महाराष्ट्र देशातील एकमेव असे राज्य असावे की, जिथे भूपृष्ठ व भूजलासाठी एकच प्राधिकरण कायद्याने अस्तित्वात आले आहे

आज २२ मार्च, जागतिक जल दिन. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख...

..................................................................................................................................................................

पाऊस हा पाण्याचा एकमेव स्रोत असून भूपृष्ठ जल व भूजल या दोन परिवर्तनीय अवस्था आहेत. पूर्वी हे दोन वेगळे स्रोत मानून त्यांचे नियोजन व नियमन वेगवेगळे केले जात असे. साधारणपणे तीन ते चार दशकांपूर्वी झालेल्या जगभरातील अभ्यासात भूपृष्ठ जल व भूजल या दोन परिवर्तनीय अवस्था असल्याचे सिद्ध झाल्याने जगभर एकात्मिक जल नियोजन व व्यवस्थापनाची संकल्पना रुजली व भारतानेदेखील ती स्वीकारली. त्यासाठी आपण जलनीतीत या तत्त्वाचा अंतर्भाव केला, परंतु त्याला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कठोर परिश्रमांची व निर्णयांची गरज आहे.

महाराष्ट्राने ‘राष्ट्रीय जलनीती’तील (१९८७) शिफारसींनुसार खोरे हा घटक नियोजनासाठी स्वीकारला आहे. त्याचबरोबर २०१९च्या राज्यच्या जलनीतीत खोरे/ उपखोरेनिहाय जल नियोजनाचे तत्त्व स्वीकारले आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने राज्याचे विभाजन २५ उपखोऱ्यांत करून जल नियोजनाला महत्त्वपूर्ण दिशा दिली. उपखोरे हा घटक जलनियोजनासाठी स्वीकारून महाराष्ट्राने जगापुढे एक आदर्श ठेवला आणि आपले पुरोगामीत्व सिद्ध केलेले आहे.

उपखोरेनिहाय नियोजन जलसंपत्तीच्या इष्टतम विकासासाठी व स्थायी लाभदायी व्यवस्थापनासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रत्येक उपखोऱ्यात तेथील भौगोलिक रचना, हवामान, पाऊस, जमिनीचा प्रकार, जमीन धारणेच्या पद्धती, लोकसंख्या, पाण्याची दरडोई उपलब्धता, सिंचनाचा इतिहास, सिंचन विकासाची आजची स्थिती, सिंचनासाठी न वापरलेली क्षमता, पीकपद्धती व शेतीची उत्पादकता, वाहतुकीचे मार्ग, उद्योग व व्यापार इत्यादी विविधतेचे प्रतिबिंब त्या त्या उपखोऱ्याच्या नियोजनात उमटले पाहिजे, अशी शिफारस आयोगाने केली. त्यानुसार खोरे निहाय जल आराखडे महाराष्ट्र शासनाने तयार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या आराखड्यांना मान्यता मिळणे व प्रत्यक्ष अंमल सुरू होण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

उपखोरेनिहाय नियोजन

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने वर्ष २०००मध्ये प्रति हेक्टरी जलउपलब्धतेनुसार २५ उपखोऱ्यांचे वर्गीकरण खालील प्रमाणे केलेले आहे. १५०० घनमीटरपेक्षा कमी अतितुटीचे, १५०० ते ३००० घनमीटर तुटीचे, ३००० ते ८००० घनमीटर सर्वसाधारण, ८००० ते १२००० घनमीटर विपुलतेचे व १२०००पेक्षा जास्त अतिविपुलतेचे. या वर्गीकरणानुसार ३ अतितुटीची, ६ तुटीची, ६ सर्वसाधारण, २ विपुलतेचे आणि ८ अतिविपुलतेची आहेत. आयोगाने केलेल्या शिफारसींनुसार प्रत्येक वर्गवारीत नियमनाचे प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत –

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, १९९९-२०००

वरील शिफारसींचा विचार गेल्या २० वर्षांत दुर्दैवाने न करता अंमलबजावणी झाली. उदा. मराठवाड्यात तुटीचे व सर्वसाधारण क्षेत्र असूनही तेथे मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखाने आहेत. परिणामस्वरूप पाणी टंचाईची वारंवारता वाढलेली आहे. त्याचप्रमाणे अतितुटीच्या खोऱ्यात अजूनही जास्त पाणी लागणाऱ्या पीकांवर निर्बंधाचा विचार अजूनही झालेला नाही. खोरेनिहाय जल आराखड्यात याचा अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

जलधर आधारित भूजल व्यवस्थापनाचे उपक्रम राज्यात नवीनच असल्यामुळे त्यावरील उपाय योजना सध्या स्पष्ट नाहीत. तसेच आज त्याबाबतची सामाजिक समजदेखील अपुरी आहे. भूजल व्यवस्थापनाचे जलधर (aquifer) आधारावर जालना, औरंगाबाद, बीड, पुणे, सातारा व बुलढाणा जिल्ह्यात राबवण्यात आलेल्या प्रकल्पांतील यशाच्या आधारे मोजक्याच जिल्ह्यात जलधर निर्धारण व व्यवस्थापनाचे प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्याची व्याप्ती राज्यभर वाढवणे अगत्याचे आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने बिगर लाभक्षेत्रासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमास सिंचनासाठीचा अनिवार्य पर्याय असल्याची शिफारस केल्याप्रमाणे राज्यात भूस्तर अभ्यास करूनच हा कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे.

जलनियमन

महाराष्ट्र देशातील एकमेव असे राज्य असावे की, जिथे भूपृष्ठ व भूजलासाठी एकच प्राधिकरण कायद्याने अस्तित्वात आले आहे. या अनुषंगाने पाण्याची हक्कदारी देणे, त्याचे सनियंत्रण करणे, पाण्याची गुणवत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रदूषण करणाऱ्याने किंमत चुकवावी, पाणी वाटपात पुच्छ ते शीर्ष हे तत्त्व अंर्तभूत करण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण २००५पासून कार्यरत असून महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९नुसार जून २०१४पासून याच प्राधिकरणास भूजल प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अन्वये राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेचे गठण करण्यात आलेले आहे. परंतु दुर्दैवाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषदच्या बैठका वेळेवर न झाल्याने खोरेनिहाय जल आराखडे व त्यांची अंमलबजावणी रखडली आहे. राज्य जल प्राधिकरणाने पाण्याचे दर ठरवण्याची जबाबदारी चोख पार पाडली आहे. 

भूजल ही सामाजिक संपत्ती समजून भूजल व्यवस्थापन लोकसहभागातून करणे भूजल कायद्यानुसार अभिप्रेत आहे. यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित असून तालुका स्तरावर पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती, जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणलोट व्यवस्थापन समिती आणि राज्य स्तरावर महाराष्ट्र पाणलोट व्यवस्थापन परिषद असणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा प्राधिकरणाचे गठण करण्यात आलेले असून अति शोषित व शोषित पाणलोटातील गावे अधिसूचित करून त्यात लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन करून या वर्गवारीत सुधारणा करणेसाठीची अधिसूचना जारी करण्यात आलेली आहे. अधिसूचनेनंतर या लघु पाणलोट क्षेत्रांत एकात्मिकृत पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम शासन निधीतून राबवण्यात येणार असून भूजल वापर योजना व पीक आराखड्यानुसार सर्व उपभोक्त्यांकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. पिण्याचे पाणी वगळता इतर उपयोगांसाठी अति खोलीवरील भूजल उपसा करण्यावर बंधने घालण्यात आलेली असून अस्तित्वातील खोल विहिरीतून भूजल उपसा करण्यावर उपकर प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे.

भूजलाच्या अति शोषणाच्या भागातील शेतकऱ्यांची भूजलावरील अवलंबिता सर्वाधिक असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य आणता यावे, या उद्देशाने अति शोषणाची पाणलोट क्षेत्रे कायद्याच्या कलम ४ अन्वये अधिसूचित करून तेथील गावांची पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समिती गठित केली जाणार आहे. या अनुषंगाने राज्य भूजल प्राधिकरणाने जिल्हानिहाय जनसुनावणी घेण्यास सुरुवात केलेली असून अधिसूचित करावयाच्या पाणलोट क्षेत्रात समाविष्ट गावांतील भूजल उपभोक्त्यांची मते जाणून घेण्यात येत आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अधिसूचित क्षेत्रातील शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करणेची योजना (कलम ९ (७, ८)) अनिवार्य करण्यात आलेली असून कायदा निव्वळ ग्रामीण भागापुरता न ठेवता शहरी भागावरही बंधने आणली आहेत. या व्यतिरिक्त पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती अथवा ग्रामपंचायतीमार्फत पाण्याचा ताळेबंद मांडणे, यांसारख्या अभिनव उपक्रमांना व अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सुयोग्य पीक पद्धतीसाठी प्रोत्साहित करणेची तरतुद कलम ९ (९) व कलम ११मध्ये करण्यात आलेली आहे. अति शोषित क्षेत्रात नगदी पीके घेण्यावर भर असल्याने सर्वच उपभोक्ते समूहाने घेतलेल्या निर्णयांवर अंमलबजावणी करतातच असे नाही. म्हणूनच अधिसूचित क्षेत्रासाठी भूजल वापर योजनेच्या आधारावर तयार करण्यात आलेल्या पीक आराखड्याची अंमलबजावणी उपभोक्त्यांना बंधनकारक करण्यात आलेली असून तिचे अनुपालन न करणे हा कलम १०(१) नुसार दखलपात्र अपराध ठरणार आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. तेव्हा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करण्यासाठी या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित करून (कलम २०) त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात (Area of Influence) नवीन विहीर घेण्यास मनाई (कलम २१) करण्यात आलेली आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -