दांभिकता काठोकाठ भरलेल्या समाजात ‘स्वच्छते’च्या चर्चा अधिक ‘गलिच्छ’ बनत जातात!
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ
  • Wed , 05 December 2018
  • पडघम देशकारण सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court कुरियन जोसेफ Kurian Joseph दीपक मिश्रा Dipak Misra

जीवन विमा कंपनीची एक टॅगलाईन खूप प्रसिद्ध आहे, ‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’. अगदी तीच अवस्था समाजजीवनात पदोपदी प्रत्ययास येत असते. मानवी प्रवृत्तीत मोह असा ओतप्रोत भरून राहिला आहे की, त्याचे विश्लेषण करणेसुद्धा दुरापास्त व्हावे. पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक संसाधनांची मुबलकता आणि या सगळ्यांच्या असण्याचा हमीभाव, माणसे असा काही गृहीत धरायला लागतात की, त्यांची अन्य ओळखच पुसली जाते. मूलतत्त्व आणि प्राधान्यक्रमाशी विसंगत अशी त्यांची वर्तनविषयक शैली कधी करुणेचा तर कधी व्यापक विनोदाचा रस निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरली आहे.

व्यवस्थेला दोष देत उजळून यायचे अन् त्याच व्यवस्थेचा घटक बनून प्रस्थापित म्हणून मिरवायचे, ही तर व्यवस्थापरिवर्तनवाद्यांची खास आवडती शैली आहे. जशी आपल्या भारतात गरिबांवर बोलून श्रीमंत होणाऱ्या एनजीओवाल्या समाजसेवकांची एक ख्यातनाम शैली आहे तशीच. हे थोर थोर समाजसेवक पोट भरल्यावर शांत तरी बसतील. पण याबाबत व्यवस्थापरिवर्तनवाले स्वत:च्या आयुष्यातल्या आर्थिक समृद्धीनंतरही समाधान मानत नसतात. ते त्यानंतरही व्यवस्थेच्या नावे बोटे मोडणे थांबवत नाहीत. या व्यवस्थेला सतत आणि सतत शिवीगाळ करणे हा त्यांच्या उपजीविकेचा भाग असतो.

एखाद्या व्यवस्थेतील चुकीच्या गोष्टी, चालीरीती, प्रथा-परंपरा व पायंडे खुपत असतील तर त्याविरोधात आवाज उठवायला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. हे कोणी करत असेल तर ते निश्चितच उचित आहे, पण केवळ व्यवस्थेतले दोष दाखवून थांबणे हे अनुचित असते. एखाद्या व्यवस्थेतील उणिवा दाखवायच्या असतील तर त्या भरून काढणे, त्यात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्याची धमक राखावी लागते. एखाद्या व्यवस्थेतील अनुचितता, अनुस्यूतता दूर करून अपेक्षित, गरजेचे आहे असे पर्याय देण्याचे कामही चुका दाखवणाऱ्यांचे असते.

हा या तंत्रातील सर्वसाधारण नियम असतो आणि नेमके इथेच तर व्यवस्थापरिवर्तनवाद्यांचे घोडे पेंड खाते. आपल्याकडील एखादी गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने होत आहे, याचे उमाळे ज्या आवेशाने काढले जातात, तो आवेश पर्याय देण्यात, उणिवांच्या दुरुस्त्यांसाठी, विधायक कामासाठी, समस्यांच्या निवारणासाठी दाखवला जात नाही. इथपर्यंतही हा सल्ला ठीक आहे. पण हा प्रवास तरी कुठे प्रामाणिक असतो?  केवळ उणिवा शोधत स्वत:चे हितसंबंध जोपासणाऱ्यांकडून  अशी अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ असते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

आहे त्या व्यवस्थेवर चिखलफेक करत परिवर्तनाच्या आरोळ्या ठोकायच्या अन् याच व्यवस्थेत मोक्याची जागा पटकवायची की झाली क्रांती, झाले परिवर्तन.

बरे, ज्या व्यवस्थेत प्रस्थापित म्हणून मिरवायचे, प्रचलित बऱ्या-वाईटाच्या आधारे स्वत:चे उखळ पांढरे करून घ्यायचे अन् त्यानंतरही पुन्हा त्याच व्यवस्थेला नावे ठेवायची प्रथा अबाधित राखली जात आहे. यातून संबंधितांच्या कोत्या मनोवृत्तीचे प्रदर्शन तर घडते आहेच, पण शिवाय अशा लोकांच्या नाकर्तेपणाचा सढळ पुरावा आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेच्या विविधांगी क्षेत्रातल्या सुधारणांसाठी नेमके काय करावे लागेल, हे समजून घेणे तसे क्लिष्ट नाही. समाजव्यवस्थेच्या अंगभूत वैविध्यात बदल घडवून आणणे ही स्वत:पासून सुरुवात करून सामूहिक इच्छाशक्तीला आवाहन करण्याची गोष्ट असल्याचे दिसून आलेले आहे.

या अशा वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर  परिवर्तनवादाचे रडे गाणारे लोक स्वत:चे हितसंबंध गोत्यात आले की तत्त्वांचा असा गजर करायला लागतात. ज्या मूलतत्त्वांचे पालन त्यांनी कधीच केलेले नसते, ज्यांच्याशी त्यांचा काहीच संबंध नसतो, अशा लोकशाही, अभिव्यक्ती, सामाजिक स्वास्थ्य आदी अनेक गोष्टींचे दाखले दिले जातात. तत्त्वांवर अतिक्रमण झाल्याचा आरडाओरडा इतका कर्कश स्वरूपात केला जातोय की, उगाच त्याचा आभास व्हावा! 

हे चित्र व्यवस्थेतल्या प्रत्येक क्षेत्रात कमी-अधिक प्रमाणात सार्वत्रिक झालेले आहे. बरे, प्रत्येक क्षेत्रातले हौसे-नवसे आणि गवसे असा व्यवस्थापरिवर्तनाचा उद्घोष करतच असतात, त्यांच्या या क्लृप्त्या एवढ्या चिरपरिचित झालेल्या आहेत की, दुर्दैवाने सत्याचा विलाप व सत्यान्वेषणाची प्रामाणिक तळमळ समजून घेण्याची मानसिकताच संपत चालली आहे. भारतीय व्यवस्थेच्या परिचलनाची जबाबदारी असणाऱ्या विविध घटनात्मक यंत्रणांतही हा मोह ‘जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी’ रुतून बसलेला आहे.

त्याला राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा मतितार्थ लावण्याचा मक्ता असणारी न्यायव्यवस्था तरी कशी अपवाद असणार? सेवारत असताना प्रचलित व्यवस्थेत मान-सन्मानाचे कोडकौतुक मनसोक्त पचवून सेवानिवृत्त झाल्यावर याच व्यवस्थेतल्या उणिवांचे प्रदर्शन हे ‘लबाड लांडगं ढोंग करतंय’ या सदरात मोडत नाही काय? पोट तुडुंब भरून खाणाऱ्यांनी अन्नाच्या असमान वितरणाबद्दल रडे काढायचे नसतात. काढले तरी त्या रड्यांना काहीच अर्थ नसतो. आपण सोडून इतर सर्व भ्रष्ट, असा दावा करणाऱ्यांनी आपल्या आजवरील वाटचालीत आपण किती आणि कसा-कसा आत्मसन्मान विकला, हे सांगण्याची तयारी दाखवावी म्हणजे असा दांभिक आविष्कार सहन करण्याची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर येणार नाही. असा दांभिक बाणा समाजव्यवस्थेत काठोकाठ भरून राहिल्यास स्वच्छतेच्या चर्चा अधिक गलिच्छ बनत जातात, हे आवर्जून सांगायलाच हवे का?

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................