कुठलाही पूर्वग्रह न ठेवता शेतीकडे बघण्याचा व्यावसायिक दृष्टिकोन ही आज काळाची गरज आहे

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) नुकताच एक पाहणी अहवाल प्रसारित केला आहे. ज्यात आपल्या ग्रामीण भारतात आधुनिकीकरण किती वेगाने फोफावले आहे, याचा उल्लेख केलेला आहे. पण त्याबरोबरच आपल्या कृषिक्षेत्राची अवस्था काय झाली आहे, याचेही नकोसे असणारे पण वास्तव चित्र डोळ्यासमोर येत आहे. ग्रामीण भारताच्या एकूण उत्पन्नापैकी केवळ २३ टक्के उत्पन्न हे कृषिक्षेत्रातून येत असल्याचे समोर आले आहे. २०१५-२०१६ या काळातील हा संदर्भ आहे.

या अहवालातील आकडेवारीचा खेळ नजरेआड करता येईल, पण देशाच्या कृषिक्षेत्राची घटलेली उत्पादकता कदापीही डोळ्याआड करता येणार नाही. स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार मिळाल्यापासून  भारतातील राज्यकत्र्यांनी या क्षेत्राकडे कुठल्या दृष्टिकोनातून पाहिलेले आहे, याचा तो पुरावा आहे. विकासाची प्रक्रिया निरंतर सुरू असते आणि आपली वाटचाल शाश्वत विकासाकडे सुरू असल्याचा दावा करताना कृषिविकासाचे घोंगडे आपण कसे भिजत ठेवले याची आठवण राज्यपुरस्कृत संस्थांनी वेळोवेळी केलेले पाहणी अहवालही करून देत असतात.

देशभरातील मातीची पिकवण्याची क्षमता, तिच्यातले वैविध्य, संसाधनातील असंतुलितता या बाबी ध्यानात घेऊनही तिचा विकास शाश्वत मार्गाने करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आजवर दाखवली गेली नाही. उलट वाटेल तसे ओरबाडून घेण्याची कोती वृत्ती या काळ्या आईच्याही कपाळी कोरण्यात आली. राजकीय व्यासपीठावरील समीकरणांची जुळवाजुळव म्हणून तर कधी  आधुनिक शेतीचे प्रयोग आम्हीच कसे राबवले?

या अट्टाहासापायी या काळ्या मातीवर आजवर अनन्वित अत्याचार करण्यात आलेले आहेत. प्रादेशिक विकासातील संतुलनाचे शास्त्र व त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय तिच्या वाट्यास कधी आलेच नाहीत. देशाची लोकसंख्या व व्यवस्थेच्या वाटचालीसाठी आधारभूत कृषि क्षेत्रातील समस्यांची हाताळणी करताना आजवरच्या धोरणनिर्धारकांनी इतर सर्व क्षेत्रातील धरसोडपणा, आव्हानांकडे बघण्याचा निष्काळजीपणा, उपजत बेफिकीर वृत्तीमधून धोरणहीनतेचे दर्शन घडवलेले आहे.

नाबार्डसारखाच नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे कार्यालयाने केलेला अहवालही ग्रामीण भारत शेतीपासून दुरावत चालल्याचेच वास्तव सांगतो आहे.  एकूण लागवडीखालील जमीन, लागवडीखाली आणता येऊ शकणारी जमीन, उपलब्ध जलस्रोत, सिंचनक्षेत्र वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न, देशाची खाद्य गरज व त्याप्रमाणात उत्पादन, असे सूत्र राबवितानाच कृषिक्षेत्र उघडेबोडके पडू नये म्हणून अमलात आणावयाच्या योजनांकडे अन्य योजनांप्रमाणेच दुर्लक्ष झालेले आहे. ही व्यथा जवळपास सर्वच क्षेत्रात दिसून येते.

नागरी विकासाच्या भ्रामक संकल्पनांचा पाठलाग करताना ओस पडत चाललेली खेडी, उद्ध्वस्त होत जाणारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था याकडे कधीतरी नजर भिडवून पहावे लागणार आहे. शेती व संलग्न प्रक्रियेत राबणारे मनुष्यबळ बकाल शहरी वस्त्यांत पोट भरायला जाते, ही व्यवस्थेच्या काळप्रवाहाची चुकीची लक्षणे आम्हाला गांभीर्याने घ्यावीशी वाटत नाहीत. नागरी विकास, कृषि आणि पर्यावरण हे विषय परस्परांपासून वेगळे करता येत नाहीत. ग्रामीण असो वा शहरी अर्थकारणाचा कणा  ग्रामीण विकास आणि कृषिक्षेत्रावरच निर्भर असतो.

देशातील काही राज्ये दुष्काळाच्या खाईतून बाहेर पडण्यासाठी आणि किमान सरासरीइतक्या पर्जन्यमानाची चातकासारखी वाट पाहात असतानाच काही ठराविक राज्यांतील हजारो नागरिकांना अतिवृष्टीच्या सावटातून बाहेर काढण्याची यातायात करावी लागते, हा असमतोल गांभीर्याने घेण्याची तयारी आपण व्यवस्था आणि राज्यसंस्था म्हणून कधी दाखवणार आहोत?

आजवर ते कधीच दाखविलेले नाही. कारण पर्यावरणविषयक संवेदनशील राज्यांसाठीची आचारसंहिता केराच्या टोपलीत टाकण्याचे धोरण आपण अद्यापही अव्याहतपणे राबवत आहोत. नागरीकरणाच्या गोंडस नावाखाली निसर्गाच्या रचनेत हवा तसा बदल करणे, नैसर्गिक संसाधने ओरबाडून घेण्याची हातघाई नैसर्गिक संकट बनून सातत्याने समोर येत असतानाही आपण त्यातून धडा घेतलेला नाही. दरवर्षी तहान लागल्यावरच विहीर खोदण्याची आपली मनोवृत्ती कुठल्या शाश्वत विकासात मोडते? हे कधीतरी राज्यकत्र्यांनी स्पष्ट करायलाच हवे.

शेती हा उद्योग तोट्याचा होत असल्यामुळे त्या क्षेत्रात भविष्यात मनुष्यबळाची कमतरता भासेल, प्रसंगी उत्पादनवाढीसाठीचे अनर्थकारी आधुनिक शेतीचे प्रयोगही थकतील. कारण शेतीचे मूळ दुखणे समजून त्यावर इलाज करणाऱ्या कुशल शल्यविशारदाची सध्या नितांत गरज आहे. २०१३ नंतरच्या आकडेवारीशी खेळ करत कृषिक्षेत्रातील उत्पादकता दामदुप्पट झाल्याचे दावे करणे म्हणजे मूळ आजारावरील इलाजापेक्षा गंडेदोरे, कोंबडे-बकरे मारणाऱ्या वैदूला निमंत्रित केल्यासारखे आहे. आहे त्याच पिकांना पुरेसे दाम मिळालेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल?

पिकलेल्या प्रत्येक दाण्याचे दाम, पिकवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा, कुठलाही पूर्वग्रह न ठेवता शेतीकडे बघण्याचा व्यावसायिक दृष्टिकोन ही आज काळाची गरज आहे. अन्यथा शाश्वत विकासाचा केवळ उद्घोष करणाऱ्यांवर देशातील जनसंख्येची भूक भागेल इतकेही पिकवण्यासाठी  भाडेतत्त्वावर माणसे आणायची वेळ आल्याखेरीज राहणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -