कायद्याचे राज्य आणि राज्याचे कायदे सांभाळणारी संस्था

कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी तशी सामूहिकच असते, पण कायद्याचा मतितार्थ जाणणाऱ्या, सर्वसामान्यांना त्याची उकल करून सांगणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेवर त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वार्थाने अधिक असते. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वांनुरूप या देशासाठी लागू केलेल्या व्यवस्थेत न्यायव्यवस्थेवर काही निश्चित असे उत्तरदायित्व सोपवण्यात आलेले आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ, न्यायव्यवस्था व मुक्त प्रसारमाध्यमे यांच्या समुच्चित प्रवाही वाटचालीवर भारतीय प्रवाहाचा डोलारा चालणार असल्याचे निर्विवादपणे नमूद केलेले आहे. या सर्वच संस्थात्मक रचनांनी कसे कार्यरत असावे, हे जसे विदित आहे, तसेच कुठे सक्रिय व्हावे आणि कुठे थांबावे, याच्या सीमारेषाही सुस्पष्ट आहेत.

राज्यघटनेतील मूळ चौकटीस धक्का बसणार नाही, याची काळजी घेत कायदेमंडळाने जनसामान्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. कायदेमंडळाच्या धोरणात्मक निर्णयात  घटनेतील मूलतत्त्वांशी विसंगत असे काही नाही याची काळजी न्यायव्यवस्थेने वाहावी, अशी ही ढोबळ रचना आहे. हे सगळे असले तरी या संस्थात्मक चौकटींचा पाया हा या देशातला सर्वसामान्य नागरिक आहे, ही त्यातली सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे.

जगातील कोणतीही यंत्रणा शंभर टक्के परिपूर्ण कधीच नसते. तसेच प्रत्येक संस्था ही ज्या समाजव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करत असते, त्या व्यवस्थेची सर्व गुणवैशिष्ट्ये तिच्यात उतरलेली असतात. हे वास्तव गृहीत धरूनच या संस्थांच्या वाटचालीचा विचार करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालय ही राज्यघटनेने जबाबदारी निश्चित केलेली सर्वोच्च शक्तिमान संस्था आहे. एका अर्थाने कायद्याचे राज्य आणि राज्याचा कायदा सांभाळण्याची निर्णायक जबाबदारी पार पाडणारी ही संस्था आहे.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

गत आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी पार पाडताना व्यभिचार, आधार, नोकरीतील बढती आणि समलैंगिकतेविषयी ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होते आहे का, हे तपासणाऱ्या न्यायव्यवस्थेला स्वत:च्या मर्यादा ज्ञात आहेत. त्यामुळेच कलंकित नेत्यांच्या सक्रिय वावराबद्दलच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आदेश देणे टाळले आहे. हा समंजसपणा दाखवत न्यायालयाने ती कायदेमंडळाची जबाबदारी व अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले आहे. पण त्याबरोबरच राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातला जात असल्याचे भाष्यही केले आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांचा सर्वांत मोठा आणि कदाचित शेवटचा असल्यामुळे निर्णायक असा आधार म्हणून सर्वोच्च न्यायालय या संस्थेचे माहात्म्य आहे. जिथे आपल्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन होईल, असा प्रचंड आशावाद घेऊन या देशातील उपेक्षित, वंचित, व्यवस्थेत पिचलेला व दुष्प्रवृत्तींनी नाडलेला नागरिक मोठ्या विश्वासाने जातो असे ते पवित्र ठिकाण आहे. या देशातल्या १३० कोटी जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे ते प्रतीक आहे, या अर्थाने संसाधनांचे पाठबळ नसणाऱ्या फाटक्या, निर्धन नागरिकाला न्याय अस्तित्वात असल्याची जाणीव करून देणारी ही संस्था आहे.

याचा अर्थ तिथे सदासर्वदा रामशास्त्री बाण्याची अर्चना केली जात असेलच असे नाही. पण तसा विश्वास किमान सर्वसामान्यांच्या ठायी वास्तव्य करून आहे. भारतीय व्यवस्थेतील या संस्थेनेही आजतागायत या विश्वासाला तडा जाऊ दिलेला नाही, ही स्वागतार्ह व मनाला उभारी देणारी बाब आहे. गत काही महिन्यांपूर्वी या संस्थेतील अंतर्गत रचनेतील दोषांवरून उठवण्यात आलेले वादळही सर्वसामान्यांनी अनुभवलेले आहे. हे घडण्यामागे ते घडवणाऱ्यांचे राजकीय हेतू  कारणीभूत असल्याचेही यथार्थपणे दिसून आले आहे.

या नाट्यानंतर न्यायव्यवस्थेने केलेल्या निष्पक्ष व रास्त वाटचालीमुळे या राजकीय हेतूंनी प्रेरित गोंधळास फारसे महत्त्व दिले नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपोटी प्रवाहास अडसर निर्माण करण्याचे प्रयत्न ज्या समाजव्यवस्थेत होत असतात, त्या व्यवस्थेतील संस्थात्मक यंत्रणा तरी या प्रक्रियेपासून अलिप्त कशा राहतील? अशा गोष्टींवर मात करून वाटचाल करणे, हा व्यवस्थेच्या विकासाचा मार्ग श्रेयस्कर ठरत असतो.

न्याय मिळेल, हा आशावाद अबाधित राखणाऱ्या न्यायव्यवस्थेने भविष्यात तो वेळेवर मिळेल यासाठीची पाऊले उचलली तर ती या पीडित, वंचित नागरिकांसाठी खरोखरीच आनंददायक बाब ठरेल. न्यायव्यवस्थेतील उपलब्ध मनुष्यबळ आणि प्रलंबित प्रकरणे हा गत काही वर्षांतला ज्वलंत प्रश्न राहिलेला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता अधिक समंजस कृतिशीलतेची गरज आहे.

इतर अनेक प्रश्नांत सीमारेषांचे भान पाळणाऱ्या न्यायव्यवस्थेने रचनात्मक प्रक्रियेदरम्यानच्या घटनात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी विनाविलंब केली तर या प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. त्यामुळे वर्षानुवर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत ताटकळत उभ्या नागरिकांवरील अन्यायाचे कालमर्यादेत परिमार्जन व्हावे हा आशावाद ठेवायला काय हरकत आहे? 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................