महाराष्ट्राची सहा दशकांची वाटचाल : काय कमावले, काय गमावले?

संघर्षमय चळवळीनंतर १ मे १९६० रोजी ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ अस्तित्वात आला. त्याला १ मे २०२० रोजी ६० वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’च्या गेल्या सहा दशकांतील राजकारणाचा आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा पहिला भाग...

..................................................................................................................................................................

प्रस्तावना

महाराष्ट्राची सहा दशकांची वाटचाल अधोरेखित करताना किंवा या कालखंडाचे सिंहावलोकन करताना केवळ निवडणुकांचे राजकारण, पक्षीय राजकारणातील स्थित्यंतरे, नेतृत्वाचा संघर्ष, मुख्यमंत्र्याचा कालखंड, सत्तांतरे एवढ्याच राजकीय अंगाने विश्लेषण अभिप्रेत नाही. पर्यायाने केवळ सत्तेच्या सारीपाटात कोण हरले अथवा कोण जिंकले अशा राजकीय व्यवहाराची मीमांसाही अपेक्षित नाही. यशवंतराव चव्हाण यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सत्तेच्या पलीकडे जाऊनदेखील नेतृत्वाला काही प्रयोजन असले पाहिजे’, या अंगाने महाराष्ट्राच्या वाटचालीचा लेखाजोखा मांडणे क्रमप्राप्त ठरते.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, संयुक्त व स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीला एक धगधगता इतिहास आहे. तो स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू होतो. मुंबई प्रांतापासून द्विभाषिक राज्यापर्यंत व पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपर्यंत हा पंधरा वर्षाचा कालखंड. या दीड दशकात मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे, ही पुढे आलेली मागणी, केंद्रीय नेतृत्वाने केलेला अन्याय, मोरारजी देसाई, स.का. पाटील यांचे महाराष्ट्रविरोधी राजकारण, त्यातून जन्माला आलेली संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, विदर्भाचा प्रश्‍न, वैदर्भीय नेत्यांची स्वतंत्र विदर्भाची मागणी, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी झालेला नागपूर करार, द्विभाषिक राज्या विरोधात उभारलेला प्रचंड लढा व १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून संयुक्त महाराष्ट्राचे झालेली निर्मिती असा हा राजकीय इतिहास आहे. हा घडत असताना तत्कालीन शासनकर्त्यांनी केलेले करार, दिलेली आश्वासने याचे पुढील काळात काय झाले? त्यांच्या अंमलबजावणीत कोणते गतिरोध निर्माण झाले आणि त्याची परिणती पुढे कशात झाली, याचाही लेखाजोखा मांडावा लागेल.

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा ‘प्रांतनिहाय संतुलित विकासाची समस्या’ हा घटकदेखील अत्यंत संवेदनशील होता. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या अविकसित प्रदेशात विकासाचा असमतोल ही प्रधान समस्या होती. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रदेशातील भाषा आणि समान संस्कृती असल्यामुळे हे प्रांत महाराष्ट्रात सामील झाले. वास्तविक पाहता १९५६ पूर्वी विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रांत प्रशासकीयदृष्ट्या विभक्त होते. त्यामुळे या दोन्ही भागांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाचा असमोल होता. नागपूर करारातील ज्या शर्ती मराठवाड्याच्या विकासाला अनुसरून आहेत, त्या सर्व शर्तींचे पालन केले जाईल असे आश्वासन यशवंतराव चव्हाणांनी विधिमंडळात दिले होते. मात्र पुढील काळात शासनकर्त्यांनी नागपूर कराराचे पालन केले नाही असे मत दांडेकर समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. समितीने पुढे असेही म्हटले होते की, महाराष्ट्र शासनाने नागपूर कराराचे पालन प्रामाणिकपणाने केले असते तर वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची गरज भासली नसती.

भावी काळात या पद्धतीने विकास साध्य केला जाईल अशी वेळोवेळी आश्वासने देण्यात आली. शासकीय पातळीवर वैधानिक विकास मंडळे व विविध समित्यांचे गठन करण्यात आले. त्याचे अहवाल शिफारशींसह राज्यकर्त्यांकडे आजही पडून आहेत. मागील सहा दशकांत महाराष्ट्राच्या उभारण्यासाठी या दृष्टीने फारशी वाटचाल झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर सहा दशकाचे सिंहावलोकन करताना या घटकांना समोर ठेवून मांडणी करणे अपरिहार्य ठरते.  

सहकार, लोकशाही विकेंद्रीकरण, कृषी-औद्योगिक समाज व्यवस्थेची उभारणी या त्रिसूत्रीवर यशवंतराव चव्हाणांनी भावी महाराष्ट्राच्या विकासाची वाटचाल निश्चित केली होती. कमीत कमी राजकारण व अधिकाधिक समाजकारण-अर्थकारण या मूल्यावर आधारित ही वाटचाल अभिप्रेत होती. प्रत्यक्षात मात्र असे झाले नाही. १९८० नंतर सत्ताकेंद्री स्पर्धात्मक राजकारणाचा उदय झाल्यामुळे ही वाटचाल अगदी विरुद्ध दिशेने झाली.

‘महाराष्ट्राची सहा दशकांची वाटचाल’ अशा व्यापक विषयावर एका लेखात मांडणी करणे केवळ अशक्यप्राय असेच आहे. याचे मुख्य कारण असे की, महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात मागील सहा दशकांत प्रचंड उलथापालथ झाली. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पातळीवर अनेक चढउतार झाले. ‘समाजवादी देशात समाजवादी राज्य आस्तित्वात’ येईल असा आशावाद बाळगून संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन प्राणपणाने लढणाऱ्या समाजधुरिणांनी पुरोगामी-परिवर्तनावादी महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहिले होते.

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर ‘हे राज्य मराठी माणसांचे असेल की मराठा माणसांचे?’ असा परखड सवाल ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी यशवंतराव चव्हाणांना विचारला होता. यशवंतरावांनीदेखील तेवढ्याच आत्मविश्वासाने आणि बहुजनवादी वैचारिक प्रग्लभतेतून ‘हे राज्य मराठी माणसांचे होईल’ असे उत्तर दिले होते. छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुरोगामी व परिवर्तनवादी वारसा अगदी दमदारपणे पुढे चालवला जाईल, अशी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी ग्वाही दिली होती. सत्यशोधक आणि सत्याग्रही राजकारणाला अग्रक्रम देऊन भावी महाराष्ट्राची विधायक व रचनात्मक वाटचाल होईल हा ध्येयवाद उराशी बाळगण्यात आला होता. काँग्रेससहित सर्वच राजकीय धुरिणांनी या वैचारिक बैठकीला अनुसरून महाराष्ट्र राज्याची स्वप्ने उराशी बाळगली होती.

तात्पर्य, नवमहाराष्ट्र निर्मितीची ही उर्मी घेऊन संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्रात आणला होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात हुत्माते झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही, या भावनिक व संवेशनशील पायावर स्वतंत्र महाराष्ट्राची उत्साहवर्धक वाटचाल सुरू झाली होती. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे सुसंस्कृत, नीतिमान व पुरोगामी वैचारिक बैठक असलेले कृर्तृत्वसंपन्न नेतृत्व राज्याला लाभले होते. नागपूर करार करून विदर्भ प्रांताला संयुक्त महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यात आले होते. पर्यायाने मराठी भाषिकांचे भावनिक ऐक्य होऊन एकसंघ महाराष्ट्राची उभारणी झाली होती. या घटनेला आता सहा दशकांचा कालावधी लोटला आहे, तेव्हा या राज्याची साठ वर्षांची चौफेर वाटचाल कशी झाली याचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी एवढा कालावधी अगदी पर्याप्त ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत लेखात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सर्व पातळ्यांवर व सर्वच घटकांच्या अंगाने सिंहावलोकन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्राच्या सहा दशकी राजकीय वाटचालीचे सिंहावलोकन करताना या कालखंडातील पक्षीय राजकारणाचे मूल्यमापन, प्रशासनाची कार्यपद्धती, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होत असताना केलेले करार, राज्यशासनाने दिलेली आश्वासने, त्याची पूर्तता, सहकार चळवळीची वाटचाल, यशवंतराव चव्हाणांनी केलेल्या लोकशाही विकेंद्रीकरण प्रयोगाचे यशापयश, मागील सहा दशकांतील पक्षीय राजकारणातील उलाढाली, निवडणूक राजकारणातील स्पर्धात्मकता, डाव्या चळवळीचे लढे व त्याची निष्प्रभता, महाराष्ट्रात झालेली विविध आंदोलने, प्रादेशिक असमतोलाची समस्या, महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेल्या आघाड्या, सत्तांतरे व पुरोगामी महाराष्ट्रातील प्रतिगामी आंदोलनाची सरसी, पाणीवाटपाचा प्रश्न, सीमा प्रश्न, वेगळ्या विदर्भाची मागणी, मराठवाड्याचे मागासलेपण, दलित चळवळीतील अंतर्विरोध इत्यादी समस्यांना अनुसरून मूल्यमापन करणे क्रमप्राप्त ठरते.

प्रस्तुत लेखात महाराष्ट्र राज्याची विकास प्रक्रिया अधोरेखित करताना खालील काही घटकांना अनुसरून चर्चा करण्यात आली आहे. मागील अर्धशतकात महाराष्ट्राची विकासात्मक वाटचाल अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने झाली असे बोलले जाते. मात्र प्रस्तुत लेखात महाराष्ट्राच्या विकासाभिमुख राजकारणाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सहकार, शेती, शिक्षण, औद्योगिकीकरण इत्यादी क्षेत्रांत प्रचंड विकास झाला असे दाखवले जाते, परंतु त्याचे सामाजिक अंकक्षेणाची बाजू कायम दुर्लक्षित राहिली आहे, यावर चर्चा केली आहे.

‘समाजवादाचा पाळणा पहिल्यांदा महाष्ट्रात हलेल’ असे यशवंतरावांनी म्हटले होते. तेव्हा मागील अर्धशतकात या दिशेने आपण किती अंतर कापले यावर देखील प्रकाश टाकला आहे. यशवंतराव चव्हाणांनी आखून दिलेल्या मार्गानुसार महाराष्ट्राची वाटचाल झाली का? याचेही मूल्यमापन प्रस्तुत लेखात केले आहे. महाराष्ट्राचा समतोल विकास हे धोरण अंगीकारून यशवंतरावांनी राज्यकारभाराची वाटचाल सुरू केली होती. त्याचे प्रत्यक्षात काय झाले? कोणते गतिरोध त्यात निर्माण झाले यावरही प्रस्तूत लेखात प्रकाश टाकला आहे. प्रादेशिक विकासात संतुलन राखले जाईल या आश्वासनाचे काय झाले? प्रादेशिक असमतोल निर्माण करणारा विकासाचा अनुशेष आपण साठ वर्षांत कितपत पूर्ण करू शकलो, याचाही लेखाजोखा मांडला आहे.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रीय राजकारणाचे सिंहावलोकन (१८५० ते १९५०) - बा. रं. सुंठणकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4239

..................................................................................................................................................................

भाग १

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती

१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली व मराठी भाषिकांचे (बेळगांव, निपाणी, धारवाड, कारवार वगळता) स्वतंत्र राज्य निर्माण झाले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने पर्यायाने महाराष्ट्रातील डाव्या संघटनांनी प्राणपणाने लढा उभारून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवला. मात्र हे घडत असताना महाराष्ट्रीयन जनतेला फार मोठा संघर्ष करावा लागला हे सर्वश्रुत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन करताना निर्मितीचा रक्तरंजित इतिहास संक्षिप्त स्वरूपात मांडणे क्रमप्राप्त ठरते. इथे एक बाब वाचकांनी लक्षात घेतली पाहिजे. इथे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा केवळ राजकीय इतिहास वा पार्श्वभूमी मांडणे हे प्रयोजन नसून या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर जी काही आश्वासने देण्यात आली होती, करार करण्यात आले होते, प्रांतनिहाय समतोल विकासाची स्वप्ने दाखवण्यात आली होती, त्याची प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी झाली, यावर मांडणी करणे हा आहे.

अगदी १९५६पासून मा. यशवंतराव चव्हाणांनी द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने मराठी भाषिक जनतेला जी आश्वासने दिली होती, सर्वांगीण विकासाची वाट दाखवली होती, त्याची मागील साठ वर्षांत कितपत पूर्तता झाली यावरदेखील चर्चा अपेक्षित आहे. १२ मे १९४६ साली बेळगाव येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरले होते, या अधिवेशनात ज्येष्ठ साहित्यिक ग.त्रं. माडखोलकरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. पुढे तब्बल पंधरा वर्षे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा मराठी जनतेने प्राणपणाने लढला. या कालखंडात प्रचंड आंदोलने झाली. संघटनात्मक पातळीवर लढे उभे राहिले. मोरारजी देसाई यांच्याकडून आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार झाला. त्यात १०५ हुतात्मे झाले.

दुसऱ्या बाजूने केंद्र सरकारने भाषावर प्रांतरचना करण्यासाठी आयोग, समित्या नियुक्त केल्या. मात्र केंद्रीय पातळीवर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र असावा याबाबत सकारात्मक शिफारशी झाल्या नाहीत. शेवटी डाव्या संघटनांनी संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन केली. या समितीने श्रीपाद अमृत डांगे, प्र. के. अत्रे, एस.एम. जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड आंदोलन उभारले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ही घोषणा देण्यात आली. शेवटी द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी केंद्रीय पक्षश्रेष्ठीला मराठी भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करणे किती गरजेचे आहे, हे पटवून दिले आणि नेहरूंच्या पुढाकाराने १ मे १९६० रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य उदयास आले. आज या घटनेला सहा दशकांचा कालावधी लोटला आहे. तेव्हा प्रस्तुत मांडणीत महाराष्ट्राची विकासात्मक वाटचाल कशी झाली, याबाबत चर्चा केली आहे.

महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर सहकार, पंचायतीराज व कृषी औद्योगिक अर्थव्यवस्था या कार्यक्रमांना प्राधान्यक्रम देण्यात आले. मराठी भाषिकांचे एक राज्य ही मोट बांधताना जी समतोल विकासाची हमी देण्यात आली होती, त्यास अनुसरून प्रादेशिक असंतुलन कमी करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाणांनी काही कार्यक्रम जाणीवपूर्वक हाती घेतले व राबवले. उदा. कूळकायदा, भूमिहिनांना जमिनीचे वाटप, पाणीपुरवठा, जलसिंचनाचे उपक्रम, शेती व्यवसायाला पूरक ठरतील अशा उद्योगांची उभारणी करण्यात आली.

तात्पर्य, खेड्यांचा सर्वांगीण विकास केंद्रबिंदू मानून पहिली दोन दशके महाराष्ट्राची अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने वाटचाल सुरू झाली होती. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या मुशीतून तयार झालेल्या ध्येयवादी नेतृत्वाने विकासाभिमुख राजकारणाला प्राधान्यक्रम देऊन एका आश्वासक प्रगतीकडे वाटचाल सुरू केली होती, हे नाकारता येणार नाही.

‘महाराष्ट्राची १९६० पासूनची राजकीय वाटचाल’ या लेखात प्रा. राम बापट यांनी पहिल्या तीन दशकांतील पक्षीय राजकारणातील नीतीमान वर्तणुकीची चर्चा केली आहे. ते म्हणतात, ‘‘प्रारंभीच्या काळात विविध राजकीय पक्षांत एक ध्येयवाद व शिस्तबद्धता प्रकर्षाने जाणवत असे. राजकीय नेतृत्वाची राजकीय व सामाजिक प्रश्नांची जाण चौफेर व संवेदनक्षम असायची. पक्षाचे कार्य जो उमेदीने पार पाडील अशी व्यक्ती धनसंपन्न नसली तरी ती सत्तेच्या वरच्या स्तरापर्यंत पोचत असे. कारण निवडणुकीच्या राजकारणातही पैशापेक्षा लोकसंग्रहाला अधिक महत्त्व होते. मात्र १९९० नंतर राजकीय नेतृत्वाची नैतिक घसरण सुरू झाली. ही पुरोगामी महाराष्ट्रासमोर निर्माण झालेली फार मोठी समस्या आहे.”

आज मात्र यशवंतराव चव्हाण यांच्या मूल्याधिष्ठित व गुणसंपन्न राजकारणाची प्रचंड उपेक्षा झालेली आहे. त्यावर अगदी सोप्या भाषेत भाष्य करताना आपल्या ‘यशवंतराव ते विलासराव’ या पुस्तकात मधुकर भावे लिहितात, ‘‘यशवंतराव पाच वर्षांचे असताना पंढरपूरला गेले होते. त्यांच्या आईने यशवंतरावांच्या मामाला सांगितले होते की, यशवंताचे बोट घट्ट पकड, नसता तो गर्दीत भरकटेल. हणुमंत मामाने पाच वर्षांच्या यशवंतरावांचे बोट अगदी घट्ट पकडून ठेवले. त्यामुळे यशवंतराव गर्दीत भरकटले नाहीत. महाराष्ट्राने मात्र यशवंतरावांचे पकडलेले बोट सोडले, म्हणून महाराष्ट्र आज काहीसा भरकटलेला दिसतो.’’

एकसंघ व एकात्म महाराष्ट्राची उभारणी करणे हेच त्यांच्या राजकीय सत्तेचे प्रयोजन होते आणि हीच त्यांच्या राजकारणाची दिशा आणि परिपूर्ती होती. मात्र परिपूर्तीच्या दिशेने मागील अर्धशतकात समाधानकारक प्रगती झाली नाही. त्यांचा जातीअंताचा लढा दिवसेंदिवस क्षीण होत गेला. जातीवर आधारित राजकारणाची चौकट त्यांच्या वारसदारांनी तयार केल्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण त्यांनी आखून दिलेल्या दिशेने न जाता विरुद्ध दिशेने गेले.

यासंदर्भात त्यांनी जी दिशा दाखवली होती, त्या दिशेने महाराष्ट्राने वाटचाल केली असती तर आज कळतनकळत विभागा-विभागात जी कटुता पाहावयास मिळते ती पाहावयास मिळाली नसती. याचे अधिक स्पष्टीकरण करताना शरद पवार म्हणतात, “ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व अन्य वर्ग म्हणजे बहुजन समाज होय. त्यांचे व दलितांचे संबंध सातत्याने सामंजस्याचे राहावेत म्हणून दादासाहेब गायकवाड यांच्या रिपब्लीकरन पक्षाबरोबर नेहमी मैत्री ठेवण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. सामाजिक मन व बहुजन समस्या एकसंध राहिले पाहिजे असा त्यांचा व्यापक दृष्टीकोन होता.”

..................................................................................................................................................................

संयुक्त महाराष्ट्राची ६० वर्षे : कोणत्या क्षेत्रांत किती प्रगती झाली आणि नेमके काय राहून गेले? - जीवन तळेगावकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4227

..................................................................................................................................................................

भाग २

यशवंतराव चव्हाणांचे बेरजेचे राजकारण – १९६० ते १९७५

१९५६ मध्ये द्विभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर महाराष्ट्रात पक्षीय राजकारणाची जी वाटचाल झाली, तिला काँग्रेसच्या एकहाती वर्चस्वाची पार्श्वभूमी प्राप्त झाली होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत काँग्रेस पक्षाला पर्याय म्हणून साम्यवादी, समाजवादी, शेकाप, रिपाई इत्यादी डावे पक्ष अगदी समर्थपणे उभे राहिले होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष संयुक्त महाराष्ट्राबाबत केंद्रीय पातळीवरील पक्ष नेतृत्वावर संघर्ष करण्यास तयार नसल्यामुळे लोक काँग्रेसवर प्रचंड नाराज झाले होते.

या पार्श्वभूमीवर सर्व डाव्या पक्षांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या रूपाने अस्तित्वात आलेल्या आघाडीला लोकप्रियता लाभली होती. त्याचा परिणाम म्हणून १९५७मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत मराठी भाषिक प्रांतात चांगले यश समितीला मिळाले होते. मात्र या भावनिक ऐक्याचा फारसा लाभ विरोधकांना उठवता आला नाही.

त्याचप्रमाणे एकसंघ असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे फारसे नुकसान झालेले नाही. त्याची प्रचिती पुढील निवडणुकीत दिसून आली. मुख्य म्हणजे १९६०नंतर यशवंतराव चव्हाणांनी सहकार चळवळ, लोकशाही विकेंद्रीकरणासाठी पंचायती राज व्यवस्थेची निर्मिती, कृषी-औद्योगिक समाजरचना अशा काही चळवळीच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाचा ग्रामीण भागात पाया घट्ट केला. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र समितीतील घटक पक्षांना महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणावर पकड बसविता आली नाही व सर्व स्तरावर काँग्रेसची सत्ता प्रस्थापित झाली.

पर्यायाने १९६० ते १९८० अशी दोन दशके काँग्रेसचे वर्चस्व व डाव्यांचा क्षीण प्रतिकार याच वैशिष्ट्याभोवती फिरत राहिले. १९७७मध्ये काँग्रेस पक्षात पडलेली फूट अंतर्गत बंडखोरी व त्यातून शरद पवारांचा अल्पजीवी ठरलेला पुलोदचा प्रयोग वगळता हा काळ काँग्रेस वर्चस्वाचा राहिला. (सुहास पळसीकर, सत्ता संघर्ष पृ. १३-१४)

१९७१ पासून राष्ट्रीय राजकारणात स्थित्यंतरे झाली. १९६९मध्ये काँग्रेस दुभंगल्यानंतर श्रीमती गांधींनी अनेक घटक राज्याच्या राजकारणावर लक्ष केंद्रित केले. त्याचाच एक भाग म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवून त्यांना काबूत ठेवण्याची नीती आखली. त्यासाठी विदर्भ-मराठवाड्यातील नेत्यांना हाताशी धरून यशवंतराव चव्हाणांना शह देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यासाठी विदर्भात वसंत साठे, नाशिकराव तिरपुडे तर मराठवाड्यात शंकरराव चव्हाण यांना हाताशी धरण्यात आले. एका बाजूने तिरपुडे, साठे काँग्रेस गोटात गेल्यामुळे विदर्भाच्या मागणीची चळवळ थंडावली. १९७४मध्ये वसंतराव नाईक यांचा मृत्यू झाल्यानंतर यशवंतराव चव्हाणांना विश्वासात न घेता मराठवाड्यातील शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त केले. अशा रीतीने इंदिरा गांधींनी एका दगडात दोन पक्षी मारून आपले शह-काटशहाचे, वर्चस्वाचे धोरण कायम ठेवले.

तेव्हापासून आजपर्यंत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे दोन गट कायम राहिले. यात इंदिरा गांधीचे तत्कालीन राजकारण यशस्वी झाले. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस अंतर्गत गटबाजी सुरू झाली, मराठा नेते दोन गटांत विभागले गेले. याचीच परिणती १९७८मध्ये शरद पवार बंडखोरी करण्यात यशस्वी झाले.

१९८०नंतर मात्र महाराष्ट्रातील राजकीय प्रक्रियेने वेगळे वळण घेतले. केंद्रीय सत्तेनेदेखील महाराष्ट्राच्या पक्षीय राजकारणात अवाजवी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. विशेषतः महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्वाची चौकट मोडीत काढण्यासाठी व पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा नेतृत्वाचे खच्चीकरण करण्यासाठी अ-मराठी नेतृत्वास जवळ करायचे धोरण अवलंबले. महाराष्ट्रात काँग्रेस विरोधी राजकारणाच्या पुनर्रचनेचा काळ सुरू झाला. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अर्धशतकाची वाटचाल फार नागमोडी वळणाने झाली. पक्षीय व निवडणूक राजकारणात प्रचंड स्थित्यंतरे व उलथापालथ झाली. नेतृत्वाच्या पातळीवरदेखील सतत संघर्षात्मक- स्पर्धात्मक परिस्थिती कायम राहिली. महाराष्ट्राच्या जनतेने अनेक चढ-उतार पाहिले. ‘सत्याग्रही समाजवादापासून सत्तागृही-सत्ताकारणापर्यंत’ राजकीय व्यवस्थेचे झालेले अवमूल्यन देखील अनुभवले. यशवंतराव चव्हाणांनी समाजवादी- समाजरचनेचे व कृषी-औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे जे प्रतिमान निर्माण केले होते, त्याची पुढील कालखंडात त्यांच्या वारसदारांनी कशी वाट लावली, याचाही अनुभव घेतला. एका पुरोगामी परिवर्तनवादी राज्याची वाटचाल सत्ताकांक्षी, जातीवादी, प्रतिगामी पद्धतीने कशी झाली याचाही लेखाजोखा मांडणे क्रमप्राप्त ठरते.

सर्वसाधारणपणे १९५६ ते १९७५ हा यशवंतराव चव्हाणांचा वर्चस्व असलेला पर्यायाने काँग्रेस पक्षातील मराठा नेतृत्वाचा कालखंड मानता येईल. यशवंतरावांनी ‘बहुजनवाद’ या विचारावर आधारित काँग्रेस पक्षाच्या सत्ताकारणाची जी चौकट तयार केली, तिला सुहास पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘एकजाती वर्चस्व आणि बहुजाती सहमती असे नाव देता येईल’. महाराष्ट्राच्या पक्षीय राजकारणात जवळजवळ दोन दशके (१९५६ ते  १९७५) हा काळ यशवंतराव चव्हाणांचे मॉडेल म्हणून प्रतिष्ठित झाला होता. सहकार, त्यातून पुढे आलेली कृषी-औद्योगिक समाजरचना आणि पंचायती राज व्यवस्थेचा प्रयोग या माध्यमातून ग्रामीण नेतृत्वाची फळी महाराष्ट्रात तयार झाली होती. त्यामुळे या दोन दशकात महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचे पर्यायाने मराठा नेतृत्वाचे एक प्रभावशाली संघटन तयार झाले होते. यशवंतराव चव्हाणांचे हे प्रतिमान काँग्रेसी नेतृत्वाने पुढे एक दशक राबवले. या कालखंडात नीतीमान, निःस्वार्थ व जनसंवादावर आधारित नेतृत्वाची एक फळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात कार्यरत होती. १९७५ नंतर मात्र यास ओहोटी लागली.  

..................................................................................................................................................................

आणखी किती काळ आपण शेती व शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचे सोंग वठवणार आहोत? - देवेंद्र शिरुरकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4228

..................................................................................................................................................................

सत्याग्रही समाजवादाकडून सत्ताग्रही भांडवलवादाकडे वाटचाल

महाराष्ट्राच्या मागील अर्धशकातील सार्वजनिक जीवनाचे मूल्यमापन करताना एक बाब अगदी प्रकर्षाने जाणवते ती अशी की, महाराष्ट्राची निर्मिती ज्या सत्याग्रही-समाजवादी भावनेतून झाली, ती पुढे दोन दशकात संपुष्टात आली. सार्वजनिक जीवनातील नीतिमत्ता, सत्तात्यागातून सार्वजनिक जीवन जगण्याचा आदर्श, सत्ता, पैसा, प्रतिष्ठा यापेक्षा लोकसंग्रहाला प्राधान्य या मूल्यावर आधारित भावी महाराष्ट्राची वाटचाल व्हावी, असे स्वातंत्र्य चळवळीतून तावून-सुलाखून निघालेल्या नेतृत्वाला मनोमन वाटत होते.

काँग्रेससहित सर्वच राजकीय पक्षांत हा ध्येयवाद जोपासला जात होता. प्रशासनातील पारदर्शकपणा, सत्येला लोकभावनेचे अधिष्ठान, सभागृहाची प्रतिष्ठा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थेचा आग्रह, अशा काही तत्त्वावर पुरोगामी महाराष्ट्राची वाटचाल नेतृत्वाने अधोरेखित केली होती आणि त्यात ते यशस्वी देखील झाले होते. मात्र १९७५ ते ८० नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोत बदलला. सत्ताकांक्षी प्रवृत्ती प्रबळ होत गेल्या. निवडणूक राजकारणात प्रचंड स्पर्धा सुरू झाली, पक्षीय राजकारणाचे अःधपतन होऊन सत्ताकारणात राजकारण शोधणाऱ्या नव्या नेतृत्वाची एक फळी तयार झाली. या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाभिमुख व लोकाभिमुख वाटचालीत प्रचंड गतिरोध निर्माण केले. यशवंतराव चव्हाणांनी आखून दिलेल्या दृष्टीने ही वाटचाल झाली नाही. लोकनिष्ठांचा व्यापार सुरू झाला. पुरोगामी व परिवर्तनवादी चळवळीचा तब्बल एक शतकाचा वारसा लाभूनही १९९० नंतर अनेक प्रतिगामी शक्तींनी व त्या जोडीला सत्ताकांक्षी भांडवलवादी प्रवृत्तींनी महाराष्ट्राची सत्यागृही समाजवादी वाट सोडली. मागील तीन दशकांपासून पक्षीय राजकारणातील सत्तास्पर्धा, डाव्या चळवळींची वाताहात व प्रतिगामी शक्तींना मिळत असलेला जनाधार लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सहा दशकी वाटचालीचे सिंहावलोकन करताना या घटना नजरेआड करता येणार नाहीत.

वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे १९७५ नंतर राष्ट्रीय राजकारणात प्रचंड उलथापालथ झाली. हा काळ काँग्रेसच्या विरोधी राजकारणाचा व पुनर्रचनेचा काळ ठरला. देशात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी घटक राज्याच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम असा झाला की, पुढे तब्बल एक दशक महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली. केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्री लादण्याची प्रथा सुरू केल्यामुळे १९७५ ते १९८६ या दहा वर्षांच्या काळात आठ मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रातील व विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्रातील मराठा नेत्यांचे खच्चीकरण करण्याचे धोरण गांधींनी अवलंबले. त्याची सुरुवात १९७५ मध्ये यशवंतराव चव्हाणांना विश्वास न घेता मराठवाड्यातील शंकराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्री करण्यापासून झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत महाराष्ट्रात मराठा नेतृत्वाची एकजूट  होऊ शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. असे असले तरी १९९० पर्यंत महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात (१९७८मधील शरद पवारांचा पुलोद प्रयोग वगळता) काँग्रेस पक्षाचेच वर्चस्व होते.

महाराष्ट्रातील पक्षीय राजकारणाच्या वाटचालीचा दुसरा टप्पा १९८० नंतर सुरू होतो. खरे पाहता या काळातील सत्तासंघर्षाला केंद्रीय सत्तेचे धोरण जबाबदार ठरले. पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी महाराष्ट्रातील मराठा नेतृत्वाची सत्तेची चौकट मोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. कोणत्याही घटक राज्यात प्रबळ जाती समूहाचे एकहाती वर्चस्व पक्षीय राजकारणात निर्माण होऊ नये अशी त्यांची नीती होती.

सर्वसाधारणपणे १९७२नंतरच या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील या मराठा नेतृत्वाला काबूत ठेवण्याचे राजकारण सुरू झाले होते. त्यातच १९७८मध्ये शरद पवारांनी बंडखोरी करून काँग्रेस पक्षात फूट पाडली आणि मराठा नेतृत्वात दोन गट पडले- ते कायमचेच व पुन्हा कधी एकत्र न येण्यासाठी. पर्यायाने पवारांच्या पुलोद प्रयोगापासून महाराष्ट्रात मराठा नेतृत्वाची वाताहात सुरू झाली. त्याचा लाभ उठवण्यात इंदिरा गांधी यशस्वी झाल्या असे म्हणावे लागेल.

या कालखंडात गांधींनी दोन पातळ्यावर मराठा नेतृत्वाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पहिली म्हणजे राज्याच्या राजकारणातील पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वावर अंकुश ठेवणे व त्याला पर्याय देणे आणि दुसरी म्हणजे महाराष्ट्राचे नेतृत्व बिगरमराठा नेत्याकडे सोपवणे, ते शक्य झाले नाहीतर पश्चिम महाराष्ट्राऐवजी मराठवाडा, विदर्भ व कोकणातील नेत्यांना प्रतिष्ठित करणे. या राजनीतीचा परिणाम म्हणून वसंतदादांऐवजी शंकरराव चव्हाण, अ.र. अंतुले यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले.

१९९० नंतर मात्र महाराष्ट्राच्या पक्षीय राजकारणात काँग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली, याला प्रामुख्याने दोन कारणे जबाबदार ठरली. पहिले, महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीचा झालेला उदय आणि दुसरे शरद पवार काँग्रेसमध्ये आले असले तरी त्यांनी काँग्रेस अंतर्गत आपला स्वतंत्र निर्माण केलेला एक गट. याचा परिणाम पुढे तब्बल पंचवीस वर्षे निवडणूक निकालावर झालेला दिसून येतो. १९९०मध्ये काँग्रेस पक्षाची सत्ता आली असली तरी राजकारण मात्र फसले. संघटनात्मक पातळीवर विस्कळीत स्वरूप निर्माण झाले.

१९९० ते १९९५ या पाच वर्षांच्या काळात काँग्रेसमध्ये नेतृत्वातील विसंवाद वाढत गेला. पक्षांतर्गत कुरबुरी व फाटाफूट होण्यास सुरुवात झाली, तर दुसऱ्या बाजूने या काळात शिवसेनेने मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि विशेषतः ग्रामीण भागात चांगल्यापैकी जनाधार प्राप्त केल्यामुळे निवडणूक राजकारणात काँग्रेसची प्रचंड पिछेहाट झाली. शरद पवारांनी मुख्यमंत्री असूनदेखील संघटनात्मक बांधणीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. याच काळात शिवनेच्या मदतीने भाजपने महाराष्ट्रात आपले पाय रोवले. त्याचा परिणाम म्हणून १९९५मध्ये काँग्रेसचा पराभव होऊन सेना-भाजप युती सतेत आली.

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की, मागील तीन दशकांपासून महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाची घसरण चालू आहे. १९९९मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. १९७८मध्ये अस्तित्वात आलेल्या समाजवादी काँग्रेसचाही सुधारित आवृत्ती होती. या पक्षाने १९९९मध्ये स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या, मात्र पुरेसे संख्याबळ प्राप्त न झाल्यामुळे काँग्रेससोबत आघाडी करून सत्ताप्राप्तीची अपरिहार्यता निर्माण झाली. १९९९ नंतर काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन सतेत राहण्यात यश संपादन केले असले तरी संघटनात्मक पातळवीवर मात्र पक्ष विस्कळीत झाला, असेच या कालखंडाचे विश्लेषण करावे लागेल. १९९९ ते २०१४ अशी तब्बल पंधरा वर्षे आघाडी सरकार अधिकाररूढ असले तरी पक्षबांधणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यामुळे मोदी लाटेत पुन्हा आघाडी सरकारचा पराभव होऊन महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा सेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले.

पर्यायाने आघाडीच्या राजकारणाचे सत्ताकरण साधले असले तरी पश्चिम महाराष्ट्र वगळता महाराष्ट्रातील इतर प्रातांत काँग्रेसचा जनाधार कमी झाला. तात्पर्य, आणीबाणी, काँग्रेस पक्षातील सत्तासंघर्ष, मराठा समाजातील नेतृत्वाची ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील पकड सैल होणे, शरद पवारांचे सत्ताकांक्षी राजकारण, काँग्रेसमधील मराठा नेतृत्वाची अंतर्गत सत्तास्पर्धा आणि १९९०च्या दशकात भाजप-सेनेचा झालेला उदय या सर्व स्थित्यंतरांचा परिणाम म्हणून १९७५नंतर महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा डोलारा कोलमंडण्यास सुरुवात झाली होती. एक काळ महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे काँग्रेसचे राजकारण या समीकरणाला १९९५मध्ये पहिला धक्का बसला. त्यानंतर १९९९पासून २०१४पर्यंत केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने दीड दशक सरकार चालवले असले तरी दोन्ही पक्षातील अंतर्गत संघर्षामुळे पुन्हा एकदा भाजप-सेना युतीचे सरकार महाराष्ट्रात प्रस्थापित झाले. 

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्राचा इतिहास जवळपास चारेक हजार वर्षांचा आहे! - ऋतुराज पतकी

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4238

..................................................................................................................................................................

भाग ३

डाव्या चळवळींची वाताहात (शेकाप, समाजवादी, रिपब्लिकन पक्ष)

संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन प्राणपणाने लढणाऱ्या डाव्या शक्तीकडे राज्याची सत्तासूत्रे आली नाहीत. यशवंतराव चव्हाणांनी ‘बेरजेचे-बहुजनवादी राजकारण’ या गोंडस नावाखाली डाव्या पक्षात फूट पाडली. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन सुरू असताना शेकाप, समाजवादी पक्ष, शेड्युल कास्ट फेडरेशन या राजकीय संघटनांनी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात आपला दबदबा निर्माण केला होता. मात्र १९५७ साली संपन्न झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षासहित या चळवळीतील घटक पक्षांना चांगले यश प्राप्त होऊनदेखील पुढील काळात काँग्रेस पक्षाने आघाडी घेतली. पर्यायाने १९६२च्या निवडणुकीत डावे संघटन पराभूत झाले. तेव्हापासून पुढे तब्बल तीन दशके महाराष्ट्राच्या सत्तापटलावर काँग्रेस पक्षाचेच निर्विवाद वर्चस्व होते. शेकापमध्ये फूट पाडून यशवंतराव चव्हाणांनी पक्षाची शक्ती क्षीण केली, तर दुसऱ्या बाजूने दादासाहेब गायकवाड यांच्या रिपब्लिकन पक्षासोबत सामाजिक अभिसरणांच्या नावाखाली युती करून बहुजनवादाचे काँग्रेसीकरण व काँग्रेसचे सरकारीकरण घडवून आणले. काँग्रेस-रिपब्लिकन ही राजकीय नसून सामाजिक युती आहे. ती महाराष्ट्रात सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया घडवून आणेल असे यशवंतराव म्हणाले होते. मात्र असे झाले नाही, कारण या युतीला राजकीय महत्त्वाकांक्षेच्या अनेक मर्यादा पडल्या.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाबासाहेबांनी फार नेटाने व अनेक आघाड्यावर लढा देऊन दलित मुक्तीची चळवळ यशस्वीपणे चालवली होती. या काळात काँग्रेस, हिंदूधर्म व त्यांची संस्कृती, सवर्ण समाजाचे दलिताप्रती अमानवीय वर्तन अशा आघाड्यावर संघर्ष करत बाबासाहेबांचा ‘दलित चळवळ’ व ‘दलित राजकारण’ याबाबत काय ध्येयवाद होता व त्यासाठीच्या त्यांच्या काय भावी योजना होत्या यावर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. बाबासाहेबांनंतर ‘आंबेडकरवाद’ या शीर्षकाखाली समग्र दलित चळवळीची वाटचाल झालेली आहे. दलित चळवळीच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक, राजकीय परिवर्तनाची अपरिहार्यता व्यक्त केली होती, ती साध्य करण्यात दलित संघटनांना कितपत यश आले; त्याचबरोबर ज्या वैचारिक अधिष्ठानावर बाबासाहेबांचे चळवळीचे राजकीय समाजशास्त्र व राजकीय अर्थशास्त्र आधारित होते, त्याला प्रमाण मानून दलित चळवळीची वाटचाल झाली आहे काय, याचा लेखा-जोखा मांडावा लागेल व चळवळीची पर्यायी दिशा काय असावी याबाबतही मांडणी करावी लागेल.

वास्तविक पाहता संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून आजपर्यंत दलित संघटनेने अनेक परिवर्तनवादी चळवळी उभा केल्या. १९७०च्या दशकात दादासाहेब गायकवाड, रा.सु. गवई यांच्या नेतृत्वात भूमिहिनांची चळवळ हा महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा लढा होता. तर १९७७ ते १९७८ मध्ये उभे राहिलेले नामांतर आंदोलन ही एक फार मोठी सामाजिक सांस्कृतिक चळवळ होती. या दोन्ही आंदोलनात दलित्तेतर समविचारी पक्ष व संघटना सक्रीय सहभागी होत्या. उदा. रा.से.दल, एसएफआय, डीवायएफआय इत्यादी संघटनांतील दलितेत्तर तरुण सक्रिय सहभागी होते. (रावसाहेब कसबे, महाराष्ट्रातील समाजपरिवर्तन, सिंहावलोकन परिषद, २०१०, औरंगाबाद)

मात्र १९८० नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात जी स्थित्यंतरे घडून आली, त्यातून बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या दिशेने चळवळीची वाटचाल न होता सत्ताकारणाच्या राजकारणात दलित चळवळ दिशाहीन होत गेली. काँग्रेस पक्षाने सोयीचे राजकारण करत दलित चळवळीच्या संघटनात्मक एैक्याला सतत सुरुंग लावले.

दुसऱ्या बाजूने दलित चळवळीतील नेत्या-कार्यकर्त्यांनी आंबेडकरवादाचा वारसा समृद्ध करण्याऐवजी सत्तेत वाटा मिळवण्यालाच अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे या वैचारिक वारशाची भयंकर पिछेहाट सुरू झाली. रिपब्लिकन पक्षाने बाबासाहेबांनी दिलेल्या संघर्षाचा मार्ग सोडून फक्त संसदीय राजकारणाच्या चौकटीतच बंदिस्त होणे पसंत केले. एवढेच नाही तर एकजुटीऐवजी फुटीच्या राजकारणातच अग्रेसर राहिला. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, दलित राजकारणातील ध्येयवादी व परिवर्तनाचा विचार मागे पडला. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर दलित राजकारणाची दिशा व संघटनात्मक विस्कळीतपणा याची चिकित्सा करता येते.

दलित चळवळीच्या वैचारिक तसेच आंदोलनात्मक वाटचालीचे अवलोकन केल्यानंतर हे लक्षात येते की, चळवळीचे समाजकारण-राजकारण हे अधिक प्रमाणात ‘भावनाप्रधान’ समस्यांच्या भोवती फिरत राहिले. ‘प्रबुद्ध भारत’ मासिकात प्रा. सुधीर गव्हाणे यांनी यावर चांगला प्रकाश टाकला आहे. ते म्हणतात, “भावनाप्रधान प्रश्नात चळवळ अडकून पडल्यामुळे गंभीर तसेच तातडीच्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांना अनुसरून लढे उभारण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले नाहीत. वास्तविक पाहता कोणत्याही चळवळीचे सामर्थ्य समस्याप्रधान राजकारणाला प्राधान्य देण्यातूनच प्रभावी होत असते. अहिंसक स्वरूपाची संघर्षप्रवणता बाबासाहेबांना अभिप्रेत होती, मात्र दलित चळवळीने याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही.”

दलितांच्या चळवळीची व आंदोलनाची मागील तीन दशकांची वाटचाल अभ्यासताना आणखी एका महत्त्वाच्या पैलूवर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे, धार्मिक, शैक्षणिक व साहित्यिक क्षेत्रात दलित चळवळीने अगदी निश्चितपणे आपला दबदबा निर्माण केला, तसेच नव्या व स्वतंत्र वाटा शोधून काही आंदोलने उभारली, हे सत्य असले तरी ठोस असा आर्थिक कार्यक्रम हाती घेऊन तो अगदी प्रभावीपणे राबवला असे दिसत नाही. दादासाहेब गायकवाड यांनी लढलेला भूमिहीनांचा लढा, दलित पँथरचे राखीव जागांच्या धोरणाबाबतचे आंदोलन अशा काही चळवळी वगळता फार काही आर्थिक संदर्भीय लढे उभारल्याचे दिसत नाही.‘कमी समस्याप्रधान व अधिक भावनाप्रधान’ असेच या लढ्यांचे विश्लेषण करावे लागेल.

अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे “दलित पँथरची चळवळ अत्याचारविरोधी व राखीव जागांच्या संदर्भातच फिरत राहिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक विचारांची जी चौकट दिली होती, ती पुढे घेऊन जाणे, किंवा नव्या संदर्भात विकसित करणे हे काम पँथरच्या काळात घडले नाही. आर्थिक शोषणाच्या विरोधात मांडणी करणे, तपशील ठरवणे हे व्हायला पाहिजे होते.”

१९८० नंतर दलित चळवळीने बदलत्या आर्थिक परिस्थितीशी नव्या चळवळींना जोडून घेणे अत्यंत आवश्यक होते. नविन पर्यायी विकास नीती, पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक-आदिवासींच्या आर्थिक चळवळी, विकास आंदोलने इत्यादी नव्या प्रश्नापासून आंबेडकरी चळवळ अलिप्तच राहिली. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या चिंतनातील व्यापक परिवर्तनवादी आशय दलित चळवळ गमावून बसली आहे.

वास्तविक पाहता गटा-तटाचे सत्ताकारण थोडे बाजूला ठेवून व विशिष्ट स्वरूपाचे आर्थिक प्रश्न हातावर घेऊन लढे उभारता येणे शक्य होते. मात्र असे न होता भावनिक प्रश्नावर अधिक लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे समस्याप्रधान समाजकारणातील चळवळीचे अर्थशास्त्रीय राजकारण प्रस्तूत केले नाही. यावर टिप्पणी करताना एका लेखात सुहास पळशीकर लिहितात, “प्रतिसंस्कृती उभारण्याच्या नादात दलित पँथरमध्ये भावनिक आवाहनांनाच अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. आर्थिक शोषण, ग्रामीण भागात दलितांची होणारी आर्थिक कोंडी यावर आधारित कार्यक्रम नेटाने चालू राहिले नाहीत. परिणामी पँथरला सुरुवातीच्या काळात मिळालेला प्रचंड प्रतिसादही नंतरच्या काळात रोडावला.

बदलत्या राजकीय-आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दलित चळवळीने नव्या सामाजिक चळवळीशी आपली नाळ जोडून घेणे आवश्यक होते, मात्र ‘भावनाप्रधान राजकारण-समाजकारण करणे हाच स्थायीभाव झाल्यामुळे पर्यायी नवी संघर्षवादी संस्कृती प्रस्थापित होऊ शकली नाही. रिपब्लिकन पक्षात सक्रिय असलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यामध्ये ‘आंबेडकरवाद’ ही एकमेव वैचारिक बैठक असूनही मतभेद कायम राहिले. विचारसरणी समान मात्र सर्वांची परस्पराविरुद्ध आगपाखड अशा विचित्र स्थितीत रिपब्लिकन चळवळ अडकून पडली आहे. तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर समग्र दलित चळवळीची व राजकारणाची नव्या पुर्नमांडणी करण्याची गरज आहे. चळवळीचे राजकीय समाजशास्त्र व राजकीय अर्थशास्त्र यांचे सूक्ष्मपणे अवलोकन करून बदलत्या प्रवाहाशी जुळवून घेण्याचे सामर्थ्य चळवळीत निर्माण होण्याची गरज आहे.”

१९५६ मध्ये द्विभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर महाराष्ट्रात पुढील दोन दशके काँग्रेसच्या वर्चस्वाचीच राहिली. वास्तविक पाहता संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला काँग्रेस पक्ष पर्यायाने केंद्रीय नेतृत्व फारसे अनुकूल नाही असा समज मराठी भाषिक प्रातांत निर्माण झाल्यामुळे १९५७च्या निवडणुकीत समितीतील घटकपक्षांना चांगले यश मिळाले होते. मात्र या भावनिक ऐक्याचा लाभ जसा विरोधकांना उठवता अला नाही, त्याचप्रमाणे एकसंध असलेल्या काँग्रेस पक्षाचेही सत्तेच्या राजकारणात फारसे नुकसान झाली नाही. मुख्य म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांनी (१९६०-७०) सहकार चळवळ, लोकशाही विकेंद्रीकरण पर्यायाने पंचायती राजव्यवस्थेची पायाभरणी, कृषि-औद्योगिक व्यवस्थेचे प्रतिमान अशा चळवळीच्या व उपक्रमांच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाची नाळ ग्रामीण भागाशी घट्ट केल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र समितीला व तिच्या घटक पक्षांना राज्याच्या सत्ताकारणाच्या प्रक्रियेत फारसे यश आले नाही.

१९६० ते ८० अशी तब्बल दोन दशके काँग्रेसची एकहाती सत्ता व डाव्या पक्षांचा क्षीण प्रतिकार या वैशिष्ट्याभोवती पक्षीय राजकारण फिरत राहिले. मध्यंतरीच्या काळात (१९७७ ते ८०) काँग्रेस पक्षात पडलेली फूट, नेतृत्वातील संघर्ष व त्यातून शरद पवारांनी केलेला पुलोदचा प्रयोग वगळता हा काळ काँग्रेस पक्षाच्या वर्चस्वाचाच राहिला. यशवंतरावांनी बहुजनवादाच्या नावाखाली विरोधी पक्षातील मराठा नेतृत्व तसेच सामाजिक अभिसरण नावाखाली दलित नेतृत्व काँग्रेसच्या छत्रीखाली एकत्र आणल्यामुळे हा काळ ‘एक जातीय वर्चस्व आणि बहुजातीय सहमती’ असाच राहिला. महाराष्ट्राची सहा दशकी वाटचाल अधोरेखित करताना पक्षीय राजकारणाची ही पार्श्वभूमी लक्षात व्यावी लागते.

तात्पर्य, काँग्रसेच्या सत्ताकारणात मराठा नेतृत्वाचे समावेशन, बहुजनवादी विचारधारेच्या माध्यमातून प्राप्त झालेले पाठबळ, सहकार, पंचायती राज व्यवस्था या संस्थात्मक-आर्थिक आधारातून ग्रामीण पातळीवर उदयास आलेले नेतृत्व या सर्व घटकांचा सामाईक परिणाम म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष स्थिरावला. लोकप्रियता, ग्रामीण कार्यकर्त्यांचे जाळे, निवडणूक राजकारणातील निर्भेळ यश इत्यादी गुणवैशिष्ट्यांवर पक्षाने आपली पकड अधिक घट्ट केली.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -