अखेर काल मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा वैध ठरवला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केलेल्या तरतुदीनुसार हे आरक्षण दिले गेले आहे. राज्य सरकारची सरसकट १६ टक्के आरक्षणाची शिफारस मान्य न करता राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस न्यायालयाने मान्य करून एक प्रकारे राज्य सरकारला येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वाचवले आहे. गेल्या तीन वर्षांत मराठा समाजाने मूक मोर्च्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर चांगलाच दबाव निर्माण केला होता. राज्यात मराठा समाजाची सर्वाधिक संख्या असल्याने एवढ्या मोठ्या मतदार वर्गाला नाराज करणे हे विद्यमानच नाही तर कुठल्याही राज्य सरकारला शक्य नव्हते. आधीच्या सरकारानेही मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केले होते. त्याला अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयाने स्थगिती दिली. भाजप सरकारने मात्र हुशारीने मार्ग काढत उच्च न्यायालय सकृतदर्शनी मान्य करेल असा प्रस्ताव सादर करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले आहे. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊन त्यावर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईपर्यंत राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडलेल्या असतील. त्यामुळे भाजप सरकारला या आरक्षणाचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो. तत्पूर्वी आरक्षणाविषयीच्या चर्चेवर धावती नजर टाकायला हवी...
गेल्या तीन वर्षांत ‘अक्षरनामा’वर विविध लेख प्रकाशित झाले आहेत. त्यातील काही निवडक लेखांमधील काही महत्त्वाचे मुद्दै...
.............................................................................................................................................
मराठ्यांच्या आरक्षणाचे काय होणार? महाराष्ट्राचे काय होणार?
संपादक, अक्षरनामा, १५ डिसेंबर २०१६
आरक्षण हाच जणू काही आपल्या समस्यांवरील रामबाण उपाय आहे, या मानसिकतेतून मराठ्यांनी बाहेर पडण्याची गरज आहे. पण त्यांना त्यातून बाहेर काढणार कोण? मराठे इतर समाजातील सर्व बुद्धिजीवींकडे संशयाने पाहतात. आणि त्यांच्या स्वत:च्या समाजातले बुद्धिजीवी एक तर त्यांच्या सुरात सूर मिसळून तरी आहेत किंवा मूग गिळून गप्प तरी. जे काही आरक्षणाच्या विरोधात बोलत आहेत, त्यांचा आवाज फारच क्षीण आहे.
मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा समाज आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मराठ्यांचे संख्याबळ, त्यांचे कर्तृत्व कुणालाही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा विचार मराठ्यांना टाळून वा वगळून करता येत नाही, हे कटुसत्य आहे. याच कारणामुळे मराठ्यांवर महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय वातावरण निकोप ठेवण्याची, त्यासाठी प्रयत्न करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी आहे. मराठे जेवढे शहाणे होतील, तेवढाच महाराष्ट्र शहाणा होईल. मराठे जितके निकोप राहतील, तेवढाचा महाराष्ट्र निकोप राहील. मराठ्यांची जेवढी प्रगती होईल तेवढीच महाराष्ट्राची प्रगती होईल.
.............................................................................................................................................
‘...तर आरक्षण कोणत्याही वादात अडकणार नाही’
नारायण राणे, १५ डिसेंबर २०१६
नागपूरमध्ये २०१६चे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनात ८ डिसेंबर रोजी काँग्रेस नेते आणि मराठा आरक्षणाचे समर्थक नारायण यांनी घणाघाती भाषण केले होते. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित अंश...काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या सत्ताकाळात राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्या भाषणात त्याचेही संदर्भ आहेत...
सभापती महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीचा मी अध्यक्ष होतो. मी मराठा समाजाचा असल्यामुळे या विषयाकडे मी अतिशय गांभीर्याने व प्रामाणिकपणे पाहतो. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मला समितीचे अध्यक्ष केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विषयाबाबत मी अतिशय अभ्यासपूर्ण काम केले आहे.
सभापती महोदय, राणे समितीने इंद्रा साहनी केसमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही हा बहुमताचा निर्णय बंधनकारक असून विशेष अपवादात्मक परिस्थितीत मर्यादेचे उल्लंघन करता येते, या कायदेशीर बाबीचा उल्लेख केला नाही. ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला नाही. आम्ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देत असताना इंद्रा साहनी केसचा संदर्भ घेतला होता. आम्हाला ५२ टक्क्यांच्या वर जायचे होते. तामिळनाडू सरकार ५२ टक्क्यांच्या वर गेले आहे म्हणून आम्ही घटनेच्या कलम १५(४) व १६ (४)चा वापर केला. इंद्रा साहनी प्रकरणात तो केला गेला होता. मराठा समाज बरीच वर्षे सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने समाजात उच्चश्रेणीत होता. मंडल आयोग, राष्ट्रीय मागासर्वीय आयोगाच्या निष्कर्षाबाबत राणे समितीने विचार केला नाही. मग आम्ही सर्व्हे काय केला? आम्ही याचाच सर्व्हे केला. १८ लाख लोकांचा, साडेचार लाख कुटुंबांचा सर्व्हे यासाठीच केला होता.
सभापती महोदय, माझे सरकारला हेच म्हणणे आहे की, याच निष्कर्षावर सरकारने २७०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये सुधारणा करावी. हा सर्व्हे सरकारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेला आहे. नारायण राणे यांनी केलेला नाही. तुम्ही पुण्याच्या संस्थेकडून सर्व्हे करून घेतला आहे. त्या आधारे जर आरक्षण मिळाले तर त्या संस्थेचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा उजवे आहे, त्या संस्थेला शाबासकी दिली पाहिजे. सगळे काम पुण्याहून का होते, हे आम्हाला कळून येत नाही. झाले तर चांगले आहे.
सभापती महोदय, कॅबिनेटसमोर प्रस्ताव जाण्यापूर्वी कर्नाटक, तामिळनाडूमधील चार वकिले आणले होते. एकत्र बसलो. वकिलांनी सांगितले, प्रश्न विचारा. पहिला प्रश्न होता, ओबीसी के अंदर आप यह आरक्षण देना चाहते है? नहीं. आम्ही ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला हात न लावता ५२ टक्क्यांवर जाणार आहोत. आम्हाला त्यांचे आरक्षण नको आहे. त्याकरिता राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) व १६ (४)चा आधार घेत आहोत. तामिळनाडू राज्याने राज्य घटनेच्या याच कलमाचा आधार घेतला आहे. तेव्हा वकील ओके म्हणाले, अडचण नाही.
सभापती महोदय, आम्ही कोणाचा हक्क काढून घेऊ इच्छित नाही. मराठा समाज आतापर्यंत देत आला आहे. मराठा शब्दामध्ये काय अर्थ आहे हे मी सांगायला नको. हिंदवी स्वराज्यापासून आजमितीपर्यंत लढायामध्ये मराठा समाज होता आणि आहे. फितुरी वगैरे होते ते सोडा. काही इकडून तिकडे गेले, लांगूलचालन करतात ते सोडा. भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही सदस्याने समर्थनार्थ भाषण केले नाही. आम्हाला आनंद आहे. सभागृह नेते चंद्रकांतदादा पाटील आमचे आहेत. परवा ते आणि मी चॅनेलवरील चर्चेत एकत्र होतो. त्यांचे आणि माझे एकमत झाले. काहीही झाले तरी मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे. तुम्ही आरक्षण देत असाल तर आम्हाला आनंद आहे.
.............................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
मराठा आरक्षण आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपापल्या सोयीचे राजकारण!
कॉ. भीमराव बनसोड, ३० जुलै २०१८
आता महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा आरक्षणाच्या मागणीचा दुसरा टप्पा ‘ठोक मोर्चा’च्या रूपात सुरू झाला आहे. २०१६ मध्ये पहिल्या ‘मूक मोर्चा’चा टप्पा अत्यंत शिस्तबद्ध व शांतपणे ५८ मोर्चे काढून संपला होता. शेवटच्या मुंबई मोर्चाला मुख्यमंत्र्यांच्याच सकारात्मक आश्वासनाने त्या टप्प्याची सांगता करण्यात आली. त्याला आता दोन वर्षे होत आली होती.
या दोन वर्षांत आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी काय केले? तर शिक्षणासाठी काही आर्थिक तरतुदी, तसेच कामधंद्यासाठी कर्जाच्या काही सवलती मराठा तरुणांना देण्यासारख्या बाबी केल्या.
पण आरक्षणाचे काय?
तर त्यांनी केवळ वेळकाढूपणा केला असेच याबाबतचे न्यायालयीन प्रकरण हाताळणाऱ्या विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे.
त्यामुळे या ५८मूक मोर्चांतून आपण काहीही साध्य करू शकलो नाही अशी मराठा तरुणांची भावना बनली आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांनी पुढील वर्षीच्या निवडणुका ध्यानात घेऊन ७२,००० शासकीय पदांच्या मेगा भरतीची घोषणा केली. त्यामुळे या मेगा भरतीत आपले स्थान काय? आपल्याला आरक्षणाबाबत दिलेल्या आश्वासनाचे काय? यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘तुमच्यासाठी १६ टक्के जागा आम्ही तशाच रिकाम्या ठेवू’ असे आश्वासन दिले. याचा अर्थ आत्ताच्या या नोकर भरतीत आपल्याला काहीच स्थान मिळणार नाही. या भरतीत आपण नेहमीप्रमाणे ओपनमधून अर्ज केल्यास नंतर पुन्हा १६ टक्के जागा आपल्या समाजाला मिळतील काय? मा. न्यायालय अशी प्रक्रिया होऊ देईल काय? असे प्रश्न मराठा तरुणांपुढे निर्माण झाले. या प्रश्नांचं समाधानकारक उत्तर मुख्यमंत्री देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आमच्या आरक्षणाची तड लागल्याशिवाय ही मेगा भरती थांबवा, अशी मागणी मराठा संघटनांनी केली. त्यासाठी त्यांनी या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा ‘ठोक मोर्चा’च्या रूपाने सुरू केला.
तेव्हा आता या मागणीबद्दलही चर्चा होऊ शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे, मुंबई, पालघर बंदच्या असंतोषानंतर जाहीर केले. त्यानुसार समजा जर ही मेगा भरती आता थांबवली तर एस.सी, एस.टी, एन.टी, ओ.बी.सी. व ओपनमधील इतर तरुण बेकारांचे काय? तेव्हा या तरुणांना ‘मी तर तुमची बेकारी हटवायला तयार होतो, पण मराठा संघटनांनीच त्याला नकार दिला आहे. त्याला मी काय करू?’ असे म्हणून मुख्यमंत्री हात वर करून मोकळे होतील!
याचा साधा सरळ अर्थ असा की समाजातील अशा विविध घटकांत त्यांची मने कलुषित करून आपापसात संघर्ष लावून ते मोकळेच राहतील.
नाहीतरी पुढल्याच वर्षी येणाऱ्या २०१९च्या निवडणुकांना सामोरे जाताना ते जनतेसमोर कोणत्या बाबी घेऊन जातील?
.............................................................................................................................................
मराठा आरक्षणाचा चकवा
रमेश जाधव, २ ऑगस्ट २०१८
आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी आहे, तो काही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. आदिवासी, दलितेतर जातींतल्या आर्थिकदृष्ट्या गरीब तरूणांची कोंडी, त्यांचा उद्रेक, संताप एकशे एक टक्के जेन्युईन आहे. पण आरक्षण हा त्यावरचा उपाय मानणे ही आत्मवंचना ठरेल. या तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांच्या आकांक्षांना न्याय देण्यासाठी इतर सिस्टिम्स-व्यवस्था-पर्याय उभे करण्यात आलेले अपयश ही ग्यानबाची मेख आहे. त्यामुळे या वर्गासाठी एक नवा कार्यक्रम आखणे हीच आपली पुढची दिशा असली पाहिजे.
समाजाची घडणच सदोष
आरक्षण ही समान संधींचा अवकाश उपलब्ध करून देणारी कुबडी आहे, हत्यार नव्हे याचा विसर पडलेला आपला समाज आहे. अमेरिकेत जशी ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ झाली, तशी स्थिती आपल्या समाजात आहे का? गोऱ्यांनी वर्चस्ववादी भूमिका घेऊन आपल्याला संधी नाकारल्यामुळे आपण मागे पडलो; आता त्या संधी हस्तगत करून त्यांच्या तोडीस तोड किंवा त्यांच्याहून अधिक चांगला परफॉर्मन्स आपण देऊ ही तिथली विजिगिषू वृत्ती आपल्या समाजात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींकडे दिसते का? त्याच्या वरताण म्हणजे ‘त्यांना आरक्षण मिळतंय तर आम्हालाही द्या’ ही याचकाची वृत्तीच अधिक आक्रमक होऊन आपल्याकडे इतर जाती मांडत आहेत. ज्ञानाची आस आणि संपत्तीनिर्मितीचा ध्यास याला कवडीचंही महत्त्व नसलेल्या समाजाचं हेच भाग्यध्येय असणार. आजच्या पर्यावरणात अशी आस आणि ध्यास असलेला समाज (सोसायटी) निर्माण करणं हा आज एखाद्या राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा अजेन्डा असणं शक्य आहे का? हे आपलं ‘कलेक्टिव्ह फेल्युअर’ आहे.
शेती किंवा पशुपालन या क्षेत्रांत शेकडो वर्षांपासून काम करत असलेल्या अनेक जाती आपल्याकडे आहेत. या जातींकडे विशिष्ट, दुर्मिळ कौशल्यसंपदा आहे. त्याचा उपयोग करून त्यांच्या विकासासाठी नवीन प्रारूप आकाराला यावं, अशा प्रकारची रचना आपण का उभी करू शकत नाही? सजल कुलकर्णी हे तरुण संशोधक स्थानिक पशुप्रजाती व लोकसमूहांचे अभ्यासक आहेत. आपल्याकडील दुधाळ गायी-म्हशींच्या स्थानिक जाती हुडकणे आणि त्यांचे पालन करणाऱ्या समुहांचे ज्ञान विकसित करणे, त्यांच्या दुधाला आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांना बाजारपेठ विकसित करणे हा मार्ग चोखाळला पाहिजे, अशी मांडणी ते करतात. धनगरांनी त्यांच्या पशुपालनाच्या ज्ञानाचा, कौशल्यांचा विकास करायला हवा; त्यातून त्यांचे आर्थिक सामाजिक प्रश्न सुटायला हवेत; त्यासाठी त्यांना योग्य संधी आणि एनॅबलिंग वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे अशा पद्धतीने आपल्याकडे विचार होत नाही, असे त्यांचे मत आहे. त्याऐवजी धनगरांच्या उत्थानासाठी आरक्षण हाच मार्ग असल्याचा निष्कर्ष आपण काढून ठेवला आहे. मराठा आरक्षणाचाही नेम असाच चुकला आहे.
ज्ञानाची आणि लक्ष्मीची उपेक्षा करण्यात आपण मास्टरी मिळवली आहे.
मग हा आरक्षणाचा जांगडगुत्ता सुटणार कसा?
.............................................................................................................................................
मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ
विनोद शिरसाठ, ६ ऑगस्ट २०१८
एक अंधुकशी वाट अशी दिसते आहे की, राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ‘मराठा समाज सामाजिक दृष्टीने मागास आहे’ अशी शिफारस (पुराव्यांसह सिद्ध करून) करायची, मग राज्य सरकारने ती मान्य करायची. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आडवी येते, म्हणून केंद्र सरकारने विशेष कायदा करून किंवा घटनादुरुस्ती करून त्या शिफारसीला संमती द्यायची. हा एकूण प्रकार मृगजळामागे धावण्यासारखा ठरणार आहे. आणि समजा राज्य व केंद्र सरकारने तशी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवलीच तर प्रत्येक राज्यातील आरक्षणाची मागणी करणारे दबलेले घटक पुन्हा उफाळून येतील आणि मग आग्यामोहोळ उठल्यानंतर जे काही होते, तशी अवस्था केंद्र व राज्य सरकारे यांची होईल.
देशाच्या एकात्मतेसाठी, अखंडतेसाठी व एकूणच प्रगतीसाठी प्रत्येक समाजघटकाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व सर्व क्षेत्रांत असले पाहिजे, हा आरक्षणाच्या तरतुदीमागचा मूळ हेतू आहे. म्हणजेच ज्या समाजघटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, त्यांचे ते व्हावे यासाठी त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. आणि मग ते प्रतिनिधित्व पुरेसे निर्माण झालेले असेल तर त्या समाजघटकांचे आरक्षण कमी केले पाहिजे किंवा त्यांना आरक्षणातून पूर्णत: वगळलेच पाहिजे. त्याचबरोबर हासुद्धा विचार मूळ हेतूत गृहीत आहे की, आधी आरक्षण दिले गेले नव्हते, पण आता देणे आवश्यक आहे असे काही समाजघटक आहेत का?
या निकषावर आज अभ्यास केला तर असे दिसेल की, ओबीसीमधील काही जाती अशा आहेत, ज्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व शिक्षणात व नोकऱ्यांत झालेले आहे. एवढेच नाही तर त्या जाती, खुल्या प्रवर्गाशी स्पर्धा करण्याइतक्या सक्षम झालेल्या आहेत. त्याचवेळी अशा अभ्यासातून असेही दिसू शकेल की, काही जातींचे (उदाहरणार्थ मुस्लिम समाजातील काही) पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही आणि त्यांना आरक्षणही नाही. या अभ्यासातून असेही पुढे येऊ शकेल की, ओबीसीचे आरक्षण आणखी काही वर्षे ठेवणे आवश्यकच असले तरी, त्यातील काही जातींना आरक्षणातून वगळून काही जातींना नव्याने आरक्षण दिले जाणे आवश्यक आहे.
पण हे असे काही बोलणेच आज लहान-थोरांना रुचत नाही, त्यामुळे त्या दिशेने सत्ताधाऱ्यांची पावले पडणे खूपच कठीण आहे. परंतु या दिशेने चर्चामंथन सुरू करावे लागणे अपरिहार्य बनणार आहे. तशी चर्चा सुरू झाली तर, मराठा, जाट, पाटीदार वगैरे बहुसंख्य असलेल्या व स्पर्धा करण्यास सक्षम असणाऱ्या जातीसमूहांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे का, हा प्रश्न पुढे येईल. ते प्रतिनिधित्व पुरेसे असेल तर ते जातीसमूह मागास आहेत की नाहीत, हा प्रश्नच निरर्थक ठरेल. आणि मग त्यांची अस्वस्थता व त्यांच्या समस्या आरक्षण नव्हे तर अन्य मार्गांनी सोडवण्याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
पण कोणत्याही प्रबळ राजकीय पक्षांना या दिशेने विचार करताच येणार नाही, मग ती जबाबदारी येते ती सामाजिक व सांस्कृतिक नेतृत्वावर आणि प्रसारमाध्यमांवर. मात्र तसा विचार मांडणाऱ्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेतली जाणार, त्यांची जात काढली जाणार. त्यामुळेच कसलेही हितसंबंध नसणाऱ्या सामाजिक व सांस्कृतिक नेतृत्वाने आणि जबाबदार व प्रभावी माध्यमांनीही अशी भूमिका घेण्याचे कायम टाळलेले आहे. आजची ही परिस्थिती उद्भवली त्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment