अर्थकारणातील गलथानपणा

या देशातील वित्तीय यंत्रणांची कार्यपद्धती कधीच विश्वासार्ह नव्हती, पारदर्शक तर ती कधीच नव्हती, असा समज प्रचलित झाला आहे. तो गैर आहे, असे सांगण्याचे धाडस खुद्द पंतप्रधानही दाखवणार नाहीत. सर्वसामान्य ग्राहकांप्रति असणारे वर्तन हा अधिक संशोधनाचा विषय आहे. पण प्रत्यक्षात वित्तीय क्षेत्राकडून दैनंदिन व्यवहारादरम्यान अपेक्षित कर्तव्यबुद्धी व नीरक्षीरविवेक तपासून पाहण्याचे कष्ट आजवर कोणालाही घ्यावेसे वाटलेले नाहीत. यातच सर्व काही आले.

एखादा सर्वसामान्य ग्राहक बँकेत ज्या विश्वासाने आपल्या पोटाला चिमटा काढून वाचविलेली पै न् पै बचत म्हणून ठेवतो, त्याच्या विनिमयावरच या वित्तीय संस्थांचा डोलारा सुरू असतो. या बदल्यात त्याला परतावा म्हणून देण्यात येणारी रक्कम फारशी समाधानकारक नसते, ही वस्तुस्थिती त्याने केव्हाच मान्य केलेली आहे. पण तो देतानाही वित्तीय संस्था त्याच्यावर उपकार केल्यासारखा अविर्भाव दाखवत असतात. कदाचित या उन्मत्त अविर्भावामुळेच बँक कर्मचारी त्यांची दुखणी मांडतात त्यावेळी सर्वसामान्य ग्राहकाला त्यांच्या रडगाण्याबद्दल फारशी सहानुभूती वाटत नाही. लोकांच्या पैशांचे व्यवहार करणाऱ्यांच्या अंगी असलेला मस्तवालपणा निष्कारण गल्ली-बोळातल्या शाखांत सर्वसामान्यांना दररोज सहन करावा लागतो. स्वत:च्याच पैशांसाठी स्वत:लाच याचक म्हणून वागवणारी बँकिंग प्रणाली देशाला खरोखरीच गरजेची आहे का, असा प्रश्न या देशातील प्रत्येक खातेधारकाच्या मनात कधीतरी उपस्थित होतो, एवढा अजागळपणा भारताच्या बँकिंगप्रणालीत निश्चितपणे आहे. सार्वजनिक आर्थिक व्यवहारांतील अव्यवस्था आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव या क्षेत्राच्या धोरणात्मक परंपरांतही दिसून येतो.

देशाच्या सर्व  आर्थिक घडामोडींवर नजर ठेवून असणारी मध्यवर्ती बँक नेमकी काय भूमिका बजावत असते, हे एकदा सर्वांना समजावून सांगण्याची कृपा संबंधितांनी करायला हवी. या देशाचे म्हणून काही आर्थिक धोरण आहे का, याचाही उलगडा व्हायला नको का? खाजगी सावकारीसारख्या विघातक परंपरांना पर्याय म्हणून देशात वित्तीय यंत्रणांचे जाळे उभारण्यात आले असेल आणि प्रत्यक्षात या यंत्रणा पुन्हा त्यांचेच हितसंबंध जोपासणार असतील तर मग सर्वसामान्यांच्या घामाच्या पैशांवर या वित्तीय संस्थांच्या आळशी, उद्दाम कर्मचाऱ्यांच्या फौजा कशासाठी पोसल्या जातात? असा प्रश्न खातेधारक विचारतील तेव्हा आरबीआयकडे याचे उत्तर असेल का? वित्तीय यंत्रणांची वाटचाल एवढी धोरणविरहित व उथळ आहे की, याचा आढावा घेणे अनिवार्य बनले आहे.

ज्या मुख्य व्यवसायावर देशाच्या अर्थकारणाचा डोलारा उभा आहे त्या क्षेत्रासाठी कर्ज देताना आकारण्यात येणारा व्याजदर आणि वाहनकर्जासाठी आकारण्यात येणारा व्याजदर यातील तफावत इथल्या कोणत्या अर्थसाक्षर व्यक्तीला समर्थणीय वाटेल?  कृषिविकासाला कर्ज नाकारायचे आणि फुटकळ गोष्टींसाठी कर्ज घ्या म्हणून मागे लागायचे, यात कसली धोरणात्मक अक्कल पाजळली जाते! कर्जासाठी आलेला सर्वसामान्य ग्राहक आणि विजय मल्ल्या, नीरव मोदीसारखे लबाड लांडगे यात तफावत करण्याचे अधिकार कोणी दिलेले आहेत? सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयाला चार-दोन लाखांच्या कर्जासाठी कागदपत्रं, जामीनदारांच्या अटींनी भंडावून सोडणारे व्यवस्थापन-कर्मचाऱ्यांना या बड्या अर्थदरोडेखोरांना कोटीच्या कोटी (हजारो कोटी) मलिदा वाटताना काहीच लाज वाटत नाही का? ती वाटत नसेल तर असा मलिदा वाटणाऱ्यांच्या वेतनाचे ओझे सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या ठेवींवर कशासाठी लादल्या जाते आहे?

हे असले हितसंबंधी लोक वाटेल तेवढे पैसे बुडवत सुटले आहेत आणि आरबीआयप्रमुख त्यांना रोखण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे अधिकार नसल्याचे सांगत आहेत. तर मग आरबीआयचे अस्तित्व कशासाठी आहे, याचे उत्तर नको का द्यायला? सत्ताधारी पक्षाच्या तालावर नाचण्यातच जर आजवर या वित्तीय यंत्रणांचा प्रजाहितदक्षपणा आजवर पोसला गेला असेल तर अशा यंत्रणा आम्हाला नकोत अथवा अशा पक्षाला सत्ता द्यायची किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार मतदार असलेल्या खातेधारकाला आहेच ना! 

स्वत:च्या हितसंबंधांचीच काळजी वाहणारी व उत्तरदायित्व नसलेली सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेस परवडणार नाही, एवढे अर्थशास्त्राचे ज्ञान या देशातील सर्वसामान्य नागरिकाला निश्चितच आहे. त्यासाठी तथाकथित अर्थतज्ज्ञांच्या निष्क्रिय फौजांची त्याला गरज नाही. शेतकऱ्यांप्रती बॅंकिंग यंत्रणेचे वर्तन हा आणखीच वेगळा आणि धोरणात्मक विषय आहे. सर्वसामान्य खातेधारकांप्रती वर्तनाचीही परखड चिकीत्सा होण्याची गरज आहे. वेतनवाढीसाठी संपावर जाणाऱ्या बॅंक कर्मचाऱ्यांनी त्यादरम्यानच्या काळात सर्वसामान्य ग्राहकाच्या प्रतिक्रिया ऐकल्या असत्या तर कदाचित ज्यांच्या जोरावर हा आर्थिक डोलारा उभा आहे, त्याच्या मनातील खदखद लक्षात आली असती.

नोटबंदीच्या काळात उखळ पांढरे करणाऱ्या बँकिंग क्षेत्रातील संबंधितांवरील कायदेशीर कारवाई मोदी सरकार आणखी किती काळ प्रलंबित ठेवणार आहे? मल्ल्या, नीरव, चोक्सी हे दरोडेखोर ही गत काही वर्षांतील आर्थिक अव्यवस्थेची अपत्ये आहेत, हे मान्य करूनही त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. आर्थिक क्षेत्रातील धाडसाची सीमा डीएसके, मराठेंपुरती मर्यादित असू नये. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून या देशातील ‘सव्वाशे करोड’ (हा पंतप्रधान मोदींचा आवडता उल्लेख आहे) भारतीयांच्या  विश्वासाला तडा जाऊ नये अशी किमान अपेक्षा मतदार तुमच्या ५६ इंची छातीकडून करत आहे.

लोकानुनयाच्या काळातही देशाच्या वित्तीय भोंगळपणाला हात घालण्याचे धाडस या सरकारला दाखवावेच लागेल अन्यथा जनता या आर्थिक रचनेकडेही राजकीय व्यवस्थेच्या अविश्वासानेच पहायला लागेल. 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................