‘खड्डा’यण आणि हॉटमिक्स 

रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. राज्यातील कुठल्याही जिल्ह्यातला  रस्ता खड्ड्यांपासून मुक्त नाही. पावसाळा सुरू झाला की, सर्वच रस्त्यांवर केलेली तात्पुरती मलमपट्टी वाहून जाते. आपल्या व्यवस्थेच्या चालचलनाचे धिंडवडे अशा तकलादू हॉटमिक्सवर तरू शकत नसल्याचे वास्तव पुन्हा-पुन्हा अनुभवण्यास मिळते. दररोज शेकडो-हजारो वाहनचालक जीव मुठीत धरून अशा खड्डेयुक्त  रस्त्यांवरून प्रवास करत असतात. आता खड्डे चुकवण्यासाठी नेत्यांसारख्या महागड्या एसयूव्हीज सर्वसामान्यांना कशा परवडणार?

सार्वजनिक वाहतुकीच्या संसाधनांतून केलेला प्रवास असो वा खाजगी वाहनातून केलेला प्रवास हा नेहमीच जीवघेणा ठरतो आहे. मणक्यांचे, पाठीचे, मानेचे व तत्सम विकार झेलत सर्वसामान्य व्यक्ती अशा खडतर रस्त्यांवरून प्रवास करत असतो. दोन जिल्ह्यांना जोडणारा रस्ता असो वा प्रचंड गाजावाजा करून बांधण्यात आलेला एखादा महामार्ग असो, सर्वच रस्त्यांची गत सारखी असते. प्रत्येक रस्त्याची अशी चाळणी का होत असते?  ही चाळणी पूर्वनियोजित असते का? 

हजारो कोटी रुपयांच्या निधीद्वारे उपलब्ध करून दिल्यानंतरही संबंधित विभागाकडून त्याच रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी ठराविक कालानंतर काही कोटी रुपयांच्या निविदा कशासाठी काढल्या जातात? एकदा बांधण्यात आलेला रस्ता त्यानंतर नेमक्या किती वर्षांनंतर डागडुजीला काढला जावा? याबाबतचे जे काही निकष असतात ते नेहमीच असे पायदळी का तुडवले जातात?

महाराष्ट्रातील रस्ते हे नेहमीच असे खड्ड्यांमध्ये कसे पडलेले असतात? या आणि अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार ठराविक कालावधीनंतर केला जातो. पण केवळ भ्रष्ट कारभार अथवा खड्डेयुक्त रस्ते या समस्येकडे पाहण्याच्या प्रशासनाच्या निलाजऱ्या दृष्टिकोनामुळे खड्ड्यांमुळे दरवर्षी होणारे मृत्यू कोणीच गांभीर्याने घेत नाही.  मानवी चुकीमुळे अथवा चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या अपघातांचा अपवाद वगळता इतर अपघातांत बळी पडणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचा जीविताचा अधिकार कोणाच्या मूर्खपणामुळे नाकारला जातो आहे? याबद्दल संबंधित यंत्रणांच्या विरोधात मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात यायला हवेत. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4482

.............................................................................................................................................

विहित कर्तव्यात कसूर करावयाचा नाही आणि  झालाच तर त्याची नैतिक जबाबदारी घ्यायची असते, हा संकेतच या मातीत अथवा सार्वजनिक व्यवहारात पाळला जात नाही. एखादा विकास प्रकल्प राबवताना त्याचा दर्जा, गुणवत्ता आणि संबंधित प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्णत्वास नेण्याचा संस्कारच आपल्या एकूण व्यवस्थेवर कधी होऊ शकलेला नाही. 

‘एवढी वाहने जातात म्हटल्यावर रस्त्यांवर खड्डे पडणारच’ असे उद्गार आपल्या व्यवस्थात्मक उणीवांचे पितळ बाहेर काढत असतात. राष्ट्रीय विकास आराखड्यात कितीही आधुनिकीकरणाचा उद्घोष केला तरी त्याचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष व्यवस्थेत पडेल, याची खातरजमा आजवर कोणीच केलेली नाही.

त्यामुळेच तर स्वातंत्र्यानंतरच्या ७१ वर्षांत देशभरातील रस्त्यांची उभारणी हा अद्यापही जाहीरनाम्यातला विषय असतो. सरकारमधील सत्ताधारी लोक बदलतात, पण रस्त्यांची दुरवस्था संपत नाही. कंत्राटदार व प्रशासकीय वर्गाची हप्तेखोरी व टक्केवारी वाढत राहते, पण संबंधित रस्त्यावरील अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही.

मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे येत्या अनंत चतुर्दशीपर्यंत बुजवले जातील, असे प्रतिज्ञापत्रक राज्य सरकारने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने अनंत चतुर्दशीचा मुहूर्त कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करत खरडपट्टी काढली आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्या अथवा गुणवत्ताहीन कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांसाठी तयार केलेली काळी यादी हा तर विनोदाचाच विषय बनला आहे. सरासरी पर्जन्यमान, भौगोलिक रचना या सर्वांचा आढावा घेऊन रस्ते उभारणीचा विचार केला जातो.

अनेक पाश्चिमात्त्य देशांतील रस्ते हा कौतुकाचा विषय असताना आपल्याकडील खड्डेयुक्त रस्ते मात्र नित्यनव्याने बातम्यांचा विषय बनतात. बहुतांशी रस्त्यांची नित्य होणारी चाळणी हा आपल्या व्यवस्थेच्या चाळणीचाच अविभाज्य घटक आहे. केवळ प्रमुख महामार्ग अथवा जिल्ह्या-जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते एवढ्यांपुरते मर्यादित हे दुखणे नाही. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर अशा महानगरांपासून ते लातूरसारख्या छोटेखानी शहरांतील अंतर्गत वाहतुकीच्या  रस्त्यांची अवस्था आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराचे द्योतक आहे.

केवळ खड्डे चुकवण्याच्या नादात एकाच रस्त्यावर एका महिन्यात दोन मोठे अपघात होतात. जीवितहानीही होते. तरीही तो रस्ता आहे त्याच अवस्थेत ठेवण्यात येतो, हा आपल्या राज्य सरकारच्या पारदर्शक कारभाराचे चित्र आहे का? सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अमुक तारखेपर्यंत खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोषणा किती भंपक होती,, याचे पुरावे दिले तर पुढची पंचवार्षिक संपून जाईल. सुरक्षित प्रवास आणि खड्डेमुक्त रस्त्यांची ग्वाही देण्यासाठी प्रचंड व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचे खड्डायण आधी संपवावे लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................