आपल्याच नाकर्तेपणामुळे ग्रामीण जीवनपद्धती उद्ध्वस्त झाली, नागरीकरणाचे एकारलेले हव्यास निर्माण झाले!

आजकाल खेड्यापाड्यातल्या प्रत्येकालाच ‘सेटल’ व्हायचे असते. त्याचे हे सेटल होणे म्हणजेच शहरात जाऊन वास्तव्य करणे असते. शहरातल्या कुठल्यातरी दिशेला पसरलेल्या अनियंत्रित लोकसंख्यावाढीचा एक घटक बनून राहण्यासाठीचे स्वप्न उराशी बाळगून जो-तो असा सेटल होण्यासाठी धडपडत असतो. गत अनेक दशकांपासून लोक असे स्थलांतरित होत आहेत. एका दीर्घकालीन जीवनशैलीचा त्याग करून मोठमोठ्या शहरांत जाऊन वास्तव्य करत आहेत. ग्रामीण भागातल्या व्यक्तीला शहरी जीवनशैलीचे असणारे स्वाभाविक आकर्षण म्हणून या स्थित्यंतराकडे बघता येईल का? हे स्थित्यंतर तेवढ्यापुरतेच सीमित असेल तरच बघता येईल. या अशा सेटलमेंट देशभरातून होत आहेत आणि आजही अव्याहतपणे सुरू आहेत. म्हणूनच याचे स्वरूप समस्या म्हणून समोर येत आहे.

कधी काळी काही मोजकीच माणसे पोटापाण्यासाठी म्हणून शहरात यायची. प्रारंभी वास्तव्यासाठी धडपडून कालांतराने तिथेच स्थिरस्थावर व्हायची. त्यांची ही धडपड साहित्यात वाचताना कौतुक वाटायचे. केवळ गौरी-गणपतीला गावाकडे जाणारे लोक म्हणून इतरांना हे कुतूहल असायचे. असे कुतूहल बाळगणाऱ्यांनी ते इतर वेळी शहरात कसे भकास जीवनगाणे गातात याचा विचार कधीच केला नाही. कारण ‘नागरी विकास’ करणाऱ्यांनी त्यांना अशी उसंतच मिळू दिली नाही. नागरीकरणाच्या, विकासाच्या भ्रामक कल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भारतातून लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी नगरांमध्ये स्थलांतरित व्हायला लागल्या. शहरे बकाल व अव्वाच्या सव्वा वाढली. प्रचलित जीवनपद्धती व अर्थव्यवस्थेच्या एकांगी विकास प्रारूपाची ती परिणती होती. एवढ्या मोठ्या संख्येने व प्रमाणात शहरांमध्ये येणाऱ्या लोकांची आजवरील उपजीविकेची साधने आज नेमकी कुठे गेली? त्यांचे आजवरील जगणे नेमके आपल्या कोणत्या धोरणामुळे धूसर झालेले आहे, हा प्रश्न राज्यकर्त्यांना कधी पडला नाही आणि ज्यांना पडला त्यांना तो उपस्थित करता आला नाही.

विकासाचे चुकीचे प्रारूप राबवणारी राज्यसंस्था व तिचे कर्ते-करविते या भ्रामक कल्पनांत असे काही गुंतलेले आहेत की, या नागरीकरणाच्या व विकासदरवाढीच्या आकडेवारीच्या भूलभुलय्यात आपण आपल्या मूळ समस्यांत भर घालत असल्याचे भानसुद्धा कोणाला राहिलेले नाही. विविध प्रदेशांतील वा राज्या-राज्यांत झालेला विकासातील असमतोल हा गोंधळ चहुबाजूंनी वाढवतो आहे.

नव्वदीच्या दशकात या असंतुलनाचे दूरगामी परिणाम दिसायला लागले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दोलायमान दूरवस्थेने प्रश्न अधिक भेसूरपणे समोर यायला लागले. पण तरीही या समस्येकडे गंभीरपणे अथवा समस्या म्हणून कोणी पाहू इच्छित नाही. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ अशी मांडणी करून त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4699/26-11-Kasab-ani-mi

.............................................................................................................................................

जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांच्या यादीत भारतातील शहरांची नावे अधिक मोठ्या प्रमाणात आली आहेत, यात आनंद मानण्यात तसे काही गैर नाही. पण कधी काळी आपल्या जमिनीत शेती करणारा, त्या शेतीवर आधारित इतर संलग्न व्यवसायांत उदरनिर्वाह भागवणारा ग्रामीण भागातील नागरिक तिथे पोट भरत नाही म्हणून मोठमोठ्या शहरातल्या बकाल वस्त्यांत येऊन वास्तव्य करतो. परंपरागत व्यवसाय-कौशल्याची त्याची खासीयत, स्थैर्य नाहीसे होऊन मिळेल ते काम करून पोट भरण्याची वेळ, या वाढीव नागरीकरणात त्याच्यावर येत असेल तर हे स्थित्यंतर लाभदायक कसे मानावे?

नव्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे तर सोडाच, पण अशी व्यापक क्षमता असणारी पूर्वीची परंपरागत व्यवस्था सांभाळण्यात आलेल्या अपयशाचे कसले गोडवे गायचे? शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांचे जिणे कसे असते? ही पुन्हा आपल्या धोरण-निर्धारकांच्या नव्या अपयशाची गाथा ठरते. भराव टाकून बळकावलेल्या जमिनीचे ओझे, मिठी नदीचा पूर, ओझे पेलण्याच्या क्षमता संपल्याच्या पाऊलखुणा कोसळून पडलेल्या पुलांनी सांगितल्या आहेत. या उलट्या वाटचालीत केवळ उदरभरणासाठी बाहेर पडणाऱ्या पिढ्यांचीच होरपळ झालेली नसून भविष्यातल्या अनेक पिढ्यांसमोर हे दुर्दैवी वास्तव आ वासून उभे आहे. 

खेडी ओस पाडून विकासाचा आभास व्हावा, अशी बेटे उभारण्यात आपण काय कमावले अन् काय गमावले? याचा विचार आता साधकबाधक पद्धतीने व्हायलाच हवा आहे. एका ठिकाणचे लोक दुसरीकडे जाऊन सुखी होणार असतील तर त्यास कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पण पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या लोकांच्या पायाभूत गरजा पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरत असणाऱ्या यंत्रणांवर या वाढीव जबाबदाऱ्या टाकण्यात काय हशिल?

सुखाच्या कल्पना व्यक्तिसापेक्ष, कालसापेक्ष असतात हे मान्य करूनही सरकार नामक यंत्रणेने आजवर  आपण नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यात कितपत यशस्वी झालो आहोत याचा विचार करायलाच हवा. ‘रोटी, कपडा और मकान’ छापाच्या मूलभूत व पुरातन घोषणांचा उद्घोष ऐकणाऱ्यांनाही नकोसा झाला आहे. वास्तव्यास असणाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची या महानगरांची क्षमता संपलेली असतानाही त्या बकाल वस्त्यांना स्मार्ट करण्याचा किमान तसे म्हणण्याचा अट्टाहास आता राज्यकर्त्यावर्गानेही सोडायला हवा.

आपल्याच नाकर्तेपणामुळे उद्ध्वस्त झालेली ग्रामीण जीवनपद्धती, नागरीकरणाचे एकारलेले हव्यास असे पातक आपण आणखी किती काळ डोक्यावर वागवणार आहोत? याचा विचार आपण सर्वांनीच कधीतरी आवर्जून नको का करायला?

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................