दिल्लीचा खरा नवाब कोण? (सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, मुख्यमंत्रीच!)

नोकरशाही कितीही उच्चविद्याविभूषित आणि प्रगल्भ असली तरी ती लोकप्रतिनिधींना कधीच पर्याय ठरू शकत नाही. लोकप्रतिनिधी हे अखेरीस थेट जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात आणि ते जनतेबद्दल उत्तरदायी असतात. प्रशासकीय अधिकारी हा तसा जनतेशी थेट जबाबदार नसतो.

दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचा खरा सत्ताधीश कोण, या प्रशासकीय प्रमुख आणि लोकनियुक्त सरकारचे प्रमुख यांच्यातील वादावर तोडगा सुचवताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक संदर्भ देत दिल्लीच्या प्रशासकीय प्रमुखपदाच्या मर्यादाच स्पष्ट केल्या आहेत. पाच सदस्यीय घटनापीठाने या वादावर निर्णायक भाष्य करताना तीन निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यांचा मतितार्थ असा की, दिल्लीचे नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारनियुक्त प्रशासक आहेत, अनिर्बंध सत्ताधीश नव्हेत! राज्य सरकारच्या मदतीने व सल्ल्यानेच त्यांना प्रशासकीय कारभार पाहावयाचा असतो.

राष्ट्रीय राजधानीचे शहर म्हणून दिल्लीचे विशेष महत्त्व लक्षात घेता लेफ्टनंट गव्हर्नर या पदावरील व्यक्तीस खास असे धोरणनिर्धारणाचे अधिकार नाहीत. तिसरे विशेष हे की, दैनंदिन कामकाजात ते राज्य सरकारला अडसर ठरणार नाहीत. जमिनीशी संबंधीत कायदे, व्यवस्था आणि पोलिस प्रशासन वगळता प्रत्येक विषय राष्ट्रपतींकडे नेण्याचा प्रकार त्यांनी करता कामा नये, तसेच दैनंदिन कामकाजासाठी प्रशासकीय प्रमुखांनी स्वत:च्या संमतीची अनिवार्यता असल्याचा ग्रह करून घेता कामा नये.

एका व्यापक अर्थाने घटनापीठाने केंद्रनियुक्त प्रशासक आणि लोकनियुक्त सरकार यांच्यातील अधिकार व मर्यादा स्पष्ट करून राजकीय प्रक्रियेत सहभागी सर्वच घटकांना दिशा दाखवली आहे. १९४९ च्या मूळ संविधानात भारतातील घटकराज्यांचे तीन गटांत वर्गीकरण केले होते. त्यातील  ‘क’ गटात दहा राज्ये अंतर्भूत होती. त्यांचा कारभार राष्ट्रपती मुख्य आयुक्ताद्वारे अथवा लेफ्टनंट गव्हर्नरद्वारे करत असे. सातव्या घटनादुरुस्तीने ‘क’ गट नष्ट केला आणि केंद्रशासित प्रदेश असा नवा प्रवर्ग निर्माण केला.

त्यानंतर काही राज्यांना नव्याने केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला तर काही केंद्रशासित प्रदेश शेजारील राज्यांत समाविष्ट करण्यात आली. तर काही केंद्रशासित प्रदेशांचे रूपांतर घटकराज्यांत करण्यात आले. संसदेने १९६३ सालच्या कायद्यान्वये केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधानसभा आणि प्रशासकीय प्रमुखाला सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळे निर्माण केली आहेत. एकंदरीत सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यपद्धतीत सारखेपणा असला तरी काही किरकोळ फरकही आहेत.

या निकालानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जबाबदारीत वाढ झाली आहे. सत्तासंघर्षात रममाण राजकीय पक्षांच्या बुद्धिबळाला या निकालाने लगाम बसला आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यपाल आणि नायब राज्यपालपदाच्या माध्यमातून ‘आपला माणूस’ नियुक्त करून संबंधित प्रदेशातील पक्षीय विस्तारास अनुकूलता निर्माण करत असतो. त्याशिवाय पक्षातील नकोसे पण उपद्रवमूल्य असणारे चेहरे शांत करण्याचे सशक्त माध्यम म्हणुनही या नियुक्त्यांकडे पाहिल्या जाते.

महाराष्ट्राचे नेतृत्व केलेले वसंतदादा पाटील आणि केंद्रात नेतृत्व केलेले राम नाईक ही याची बोलकी उदाहरणे आहेत. केजरीवाल यांनी खरे तर दिल्लीला स्वतंत्र राज्य दर्जाचीच मागणी लावून धरली होती. पण हा विषय संसदेच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे याबाबत यत्किंचितही अधिकार नसलेल्या लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे करण्याची नौटंकी फार काळ चालणार नाही, हे पूर्वाश्रमीचे नोकरशहा असलेल्या केजरीवालांना ज्ञात नव्हते, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना भाजप आणि काँग्रेसचा सूर वेगळा नाही. किमान आता तरी केजरीवाल सरकार काही काम करेल, अशी अपेक्षा या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी व्यक्त केली आहे. २०१५ साली साधनशूचितेचा आग्रह धरत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने दिल्ली विधानसभेतील एकूण ७० पैकी ६५ जागांवर विजय मिळवला. भाजप ३ जागांवर शिल्लक राहिली तर काँग्रेस भुईसपाट झाली. आपच्या या धक्क्यातून अद्याप न सारवलेले हे प्रमुख प्रतिस्पर्धी ‘दोघांत तिसरा’ कसा काय सहन करणार? अर्थात या दोन्ही पक्षांच्या टीकेत तथ्य नाही, असे कोण म्हणेल?

केजरीवाल बाष्कळपणा बंद करून रखडलेले विकास प्रकल्प मार्गी लावणार का, हा खरा प्रश्न आहे. एव्हाना त्यांच्या पक्षातला आम आदमी केव्हाच बाहेर पडला आहे. स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासनाचा त्यांचा आग्रह ‘क्रियेविणा वाचाळता व्यर्थ’ची कबुली देणारा आहे. दिसेल त्याच्यावर आरोप करत सुटायचे आणि नंतर दिसेल त्याच्यासमोर शरणागती पत्करायची, असला आवडता उद्योग सोडून त्यांना आपल्याला कामही करता येते, हे सिद्ध करून दाखवावे लागणार आहे.

उर्वरित विषय अधिकारकक्षेत असताना केजरीवाल जनतेच्या किमान अपेक्षाही पूर्ण करू शकलेले नाहीत. स्वच्छ पाणी, सार्वजनिक आरोफ्य आणि सुरळीत विद्युतपुरवठा या तीन किमान मागण्यांबाबतही दिल्लीकरांचे हाल होताहेत. ही कामे करण्यासाठी त्यांना कोण अडवले होते? जे करता येते ते करायचे नाही आणि नसलेल्या अधिकारांसाठी भांडत बसायचे, या उद्योगात वेळ घालवण्याची आपची चैन पाहता दिल्लीकर त्यांना पुन्हा संधी देतील का नाही, याबाबत शंकाच आहे. काँग्रेसच्या काराभाराला कंटाळून जनतेने मोठ्या अपेक्षेने निवडून दिलेल्या भाजप सरकारने आपली बोळवण बोलबच्चनवर केल्याचे अनुभवास मिळत आहे.

केजरीवाल दिल्लीत त्याचीच पुनरावृत्ती करत असल्याचा संताप दिल्लीकरांच्या चर्चांमधून दिसून येतो आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................