या देशात रामाचे एखादेही मंदिर अस्तित्वात नाही? बांधण्यात येणारे मंदिर पहिलेच आहे?
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • अयोध्येतील राममंदिराचा संकल्पचित्र आणि पंतप्रधान नरेंद्र आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
  • Wed , 28 November 2018
  • पडघम देशकारण राममंदिर Ram Mandir नरेंद्र मोदी Narendra Modi योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath

भारतात धर्म ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. आपण कोणत्या देवाला भजावे, आपण कोणती श्रद्धा बाळगावी, कुठल्या देवावर विश्वास ठेवावा, कोणत्या धर्मसंस्कृतीचे अनुकरण करावे, आपण कुठल्या जीवनशैलीचा अंगिकार करावा, हा सर्वस्वी आपल्या प्रत्येकाचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. राज्यसंस्थेचे त्याच्याशी कसलेच देणेघेणे नसते. भारतीय राज्यघटनेत तसे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. इतरांना त्रास न होऊ देता प्रत्येकाला आपापली धर्मश्रद्धा जोपासण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.

नागरिकांच्या या अत्यंत खाजगी बाबींत नाक खुपसण्याची गरज राज्यसंस्थेला, सरकारला असण्याचे कारणच नाही. नागरिकांनाही आपल्या या धर्मस्वातंत्र्याच्या सीमारेषा ठाऊक असतात. आपापल्या परीने या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत ते शांततेने आपले जीवन व्यतीत करत असतात. या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा सर्वांनाच ज्ञात असतात, असे सरळ, साधे आणि अत्यंत व्यवहार्य जनजीवन प्रचलित असतानाही लोकानुनयाचे विदारक चित्र का बरे निर्माण होत असते? त्याला कारणीभूत असतात ती राजकीय व्यवस्थेतली सत्ताकांक्षी मंडळी. सत्ता हीच एक नशा असते. तिचा मोह होणे स्वाभाविक  मानले जाते. सतत याच नशेत राहण्याचा अट्टाहास धरणाऱ्या राजकीय भागधारकांना या नशेशिवाय एक क्षण तरी जगणे शक्य असते का? 

हे असे मोह अनिवार व्हायला लागले की, सत्ताकांक्षी समूहाकडून सत्ताप्राप्तीपर्यंतच्या औपचारिक चौकटीच्या पायऱ्या हेतूत: विसरल्या जातात. शॉर्टकट म्हणून अवलंबण्यात येणाऱ्या अनुनयाचे आणि लोकरंजनवादाचे मार्ग महत्त्वाचे बनतात. अन्यथा भारतीय राज्यघटनेत उल्लेखिलेल्या  ‘सेक्युलॅरीझम’ या संकल्पनेचा असा स्वैर अनुवाद प्रत्यक्ष व्यवस्थेत उतरलेला आपल्याला पहायला मिळाला असता का?   

राज्य व धर्म संस्थेचा परस्परांशी कसलाच संबंध नाही. धर्म ही प्रत्येक नागरिकाची व्यक्तिगत बाब असून राज्यसंस्थेने केवळ घटनादत्त नियमावलीच्या निखळ पालनालाच महत्त्व द्यावे. कायद्याचे काटेकोर पालन करावे आणि प्रजासत्ताक राज्यपद्धतीचे वहन करावे असा मतितार्थ असताना भारतात ‘सेक्युलॅरीझम’ या संकल्पनेचा अन्वयार्थ सर्वधर्मसमभावापर्यंत लवचीक करण्यात आला. आता राज्यसंस्थेला कोणत्याच धर्माशी कसले देणेघेणे नसल्यामुळे सर्वच धर्मांप्रती राज्यसंस्था समान वा एकच भाव बाळगेल असाही एक अर्थ यातून ध्वनित करण्यात येतो.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

राजकीय पक्षांच्या सत्ताप्राप्तीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी या संकल्पनेचा झालेला गैरवापर आणि त्यातून भारतीय व्यवस्थेत निर्माण झालेले धर्मश्रद्धांचे उदात्तीकरण हा आजवरील इतिहास आहे. सत्तेप्रत जाण्यासाठी धर्म, जात, संप्रदाय आणि इतर भौतिक मुद्यांचा वापर केलेला नाही असा छातीठोक दावा अद्याप तरी कुठल्या पक्षाने केला नाही. कारण या सत्तास्पर्धेत सर्वजण याच वाटेने उदयास आलेले आहेत. एकगठ्ठा मतदानासाठी नागरी समूहांना धार्मिक अस्मितांची लेबले चिकटवण्याचे महापातक राजकीय पक्षांनीच केलेले आहे. अन्यथा दररोजच्या कर्तव्यपूर्तीत अथवा अस्तित्वासाठीच्या  संघर्षात व्यस्त जनसामान्यांचे प्रश्न सर्वस्वी वेगळे आहेत.

जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपल्याला सन्मानपूर्वक जगता यावे, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आपल्याला मिळाव्यात, हीच भारतीय मतदारांची किमान व माफक अपेक्षा आहे. या अपेक्षापूर्तीत उणे ठरलेल्या राजकीय समुदायाकडून नागरी जनसमूहाला फारसे गम्य नसलेल्या धर्मश्रद्धांमध्ये गुरफटून टाकण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आले आहेत. भारताच्या दुर्दैवाने हा प्रवास चुकीचा असल्याचे ठणकावून सांगणारा राजकीय विचार इथे प्रस्थापित होऊ शकलेला नाही.

अयोध्येतील राममंदिराची उभारणी हासुद्धा असाच एक अस्मितादर्शक मुद्दा आहे. श्रीरामाचा जन्म झाला तिथे श्रीरामाचे भव्य मंदिर निर्माण करण्यात येईल, असे हे आश्वासन. ते देऊनही आता जमाना झालेला आहे. बरे, हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे म्हणावे तर राममंदिर उभारणीसाठी संसदेत कायदा करण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीशांनी दिलेला आहे. खरोखरीच मंदिर बांधायचे असेल तर सर्व विधायक मार्गांचा अवलंब करत अद्ययावत मंदिर उभारण्यास कोणाचाही अडसर असण्याचे कारण नाही. पण मग त्याला विनाकारण धार्मिक अस्मितांची फोडणी देण्यात काय हशिल? 

आश्वासन देणाऱ्यांनी ते का पाळले नाही? असा हा विषय आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात राममंदिर उभारण्याचे आश्वासन देणाऱ्यांनी त्याची पूर्तता करावी इतकेच जनसामान्यांना सांगता येईल. बाकी मंदिर उभारणीचे स्वप्न हे काही सर्वसामान्य जनतेला अचानकपणे पडलेले नाही. आता दाखवलेच आहे तर ते दिवास्वप्न ठरू नये इतकेच. राममंदिर उभारणीचे स्वप्न दाखवले जातेय अशी साधारणत: तिसरी पिढी मोठी होतेय. त्यामुळे या देशात रामाचे एखादे मंदिरच अस्तित्वात नाही अन् हे बांधण्यात येणारे मंदिर पहिलेच असावे असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे.

इतका त्याचा गाजावाजा केला जातोय? कदाचित भारतीय स्थापत्यशास्त्रज्ञांनी मंदिर बांधून बघितले नसावे, नुसती सिमेंटची जंगलेच बांधली असावीत, असाही गैरसमज होऊ शकतो. सध्याच्या तरुणाईलाही या मंदिर उभारणीत प्रचंड असे स्वारस्य आहे, कारण या मुद्यानंतर तरी आपल्या देशातले राजकीय पक्ष आर्थिक विकासावर बोलायला लागतील, अशी अपेक्षा या पिढीला लागलेली आहे.   

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला आहे?

मुळात संविधान बदलाच्या चर्चेची सुरुवात भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने केली होती. गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे शुद्ध लबाडी आहे.......

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......