शेतकऱ्याला पूरक व्यवसायाचे सल्ले देण्याचा फाजिलपणा थांबायला हवा आता!

साधारणत: कोणत्याही उत्पादकाला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असतो. आपला उत्पादनखर्च आणि व्यावसायिक समीकरण यांचा विचार करून संबंधित उत्पादक आपली वस्तू बाजारात विक्रीस उपलब्ध करून देतो. अगदी पाच रुपयांच्या पेनपासून पंचवीस हजारांच्या वॉशिंग मशिनपर्यंतच्या उत्पादकांना हा स्वत:च्या उत्पादनाचे मूल्य ठरवण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे. याला अपवाद केवळ शेती आणि शेतकऱ्यांचा.

आधुनिक भाषेत उद्योगक्षेत्रातील मार्केट इकॉनॉमी आणि रिस्क फॅक्टर शेती क्षेत्रातही असतोच की. उलट शेतकऱ्याला त्याच्या व्यवसायासाठी प्रतिकूल धोरणे असताना तो आपले उत्पादन बाजारात आणत असतो. नुकसान होण्याची शंभर टक्के हमी असताना तो सरकार आणि निसर्ग या दोन्हींसोबतचे आव्हान पेलत असतो. त्यानंतरही त्याच्या वाट्यास घोर निराशाच येते.

हे सगळे शेती क्षेत्रातच का होते? गल्ली-बोळातल्या छोट्या-मोठ्या स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन देणारे सरकार १३० कोटी लोकांच्या खाण्याची ददात मिटवणाऱ्यांच्या उद्योगाला, उत्पादनाला प्रोत्साहन देतानाच का माघार घेते? शेतकऱ्यांच्या नशिबी हा असा कायमचा दुष्काळ का मारला जातो? हा आतबट्ट्याचा व्यवहार त्याने आणखी किती दिवस करायचा? हा शेतकऱ्यांसमोरील गहन प्रश्न आहे. पण याहूनही त्याचे गांभीर्य अधिक आहे. केवळ ही व्यवस्था त्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करते आहे. हे दुर्लक्ष व्यवस्थेला महागडे ठरू नये.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

...............................................................................................................................................................

माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सत्ताकाळात भारतात राबवण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांनंतरही खुल्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ शेती व त्या क्षेत्रातल्या उत्पादकांच्या वाट्यास येऊ नये का? हे क्षेत्र आणखी किती काळ धोरणात्मक दुष्टचक्रात अडकवून ठेवण्याचा विचार आहे? पक्षीय अभिनिवेश दूर ठेवत या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मात्र ते धाडस दाखवायलाच कोणी तयार नाही. व्यवस्थेतल्या प्रत्येक घटकाला या क्षेत्रातील वेदनांमधून काहीतरी साध्य करावयाचे आहे. या क्षेत्रातल्या उणीवांवर स्वत:च्या आकांक्षा साध्य करावयाच्या असतात. या दुष्टचक्राला राजकीय व्यवस्था, समाज, मध्यमवर्गीय साहित्यिक प्रवाह कोणीही अपवाद नाही.

दोन रुपयांची चॉकलेट गोळी निर्माण करणाऱ्याला उत्पादनाचा खर्च काढण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि शेतकऱ्याला ते नाही. हा उफराटा न्याय कशासाठी सहन करावा लागतो जगाच्या पोशिंद्याला? काँग्रेस असो वा भाजप, शेतकऱ्यांसाठी सर्वच राजकीय विचारसरणी व त्या विचारांची सरकारे वांझोटी ठरली आहेत.

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते दिवंगत शरद जोशी एक विधान करत असत- ‘सरकार क्या समस्या सुलझाये, सरकार खुद एक समस्या है’. आजही हे विधान तंतोतंत लागू होते. जागतिक बाजारपेठ आणि शेतकरी यांच्यात एक अभेद्य, अजस्त्र तटबंदी रचणारी व्यवस्था त्यांच्यासाठी मोठीच समस्या आहे. ही तटबंदी बऱ्याच लोकांच्या करिअरसाठी राखीव कुरण बनलेली आहे. कर्जमाफी, वीज फुकट, असले फुटकळ उपाय शेतकऱ्यांना कधीच अपेक्षित नव्हते.

शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेणारे, तशी धोरणे राबवणारे सरकार आजवर त्यांना कधीच मिळालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हे नाकारण्याचे धाडस भारतातल्या कुठल्याच राजकीय पक्षात नाही. आजवर शेतकऱ्याला अनुकूल, शेतीक्षेत्रास अनुकूल धोरणे, तशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली नाही. शेतीक्षेत्राचे तथाकथित जाणकार, कळवळा व्यक्त करणारे वरवरच्या मलमपट्ट्यांचे देखावे करण्यात सत्ताधीश झालेले आहेत. त्याची किमान हमीभावाची मागणी प्रलंबित ठेवून पूरक व्यवसाय सुचवण्यातच यांचा शहाणपणा जिरून गेला आहे, सिंचनप्रकल्पांप्रमाणे.

जो पिकवतो त्याचे मूल्य त्याला ठरवू द्या आणि मगच करायचे त्या वर्गाचे कोटकल्याण करा, असे सांगण्याचे धाडस शेतकऱ्यांत निर्माण झाले आहे. मात्र या धाडसाला जात, धर्माचा मुलामा देऊन शांत करण्यात येते. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा प्रवाह कधी त्याच्या बांधावर, धुऱ्यावर जाऊच देण्यात आला नाही. प्रतिकूल धोरणे, निसर्गाशी खेळ करत पिकवायचे व कवडीमोल भावाने विकून मोकळे व्हायचे, हे भाकित त्याच्या भाळी लिहिले गेले. हे आणखी किती दिवस चालायचे? हा प्रश्न व्यवस्था म्हणून सगळ्यांनीच स्वत:ला विचारण्याची वेळ आली आहे. त्याला पूरक व्यवसायाचे सल्ले देण्याचा फाजिलपणा थांबायला हवा आता.

हे असले सल्ले देणाऱ्यांनी आता ते इतर क्षेत्राला द्यावेत, कारण शेतकऱ्यांच्या संयमाचे बांध फुटायला लागले आहेत आता. सरकार म्हणून, एक व्यवस्था म्हणून एका मोठ्या उत्पादक समाजघटकाला समजून घेण्यात आलेल्या अपयशाचे प्रायश्चित घेण्याची ही वेळ नाही का? त्याला किमान पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, उत्पादनाचे मूल्य ठरवू द्या तरच तुमच्या जागतिकीकरणाच्या गप्पांना तो साद देईल.

२१ व्या शतकातही शेती, शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवरील हे धोरणात्मक गुलामगिरीचे जू अद्याप का शिल्लक ठेवले जात आहे? त्याने काय पिकवावे, कसे व किती पिकवावे, त्याने ते उत्पादन कुठे विकावे व किती किमतीत विकावे? या सगळ्यांची बंधने त्याच्यावर का लादल्या जाताहेत? याचा विचार व्यवस्था कधीतरी करणार आहे का? व्यवस्थेचे हे सगळ्यात मोठे अपयश व्यवस्थेला स्वत:हून कधी स्वीकारायचे आहे काय? या व्यवस्थेतून तो आज स्वत:ला संपवत आहे, उद्या त्याने  आणखी काही संपवायला सुरुवात केली तर... व्यवस्थेला ते परवडणार आहे काय? 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................