‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’, हा संत तुकाराममहाराजांचा अभंग आपल्या भारतीय जनमानसाचा स्थायीभाव असावा. म्हणूनच कदाचित आपल्या सगळ्या मागण्यांना, मुद्द्यांना, प्रश्नांना राज्यसंस्थेकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात आणि ‘चित्ती असू द्यावे समाधान’ यानुसार आपली जी काही अवस्था आहे, ती किती सर्वोत्तम आहे, चांगली आहे, याचे दाखले दिले जातात.
करोनाची दुसरी लाट अथवा करोना संक्रमणाचा दुसऱ्यांदा आलेला फेरा आता थोडा कमी होतोय. त्यामुळे दैनंदिन जनजीवन सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा वाटणे स्वाभाविक आहे. तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरता त्यापूर्वी तरी लस घेऊन होईल, अशी एक वेडी अपेक्षा मनात आहे. लसीकरण मोहीम सुरू झाली, त्या वेळीच भाजपच्या एका ज्येष्ठ स्नेह्यांशी बोलताना मी गंमतीने म्हणालो होतो, ‘आपल्याकडील राजकारण आणि धोरणात्मकता पाहता आपले लसीकरण यशस्वी होईस्तोवर नरेंद्र मोदी यांची दुसरी टर्म संपेल.’
यावर त्यांचा दावा मोठा अजब होता. ते म्हणाले, ‘चार महिन्यांत भारतातल्या प्रत्येकाला लसींचे दोन डोस देऊनसुद्धा होतील.’ अर्थात हा सगळा मामला ‘बोलाचाच भात अन बोलाचाच कढी’ असल्यामुळे मी अधिक ताणला नाही आणि ते सांगतात त्यावर विश्वास ठेवल्याचे खोटे समाधान त्यांना वाटू दिले. त्याही कालावधीत पुण्यासारख्या महानगरातील लसीकरण केंद्रांवरील सावळागोंधळ सुरूच होता. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर मोजक्या लसी येणार, लस घेण्यासाठी नागरिक गर्दी करणार… लसीकरण केंद्रावरील कर्मचारी अमुक एवढ्याच लसी आल्या असल्याचे सांगणार आणि बहुतांशी मंडळी लसीशिवाय परतणार, हा प्रकार सर्वविदितच आहे. भारतातील लसीकरण मोहिमेचा जेवढा गोंधळ उडाला तो कमीच मानावा लागेल, अशी अवस्था आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
पहिल्या लाटेनंतर लस विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दाखवतानाचा उत्साह प्रत्यक्ष लसीकरण मोहिमेच्यावेळी कुठे गेला असावा? लसीकरण मोहिमेचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ झाले असावे! आता याबाबत काही बोलावे, विचारावे तर काय काय उत्तरे दिली जातात. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक सांगताहेत की, अहो, हा सगळा केंद्र सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. केंद्राने लस दिली नाही तर आम्ही कुठून उपलब्ध करून देणार? तर आणखी कोणी सांगतो, लस निर्मिती करणाऱ्यांना दम भरलाय भाजपने, मग या कंपन्या महाराष्ट्राला लस कशी देतील? तर कोण म्हणतो, केंद्र सरकारने विश्वगुरू होण्याच्या नादात आधीचा मोठा साठा आपल्या शेजारील राष्ट्रांना वा इतरांना स्वस्तात विकला आणि आता आपले लोक मरत आहेत, तर आपल्याकडे लसच उपलब्ध नाही.
याउलट भाजप समर्थकांकडून सांगण्यात येणारी कारणे आणखीच निराळी! केंद्र सरकारने दिलेला साठा म्हणे हे लोक (जिथे भाजपची सत्ता नाही, त्या राज्यातील सत्ताधारी) वाया घालवतात. लसी फेकून देतात. विरोधकांना लसीकरणाचे श्रेय मोदींना मिळू द्यायचे नाही, म्हणून ते लस दाबून ठेवताहेत. ही झाली भाजप समर्थकांची उत्तरे.
त्याच्यापुढचा एक भाग आहे. सरकार कोणाचेही असो, केंद्रातील भाजपचे असो वा एखादे भाजपेत्तर सत्ता असलेल्या पक्षाचे... करोना, टाळेबंदी अथवा लसीकरण सगळ्यांबाबत आपण धोरणात्मक निर्णय घेण्यात कमी पडलो, ही गोष्टच मुळी कोणी मान्य करावयास तयार नाही.
आपल्या उणिवांकडे बोट दाखवले रे दाखवले की, इतरांचे दाखले द्यायचे आणि त्यांच्यापेक्षा आपल्याकडे परिस्थिती समाधानकारक आहे, आपले कसे आलबेल आहे, याचा मारा करायचा. सहज कोणाला म्हटले की, अरे, लसीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करूनही मला एक महिन्यापासून लस मिळत नाही. खाजगी हॉस्पिटलमध्ये पैसे देऊन लस मिळेल म्हणून गेलो तर ते ऑनलाईन नोंदणीचे विचारतात, हा काय गोंधळ सुरू आहे? यावर दोन प्रकारे समाधान केले जाईल. भाजपसमर्थक सांगेल, आपल्याकडे कशी बरी व्यवस्था आहे आणि आज आपण कसे लसीकरणाबाबत चांगल्या अवस्थेत आहोत, भारतात किती टक्के लोकांनी लस घेतली आहे वगैरे.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
तर भाजपविरोधक वा महाविकास आघाडी सरकारचा समर्थक सांगेल की, महाराष्ट्रात तरी बरे आहे, इथे राज्य सरकार करोना संक्रमित लोकांची आकडेवारी लपवत नाही, मृतांचे आकडे प्रामाणिकपणे उघड करते. उत्तर प्रदेशासारखे इथल्या नद्यांत मृतदेह तरंगत नाहीत. आपले सरकार प्रामाणिक आहे म्हणून लस मिळतेय इत्यादी.
असा हा अनागोंदी कारभार आणि त्यात पाणी ओतायला प्रसारमाध्यमे आहेतच. यातून काही कसर राहिलीच तर ती भरून काढायला समाजमाध्यमे! आधीच सर्वसामान्य नागरिक करोनामुळे धास्तावलेला आहे. त्यात ताळेबंदीने तर त्याचे जगण्याचे अवसानच गळाले आहे. अशा काळात त्याला जगण्यासाठी थोडाफार मदतीचा हात पुढे करण्याची गरज असताना जो-तो त्याचे मनोधैर्य भंगेल यावरच भर देत असेल तर....
मुळात भारतात दोनच लस आहेत. त्यातील एक सरकारी आणि दुसरी सिरमची. ही लस साठवण्यासाठीची शीतगृहे आपल्याकडे फारशी नाहीत. त्यामुळे आहे ती लस लवकरात लवकर वापरली जाणे अपेक्षित आहे. आधीच करोना, ताळेबंदीमुळे सर्वसामान्यांचे हाल सुरू आहेत. रोजगारनिर्मितीच्या नावाने शंख आहे. लोक कसेबसे तग धरून दिवस ढकलताहेत, तर त्यात इंधन दरवाढीसारखे झटके आहेतच.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा वय वर्षे १८ वरील सर्वांना केंद्र सरकार मोफत लस देणार असल्याची घोषणा नेमकी कशासाठी केली? मुळात जिथे देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांना अद्याप लसींचे दोन डोस देऊन झालेले नाहीत, तिथे १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा हे ‘लबाडाचे आवतन जेवल्याशिवाय खरे नाही’ या श्रेणीतलेच ठरते!
त्यांना कोणीतरी सांगायला हवे, अहो, इथली जनता व्यक्तीपूजक नक्की आहे, पण मनकवडी नक्की नाही. आपल्या महान, कल्पक नेत्या-अभिनेत्यांचे बोल ती केवळ मोठ्या पडद्यावर, सभा-संमेलनांतच ऐकते आणि क्षणभर आपले दुःख विसरते, कारण हे सगळं किती क्षणभंगुर आहे, याची तिला पुरेपूर कल्पना असते. पुन्हा आपली भाकरी आपल्यालाच कमवावी लागणार आहे, पुन्हा हाताला काही कामधंदा आपल्यालाच पाहावा लागणार आहे. खाद्यतेलाचे अन इंधनाचे दर कितीही वाढले तरी काटकसर करत आपल्यालाच दिवस कंठावे लागणार आहेत. आपल्या वेदना, समस्या समजून-उमजून कोणी सोडवणार नाही. ना कोणी आपली ‘मन की बात’ ओळखणार. त्यामुळे प्रत्यक्षात लस मिळाल्याखेरीज जनतेला आता या भल्या मोठ्या घोषणांचे अन कोडकौतुकांचे आकर्षण वाटेनासे झाले आहे, ही गोष्ट भाजपवाल्यांनी लक्षात घ्यायला हवी. आणि जमलेच तर (अर्थात धाडस असले तर) माननीय मोदींनाही ‘जन की बात’ कळवायला हवी.
जनतेच्या समस्यांचा पाढा वाचायला सुरुवात केली की, केंद्र सरकारसमोरील अडचणींचा पाढा वाचणाऱ्यांनी, केंद्र सरकार किती विपरीत परिस्थितीत काम करते आहे, हे सांगणाऱ्यांनी जनतेच्या मनातले हे गुज जरा ध्यानात घ्यायलाच हवे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
सगळ्यात दखलपात्र बाब अशी की, किमान आता दुसरी टर्म मध्यावर आलेली असताना तरी आपण करतोय ते किती चांगलं आहे आणि गत ५०-६० वर्षांत कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात नेमक्या काय काय समस्या होत्या, याचा पाढा वाचणे टाळावे. सर्वसामान्य जनतेने सलग दोन टर्म तुम्हाला मागच्या ५० वर्षांत काय होतं अन काय नव्हतं, याचा हिशोब ऐकवायला दिलेली नाहीत. कारण सर्वसामान्य जनता करोनाने मरत असताना आपले आदरणीय पंतप्रधान प्रचारसभांत मग्न होते, हे वास्तव या देशातील ‘सव्वासो करोड देशवासीय’ कसे विसरू शकेल?
या पार्श्वभूमीवर मोदींनी प्रत्येकाला फुकट लस द्यायची केलेली घोषणा कोणाचेही डोळे दिपवून टाकणारी नाही. लस फुकट मिळणार पण ती कशी? आमच्याकडे मराठवाड्यात शेतकरी जसे सगळ्या आर्थिक प्रश्नांची सांगड आगामी हंगामाशी घालत असतो. सगळ्या देणेकऱ्यांना तो ‘ये खळ्यावर’ असे आवतन देतो. कारण हे आवतन देण्यात फारसे नुकसान नसतेच मुळी! त्याला आजचे मरण उद्यावर ढकलायचे असते. तद्वतच सगळ्यांना लस फुकट कशी मिळणार? त्यासाठीच्या ऑनलाईन नोंदणीची यंत्रणा कधी रूळावर येणार? खाजगी रुग्णालयात लस किती रुपयांना मिळणार आदी प्रश्न बाजूला राहू देत, तूर्तास तरी ‘फुकट लस’ या घोषणेत सगळे काल्पनिक सुख अनुभवतील!
..................................................................................................................................................................
लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.
shirurkard@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment