म्हणूनच रावापासून रंकापर्यंत न्याय ‘न्याय्य’ आहे का, हे तपासण्याचा खटाटोप अनिवार्य ठरतो आहे.

राजा करतो तो न्याय असतो, असे म्हणतात. मग राजाला न्याय द्यायला कितीही वेळ लागो, राजाने दिलेला न्याय ‘न्याय्य’ असो वा नसो! राजा खरोखरच न्याय करतो का राजाने दिलेला न्याय ‘न्याय्य’ समजायचा असतो, याचे उत्तर शोधायची वेळ आली आहे. न्याय-अन्याय आणि नीतिमत्ता या संकल्पना परस्परांशी संलग्न असतात. त्यामुळेच त्यांचा सत्यशोधनाशी संबंध येत असतो. अंतिम सत्य कोणालाच सापडलेले नसले तरी जो-तो आपापल्या परीने सत्याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न तरी करू शकतो.

मनात नीतिमत्तेची चाड, न्याय्य भावनेपोटी आदर आणि किमान सत्याशी व स्वत:शीही प्रतारणा करण्याचा मोह टाळून असा सत्याचा शोध नक्कीच घेता येतो. पण हे सगळे करण्याची नितांत गरज का भासते आहे, याचेही परीक्षण करण्याचे धाडस दाखवावे लागते. तिथे आपपरभाव बाळगून चालत नाही. ‘आपला तो बाब्या अन् दुसऱ्याचे ते कारटे’ असा भेद करून चालत नाही.  खरे-खोटे, योग्य-अयोग्य, नीती-अनीती यातले सत्व, स्वत्व (अहंभाव या अर्थाने) बाजूला सारून सत्याच्या कसोटीवर तोलून पाहावे लागते. अन्यथा हा नैतिकतेचा डोलारा भंपक ठरू शकतो.

आयुष्य खाजगी असो वा सार्वजनिक नीती-अनीतीचा हा खेळ  अव्याहतपणे सुरू आहे. आपल्याला हवा तसा न्याय, हवा तो नीतिमत्तेचा पैलू धरून सध्या सुरू असलेले सत्र साप सोडून भुई धोपटण्यासारखेच आहे. ‘सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही’ अशी धारणा ठेवून कधीतरी या संकल्पनेमागचे सत्य, त्यामागची नीतिमत्ता धुंडाळण्याची गरज सर्वत्रच निर्माण झाली आहे. राज्यकारभार करताना राजाला तो ज्या समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करतो, त्या सर्वांच्या वेदनांवर फुंकर घालण्याचे कर्तव्य पार पाडायचे असते. प्रश्न खितपत ठेवणाऱ्यांवर शाब्दिक कोरडे ओढण्यापेक्षा प्रश्न मार्गी लावणे केव्हाही श्रेयस्करच नव्हे का? 

मतदार सजग आणि सुजाण असतो. त्यामुळेच तर त्याने भाकरी पलटलेली असते. ज्यांनी दिशाभूल केली, त्यांना नाकारून पर्यायी राज्यकर्ते सत्तास्थानी बसवलेले असतात. या पर्यायी राज्यकर्त्यांना निर्णयाचे सर्वाधिकार बहाल केलेले असतात. अशा वेळी त्या सत्ताधाऱ्यांकडून निर्णायक व न्याय्य कृतीची अपेक्षा असते. त्यासाठी सत्ताधीशाने नीती-अनीती, न्याय-अन्याय, योग्य-अयोग्य अशा संकल्पनांचा खेळ थांबवून, प्रसंगी त्यावरील जळमटे दूर सारून आपण करत असलेला न्याय हा ‘न्याय्य’ ठरेल, याची काळजी वाहायची असते.

अमूर्त पण व्यावहारिक स्तरावर अनिवार्य अशा संकल्पनांची गल्लत होणे समाजव्यवस्थेच्या, व्यक्तीच्या हितास उपयुक्त ठरत नसते. काळ, वेळ पाहून स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी वास्तवाकडे केलेली डोळेझाक तात्कालिक लाभासाठी योग्य असली तरी व्यवस्थेच्या कल्याणासाठी योग्य ठरेलच, असे नाही. नीतिमत्तेचा असा सोयीस्कर गैरवापर व्यवस्थेला तरी अभिप्रेत नसतो.

आसामच्या ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप’च्या (एनआरसी) आराखड्यावरून सध्या सुरू असलेला गोंधळ पुन्हा न्याय-अन्याय, नीती-अनीती व योग्य-अयोग्यतेच्या गल्लतीपाशीच येऊन ठेपतो आहे.  या यादीच्या आराखड्यात वगळण्यात आलेल्यांबद्दलचा ममता बॅनर्जींचा गहिवर आणि कळवळा कसा दुटप्पी आहे, हे कदाचित त्यांना स्वत:ला पुरते ठाऊक असावे. 

४ ऑगस्ट २००५ रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभेत त्यांच्या २२ मिनिटांच्या भाषणात एक-दोन नव्हे तर तब्बल १४ वेळा बंगालमधल्या बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हा मुद्दा राज्यासाठी, देशहितासाठी फारच संवेदनशील  असल्याचे सांगत ममतांनी या विषयावर चर्चेची मागणी केली होती.

बरे ही काही ममतांच्या विरोधकांनी समाजमाध्यमांवर प्रसारित केलेली फेक न्यूज नाही, तर लोकसभेतील अधिकृत आकडेवारी आहे. आज ममता ज्या ४० लाख लोकांच्या भवितव्याची चिंता करत असल्याचे नैतिक चित्र उभे करत आहेत त्याच लोकांचे अस्तित्व त्यांना १३ वर्षांपूर्वी अनैतिक कसे काय भासत होते? त्यांचे अस्तित्व हा राष्ट्रीय सुरक्षिततेसमोरील धोका का वाटत होता? त्यामागे कारण स्पष्टच आहे, ममता तेव्हा राज्याच्या सत्तेवर आलेल्या नव्हत्या. डाव्या सरकारचे तत्कालीन प्रमुख बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ममतांनी केलेला थयथयाट आज त्या विसरल्या आहेत.

सत्तेसाठी, हितसंबंधासाठी असा नीतिमत्तेचा वाट्टेल तो पैलू उचलून धरत नीतिमत्तेच्या उर्वरित वास्तवावर  धूळफेक करण्याची रीत केवळ सार्वजनिक स्तरावरच नव्हे तर दैनंदिन जगण्यातही लोकप्रिय बनत चालली आहे.

एखाद्याच्या आयुष्यात आपण केलेला हस्तक्षेप कसा नैतिक, व्यवहार्य असतो आणि तीच बाब इतरांकडून घडली की सगळेच कसे अनैतिक असते, हे सांगण्याची स्पर्धाच सर्वत्र पाहावयास मिळते.

आपण करतो ते सर्व उदात्त, नैतिक आणि यथार्थ असते आणि इतरांचे सर्व कृत्य लोकशाही, मानवाधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य यांची पायमल्ली असते, हा पाश्चिमात्त्य जगताचा गंड सर्वच स्तरावर पोसला जातो आहे. म्हणूनच रावापासून रंकापर्यंत न्याय ‘न्याय्य’ आहे का, हे तपासण्याचा खटाटोप अनिवार्य ठरतो आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................