प्रसिद्ध हिंदी कवी मैथिलीशरण गुप्त यांचे ‘अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में हैं दूध और आंखों में पानी’, असे एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे. बाईच्या रक्तमांसाची आणि दुधाची वाटेकरी तिची लेकरं असतात, पण तिचे अश्रू मात्र तिलाच गिळावे लागतात, असेही म्हटले जाते. या दोन्हीवरून आपल्या समाजातील स्त्रियांची व्यथा अधोरेखित होते. या वेदना कमी करण्यासाठी समाजाला महिलास्नेही शिकवण, लिंगसमभाव आणि त्यातून महिलांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाने स्वीकारलेल्या एकंदर १७ शाश्वत विकास ध्येयापैकी ‘लिंगभाव समानता’ (Gender Equality) हे पाचव्या क्रमांकाचे ध्येय आहे. ‘जगात लिंगभाव समानता साध्य करणे आणि महिला व मुलींना सक्षम करणे’, हे या संकल्पनेचे ब्रीदवाक्य (Mission Statement) आहे.
भारताने या ध्येयासाठी आपली वैश्विक भागीदारी स्वीकारली आहे. पंचायतराज मंत्रालयाने यासाठी १८ विकास ध्येयांना नऊ संकल्पनांच्या रूपात स्वीकारून आगामी पाच वर्षांकरता कृती कर्यक्रम हाती घेतला आहे. यातील नववी संकल्पना म्हणजे ‘लिंग समभाव पोषक गाव’ (Engendered Development in Village). या संकल्पना राबवण्यात महाराष्ट्रदेखील अग्रस्थानी कार्यरत आहे.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
महिलांना लिंगभेदावरून दुय्यम प्रतिसाद देणाऱ्या सर्व प्रथा कमी करून स्त्री-पुरुषांना व्यक्ती विकासाच्या सर्व संधी समान स्वरूपात उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यक्ती, कुटुंब, समाज आणि देश आणि त्यातून विश्व भेदविरहित जगण्याला लायक व्हावे, असा हा ध्येय प्रवास अपेक्षित आहे. याची सुरुवात प्रत्येक स्त्री-पुरुषापासून होते, याची जाणीव आपल्याला निर्माण करायची आहे. त्यासाठी आपल्या स्वत:च्या मन-मस्तिष्कात, कुटुंबांत, समाजात, गावांत आणि भाषा व्यवहारात अस्तित्वात असणारा महिलाविषयक दूजाभाव ओळखून, तो प्रयत्नपूर्वक कमी करायचा आहे. यासाठी मानसिक, वैचारिक आणि सामाजिक पातळीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
मध्य युगात पुरुषसत्तेने महिलांवर अन्यायी पद्धतीने काही बंधने लादली, त्याच्या ओझ्याखाली आजही जगभरातला महिला वर्ग पिचला जात आहे. त्याची सुटका व्हावी आणि त्यांनी मुक्त श्वास घेत जीवन जगावे, यासाठी जगभरातल्या देशांनी एकत्र येत २०१५ साली काही चांगले संकल्प केले आणि ते साध्य करण्यासाठी २०३० ही समय सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातला एक महत्त्वाचा संकल्प म्हणजे लिंगसमभाव.
मध्ययुगीन काळात स्वत:ला सभ्य म्हणवणाऱ्या जगातील अनेक भागातील समुदाय, जाती, धर्मात महिलांवर बंधने आणणाऱ्या प्रथा-परंपरा अभिमानाने राबवल्या गेल्या. वर्षानुवर्षांची मानसिक सवय झाल्याने या प्रथांचे ओझे आपला सांस्कृतिक दागिना म्हणून वागवण्यात महिलाही मागे राहिलेल्या नाहीत. मागास म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजात मात्र या जाचक प्रथा तेवढ्या जाचक नव्हत्या आणि आजही पाहायला मिळत नाहीत.
भारतात मात्र महिलांना दुय्यम मानत अनेक धार्मिक प्रथा-परंपरांनी जखडून टाकलेले आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी धर्म क्षेत्रातून सुधारणा होईल, ही अपेक्षा नव्हतीच. म्हणून तर महाराष्ट्रात फुले दाम्पत्यांनी सामाजिक स्तरावर स्त्रीशिक्षण देत सुधारणेला सुरुवात केली, महर्षी कर्वे यांनी विधवाविवाहासाठी काम केले, रखमाबाई राऊत-पंडिता रमाबाई यांनी बालविवाहा विरोधात काम केले. तर बंगालमध्ये राजाराम मोहन राय यांनी सती प्रथा कायद्याने बंद करण्यासाठी सामाजिक संघर्ष केला. सती जाणे थांबल्यावर विधवांच्या विवाहासाठी बंगालमध्येच ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी काम केले. रूढीप्रिय समाजात मरणारा मरतो, मात्र त्या वैधव्याच्या रूढी मागे राहिलेल्या स्त्रीचे जगणे दुष्कर बनवतात.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात नुकत्याच घडलेल्या दोन-तीन सामाजिक सुधारणेच्या छोट्या उपक्रमांचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होते.
पहिली घटना - महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्याच्या हेरवाड ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेत नवी सुरुवात केली आहे. तेथील चर्मकार समाजातील एका पुरुषाच्या मृत्युनंतर त्याच्या कुटुंबाचे सांत्वन करत त्याच्या पत्नीने पतीच्या माघारी स्वत:ला दुय्यम ठरवणाऱ्या प्रथा पाळू नयेत, अशी तिथल्या सरपंचाने विनंती केली. गावकऱ्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परिणामी ग्रामपंचायतीने तसा ठरावही केला. त्याच्या सूचक, अनुमोदक महिला भगिनी ठरल्या, हे आणखी विशेष.
दुसरी-तिसरी घटना - हेरवाडचे अनुकरण करत कोल्हापूरच्याच हातकणंगले तालुक्यातील माणगावातही असाच ठराव करण्यात आला, तर त्यापुढे जात नागपूर जिल्ह्यातील बनवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कृतीशील पाऊल उचलले. पतीच्या निधनानंतर मंगळसूत्र किंवा काळ्या मण्यांची पोत तोडणे, कुंकू पुसणे, हातातल्या बांगड्या फोडणे हा प्रकार प्रत्यक्ष अंत्यसंस्काराच्या वेळी थांबवला.
छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षात त्यांच्याच जिल्ह्यातून याची सुरुवात व्हावी, हा आणखी चांगला योग. आणखी एक योगायोग म्हणजे महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री याच जिल्ह्यातले. त्यांनी आपल्या विभागामार्फत एक अधिकृत परिपत्रक काढून हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या सुधारणावादी भूमिकेला उचलून धरत राज्यभराच्या पंचायतराज संस्थांना उद्देशून असेच महिलास्नेही धोरण अंगीकारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मुख्य म्हणजे हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या भूमिकेचे अनुकरणीय पडसाद राज्यभर उमटताहेत, ही खूक सकारात्मक आणि महत्त्वाची घटना आहे.
लिंगसमभाव स्त्री पुढाकाराने का आणि तो खेड्यातून का, असा प्रश्न काही वेळा पडू शकतो. त्याला उत्तर असे की, भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर खेड्यात राहतो. खेड्यातील महिला सामाजिक रूढींच्या ओझ्यात अधिक दबलेली असते. अजूनही महिला निरक्षरतेचे प्रमाण ग्रामीण भागात अधिक आहे. या पुरुषावर अवलंबून असल्याने घरात आणि दारातही त्यांना दुय्यम वागणूक मिळते. आर्थिक व्यवहार आणि घरातील दैंनंदिन निर्णय प्रक्रिया यात महिलांना बरोबरीने सामावून घेतले जात नाही.
कुठल्याही सामाजिक सुधारणेत महिलेचा वाटा मोलाचा असतो. कुप्रथांबाबत महिलांच्या मनात प्रथम ज्योत प्रज्ज्वलित होणे आवश्यक आहे. कारण महिलेचा विचार सर्वाधिक उत्पादक असतो. तो यासाठी की, मूल जन्मल्यानंतर त्याच्यावर सर्वांत आधी संस्कार घडतो तो आईकडूनच. इतकेच काय बाळ जन्माला येण्याआधी नऊ महिन्याची सोबत आईचीच असते. म्हणूनही लिंगसमभावाची जाणीव सर्वप्रथम महिला वर्गात रुजू होणे महत्त्वाचे आहे.
यासाठी आपल्या पंचायत संस्थेत राबवण्याचा कार्यक्रम व्यापक असायला पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक गावामध्ये लिंगसमभाव स्थापन करण्यासाठी महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे, संवैधानिक आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मूल्यांचा जागर करणे आवश्यक आहे.
भारतीय संविधानाच्या १४व्या कलमान्वये देशातील सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समानता प्रदान करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. लिंगसमभाव, समानता, महिलांच्या हक्कांचे रक्षण व त्यांचा सहभाग याशिवाय सामाजिक व आर्थिक विकासातील विषमता नष्ट करणे अशक्य आहे.
या विकास संकल्पेनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला आणि मुलींविरुद्ध होणारे गुन्हे कमी करणे, सार्वजनिक आणि खाजगी ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षेची हमी घेणे, सामाजिक-राजकीय आर्थिक उपक्रमांतील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासोबतच गावातील विविध सामाजिक संघटनांमध्ये महिलांचा सहभाग वृद्धिंगत करणे, महिलांना समान कामासाठी समान मजुरी उपलब्ध करून देणे, अशा काही कार्यक्रमांचा समावेश करता येईल.
त्याकरता १) १०० टक्के मुलींची शाळांमध्ये नोंदणी आणि त्यांचे शाळागळतीचे प्रमाण रोखणे. २) सायबर गुन्हे आणि व्यसन/ अंमली पदार्थांचे सेवन, या विरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन करणे. ३) महिला सभांचे नियमित आयोजन करणे. ४) सामाजिक स्तरावर महिला आणि मुलींच्या विरोधात घडणाऱ्या हिंसा, लैंगिक भेदभाव (Gender Disparity) यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करणे. ५) लिंगसमभावास पूरक अर्थसंकल्प (Gender Budget) तयार करणे. ६) गरजू महिलांना मोफत कायदेविषयक सल्ला आणि सुरक्षा सेवा उपलब्ध करून देणे. ७) स्वयंसहय्यता गटांमार्फत आर्थिक उपक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग. ८) महिलांबाबतच्या कायदेविषयक तरतुदी ९) बालविवाह थांबवणे आणि बालविवाहामुळे शारिरिक व मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम याबाबत जागृती निर्माण करणे. १०) बाल तस्करीला नकार. आपल्या गावात असे प्रकार होणार नाहीत अशी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था करणे. ११) लिंग परीक्षण, लिंग निवडीवरून गर्भपात करणे यांसारख्या लिंगभेद करणाऱ्या प्रथांबाबत जागरूकता निर्माण करणे. १२) किशोरवयीन मुलींचा उपजीविका आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग आणि समावेशन. १३) महिला-मुलींच्या स्थलांतरावर लक्ष ठेवणे व त्याबाबतच्या नोंदी ठेवणे, अशा पातळ्यांवर काम करावे लागणार आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
................................................................................................................................................................
यासाठी आपल्या गावात जनजागृती निर्माण करण्याची गरज आहे. प्रचलित जीवनपद्धती व व्यवहार जेव्हा सदोष होऊ लागतात, तेव्हा समाजाला बुद्धी आणि विज्ञाननिष्ठ पद्धतीने जागृत करण्याच्या प्रक्रियेला ‘प्रबोधन’ म्हणतात. ते महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून होतेय, हे या विकास ध्येयाच्या दिशेने पडणारे सकारात्मक पाऊल आहे. त्यामुळे हेरवाड, माणगाव, आणि बनवाडीची संख्या येत्या काळात वाढत जावो. कारण म्हणतात ना – ‘जागो तब सवेरा…’
..................................................................................................................................................................
sangmadhyam@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment