महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील रिक्त जागांची निवडणूक व राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा विषय बरा गाजला. डिसेंबर २०१९पासून या घटनाक्रमाला सुरुवात झाली. रिक्त होणाऱ्या राज्यपाल नियुक्त जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील दोन सदस्यांची नियुक्ती करावी, यासाठी उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळाने शिफारस करून राजभवनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता, मात्र सर्व (१२) नियुक्त्या जूनमध्ये करणे योग्य ठरेल असे कारण पुढे करून मा. राज्यपालांनी नियुक्त्या करण्याचे नाकारले होते.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे विधान परिषदेवर नामनिर्देशन करावे असा ठराव एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठवला. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री निर्वाचित असावेत अशी भूमिका घेत राज्यपालांनी त्यांचीही नियुक्ती केली नाही. शेवटी निर्वाचन आयोगाला विनंती करून विधान परिषदेच्या नऊ जागेसाठी निवडणूक घेतली आणि महाविकास आघाडीसह भाजपचे चार सदस्य निवडून आले.
आता राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महाविकास आघाडीने अद्याप आपले उमेदवार निश्चित केले नाहीत. राज्यपाल आपल्या यादीला सहजासहजी मान्यता देणार नाहीत, याची खात्री असलेल्या सरकारने उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली आहे. ६ जून २०२० रोजी १० सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला आहे. मात्र प्राप्त माहितीनुसार राज्यपाल या संविधानानुसार निश्चित केलेल्या निकषांची शहानिशा करूनच नियुक्त्यांवर शिक्कामोर्तब करतील, अशी भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्यामुळे पुन्हा एकदा या नामनिर्देशनाच्या प्रश्नावरून महाविकास आघाडी सरकार व राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राज्यपाल जर आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर पक्षीय राजकारणातील अपात्र व अकार्यक्षम लोकांची नियुक्ती होणार नाही. परिणामी कला, साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा व सहकार इत्यादी क्षेत्रांतल्या अभ्यासू, ज्ञानी व बुद्धिवंतांची विधान परिषदेवर वर्णी लागेल आणि विधान परिषद म्हणजे आपले चराऊ कुरण आहे, या वर्षानुवर्षं रूढ झालेल्या मानसिकतेला छेद बसेल. पण तसे घडले तर. राज्यपालही केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचत असल्याने ते किती नि:पक्षपातीपणे या नियुक्त्या करतील, ही शक्यता तशीही धूसरच आहे.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf
..................................................................................................................................................................
संविधानातील कलम १७१ (५) नुसार नियुक्त्यांचे सर्व अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने नावांची शिफारस करावी आणि त्यानुसार राज्यपालांनी नियुक्त्या केल्या पाहिजेत असा दंडक नाही. उलट ज्या व्यक्ती पक्षीय राजकारण, निवडणूक यांपासून जाणीवपूर्वक अलिप्त राहतात, मात्र त्यांची समाजमान्यता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान व अनुभव यांचा लाभ सभागृहाला व्हावा, अशा निरपेक्ष भावनातून नियुक्त्यांची ही तरतूद करण्यात आलेली आहे.
केंद्रीय पातळीवर राज्यसभा व राज्य पातळीवर विधान परिषदेची रचना करून राष्ट्रपती व राज्यपालांना नियुक्त्या करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. तत्त्वतः व संवैधानिकदृष्ट्या हे सत्य असले तरी प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहारात मात्र या वरिष्ठ सभागृहावर पक्षीय राजकारणाचाच वरचेष्मा राहिलेला आहे. आणि याला मागील सहा दशकांतील कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार अपवाद राहिलेले नाही. विधान परिषदेच्या सर्वच सदस्यांत राजकीय पक्षाने शिरकाव केलेला असल्यामुळे कुठेच अ-राजकीय उमेदवार निवडले गेलेले नाहीत. कधी घडले असेल तर अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच.
एवढेच नाही तर राज्यपाल नियुक्त १२ जागांबाबतही पक्षीय राजकारणाचीच सरशी झालेली पाहायला मिळते. समाजसेवा, सहकार या दोन क्षेत्रांत प्रावीण्य संपादन केलेले लोक म्हणून पक्षाचेच पाईक निवडले जातात, हे महाराष्ट्राच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासातील वास्तव आहे. आजवर बहुतांश राज्यपालांनीही मंत्रिमंडळाच्या यादीला मंजुरी देण्यातच धन्यता मानल्यामुळे खऱ्या अर्थाने समाजसेवक, साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, कलाकार या सभागृहाचे सदस्य झाल्याचे अगदी अपवादानेच पाहावयास मिळते.
त्यामुळे आता राज्यपालांनी या नियुक्त्यांबाबत तटस्थ व पक्षनिरपेक्ष भूमिका घेतली असेल तर त्यांचे अभिनंदन. मात्र केवळ सत्ताधारी पक्षाला शह देण्यासाठी नियुक्त्यांचे स्वयंविवेकाधिन अधिकार ते वापरू पाहत असतील तर चुकीचा पायंडा पडू शकतो. विधान परिषदेच्या या १२ जागा पक्षीय राजकारणापासून मुक्त करावयाच्या असतील तर राज्यपालांनी त्याबाबतीत पुढाकार घ्यायला हवा. कोणत्याही राजकीय पक्षाची तरफदारी न करता बुद्धिवादी, शिक्षणतज्ज्ञ शास्त्रज्ञ, कलाकार यांची राजकारणातील सक्रियता वाढवावी.
घटक राज्यासाठी विधानमंडळाची तरतूद करताना संविधानकर्त्यांनी द्विगृही सभागृहाची शिफारस केली होती. मात्र अशी तरतूद करताना ‘विधान परिषद’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या वरिष्ठ सभागृहाची निर्मिती तसेच बरखास्ती त्या त्या घटक राज्यांच्या विधानसभांवर सोपवण्यात आली. पर्यायाने हे सभागृह ऐच्छिक ठेवण्यात आले. या संवैधानिक तरतुदीनुसार स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात काही घटक राज्यांनी अस्तित्वात असलेली विधान परिषद बरखास्त केली, तर काही घटक राज्यांनी या सभागृहाची नव्याने निर्मिती केली. आज भारतीय संघराज्यात केवळ सहा घटक राज्यांत विधान परिषद हे सभागृह अस्तित्वात आहे.
राज्य विधानमंडळात वरिष्ठ सभागृह असावे काय, या प्रश्नावर देशात अनेक वेळा चर्चा झाली. प. बंगाल, जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी या सभागृहाचे विसर्जन केले. जननिर्वाचित सभागृह (विधानसभा) अस्तित्वात असताना या सभागृहाची गरजच काय, असा सवाल करून या सभागृहाची आवश्यकता व उपयुक्तताच प्रश्नांकित झालेली आहे. मात्र पक्षीय राजकारणाची व्यावहारिक गरज म्हणून आज एकूण २८ घटक राज्यांपैकी केवळ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या सहा घटक राज्यांतच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. परंतु या सभागृहाची उपयुक्तता किती, यावर कुणी फारसे भाष्य करत नाही.
वास्तविक पाहता विधानसभेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच सहकार्य करण्यासाठी या सभागृहाची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली होती. कायदे निर्मिती प्रक्रियेत हे सभागृह सहाय्यभूत ठरावे, या सभागृहातील तज्ज्ञ, अभ्यासू, अनुभवी सदस्यांच्या ज्ञानाचा लाभ जनतेला व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. तात्पर्य, द्विगृही विधानमंडळ कायद्याची निर्मिती अधिकाधिक निर्दोष होण्यासाठी लाभदायक ठरू शकते. विधानसभेने घाईगर्दीने पास केलेल्या विधेयकावर वरिष्ठ सभागृहात साधकबाधक चर्चा होऊन कनिष्ठ सभागृहाला नियंत्रित करण्यात हे सभागृह मोलाची भूमिका बजावेल, अशीही अपेक्षा बाळगण्यात आली होती. विशेष म्हणजे हे सभागृह पक्षीय राजकारणापासून काही अंशी तरी अलिप्त राहील, असा आशावादही बाळगण्यात आला होता.
या सभागृहाचे गठन करताना जे चार निर्वाचक गण तयार करण्यात आले होते, त्यात समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व निर्माण व्हावे, अशी रास्त अपेक्षा होती. मात्र या चारही निर्वाचन गणात (पदवीधर, शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेद्वारे) पक्षीय राजकारणाचेच प्राबल्य निर्माण झाल्यामुळे अराजकीय किंवा इतर सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींना फारसे प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही.
विधान परिषेदवरील निवड व नियुक्त्या
१) संवैधानिक तरतुदीनुसार विधान परिषदेचे गठन पुढील पाच पद्धतीने होते.
२) विधानसभा सदस्याकडून १/३ सदस्य निर्वाचित होतात.
३) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यातून २१ सदस्य निर्वाचित होतात.
४) व ५) पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातून १/६ सदस्य विधान परिषेदवर जातात.
उर्वरित १२ सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित होतात.
निर्वाचन व नियुक्त सदस्यांसाठीची ही संवैधानिक तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र राज्य मंत्रिमंडळाची एकाधिकारशाहीच निर्वाचन व नियुक्त्यांमध्ये प्रस्थापित झाली आहे.
विधान परिषदेवरील ५० टक्के सदस्य विधानसभा सदस्यांकडून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने निवडले जातात. सभागृहातील त्या त्या राजकीय पक्षाच्या संख्याबळानुसार ते निवडले जातात. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत मते फुटतात. त्यात एखाद्या पक्षाचा उमेदवार विजयी होतो किंवा पराभूत होतो. इथेही घोडेबाजार चालतो. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातून उभा ठाकलेला उमेदवार तर याच प्रवृत्तीचा बळी ठरतो. मतांची खरेदी-विक्री होते व निकाल लागतो, निवडणूक होत नाही.
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातही वेगळे चित्र नाही. पक्षीय राजकारण, पैसा हेच निकष महत्त्वाचे ठरतात. काही सन्मानीय अपवाद वगळता इथेही खऱ्या अर्थाने पदवीधारकांचा व शिक्षकांचा प्रतिनिधी सभागृहात जात नाही. प्राध्यापक-शिक्षक संघटना आपले उमेदवार उभे करतात, मात्र पक्षीय राजकारण व पैसा यांमुळे संघटनांचे प्रतिनिधी अगदी अभावानेच निवडून येतात.
उर्वरित १२ सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित होतात. कला, शिक्षण, साहित्य, समाजसेवा व सहकार या क्षेत्रांत प्रावीण्य संपादन केलेल्या व्यक्तींचे नामनिर्देशन व्हावे अशी अपेक्षा आहे. मात्र इथेदेखील पक्षीय राजकारणाचा वरचष्मा ठरतो. राज्य मंत्रिमंडळ आपल्या मर्जीतील नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करते आणि ते त्यावर शिक्कामोर्तब करतात. वास्तविक पाहता ज्या व्यक्ती निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर असतात, मात्र त्यांचे ज्ञान, अनुभव, शिक्षण याचा कायदेनिर्मितीत व धोरण निर्मितीत सहभाग असावा या उदात्त हेतूने संविधानकर्त्यांनी ही तरतूद केली होती.
मात्र अगदी क्वचितच अशा व्यक्तींची वर्णी लागल्याचे दिसते. कलाकार, शिक्षणतज्ज्ञ किंवा एखाद्या समाजसेवक, साहित्यिक या सभागृहात प्रवेशित व्हावा असे राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. आपापल्या पक्षातील, वर्तुळातील लोकांना प्रतिष्ठित करण्यातच त्यांना धन्यता वाटते. महाराष्ट्र विधान परिषदेचा अर्धशतकाचा इतिहास अभ्यासला तर हे सभागृह व त्यातील सदस्यत्व राजकारण निरपेक्ष आहे असे दिसत नाही. सत्तेत जाण्यासाठीचा मागचा दरवाजा एवढाच मर्यादित आशय या सदस्यत्वाला प्राप्त झालेला आहे.
उपरोक्त चारही निर्वाचन गणातून निर्वाचित झालेला प्रत्येक सदस्य सभागृहात प्रथम आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो व उर्वरित वेळेत जमले तर आपल्या मतदारसंघाचे. अशा प्रकारच्या निर्वाचन पद्धतीतून त्या त्या क्षेत्रातील जनसमूहाचे खरे प्रतिनिधित्व कसे अस्तित्वात येणार?
पक्षीय राजकारणाचाच वरचष्मा
विधान परिषदेवर निर्वाचित व नियुक्त करण्याच्या पद्धती सत्ताकांक्षी प्रवृत्तीच्या आहेत. इथे त्या उमेदवाराची सामाजिक प्रतिष्ठा, बुद्धिमत्ता, लोकभावना यांपैकी कोणताही निकष लावला जात नाही, तर विधानसभेत पराभूत झालेले पर्यायाने जनतेने नाकारलेले, दुसरा पक्ष सोडून पक्षात प्रवेशित झालेले आणि काही तिकीट नाकारलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांचा समावेश होतो. पर्यायाने विधानसभेची उमेदवारी प्राप्त न झालेल्या तसेच निवडणुकीत पराभूत झालेल्या व्यक्तीलादेखील आपण विधान परिषदेवर जाऊ शकतो, असा विश्वास वाटतो; नव्हे पक्षश्रेष्ठी त्याला हे गाजर दाखवून गप्प करतात व पक्षात नाराजी होणार नाही, याची दक्षात घेतात. आजपर्यंत विधान परिषदेच्या निवडणुकांचा हाच अनुभव आहे.
वास्तविक पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारसंघातून ग्रामीण भागाशी पूर्ण नाळ जुळलेला वा पंचायतराज व्यवस्थेच्या कारभाराचे ज्ञान असलेला सामाजिक कार्यकर्ता पाठवला पाहिजे; तर पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षक पदवीधारकांच्या समस्या, शिक्षणासंबंधीचे प्रश्न याबाबतची माहिती, जाणीव व तळमळ असलेला कार्यकर्ता निवडला जावा अशी अपेक्षा असते. मात्र यातही पक्षाचेच प्राबल्य निर्माण होते. प्राध्यापक वा शिक्षक संघटनेने उमेदवार दिला तरी किमान ५० टक्के शिक्षक-प्राध्यापक कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संलग्न असल्यामुळे संघटनेचे उमेदवार अगदी अभावानेच निवडून येतात. खरे पाहता कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपले अधिकृत उमेदवार या मतदारसंघात उभा करता येणार नाहीत, अशी संविधान दुरुस्ती करून कायदा केला पाहिजे, तरच हे सभागृह पक्षीय राजकारणापासून मुक्त होईल.
अत्यंत खेदजनक बाब म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार विधान परिषदेसाठी पात्र ठरतात. ही लोकमताची पर्यायाने जनादेशाची क्रूर चेष्टा आहे. जी व्यक्ती राज्य विधिमंडळाचा सदस्य होण्यासाठी लायक नाही म्हणून लक्षावधी मतदारांनी नाकारलेली असते, ती विधानपरिषेदवर सन्मानपूर्वक पाठवली जाते. पक्षीय लोकशाहीचा हा दोषपूर्ण परिणाम समजला पाहिजे. कारण इथे ‘मतदार’ म्हणून फारसे स्वातंत्र्य नसते. प्रत्येक राजकीय पक्ष व्हीप (पक्षादेश) काढतात व अमूक उमेदवाराला मतदान करण्यास सांगतात. पर्यायाने तत्त्वतः गुप्त परंतु प्रत्यक्षात नियोजित अशा पद्धतीने ही निवडणूक होते. बिनविरोध झाली तरी प्रत्येक पक्ष आपल्या विधानसभेतील संख्याबळानुसार उमेदवार वाटून घेतात. मताचा कोटा माहीत असल्यामुळे वाटून खाण्यात फारशी अडचण येत नाही. नुकत्याच बिनविरोध झालेल्या निवडणुका याचे चांगले उदाहरण आहे.
आता राहिला प्रश्न या सभागृहाची आवश्यकता व उपयुक्ततेचा. इथे एक मुद्दा नोंदवणे आवश्यक वाटते. जिथे पक्षीय राजकारणाचे अपत्य म्हणून हे सभागृह अस्तित्वात येते, तिथे त्याची संवैधानिक आवश्यकता किंवा लोकशाहीतील उपयुक्ततता आपोआपच प्रश्नांकित होते. त्यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. या सभागृहात अभ्यासू, अनुभवी, ज्येष्ठ व शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक पाठवले जावेत, ही अपेक्षा केवळ राज्यघटनेत व राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातच शिल्लक आहे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत काही सन्मानीय व्यक्ती या सभागृहात पाठवल्या गेल्या असतील. मात्र पक्षीय राजकारणाच्या गदारोळात बुद्धिवंतांची कुजबूज पार विरून जात असल्यामुळे त्यांचा प्रवेश केवळ अशक्यप्राय ठरतो.
त्यामुळे हे सभागृह सत्तेच्या राजकारणाचा आखाडा बनलेले आहे. तिकीट नाकारलेल्या तसेच विधानसभेत पराभूत झालेल्या लोकांना हे सभागृह प्रवेशासाठी सोपे वाटावे किंवा त्यावर मक्तेदारी वा दावा प्रस्थापित करावा असे वाटावे, हेच सभागृहाची प्रतिष्ठा प्रश्नांकित करणारे आहे. मात्र मागील अर्धशतकापासून महाराष्ट्राच्या निवडणूक राजकारणात विधान परिषदेचा एक कुरण म्हणूनच वापर झालेला आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आवश्यकता व उपयुक्ततेशी निगडीत आहे. या बाबतीतही या सभागृहाने अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. जे विधानसभेत होते, त्याचीच पुनरावृती या सभागृहात होते. विधानसभेने गोंधळात पास केलेले विधेयक तेवढ्याच गोंधळात विधान परिषदेत पास होते. विधानसभेतून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला, तर विधान परिषदेचे सदस्यदेखील त्याचीच री ओढतात. एखाद्या प्रश्नावर विधानसभेत गोंधळ झाला तर विधान परिषदेतदेखील गोंधळच होतो. आपण का गोंधळ करतो यावरसुद्धा विचारमंथन होत नाही.
वास्तविक पाहत विधानसभेत पारित झालेली विधेयके या सभागृहात आल्यानंतर अभ्यासपूर्ण चर्चा आवश्यक आहे. त्यात दुरुस्त्या सुचवणे अभिप्रेत आहे. परंतु फारसा अभ्यास नसलेले किंवा जनतेच्या विविध प्रश्नांबद्दल फारसे गंभीर नसलेले बहुतांश सदस्य पक्षीय राजकारणाची सत्ताकांक्षी गरज म्हणून निवडले जात असल्यामुळे विधान परिषद अकार्यक्षम व अनावश्यक सिद्ध झाले आहे.
या सभागृहावर होत असलेला खर्च लक्षात घेता महाराष्ट्रालादेखील विधान परिषदेची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी राज्यपालांकडून नामनिर्देशन करण्याबाबत विचार केला पाहिजे. राज्यपालांनी १० ते १२ सदस्य विधानसभेवर नियुक्त करावेत, पक्षीय राजकारणाच्या बाहेर जाऊन हे नामनिर्देशन व्हावे, तरच संविधानकर्त्यांची या गृहाबाबतची अपेक्षा काही अंशी पूर्ण होऊ शकेल.
..................................................................................................................................................................
लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vlyerande@gmail.com
..................................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment