प्रश्न उपस्थित करण्याच्या प्रक्रियेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते!
पडघम - सांस्कृतिक
देवेंद्र शिरुरकर
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Tue , 01 May 2018
  • पडघम सांस्कृतिक देवेंद्र शिरुरकर Devendra Shirurkar

व्यक्ती अथवा व्यक्तीसमूहाची आत्मपरीक्षणात्मक सजगता ही त्या-त्या काळातील व्यवस्थेच्या विकासासाठी पोषक ठरणारी बाब असते. व्यक्ती अथवा व्यक्तीसमूहातील अभिव्यक्तीचे आविष्करण, सृजनशीलता त्या समष्टीच्या संक्रमणकाळाच्या आधारभूत कोणशिला मानल्या जातात. एखादी भुरळ घालणारी विचारसरणी, मनावर पगडा निर्माण करणारी व्यक्ती अथवा ध्येयवादाचे मनाला लागलेले वेड नैसर्गिक असले तरी त्या-त्या प्रक्रियेत सहभागी व्यक्तीने आपला सारासार गहाण टाकणे विनाशाला दिलेले आमंत्रण ठरत असते.

प्रश्न पडणे, प्रश्न उपस्थित करणे अशी लक्षणे व्यक्ती व व्यक्तीसमूहातील विवेकीपणाच्या जिवंतपणाचे प्रतीक असते. एखाद्या समूहात सहभागी झालेला व्यक्ती त्या समूहाच्या कृतीकडे डोळसपणे पाहातो का? त्या कृतीमागील प्रेरणांची परखड चिकित्सा करतो का? या प्रश्नांच्या उत्तरांवरच त्याच्या व्यक्तिगत सहभागाचे प्रयोजन आणि सामूहिक कृतीची परिणामकारकता अवलंबून असते. प्रश्न पडणे, प्रश्न उपस्थित करणे हा व्यक्तीसमूहाचा गुणविशेष अव्याहत राहणे काळाची गरज असते.

एखाद्या व्यक्तीसमूहात सहभागी होताना व्यक्ती त्या समूहाच्या कृती, निर्णयप्रक्रिया, अथवा दिशादर्शक वाटचालीबाबत प्रश्न उपस्थित करत राहतो, तोवरच ती सामूहिक वाटचाल योग्य दिशेने होत राहते. अन्यथा असा समूह सजगता, सृजनशीलता आणि अभिव्यक्तीचा संकोच झालेला कळप बनत जातो.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी १९९२ साली उदारमतवादी लोकशाहीबद्दल लिहिताना (‘दी एन्ड ऑफ हिस्टरी ॲड दी लास्ट मॅन’) लोकशाहीच्या जगभरातील प्रसारामुळे घराणेशाही, राजेशाही, एकाधिकारशाही आणि साम्यवाद या तिच्या प्रतिस्पर्धी विचारसरणींचा पराभव झाल्याचे नमूद केले आहे. लोकशाहीच्या सार्वत्रिक प्रभावामुळे मानवजातीच्या वैचारिक संक्रमणाचा हा अंत:काळ असल्याचे स्पष्ट करत फुकुयामा यांनी ही शासनव्यवस्था आता मानवी इतिहासातील शेवटची शासनव्यवस्था ठरेल, असे प्रतिपादन केलेले आहे.

मानवी विकासाच्या वाटचालीबाबत फुकुयामा यांनी केलेल्या भाकितात व्यक्तीसमूहाच्या व्यक्तिगत विकासाचा उहापोह नसला तरी विचारसरणीचा संदर्भ होता. त्याचा प्रतिवाद करताना त्याच्याच पुढच्या वर्षी सॅम्युएल फिलिप हंटिंग्टन यांनी ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स’ या लेखाद्वारे शीतयुद्धोत्तर कालखंडात जगभरातील संघर्ष हा सतत हिंसक होत जाणार असून या संघर्षाचे मूळ कारण हे वैचारिक मतभेदापेक्षा सांस्कृतिक असणार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

जगाची विभागणी शीतयुद्धापूर्वी भांडवलशाही पाश्चिमात्य देश विरुद्ध पूर्वेकडील साम्यवादी देश अशी होती. आता हे चित्र बदलले असून यानंतरची वाटचाल जगभरातील प्रमुख वैचारिक संस्कृतींमधील संघर्षाकडे होणार असल्याचे त्यांचे भाष्य अभ्यासकांना विचारप्रवण करणारे ठरले आहे.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील काही प्रमुख अभ्यासकांच्या विश्लेषणात व्यक्तीसमूह, राष्ट्र-राज्य, सांस्कृतिक संघर्ष या संकल्पनांचा समावेश असला तरी त्याचे संदर्भ भारतासारख्या व्यक्तीसमूहांकडून सांस्कृतिक समूहाकडे विकसित झालेल्या, पण त्याचवेळी स्थानिक भू-राजकीय प्रवासात प्रचंड वैविध्यानिशी प्रकटणाऱ्या प्रवासास लागू होतात.

फुकोयामांचे लोकशाहीचे सार्वत्रिकीकरण आणि सॅम्युअल यांचा सांस्कृतिक संघर्ष या दोन्ही प्रतिपादनात भारताचा विचार करता या दोन्ही संकल्पना या मातीत परस्परसंघर्ष करत मूळ धरताना दिसतात. एकाच वेळी अनेक विचार, संस्कृती, सामूहिक कृती सामावून घेण्याची या वसाहतीची उपजत क्षमता अनेक पातळ्यांवर परस्परविरोधी प्रक्रियांत सहभागी होताना दिसते.

मानवी इतिहासातील अनेक प्रवाह आणि प्रतिप्रवाह हे असेच कार्यरत असतात. त्यातून मानवी इतिहास घडत आणि बिघडत जातो. हे सर्व भारतात घडत असताना फार मोठ्या लोकसंख्येच्या आर्थिक व सामाजिक गरजांचा न झालेला पाठपुरावाही लक्षात घ्यावा लागतो.

लोकशाहीच्या सार्वत्रिकीकरणाची प्रक्रिया अंमलात येताना भारतीय व्यवस्थेने तिच्यातील अंगभूत दोषांसकट ती राबवणाऱ्यांचेही गुणधर्म स्वीकारलेले आहेत. लोकशाहीच्या भारतीय राजकीय प्रक्रियेतील अभिसरणात या दोषांसकटची वाटचाल दिसून येते. त्यामुळेच एका प्रवाहातील संकुचितता असहाय झाल्यामुळे विकसित झालेले अन्य प्रवाहसुद्धा कुंठित झाल्याचे पाहावयास मिळते.

मुख्य प्रवाहाला छेद देणारा डावा प्रवाह अंधा:नुकरण, ध्येयपूर्तीचे भाबडे स्वप्न आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच या दुर्गुणांमुळे ऱ्हासास जातो आहे, तर प्रारंभी लोकशाही उदारमतवादाचे वावडे असलेला उजवा प्रवाह पुन्हा व्यक्तीस्वातंत्र्य, लोकशाही का सांस्कृतिक अस्मिता या वैविध्यांवर दोलायमान झालेला आहे. मुख्य प्रवाहातील सातत्य, स्थैर्य या वैशिष्ट्यांमुळे एकाच वेळी परस्परविरोधी प्रक्रियांच्या एकत्रित आविष्काराची क्षमताच अन्य प्रवाहांत विकसित झालेली नाही. लोकशाही रुजतानाच भारतीय व्यवस्थेत सांस्कृतिक संघर्षाची भावनाही प्रबळ झाली आहे. त्यामागील कारणांचे विश्लेषण भविष्यात होईल, मात्र त्यासाठी भारताच्या भू-राजकीय, ऐतिहासिक, सामाजिक रचनेतील परस्परविरोधी अंत:प्रवाह कारणीभूत असल्याचे कोणीच नाकारू शकणार नाही.

सजग, विचारी व्यक्तीसमूहाच्या संभाव्य वाटचालीस अडसर म्हणून अथवा आर्थिक विकासाचा प्राधान्यक्रम उलट दिशेने फिरवण्यासाठी म्हणून हितसंबंधी गटाकडून सांस्कृतिक वर्चस्ववादाचा प्रवाह प्रभावित करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. ही शंका उदारमतवादी लोकशाहीवादाच्या सिद्धान्तानंतरही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र हे करताना टीकाकारांनी पर्यायी प्रारूपातील अभिव्यक्तीचा अभाव, विविधांगी सांस्कृतिक समूहांच्या आकांक्षापूर्तीची व्यवस्था आणि सांस्कृतिक संघर्षापेक्षाही विघातक अशा धर्मांधतेवरील उपायाचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळेच आपण प्रारंभी उदधृत केलेल्या व्यक्तीसमूहाच्या प्रश्न उपस्थित करण्याच्या प्रक्रियेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते.

प्रत्येकाच्या सत्याच्या संकल्पना भिन्न असल्या तरीही प्रत्येकाने आपापल्या सत्याचा दुराग्रह न बाळगता आपापल्यावतीने निखळ सत्याचा शोध घेणे हाच श्रेयस्कर असा मध्यममार्ग ठरतो.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 08 May 2018

देवेंद्र शिरुरकर, लेख भारी अमूर्त (=अॅबस्ट्रॅक्ट) आहे. मुद्दे नीट समजावून घ्यायला उदाहरणं हवी होती. असो. आता शीर्षकाकडे वळूया. प्रश्न उपस्थित करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. पण त्यासोबत योग्य प्रश्न विचारणंही तितकंच आवश्यक आहे. आता हेच पहा ना, तुम्ही 'लोकशाही रुजतांनाच ....' असा शब्दप्रयोग केला आहे. याचा अर्थ भारतात लोकशाही अजूनही रुजते आहे असा होतो. म्हणजेच जगात इतरत्र कुठेतरी ती अगोदरच रुजली आहे असा निष्कर्ष निघतो. मग अशा लोकशाही रुजलेल्या देशाची भारताशी तुलना कोणी केली आहे काय? तुम्ही करा म्हणून सुचवेन. यामुळे योग्य प्रश्न विचारता येतील. शिवाय सदर अमूर्त लेखास एक मूर्त चेहराही मिळेल. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......