शिक्षणाचा खेळखंडोबा

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून देशभरातील अभियांत्रिकीच्या सुमारे दीड लाख जागा कमी होणार आहेत. अभियांत्रिकीतील एम.ई, एम.टेक, बी. ई, बी. टेक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थाचालकांनीच भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळाकडे तसे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. ही घटना इष्टापत्ती मानावी की, जे लाखो युवक-युवती या संस्थांमधून अभियांत्रिकीच्या पदव्या घेऊन नोकरीच्या शोधात भटकताहेत त्यांचे भवितव्य पणाला लावल्याबद्दल या संस्थांना दोष द्यावा, असा संभ्रम निर्माण होणे साहजिक आहे.

विद्यार्थी नाहीत म्हणून या संस्थांनी तसा निर्णय घेतला आहे. कारकुनांच्या फौजा बाहेर काढण्याचा सपाटा ज्या शैक्षणिक धोरणात आजवर अव्याहतपणे सुरू ठेवण्यात आला, त्या व्यवस्थेतील प्रारूपात काळानुरूप बदल न करता शिक्षणाची वर्षे पार पाडणाऱ्या संस्थांनी दरवर्षी अमुक संख्येने त्या-त्या विषयाचे डिग्री होल्डर बाहेर फेकलेले आहेत. या पदवीधारकांचे अथवा पदव्युत्तर पदविकाधारकांचे पुढील भवितव्य काय याच्याशी त्यांचे देणेघेणे नाही. या सर्वांच्या मुळाशी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालावधीतही शिक्षणक्षेत्राकडे पाहण्याची उदासीनता कारणीभूत ठरली आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, व्यवसायाभिमुख शिक्षण, सैद्धांतिक तत्त्वज्ञानाला प्रात्यक्षिकांची, कल्पकतेची आणि नावीन्याची जोड न देता पोथीनिष्ठ पद्धतीने कुचकामी पदव्यांचे भटारखाने चालविण्याचा एककलमी कार्यक्रम भारतीय धुरिणांनी तहहयात चालविला आहे. त्यात कालसुसंगत बदल नाही. व्यक्तिमत्त्वाला आकार देऊन एखाद्यामध्ये आत्मनिर्भरता, समाजशीलता, सृजनशीलता आणि निर्णयक्षमता विकसित करते ती प्रक्रिया शिक्षण म्हणून ओळखली जाते.

दुर्दैवाने शिक्षणाची ही संकल्पना अडगळीत टाकण्यात आली. १० अधिक २ अधिक ३ या पारंपरिक प्रारूपापलिकडे या क्षेत्रात कसलेच सकारात्मक परिवर्तन झाले नाही. याबाबतच्या  तत्कालीन तज्ज्ञांच्या शिफारशींना केराची टोपली दाखविण्यात आली. व्यक्तिमत्त्वविकास आणि आत्मनिर्भरता सोडाच पण भारतातील शिक्षणसंस्था आपल्या अपत्यांना रोजगार मिळवून देणारे शिक्षण देण्यास अपात्र ठरल्या आहेत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

मुळात रोजगार मिळविण्यासाठी शिक्षणाची अन् तेही सध्या आपल्याकडे प्राथमिक इयत्तेपासून ते पदव्युत्तर पदवी अथवा डॉक्टरेटपर्यंत देण्यात येणाऱ्या कुचकामी पण खर्चिक शिक्षणाची काय गरज आहे? शिक्षणप्रसारापूर्वीही लोक जगतच होते की! पंतप्रधान नरेद्र मोदी सातत्याने शिक्षणातील उपक्रमशीलत, प्रयोगशीलता व रोजगार शोधण्यापेक्षा निर्मितीचा आग्रह धरत असतात, पण आदरणीय प्रधानसेवकांना अपेक्षित परिवर्तनासाठी आधी तशी शिक्षणप्रणाली देशात उपलब्ध करून द्यावी लागते, याचा बहुधा त्यांना विसर पडला असावा.

प्रयोगशीलता आणि नावीन्याची, रोजगारनिर्मिती करण्याची महत्त्वाकांक्षा मनात निर्माण करणारी शिक्षणप्रणाली न राबविता, आजवरील बुरसटलेल्या शैक्षणिक प्रारूपात कसलाच बदल न करता त्यांच्या अपेक्षा व्यर्थ आहेत. ते म्हणतात त्याप्रमाणे पकोडे विकून रोजगाराचा शोध संपवताही आला असता, पण त्यासाठीही कौशल्य लागते. देशभरातून लाखो युवक-युवती पदव्यांची भेंडोळी घेऊन रोजगारासाठी फिरताहेत, त्यांच्यात स्वत: रोजगारनिर्मिती करण्याचे कौशल्य विकसित करण्यात आले नाही त्याचा दोष सर्वस्वी त्यांचाच कसा असू शकेल? 

ते त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रात व्यावसायिक म्हणून स्थिरावू शकत नाहीत, कारण त्यांच्या भाळी तशी प्रागतिक शिक्षणव्यवस्था आलेली नाही. आपण घेतले ते शिक्षण कुचकामी असल्याची प्रचीती नुकतीच एका पाहणी अहवालाद्वारेही जगजाहीर करण्यात आलेली आहे. देशातील बहुतांशी अभियंते नोकरीसाठी अपात्र ठरतात, असा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आला आहे. नोकरी मिळविण्याजोगे किमान व्यावसायिक कौशल्यच त्यांच्यात विकसित झाले नसल्याचे कारण या अहवालात देण्यात आले आहे.

शिक्षणसंस्थाचालकांचा धंदा आजवर जोरात चालला. पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांची गल्लोगल्ली बहरलेली दुकानदारी फुलली आणि आता धंदा बसला एवढाच याचा मतितार्थ आहे का?

विकसनशील अर्थव्यवस्थेचा ढोल पिटताना व्यवसायाभिमुख, वास्तवाशी संलग्न परिवर्तनाचा समावेश असलेले शिक्षणाचे प्रारूप अंगीकारण्याचे धाडस मोदी सरकारनेही दाखविले नाही. नवोन्मेष, सृजनशीलतेचा गाजावाजा करणाऱ्या मोदी सरकारने शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाचा निधी वाढविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली असती तर ते अधिक श्रेयस्कर ठरले असते. संस्कारक्षम वयातील मुलांना शिकविणाऱ्या मास्तरांना अर्धपोटी ठेवले जाते आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांना अनावश्यक गलेलठ्ठ वेतनश्रेणी दिली जाते असा उलटा क्रम ज्या देशात राबविला जातो, तिथे भारतात संशोधकांची पिढी कशी घडणार?

महाराष्ट्रात गत अडीच वर्षांत शिक्षण क्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेतील धरसोडवृत्ती पाहता त्यातून विनोदाखेरीज काहीच हाती लागत नाही. सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांचे जाळे खंडित करून खाजगी दुकानदारीला उत्तेजन देणारे धोरण कुठल्या नवभारताची निर्मिती करणार आहे, हे तो देवेंद्रच जाणो!

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.