दुसऱ्या टर्मच्या मध्यावधीस केवळ ‘चेहरे’ बदलून कार्यपद्धती सुधारणार नाही. प्राधान्यक्रम बदलला तरच कार्यसिद्धीची शक्यता आहे!

मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात झालेल्या खांदेपालटानंतर समाजमाध्यमावर एक विनोद फिरतो आहे- ‘खांदेपालटापूर्वी ज्यांचे राजीनामे घेतले गेले, त्यांच्याबद्दलच्या बातम्यांमुळे एक बरे झाले! ते केंद्रात मंत्री होते, हे तरी कळले!’ यातला विनोद गंमत म्हणून ठीक आहे, पण दुर्दैवानं हीच वस्तुस्थिती आहे. मोदी सरकारमधले सगळेच मंत्री अनभिज्ञ, अपरिचित नव्हते. त्यातल्या काही जणांना स्वतःचा चेहरा होता, स्वतंत्र ओळख होती, मात्र त्यांनाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेले निर्णय पुन्हा पुन्हा जनतेसमोर सांगण्याखेरीज तरणोपाय नव्हता. बाकी बहुतांशी मंत्र्यांकडे ते फारसे माहीत होण्यासारखं काही काम नव्हतं. मोदी सरकारच्या ‘वन मॅन’ मंत्रिमंडळात चाणक्य अमित शहा यांच्याखेरीज इतर मंत्री जनसामान्यांना ठाऊक असण्याचं कारणच काय? बरं, जेवढ्यांची नावं कळली ती त्या-त्या प्रसंगी मोदी यांनी त्या-त्या खात्यांत काय निर्णय घेतले आणि ते सगळे कसे ‘रीव्हॅल्यूशनरी’ आहेत, हे सांगतानाच!

या पार्श्वभूमीवर आधी होते ते पदावरून पायउतार झाले अन त्यांच्या जागी नवे आले, तरी सर्वसामान्य जनतेला, मतदाराला काय फरक पडणार आहे? मोदी हैं तो मुमकीन हैं!

मोदी सरकारची दुसरी टर्मही आता मध्यावर येते आहे. पहिल्या टर्ममधील धमाके व धक्कातंत्राबद्दल फारशी कुरकुर न करणारी जनता जेव्हा दुसरी टर्म संपेल, त्या वेळी कशी प्रतिक्रिया व्यक्त करेल, उत्सूकतेचा विषय आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पहिल्या टर्ममध्ये या सरकारची कार्यपद्धती व तोंडवळा जनतेला कळून चुकलेला आहे. या सरकारची धोरणं, प्राधान्यक्रम लक्षात आले. आपला अजेंडा राबवण्यास प्राधान्य देताना आर्थिक परिस्थिती वा शिक्षण, रोजगारनिर्मिती अशा अन्य मुद्द्यांना हात घालायचा नाही, हा या सरकारचा निर्धारही उघड झाला. नव्हे आपला प्राधान्यक्रम जोपासताना इतर क्षेत्रांचं कितीही नुकसान झालं तरी चालेल, ही वृत्तीही दिसून आली. औद्योगिक क्षेत्रातलं धोरण आम्हाला जसं वाटतं तसं असेल, शैक्षणिक क्षेत्रातलं धोरण आपला इतिहास, परंपरा, संस्कृती सांगेल तसं असेल हे स्पष्ट झालं!. रोजगारनिर्मितीबाबत ज्या-ज्या वेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्या-त्या वेळी संयम राखण्याचा सल्ला देण्यात आला. कुशल मनुष्यबळानं अंगी उद्यमशीलता बाळगावी, असंही सांगण्यात आलं.

एकदा मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रम समजला की, त्या सरकारकडून आपल्याला अपेक्षित निर्णयांची आशाही संपुष्टात आली. त्यामुळे आता या क्षेत्रात सरकार काय भरीव करेल, यापेक्षा या क्षेत्रांबद्दल जे काही निर्णय घेईल, ते पाहत राहणं एवढंच आपल्या हातात आहे.

पुढच्या वर्षी ज्या राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे, तिथल्या उमेदवारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जाणं स्वाभाविक होतं. त्यात उत्तर प्रदेश सर्वाधिक महत्त्वाचं राज्य आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचा विचार नियोजनपूर्वक होणं स्वाभाविकच होतं. काहीही करून या राज्यातली सत्ता टिकवायची, हा चंग बांधून त्या राज्यातील बिघडलेलं चित्र सावरायला भाजपने केव्हाच सुरुवात केलेली आहे. ठाकूर-ब्राह्मण संघर्षाचा फटका बसू नये, यासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी तिथं सुरू झालेली आहे. काँग्रेसमधून जतीन प्रसाद भाजपवासी झालेले आहेत; दिनेश शर्मा, महेंद्रनाथ पांडे या पक्षातल्या चेहऱ्यांवर विसंबून न राहता मूळच्या काँग्रेसी असलेल्या रिटा बहुगुणा जोशी वा अन्य पक्षांतील नेते यांना प्रकाशझोतात आणून त्यांच्यावर जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या आहेत.

या विस्तारात मोदींनी मात्र इतर पक्षांतून आलेल्यांना उत्तम संधी दिली आहे. त्यावरून कदाचित निष्ठावंतांकडून थोडीबहुत नाराजी, निराशा व्यक्त केली जाऊ शकते. औरंगाबादमधून डॉ. भागवत कराड यांना संधी देऊन राज्यातील वंजारी समाजावरील मुंडे कुटुंबियांच्या ‘मक्तेदारी’ला शह देण्यात आला आहे. पण मोदी सरकारचा आजवरचा संकेत पाहता मंत्रिमंडळात समावेश झाला नाही, म्हणून कुणी बंड पुकारेल वा सरकारचा टीकाकार होईल, अशीही शक्यता नाही. कारण इतक्या वर्धिष्णू पक्षावर नाराजी कशी वर्तवणार? आणि बंडखोरी करून जाणार तरी कुठे? त्यामुळे नाराजी व्यक्त करणारी कुजबुज रंगेल आणि योग्य वेळेची संधी शोधली जाईल…

पण फेरबदलात मोदींनी ज्या प्रकारे आयारामांना मोठ्या संधी दिल्या आहेत, त्याची चर्चा काही दिवस तरी सुरूच राहील. केंद्रीय मंत्रिमंडळात पूर्वापार वजनदार मंत्री असणारे नितीन गडकरी हा एकमात्र स्वतंत्र चेहरा आहे, ज्यांनी स्वतःच्या नावाची चर्चा घडवून एकदा कौल घेऊन पाहिला आणि ते पूर्ववत कामात गुंतले. राजनाथसिंह संरक्षणमंत्रीपदावर सध्या तरी समाधानी दिसतात. रविशंकर आणि जावडेकर यांनी मंत्रीपदं उपभोगली, मात्र त्यांना नेमकी कुठल्या चुकीची शिक्षा मिळाली, याचा शोध ते घेतील अन पक्षातले संभाव्य विरोधक त्यातून बोध घेतील. महाराष्ट्र्रात शिवसेनेसाठी नारायण राणे, कपिल पाटील लाभदायक ठरतील.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

ज्योतिरादित्य शिंदे, भारती पाटील वा अन्य आयारामांना भाजप कशा मोठ्या संधी देतो, याचा दाखला मिळून मोदींनी इतर पक्षांतल्या उत्सुकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. पक्षातल्या जुन्या नेत्यांना संधी देण्यापेक्षा हे आयाराम मोदींसाठी ‘सेफ’ असणार! काँग्रेसमधून आलेले राणे, कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री झाले, हा दाखला आता काँग्रेसमध्ये राहिलेल्या काही सक्षम नेत्यांची अस्वस्थता वाढवेल.

बाकी मंत्रिमंडळात संधी मिळाली म्हणून या मंत्र्यांना जणू खूप मोठी कामगिरी पार पाडावयास मिळेल, असंही काही नाही. मोदी-शहा सांगतील त्यास ‘मम’ म्हणण्याव्यतिरिक्त फार काही करण्याचा अवकाश मिळणार नाही. त्यामुळे ही मंडळी आपली निष्ठा जपण्यावर भर देतील. बाकी ‘चेहरे’ बदलले म्हणून ‘मोहरे’ बदलतील असं नाही. उलट या नव्या चेहऱ्यामुळे मोदी-शहा त्यांच्या ‘मिशन इलेक्शन’वर अधिक लक्ष केंद्रित करायला निर्धास्त झाले आहेत!

पहिल्या टर्ममध्ये मोदी सरकारच्या कारभाराचा पुरेपूर अंदाज आलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी अनुकूल असतानाही आर्थिक आघाडीवर फारसा चमत्कार करू न शकलेल्या मोदी सरकारची पहिली टर्म नोटबंदीसारख्या निर्णयामुळे वादळी ठरली. दुसऱ्या टर्मची सुरुवात व करोना यांचा योगायोग जुळला आणि अर्थकारणाचा रथ गटांगळ्या खायला लागला. या काळात खरं तर मोदी सरकारचं अर्थशास्त्र उघडं पडलं. राज्यांचा हक्काचा जीएसटीमधला वाटा न देता त्यांना कर्जाऊ रक्कम घेण्याचा सल्ला असेल अथवा आर्थिक घडामोडींची सर्वोच्च नियामक संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बँकेकडील राखीव निधीची मागणी असेल, केंद्र सरकारचं अर्थभान दिवसेंदिवस उघड होत चाललंय.

प्रत्येक राजकीय पक्षाचा स्वतःचा असा कार्यक्रम असतो. त्यानुसार त्या सरकारचा प्राधान्यक्रम ठरतो. भाजपचा स्वतःचा काही प्राधान्यक्रम असेल तर तेही समजण्यासारखं आहे, पण त्यासाठी इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांची वाताहत होत असेल, तर त्याचाही विचार करावाच लागतो. तुम्ही तुमचा प्राधान्यक्रम पूर्ण करा, पण किमान आवश्यक त्या क्षेत्रांना ऊर्जा प्रदान करण्यासाठी संबंधित खात्यांना तसे सक्षम चेहरे आणि निर्णयस्वातंत्र्यही द्या.

ज्या राममंदिराच्या मुद्द्यावर भाजप दोन खासदारांवरून ३००च्या पार गेली, तेही आता बांधून पूर्ण होईल. खूप वर्षांपासून रखडलेला एक मुद्दा मार्गी लागला. त्याबद्दल मतभेद असण्याचं कारण नाही, मात्र जनतेला दिवसरात्र देवाधर्माचंच वेड नसतं. त्यांच्या ऐहिक गरजाही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार हे सर्वसामान्य लोकांच्या चिंतेचे विषय असतात. त्यामुळे आता देशातील जनतेचं जीवनमान उंचावणं, रोजगारनिर्मिती, आर्थिक घडी बसवणं, औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्रावरील गुंतवणुकीत वाढ, अशा अनेक गोष्टीही महत्तम आहेत.

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात हिंदूंना तूच्छतापूर्वक वागवण्यात आलं, त्यांची मानहानी करण्यात आली, हे वास्तव आहे. पण आता तुम्ही त्याच हिंदुत्वाचा गजर करून सत्तेवर आलात ना, मग त्या हिंदू जनसंख्येच्या विकासासाठी तरी काही गोष्टी करायला हव्यात की! हे सरकार केवळ हिंदूहिताची काळजी घेणारं आहे, या एकमेव कारणासाठी या सरकारचा नाकर्तेपणा माफ करायचा, त्याकडे कानाडोळा करायचा, हा अजब प्रकार आहे!

करोनामुळे जसं सरकार आर्थिक आघाडीवर हतबल ठरल्याचं स्पष्ट दिसून आलं, तसंच ते आरोग्य क्षेत्रातल्या कामगिरीबाबतही किती निष्काळजी आहे, हेही दिसून आलं. लसीकरण मोहिमेचा जो बोजवारा उडाला, तो पाहता करोना हाताळणीत आपण सपशेल अपयशी ठरलो, यात काही शंका नाही. मात्र आपल्या धोरणात्मक चुका, उणीवा मान्य करण्यासाठीही अंगी धाडस व मनाचा मोठेपणा असावा लागतो! या त्रुटी दाखवणाऱ्यांकडे ‘देशद्रोही’ म्हणून पाहिलेलं जात असेल, तर तो अशोभनीय प्रकार मानावयास हवा.

एक प्रसंग आवर्जून नमूद केला पाहिजे. चीनमध्ये माओ सत्तेवर असताना पुरातत्व खात्याच्या लोकांना पाच हजार ‘मोन्यूमेंट्स’ सापडली. असं सांगतात की, माओने त्यातील केवळ ४०० ठेवून बाकीची कायमस्वरूपी गाडून टाकली. आज माझ्यासमोर नवा, आधुनिक, स्वयंपूर्ण चीन घडवायचं उद्दिष्ट असेल तर आपल्या या समुदायात इतिहासातील स्मृती कवटाळत बसण्याची चैन कशी परवडू शकेल, हा विचार माओने बोलून दाखवला होता. ‘नवा भारत’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ उभा करायचा असेल, तर त्याचा पाया देव, देश अन धर्म असून कसं भागेल? त्यासाठी शिक्षण, औद्योगिकीकरण, विज्ञान-तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांची पायाभरणी करावी लागेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आपल्या लोकशाहीची एक गंमत आहे. कुठल्याच पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत नसलं की, आघाडीचं सरकार सत्तेत येतं. या सरकारचा कारभारी आपल्या अपयशाचं खापर जनतेनं स्पष्ट बहुमत दिलं नाही, यावर फोडत असतो. आता याच्या अगदी उलट भाजपला सर्वसामान्य जनतेनं एवढं अजस्त्र बहुमत दिलं आहे की, व्यापक देशहितासाठी शुद्ध हेतूनं प्रसंगी कठोर निर्णय घेण्याची संधी केंद्र सरकारकडे आहे. ते मात्र अशी ऐतिहासिक संधी साधायची सोडून इतिहासातच रममाण होण्यात धन्यता मानताना दिसतं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टर्मच्या मध्यावधीस केवळ ‘चेहरे’ बदलून कार्यपद्धती सुधारणार नाही. प्राधान्यक्रम बदलला तरच कार्यसिद्धीची शक्यता आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -