देवेंद्र फडणवीसांच्या वाटेवर उद्धव ठाकरेंची पावले!

संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना न विचारता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थेट प्रस्ताव मांडला जाण्याचा आणि त्यातून वाद निर्माण झाल्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेला इंकार लटका आहे. नोकरशाहीला सरकारपेक्षा वरचढ होण्याची जी वाट देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशस्त केली, त्याच वाटेवर ठाकरे यांची पावले पडत आहेत, असाच त्या घटनेचा अर्थ आहे.

प्रदीर्घ अनुभवाच्या आधारे सांगतो, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोपनीय म्हणतात तसं प्रत्यक्षात काहीच नसतं. चौकस आणि मंत्र्यांशी/मंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक/सनदी अधिकार्‍याशी चांगला संपर्क असणार्‍या पत्रकारांच्या हाती त्या बैठकीतील अनेक बाबी लागतातच. यापूर्वीही अनेकदा असं घडलेलं आहे. (दोन वेळा तर मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीआधी विषय पत्रिका मिळवण्यात मी सहज यशस्वी झालो होतो!) त्यामुळे या वादाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडून केला गेलेला खुलासा पोकळ आहे, हे प्रशासकीय तसंच राजकीय क्षेत्रात वावरणार्‍या सर्वांनाच ठाऊक आहे.

कार्याध्यक्ष झाल्यावर सेनेच्या ‘वाघाची बकरी झाली’ अशी टीका सौम्य वृत्तीच्या ठाकरे यांच्यावर करणारे आणि राज ठाकरे, तसंच नारायण राणे बंडखोरी करून सेनेतून बाहेर पडल्यावर उकळ्या फुटलेले सर्व माध्यमकर्मी, समाजकारणी, भाजपेतर सर्व राजकारणी, डावे आणि पुरोगाम्यांसाठी ठाकरे महाविकास आघाडीचं मुख्यमंत्रीपद स्वीकारताच ‘होली काऊ’ ठरले आहेत. (उद्धव ठाकरे ‘लंबे रेस का घोडा है’ आणि ‘राडेबाज’ या प्रतिमेतून मुक्त करत सेनेला एक गंभीर राजकीय पक्ष म्हणून गंभीरपणे प्रयत्न करत आहेत, या माझ्या प्रतिपादनाशी तेव्हा पूर्ण असहमत असणारे राजकीय विश्लेषकही त्यात आहेत!) 

करोनाच्या महाभयानक संकटाच्या काळात सुरुवातीला जनतेशी साधलेल्या सहज संवादातून तर राज्यातील भाजपेतर राजकीय वर्तुळाला आणि सामान्य माणसाला उद्धव ठाकरे यांनी भुरळच घातली होती. मध्यमवर्गीयासारखा पेहराव केलेले, मध्यम आणि आश्वासक सुरात बोलणारे उद्धव ठाकरे ‘हिरो’ बनले. मात्र मोहिनीचे ते दिवस आता संपले असल्याचं दिसू लागलं आहे. नोकरशाहीच्या बाबतीत फडणवीस ‘मऊ’ होते, तर ठाकरे ‘अतिमऊ’ आहेत, असा अनुभव आता येऊ लागला आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रशासनाला समांतर अशी उभी केलेली खाजगी यंत्रणा आणि ‘प्रति मुख्यमंत्री’ बनलेले प्रवीण परदेशी हे तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जड झाले, तर उद्धव ठाकरे यांना अजॉय मेहता बुडवणार असं दिसू लागलं आहे. मेहता यांनी मंत्र्याच्या संमतीविना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव येऊ दिला, याचा अर्थच तो आहे.

मुख्यमंत्री बोलतात एक, मुख्य सचिव आदेश देतात वेगळे आणि उर्वरित प्रशासन त्याची भलत्याच दिशेनं अंमलबजावणी कसं करतं, याचा उल्लेख यापूर्वी आल्यानं त्याचा पुनरुच्चार करत नाही. पण अशा नोकरशहांना वेसण घालण्यात आलेली नाही, हे मात्र खरं आहे. त्यासाठी आधी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात ठाण मांडून बसावं लागतं, पण ते ना फडणवीस यांनी कधी गंभीरपणे केलं, ना ठाकरे करत आहेत.

मातोश्रीवर बसून पक्षाचा कारभार हाकता येतो, राज्याचं प्रशासन नाही, हे ठाकरे यांना समजल्याचं अजून तरी दिसत नाही. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून ‘क्लीन चीट’ दिलेल्यांची यादी प्रवीण परदेशी ते मोपलवर मार्गे विश्वास पाटील अशी लांबलचक आहे आणि तशीच यादी ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात निर्माण होण्याची शक्यता आता दिसू लागली आहे. अन्यथा महापालिकेच्या आयुक्तपदावरून बदली होताच रजेवर जाणार्‍या सनदी अधिकार्‍याला ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून जाब विचारला असता, शिस्तभांगाची कारवाई सुरू केली असती. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण म्हणून न जाणं समजू शकतं, पण ती जबाबदारी एखाद्या ज्येष्ठ मंत्री किंवा मुख्य सचिवावर टाकली जायला हवी होती. प्रशासनात नवोदित असणार्‍या एका  विशेष कार्य अधिकार्‍याला पाठवून ठाकरे यांनी अनिष्ट पायंडा पाडला आहे, यात शंकाच नाही.

परप्रांतीयांचे लोंढे रोखण्यात, त्यांची तहान भूक भागवण्यात सरकारनं म्हणजे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आश्वासन देऊनही आणि प्रशासनाला साफ अपयश आलं. राज्यातल्या लोकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी एसटीच्या बसेस उपलब्ध करून देण्याबाबतही असाच हलगर्जीपणा घडला आणि त्यासाठी खूप उशीर झाला. राज्यात किंवा परराज्यात परवानगी काढून जाणार्‍यांसाठी मोठ्ठाल्या रांगा, खेचाखेची, वाद; कारण बाबूलोक नाहीत आणि पायी जाणार्‍यांना मात्र कोणत्याही परवानगीची गरज नाही, याला काय म्हणावं? 

परवानगी न काढता पायी जाणार्‍यांकडून करोनाचा फैलाव होत नाही, असा समज नोकरशाहीचा झाला असाच याचा अर्थ आहे. ८५ टक्के प्रशासनाला घरी बसवण्याचा तुघलकी निर्णय घेतल्यावर उपलब्ध असलेल्या तुटपुंज्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर ताण येणार हे स्पष्टच होतं, पण तो सल्ला देणार्‍याला कुणा नोकरशहाला मुख्यमंत्र्यांनी जाब विचारल्याचं ऐकिवात आलं नाही.

टाळेबंदी केली, कारण करोनाचा फैलाव नको असं सांगण्यात आलं आणि उठवली तर लागण राज्यभर पसरली, वाढली. कोणत्याच धोरणात सुसूत्रता नाही, कारण बडे नोकरशहा मुख्य सचिव होण्यासाठी आणि मुख्य सचिव पुढचं पोस्टिंग मिळवण्याच्या लॉबिंगमध्ये मग्न, असा हा एकंदरीत कारभार आहे आणि लोक मात्र त्रस्त आहेत.

म्हणूनच ठाकरे यांच्या बाजून आलेल्या कौतुकाचा बहर आता ओसरताना दिसत आहे. सत्तेत सहभागी असूनही मातोश्रीवर बसून फडणवीस यांच्यावर टीका करणं सोपं होतं; तशीच टीका राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून ठाकरे यांना यापुढे सहन करावी लागणार आहे. फडणवीस यांना ‘तेव्हा’ झालेल्या वेदना कशा होत्या, याची अनुभूती ठाकरे यांना येणार असल्याची ही लक्षणं आहेत. ते टाळायचं असेल तर फडणवीस यांनी निर्माण केलेली वाट सोडून हातात हंटर घेऊन, पक्की मांड ठोकून प्रशासन गतिमान करणं गरजेचं आहे.

राज्यात राष्ट्रवादीचे मंत्री फिरताना दिसतात, पण शिवसेनेचे सर्व मंत्री, गेला बाजार सेनेचे पालकमंत्री मुंबईतून बूड हलवायला तयार नाहीत, पण त्यांना कामाला लावण्याची तत्परता काही ठाकरे यांना दाखवता आलेली नाही. सध्याचे ‘राजकीय गुरू’ शरद पवार यांच्याप्रमाणं ठाकरे मैदानात उतरत नाहीत, असा अनुभव पदोपदी येतो आहे. निसर्ग वादळानं कोकण मोडून पडलं आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा पवार दोन दिवस तिकडे जाऊन लोकांचं सांत्वन करून आले. मात्र ठाकरे यांना तसं करता आलेलं नाही. कोकण बालेकिल्ला असल्यानं ठाकरे यांच्याकडून कोकणाच्या व्यापक दौर्‍याची अपेक्षा होती, पण त्यांनी केला उडता दौरा. वादळग्रस्तांच्या बाजूने ठामपणे एकटे पवार उभं असल्याचं चित्र निर्माण झालं आणि  सांत्वनाचं श्रेयही तेच घेऊन गेले.

पक्ष कार्याशी ठाकरे यांचा संपर्क तुटत असल्याच्या कुरबुरी वाढल्याची चर्चा आहे. ते खरं की खोटं अजून समजलेलं नाही, पण काही नेत्यांनी त्यासंदर्भात ठाकरे यांना पत्र लिहिल्याची चर्चा आहे. त्यांच्यामागच्या कटकटीत आणखी वाढ होणार असल्याची ही लक्षणं आहेत. त्यासाठी सत्तेत नसणार्‍या जाणत्या नेत्यांच्या हाती पक्षाची धुरा सोपवून ठाकरे यांनी सरकार आणि प्रशासनावर लक्ष केंद्रीत करायला हवं, अन्यथा तेल गेलं आणि तूपही गेलं अशी शिवसेनेची अवस्था व्हायला वेळ लागणार नाही.   

महाविकास आघाडीतही सर्व काही आलबेल नाही. आधीच दुय्यम खाती मिळाल्यानं काँग्रेसमध्ये नाराजी आहे. काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे प्रस्ताव अडवून ठेवले जातात (पक्षी : २०० युनिटपर्यंत वीजबिल माफी) अशी चर्चा आता काँग्रेसच्या गोटातून ऐकायला येते आहे. महामंडळाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. विधानपरिषदेवर नियुक्त करावयाच्या बारा जागांवरून महाआघाडीत रस्सीखेच सुरू झालेली आहे. राजकारणात शांतता आणि ऊसंत कधीच नसते, दररोज काही ना काही घडतच असतं. म्हणजे ही नाराजी आणखी वाढणार असल्याचे संकेत जाहीरपणे मिळाले आहेत. राष्ट्रवादी पाय पसरवत आहे, काँग्रेस कोणत्याही क्षणी साथ सोडू शकन्याच्या दबावाचं राजकारण खेळत राहणार आणि त्यातच सरकारचा नोकरशाहीवर अंकुश नाही, अशा अनंत अडचणी ठाकरे यांच्यासमोर उभ्या आहेत. त्यावर उद्धव ठाकरे कशी मात करतात हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे.  

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -