. उलट आपल्या यंत्रणा (यात विविध प्रशासकीय विभाग, बँकिंग प्रणाली) उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होणार नाही, यासाठीच धडपडतात.

एखाद्या व्यवसायिक प्रकल्पासाठी कर्ज उभारताना बँकेचा व्यवस्थापक किती टक्केवारी मागतो, हे कुठलाही उद्योजक सांगू शकेल!  उद्योग, व्यवसायाबाबत कर्जपुरवठा करण्याची बँकींग व्यवस्थेची काय पद्धत असते? त्यात कितपत पारदर्शकता असते, भ्रष्टाचार कसा होत असतो, हे निरव मोदी, विजय माल्ल्या वा अगदी चंदा कोचर अधिक चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करू शकतील! विविध विभागाच्या संमतीसाठी वा प्रमाणपत्रासाठी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी कशी लूट करतात, हेसुद्धा ओपन सिक्रेट आहे. जिथे कुठल्याही प्रशासकीय कामाला ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय फायली पुढे सरकत नाहीत, त्या देशात उद्यमशीलता कशी विकसित होईल?  

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा, वाचा

मा. प्रधानसेवक, आपले पत्र मिळाले. त्या पत्रास उत्तर पाठवतोय, जमल्यास वेळ काढून वाचा. - संजय पवार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4318

कामगारमंत्री, अन्नमंत्री, पाणीमंत्री दिसले का हो त्या स्थलांतरितांना? - जयदेव डोळे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4307

..................................................................................................................................................................

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग प्रणालीतील दिवाळखोरी रोखण्यासाठी उचललेले पाऊल वगळता आजमितीस आर्थिक क्षेत्रात मोदी सरकारच्या खात्यावर फारसे काही सांगण्यासारखे नाही. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात दुप्पटीने वाढ करण्याचे आश्वासन देताना ‘किमान आधारभूत मूल्य’ अथवा अत्यावश्यक कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याचा निर्णय या क्षेत्राला फारसा उपयुक्त ठरेल, असे दिसत नाही.

एअर इंडिया, बीएसएनएल यांसारख्या सार्वजनिक मालकीच्या संस्था मोडकळीस आल्या आहेत, आहेत, त्या सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसमोर रोजगाराचं आव्हान उभे आहे. कलम ३७०चे उच्चाटन, तिहेरी तलाक, राममंदिर उभारणी असे अनेक मुद्दे सरकारकडून वा भाजपसमर्थकांकडून कर्तृत्व म्हणून दाखवले जात असतील, मात्र देशातील सर्वसामान्य जनतेचा रोजगाराचा, उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही अनिवार्य असून तो सोडवल्याखेरीज सरकारला तरणोपाय नाही.

मोदी आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमामध्ये सांगतात त्यानुसार देशातला प्रत्येक जण ‘आत्मनिर्भर’ व्हायलाच इच्छुक आहे, नव्हे तीच त्याची पहिली गरज आहे. त्यामुळे इतर अनेक मुद्द्यांवर दाखवलेले धाडस मोदी सरकारने याही क्षेत्रात दाखवायला हवे. मोदी म्हणतात त्यानुसार देशातील तरुणाई आपल्या अंगी उद्यमशीलता बाणवेलही, मात्र शासकीय, प्रशासकीय स्तरावर त्यासाठीची धोरणात्मक पाऊले उचलण्याची तयारी राज्यसंस्थेने दाखवायला हवी.

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -