संभाजीराजे, राज्यसभा आणि सत्ताकारणात ‘राजकारण’ शोधणारे राजकीय पक्ष

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात राज्यसभेचा सहावा उमेदवार कोण, तो कोणत्या राजकीय पक्षाचा असेल, याबरोबरच छत्रपती संभाजीराजेंनी जाहीर केलेल्या अपक्ष उमेदवारीवरून चर्चेला उधाण झाले आहे. सत्ताकारणात राजकारण करण्याची प्रवृती सर्वच पक्षांत बळावल्यामुळे निवडणूक राजकारणाचीच अधिक चर्चा होऊ लागली आहे. विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि प्रसारमाध्यमे, याच प्रश्नाची चवीने चर्चा करत सर्वसामान्यांच्या ज्वलंत प्रश्नाकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष करण्यात मग्न आहेत. १२ मे २०२२ रोजी छत्रपती संभाजीराजेंनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन दोन घोषणा केल्या.

पहिली - येऊ घातलेली राज्यसभेची निवडणूक मी अपक्ष लढणार आहे.

दुसरी - मी कोणत्याही राजकीय पक्षात जाणार नाही. लवकरच ‘स्वराज्य’ या नावाने एक संघटना स्थापन करणार आहे.

या दोन्ही घोषणांचा अन्वयार्थ लावून राजेंच्या राजकीय भूमिकेचे विश्लेषण करावे लागेल, तसेच सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास आघाडी व भाजप यांच्यावर या घोषणेमुळे काय प्रभाव पडला याचेही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

‘छत्रपतीपेक्षा कोणतेही पद मोठे नाही, मला सत्तेची हाव नाही, तर तमाम मराठा-बहुजन समाजाच्या हक्कासाठी मी निरपेक्ष भावनेने लढा उभारला आहे’, असे त्यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे, या प्रधान उद्दिष्टाभोवती मागील सहा वर्षांपासून त्यांनी सार्वजनिक जीवनात आपले स्थान निर्माण केले आहे. छत्रपतींचे वंशज म्हणून समाजाचे धुरिणत्व करण्याची नैतिक जबाबदारी आपली आहे, अशीही स्पष्ट भूमिका त्यांनी वेळोवेळी घेतलेली आहे.

ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१६मध्ये महाराष्ट्रात ‘क्रांती मोर्चा’चा उदय झाला आणि लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढून आरक्षणाची राजकीय पार्श्वभूमी तयार झाली. परिणामी मराठा समाजाची सहानुभूती मिळवण्यासाठी, किमान असंतोष कमी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यांची राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नियुक्ती केली होती. त्या वेळी भविष्यात राजे भाजपमध्ये प्रवेश करतील, त्यातून मराठा समाज भाजपला अनुकूल राहील, असे आखाडे भाजपने बांधले होते. परंतु तसे काही झाले नाही. आपली खासदारकी भाजपपुरस्कृत नसून राष्ट्रपतीनियुक्त आहे, याचा पुनरुच्चार संभाजीराजे सतत करत असत. प्रत्यक्षात त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या मर्जीचाच परिणाम होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

थोडक्यात आपले भाजपपुरस्कृत होणे मराठा समाजाला आवडणार नाही, या सुप्त भीतीपोटी सहा वर्षे खासदारकी उपभोगूनही त्यांनी भाजपचा शिक्का बसू दिला नाही. त्यामुळे भाजप त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याची आणि त्यांनीही स्वीकारण्याची शक्यता नसल्यामुळे त्यांनी ‘एकटा चलो रे’ या न्यायाने आपली अपक्ष उमेदवारी जाहीर करून धक्कातंत्राचा अवलंब केला आहे. मला सर्वच राजकीय पक्षांच्या, तसेच अपक्ष आमदारांनी निरपेक्ष पाठिंबा द्यावा, अशा डाव टाकला आहे.

या टप्प्यात त्यांनी सर्व अपक्षांना मदतीचे आवाहन करून सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची कोंडी केली आहे. वस्तुतः या निवडणुकीत खुल्या पद्धतीने निवड होत असल्यामुळे अपक्ष उमेदवारीला तसा अर्थ नाही. कारण केवळ अपक्ष सदस्यांच्या जोरावर आवश्यक कोटा पूर्ण होऊ शकत नाही. शिवाय अपक्ष आमदारदेखील मविआ व भाजपशी संलग्न आहेत. हे माहीत असूनही राजेंनी आपल्या उमेदवारीचा चेंडू दोघांच्याही कोर्टात टाकला आहे. खरे तर आपण राजकारणात अत्यंत सरळमार्गी आहोत, असे सांगत ‘गुगली बॉल’ टाकला आहे.

इतकेच नाही, तर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेकडे पाठिंब्याची मागणी केली आहे. शरद पवारांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवत उर्वरित १० मते देऊ असे आश्वासन दिल्यामुळे सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. मुख्यत: शिवसेना खडबडून जागी झाली. पवारांनी एका दगडाच दोन पक्षी मारण्याचे धोरण अवलंबले, कारण इथे काँग्रेसला फारसे महत्त्व नाही. या पक्षाकडे केवळ दोन मते शिल्लक राहतात. परिणामी मराठा समाजात चांगला संदेश जावा, या हेतूने पवारांनी संभाजीराजेंना पाठिंबा जाहीर केला, तसेच भाजप व शिवसेनेचा तिसरा व दुसरा उमेदवार निवडून येणार नाही, याचीही दक्षता घेतल्याचे दिसते.

दरम्यानच्या कानात संभाजीराजेंनी उद्धव ठाकरेंना भेटून पाठिंब्याची मागणी केली. मात्र सेनेने त्यांना सरळसरळ शिवबंधन हाती बांधून घेण्याचा सल्ला दिल्यामुळे व तूर्तास तरी राजेंनी तो स्वीकारलेला नसल्यामुळे राजे सहावा उमेदवार होतात की नाही, हा संभ्रम कायम आहे. राजेंना पाठिंबा नाकारावा तर मराठा समाज नाराज होईल, ही भीती सर्वच राजकीय पक्षांना सतावत असल्यामुळे सावध भूमिका घेतली जात आहे. सेनेने सरळ पाठिंबा नाकारण्याऐवजी त्यांना पक्षात प्रवेश करण्याची अट घातली आहे. मात्र संभाजीराजे शिवसेनेत गेले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तोटा होऊ शकतो, या भीतीने पक्षात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शिवाय शिवसेनेतल्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांत पक्षनेतृत्वाबाबत नाराजी आहे. राज्यसभेसाठी अनेक उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. त्यात मागील लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले आढळराव पाटील, चंद्रकांत खैरे व आनंदराव अडसूळ हे नेते आघाडीवर आहेत. अशा परिस्थितीत कट्टर शिवसैनिकाला डावलून (संजय राऊत म्हणतात त्याप्रमाणे) संभाजीराजेंना उमेदवारी बहाल केली जाईल का? आणि केली तर ज्येष्ठ नेत्यांत व आमदारांत नाराजी वाढेल का? या भीतीने उद्धव ठाकरे राजेंना सहजासहजी पाठिंबा देणार नाहीत. त्यातच यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत सेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला फौजिया खान यांच्या रूपाने एक जागा जास्तीची दिली होती. हाच आधार घेऊन अजित पवारांनी आता हे सर्व अधिकार सेनेला पर्यायाने उद्धव ठाकरे यांना आहेत, हे जाहीर करून टाकले. पवारांनी पाठिंबा देण्याचे केलेले सुतोवाच कितपत निर्णायक ठरेल, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. तूर्तास तरी शिवसेना राजेंना समर्थन करण्याच्या मन:स्थितीत नाही.

पक्षीय बलाबल आणि राजेंची उजेदवारी

आता मूळ प्रश्नाकडे वळू या. येत्या १० जून रोजी राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. महाराष्ट्रातून सहा उमेदवार निवडले जाणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेनुसार एक राज्यसभा सदस्य निवडण्यासाठी किमान किमान ४२ मते लागतात. भाजपकडे १०६, मविआकडे १७० व २८ अपक्ष व इतर पक्ष असे पक्षीय बलाबल आहे. प्रत्येक पक्षाकडे असलेल्या मतानुसार भाजपचे दोन व मविआतील प्रत्येक घटक पक्षाचा (काँग्रेस, सेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस) एक, या प्रमाणे पाच सदस्य निवडले जाऊ शकतात. मात्र प्रत्येक मोठ्या पक्षाकडे काही मते शिल्लक राहतात, तसेच अपक्ष व छोट्या पक्षांचे एकंदर २८ ते ३० मते आहेत. इथे भाजपने अजून आपले पत्ते ओपन केले नसले तरी तेदेखील तिसरा उमेदवार (आपल्या उर्वरित २२ ते २३ मतांवर) उभा करू शकतात. कारण काही अपक्ष व छोटे पक्ष त्यांच्यासोबत आहेत. मात्र राजेंची उमेदवारी निश्चित होईपर्यंत ते उघड करणार नाहीत. कारण राजेंनी सर्वच पक्षांच्या आमदारांना पाठिंबा मागितला आहे. तेव्हा मराठा समाजाची नाराजी भाजप विनाकारण ओढवून घेणार नाही, कदाचित सेनेने व पर्यायाने आघाडीने पाठिंबा नाकारल्यानंतर संभाजीराजेंना आपला तिसरा उमेदवार जाहीर करून भाजप सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडू शकतो. मविआकडे असलेल्या काही अपक्षांचा पाठिंबा मिळवून भाजप ही खेळी खेळू शकतो.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजेंना दोन दिवसांत आपला निर्णय सांगण्याची अट घातली आहे. मात्र प्राप्त परिस्थितीत राजे सेनेत प्रवेश करणार नाहीत. ते त्यांना राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने परवडण्यासारखे नाही. कारण खासदारकी मिळवण्यासाठी राजे कधी भाजपचा आधार घेतात, तर कधी सेनेचा पाठिंबा, अशी त्यांची प्रतिमा होऊ शकते. शिवाय त्यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ‘स्वराज्य’ या संघटनेची स्थापना करणार असल्याची घोषणा केली आहेच. तेव्हा आपल्या खासदारकीसाठी छत्रपतींचे वंशज ‘स्वराज्य’ पणाला लावणार नाहीत. तसे झाले तर तमाम मराठा समाजाशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल. कारण हाच समाज त्यांची राजकीय शक्ती आहे.

आणखी एक, राजेंना पाठिंबा देऊन ‘स्वराज्य’ संघटना गुंडाळावी, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसला वाटत असावे. म्हणूनच पवारांनी तडकाफडकी आपली अनुकूलता दर्शवलेली दिसते. तसेच शिवसेनेलादेखील स्वराज्य संघटना मूर्त स्वरूपात येणे लाभदायक ठरणार नाही. त्यामुळे राजेंना सेनेत घेऊन भविष्यात मराठा समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी सेनेचा प्रयत्न दिसतो. मात्र राजे शिवसेनेत प्रवेश करू नयेत, म्हणून त्यांना बाहेरून पाठिंबा देऊन पवार खेळी खेळत आहेत. कारण त्यांच्या पक्षालाही जशी मराठा समाजाची नाराजी परवडणारी नाही, तसेच त्यांचा सेनाप्रवेशदेखील लाभदायक ठरणार नाही.

भाजप तसेच मविआ या दोन्ही शासनाने मराठा समाजाचे आरक्षण फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. तेव्हा मराठा समाजाच्या हक्काचे रक्षणकर्ते म्हणून संभाजीराजेंनी अनेक आघाड्यांवर आंदोलने केली. ‘शिव-शाहू यात्रा’ काढली, संपूर्ण मराठवाड्यात बैठका घेतल्या. आझाद मैदानावर उपोषणही केले. अनेक वेळा शासनासोबत बैठका झाल्या. त्यात काही निर्णयदेखील घेण्यात आले. मात्र त्यातून काहीही फलश्रुती झाली नाही. सत्ताधारी-विरोधक अशा दोन्हींना सोबत घेऊन राजेंनी संघर्ष करून पाहिला. मात्र त्यांना यश आले नाही. २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांच्या काळात ते खासदारदेखील होते. परंतु संसदीय पातळीवर आरक्षणासाठीचा संघर्ष ते यशस्वी करू शकले नाहीत.  

ज्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत कधीही तत्परता दाखवली नाही, अशा पक्षांसोबत आणि त्यांच्या राजकीय नेत्यांसमवेत राजे अपक्ष म्हणून घरोबा करत असतील, तर मग मराठा समाजाला दिलेल्या तमाम आश्वासनांचे काय होणार? राजे संसदेत जात असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु प्रश्न केवळ त्यांच्या उमेदवारीने सुटणारा नाही. ते सेनेच्या पाठिंब्यावर खासदार झाले, तर या पक्षाच्या धोरणानुसार सभागृहात व बाहेर काम करेल, असे त्यांनी सेनाप्रमुखांना आश्वासन दिले असेल, तर केवळ अपक्ष म्हणून घेण्यात काय अर्थ आहे? बच्च कडू, नवनीत राणा यांच्याप्रमाणे ते सेनेला किंवा भाजपला पाठिंबा देत राहतील.

त्यांनी स्वत:च म्हटल्याप्रमाणे छत्रपतीपेक्षा कोणतेही पर मोठे नाही, असे असतानाही ते राजकारणात सत्ताकारण का करत आहेत? उद्या भाजपदेखील ‘आमच्या पक्षात या, आम्ही तुम्हाला राज्यसभेवर पाठवतो’, अशी ऑफर देऊ शकतो. मुळात मराठा समाजाचे आरक्षण हे पक्षीय राजकारणात अडकून पडले आहे. अगदी केंद्रीय पातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत शासनकर्त्यांचे उदासीन धोरण त्याला कारणीभूत आहे. अशा स्थितीत राजेंनी आपली ‘स्वराज्य’ संघटना अधिक प्रबळ करून लोकसंग्रह करण्याची गरज आहे. केवळ तात्कालिक मुद्द्यांवर आंदोलने-उपोषणे करून प्रस्थापित राजकारणाला छेद देता येत नाही. उद्या ‘स्वराज्य’ संघटना ताकदीने उभी राहिली तर मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ खासदारकी मिळते म्हणून आपल्या मूळ विचारधारेपासून व कार्यक्रमापासून राजेंनी फारकत घेऊ नये.

भाजप ‘थांबा आणि वाट पहा’ या सावध भूमिकेत आहे. सेना तसेच सत्ताधारी आघाडीने त्यांना बिनशर्त उमेदवारी दिली नाही, तर भाजपला टीका करण्यासाठी, तसेच मराठा समाजाची सहानुभूती मिळवण्यासाठी ‘रेडीमेड’ विषय मिळेल. राजेंना उमेदवारी अथवा पाठिंबा नाकारून सत्ताधारी पक्षांनी छत्रपतींच्या वंशजाचा अपमान केला, असा प्रचार करण्यास ते मोकळे होतील.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

वास्तविक पहाता राजेंना भाजप हा काही अस्पृश पक्ष नाही. आपण राष्ट्रपत्ती नियुक्त खासदार होतो, असे ते म्हणत असले तरी नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस यांचे आभारदेखील त्यांनी मानले आहेत. मात्र गेल्या सहा वर्षांत त्यांनी भाजपसाठी लाभदायक ठरेल असे कोणतेही काम न केल्यामुळे त्यांना भाजप उमेदवारी देणार नाही, असे वाटत असावे. मात्र राजकारणात कुणी कुणाचा कायमचा मित्र नसतो आणि शत्रूही नसतो, असतात फक्त राजकीय स्वार्थ व सत्तेचे हेवेदावे. परिणामी सत्तेच्या सारीपाटात माहीर असलेला भाजप पाठिंब्याची खेळी करून महाविकास आघाडीला आश्चर्याचा धक्का देऊ शकतो. काही अपक्ष आमदार भाजपकडे आहेत. हे लक्षात घेता राजेंना अपक्ष उमेदवारीसाठीदेखील त्यांचा पाठिंबा आकड्याच्या खेळात आवश्यक ठरतो. उद्या शिवसेनेने आपला निष्ठावंत असलेला तिसरा उमेदवार जाहीर केला व राजेंनी सेनाप्रवेश नाकारला, तर वेगळे चित्र निर्माण होऊ शकते.

ज्या प्रमाणे सर्वच अपक्षांचा पाठिंबा जसा राजेंना पाहिजे, त्याचप्रमाणे सर्व पक्षीय पाठिंबा त्यांना विजयापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. सत्ता हाती असेल तर मी समाजासाठी काहीतरी करू शकतो, अशीच धारणा असेल तर राजेंनी सर्व पक्षांकडे पाठिंबा मागितला पाहिजे. तीन तीन विचारधारेचा पाठिंबा वर्ज्य नसेल, तर चौथ्या विचारसरणीला सोबत घेण्यात काय अडचण आहे? काही मराठा संघटनांनीदेखील राजेंना बिनविरोध राज्यसभेवर पाठवावे, असे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांना आवाहन केले आहे. मात्र या सर्व गदारोळात मराठा बहुजन समाजाच्या हितसंबंधांचा बळी जाऊ नये.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -