शिक्षण विभाग जिओ विद्यापीठाशी संलग्न केला आहे की काय?

अंध:कारातून प्रकाशाकडे नेणारे सशक्त माध्यम म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले जाते. व्यक्तिमत्त्व विकासाचे साधन म्हणूनही शिक्षणाकडे पाहिल्या जाते. चांगल्या-वाईटाची समज करून देणारे, प्रतिकुलतेत मानसिक संतुलन स्थिर ठेवून वाटचाल करण्याचे कौशल्य विकसित करणारे ते शिक्षण अशा अनेक अंगाने या शाश्वत चालत जाणाऱ्या प्रक्रियेचे वर्णन करण्यात येऊ शकते.

शिक्षणाच्या या पैलूंकडे आपल्या व्यवस्थेने केलेल्या दुर्लक्षालाही आता बराच कालावधी उलटून गेला आहे. शिक्षण शास्त्र की कला या वादात पडण्याचा मोह टाळूनही या विषयाचा तटस्थपणे विचार करणे गरजेचे झाले आहे. शिक्षणाचा गोरखधंदा  निमूटपणे सहन करण्याची वृत्ती व्यवस्थेत एवढ्या बिनदिक्कत रुळली आहे की, रास्त क्षुल्कात शिक्षण हाच आभास वाटावा. ही वृत्ती आता सर्वसामान्यांसाठी गळफास बनत चालली आहे.  उपजत हुशारी संपवून टाकणारे शिक्षण घेण्यासाठी अर्जित मालमत्ता संपवण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर यावीच कशाला? 

गत दोन दशकांत राष्ट्रीय स्तरावर अनेक चांगले बदल घडून आले आहेत. अनेक क्षेत्रातील देशाची कामगिरी दिमाखदार झालेली अनुभवण्यास मिळत आहे. पण याच काळात शिक्षणावर करावयाच्या  खर्चाला कात्री लावण्यात आली आहे. शिक्षण या अनिवार्य घटकाकडे राज्यसंस्थेसह सर्वांचेच दुर्लक्ष झालेले आहे. सर्वांत युवा लोकसंख्या असणाऱ्या देशात सर्वांत कमी महत्त्वाचा, कमी प्राधान्याचा विषय शिक्षण असणे, यासारखा विनोद नाही.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के खर्च शिक्षणावर करण्यात येतो? याबाबत प्रगत देशांची आकडेवारी आम्ही लक्षात घेत नाही. कारण दर्जेदार शिक्षण घेतलेली सजग, विचारी जनसंख्या ही राजकीय व्यवस्थेच्या गाफील वाटचालीला अडसर ठरू शकते. यामुळे हा विषय दुर्लक्षित ठेवण्यात येतो काय, अशी शंका उपस्थीत करण्याजोगा शिक्षणक्षेत्रातली दुर्दशा चीड आणणारी आहे.

शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक, निरंतर प्रक्रियेतील धोरणात्मक भूमिकासुद्धा तटस्थ ठेवल्या जात नाहीत.  बेरोजगारांसाठी कैक वर्षांपासून राबवण्यात येत असलेल्या सबगोलंकारी योजनांप्रमाणेच शिक्षणक्षेत्राचाही बळी आजवर गेलेला आहे.

साधारणत: लोकशाहीक राष्ट्रांत शिक्षण हा मूलभूत अधिकारांचा भाग असायला हवा. भारतात रोजगार महत्त्वाचा वाटतो. रोजगाराभिमुख शिक्षण हेसुद्धा असेच एक भ्रामक सत्य आहे. गत ७० वर्षांत भारतीय राजकीय व्यवस्थेच्या सर्व चालकांनी, धोरणनिर्धारकांनी रोजगाराभिमुख शिक्षण ही किमान गरजही भागवलेली नाही, तिथे उत्तुंग स्वप्ने सत्यात उतरवणारे शिक्षण उपलब्ध असेल असे दिवास्वप्न कोण कसे बघू शकेल? किमान इयत्ता दहावीपर्यंतचे शिक्षण तरी व्यवस्थित मिळेल, असे धोरण राबवण्यास काय हरकत आहे?  सध्या जो अनागोंदी कारभार सुरू आहे, तो पाहता या प्रारूपातून सरकार नावाच्या संस्थेला जनसामान्यांकडून शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ भरभक्कम महसूलच गोळा करावयाचा आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा हा छुपा अजेंडा राज्यातल्या गोरगरिबाला कसा परवडणार? प्रत्येक वर्षी किमान २५ ते ४५ हजार रुपये वसूल केल्यानंतरही त्या पाल्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण होत नसेल आणि क्रमिक अभ्यासक्रमांसाठी ट्युशन नावाची भामटेगिरीच चालणार असेल तर हे पैसे त्याने का मोजायचे? शिक्षणासारखी जबाबदारी या असल्या खाजगी संस्थाचालकांवर सोपवून सरकार पुढ्या पिढ्यांसोबत विनोद का करत आहे?

सगळ्याच गोष्टी सरकारने कराव्यात हा दुराग्रह नाही. पण किमान माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळा बंद करण्याचा अट्टाहास कशासाठी अंमलात आणला जातोय? एखादे मूल इयत्ता पाचवीपर्यंत जाण्यासाठी पालकाला अंदाजे सव्वा लाख ते अडीच लाखांपर्यंतचा खर्च येणार असेल तर अशा पालकाने त्याच्या पाल्याच्या उच्चशिक्षणापर्यंत या पठाणी वसुलीलाच तोंड देत रहायचे का?

हेच जर राज्याचे शैक्षणिक धोरण असेल तर हा विभाग रिलायन्स जिओच्या अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाशी संलग्न केला आहे की काय, अशा शंका यायला लागली आहे. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असल्यामुळे या प्रक्रियेत सहभागी घटकांची गुणवत्ता हा संवेदनशील विषय असतो. भारतात पदव्यांची भेंडोळी घेऊन बाहेर पडणारी पदवीधरांची जनसंख्या वाढवणे हाच सरकारच्या दृष्टीने याविषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन राहिलेला आहे. ही परंपरा आपण कधीच खंडित करणार नाही आहोत का?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील मड्यावर पाणी ओतण्याचा  (प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष) क्रम कधी बदलला जाणार आहे? या प्रश्नांपेक्षाही आपण शिक्षणाकडे कधी गांभीर्याने पहावयास लागणार आहोत, हा आपला अनुत्तरीत प्रश्न आहे. दहा अधिक तीन अधिक दोन असे पारंपरिक प्रारूप राबवून आपण फार तर साक्षर भारत अभियान राबवू शको, पण नवा भारत कसा घडवणार? अंगभूत कौशल्याचा विकास, जबाबदार नागरिक बनवण्यासाठी आवश्यक शिक्षण व्यवस्थेला तरणोपाय नाही. तोवर भगवदगीतेतला कर्मसिद्धान्त कोणाच्याच पचनी पडणार नाही. उलट कर्मफळसिद्धान्त वाचोन राज्य सरकारला सुबुद्धी झाली तर किमान दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था सशक्त करण्यात आल्या तरी तो यदुविर पावला म्हणावे लागेल. अन्यथा शिक्षणाच्या दुकानांतून अव्याहतपणे सुरू असणारी वसुली पाहता पुढच्या पिढ्यांसमोर गोपालनाचा एकमात्र पर्याय शिल्लक राहील, यात तिळमात्र शंका नाही.  

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................