देवेंद्र फडणवीस क्लीनचीट प्रा. लि.!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  • Sat , 07 April 2018
  • पडघम राज्यकारण देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis

समाजमाध्यमांवर आलेली एखादी कमेंट कधी कधी अतिशयोक्त असूनही वास्तवाला चपखलपणे कशी भिडते याचं एक उदाहरण. “ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाचा कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ, डेव्हिड वॉर्नर आणि बँनक्राफ्ट यांनी जर महाराष्ट्रात चेंडू कुरतडण्याची कृती केली असती, तर त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नक्कीच ‘क्लीन चीट’ मिळाली असती!” ही कमेंट वाचल्यावर लक्षात आलं बेपर्वा, भ्रष्ट, असंवेदनशील, कामचुकार नोकरशाही, (एकनाथ उपाख्य नाथाभाऊ खडसे यांचा अपवाद वगळता) वर्तन वा व्यवहारात घोटाळे करणाऱ्या मंत्र्यांसह अनेकांना ज्या वेगानं फडणवीस यांनी क्लीन चीट (स्वच्छतेची प्रमाणपत्रं) दिलेली आहेत, ते पाहता ‘देवेंद्र फडणवीस क्लीनचीट प्रा. लि.’ नावाची कंपनीच सरकारच्या नावे राज्यात कारभार हाकत आहे.

राज्य सरकार आणि राज्य प्रशासनाचा प्रमुख मुख्यमंत्री असतो. सरकार आणि प्रशासनाच्या यशापयशाचं उत्तरदायित्व मुख्यमंत्र्यांवरच असतं. सरकार आणि नोकरशाहीनं केलेल्या चांगल्या कामगिरीचं कौतुक, तर केलेली गुस्ताखी आणि दाखवलेल्या कामचुकारपणाबद्दल कधी समज, कधी कानउघाडणी, कधी सौम्य तर कधी कठोर शिक्षा ठोठावण्याचा खमकेपणा मुख्यमंत्र्याला दाखवावाच लागतो. तरच त्याचा एक कुशल प्रशासक म्हणून वचक निर्माण होतो. फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून राजकीयदृष्ट्या कितीही चतुरपणे वागत असले तरी सहकारी मंत्री आणि प्रशासनाला वठणीवर ठेवण्यात मात्र पूर्ण अयशस्वी ठरलेले आहेत, याबद्दल दुमत नाही.

हे विधान इतक्या ठामपणे करण्याचं कारण, राज्यात सर्वत्र फिरताना आणि भाजपची ‘काशी’ असलेल्या उत्तनच्या मठातही भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी हीच भावना खाजगीत व्यक्त केलेली आहे. (ही नोकरशाही तर देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षाची सत्ता नागपूरच्या फुटाळा तलावात विसर्जित करेल, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया उत्तनला ऐकायला मिळाली!)  

फडणवीस यांची राज्याच्या विकासाची तळमळ, विकासाची दूरदृष्टी, जनतेच्या हिताची कळवळ, राजकारण्याची पलीकडची सर्वसमावेशकता, स्वच्छ प्रतिमा आणि न थकता काम करण्याची अफाट क्षमता पाहिली की, पंतप्रधानपदाचं स्वप्न पडण्याआधीचे शरद पवार आठवतात. मात्र या सर्व गुणांवर डोईजड होणारा फडणवीस यांचा वर उल्लेख केलेला सर्वांना क्लीन चीट देण्याचा; म्हणजे सर्वांना पाठीशी घालण्याचा अट्टहासी कनवाळूपणा इतका बहुपेडी आणि वैपुल्यानं व्यापक आहे की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यांची नोंद कर्तबगार मुख्यमंत्री होण्याऐवजी ‘दयाळू महाराज’ अशी झाली तर आश्चर्य वाटायला नको!

असं सांगण्यात येतं की, मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस इतके कनवाळू आहेत की, गैरवर्तन करणाऱ्याच्या हाताच्या कोपराचा हलकासा स्पर्श झाला तरी त्यांचा हा कनवाळूपणा पाझरण्यास सुरुवात होते. काही जण तर असं म्हणतात की, केलेल्या गुस्ताखीबद्दल घोटाळेबाज मंत्री आणि बेपर्वा, भ्रष्ट, असंवेदनशील, कामचुकार नोकरशाहीनं मनातल्या मनात जरी नकाश्रू ढाळले तरी त्याचे चटके थेट फडणवीस यांना टचकन बसतात आणि ते लगेच क्लीन चीटचा फतवा जारी करुन टाकतात. अर्थात याला अपवाद (राज्याचं मुख्यमंत्रीपद मनातल्या मनातच रहिलेले) ‘खानदेशवीर’ एकनाथ उपाख्य नाथाभाऊ खडसे यांनी आधी फोडलेला हंबरडा आणि नंतर केलेल्या केलेल्या थयथयटाचा आहे!

राज्य मंत्रिमंडळात सहकारी असलेल्या अनेक मंत्र्यांना फडणवीस यांच्या कनवाळूपणाचा ‘प्रसाद’ मिळालेला आहे. एखादा माणूस त्याच्याकडे असलेलं परवानाधारी शस्त्र जाहीरपणे तर सोडाच घरातल्या घरात घेऊन जरी फिरला असता आणि फडणवीस विरोधी पक्षात असते तर त्यांनी गृहखात्याची सालटं सोलली असती, पण मंत्री गिरीश महाजन यांना क्लीन चीट मिळाली... युतीच्या पहिल्या सरकारातील कथित डाळ घोटाळ्याची या सरकारात पुनरावृत्ती करणारे आणि रात्री उशीरा मोबाईलवर काय ‘पाहतो’ हे वयाला न शोभणाऱ्या अजाणतेपणी का होईना, खरं सांगणाऱ्या गिरीश बापट यांना फडणवीस यांनी हिंदू संस्कृतीचं महत्त्व विशद करून संघाच्या गोशाळेत सेवा करण्याची शिक्षा ठोठावली असती, पण त्यांना मिळाली (गुलाबी रंगाच्या?) क्लीन चीटची बक्षिसी... मंत्रीपदी असताना कोणी जर बँकांकडून अवाजवी माफी मिळवल्याची शंका जरी आली असती तर तो मंत्री आणि त्या बँकाना कडेलोटाची शिक्षा फडणवीस यांनी फर्मावली असती, पण संभाजी पाटील निलंगेकर-लातूरकर यांना त्यांच्या मतदार संघात रेल्वेच्या बोगी तयार करण्याच्या कारखान्याचा प्रसाद मिळवून देण्यासाठी फडणीस यांनी पुढाकार घेतला... (जनतेच्या मनातल्या मुख्यमंत्री) पंकजा मुंडे, (राज्यातले आणखी एक मनातल्या मनातले मुख्यमंत्री) विनोद तावडे, श्रेष्ठींचे लाडके प्रकाश मेहेता, जयप्रकाश रावल, सुभाष देशमुख, रणजित पाटील, बबन(राव) लोणीकर अशी ही यादी आणखी वाढणारी आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस जीवाचं रान करत असताना विदर्भातील एका राज्यमंत्र्याचा स्वीय सहायक ‘बिदागी’ मिळावी, यासाठी उद्योगांवर कसा दबाव आणतोय हे नावानिशी कळल्यावरही त्यांच्या ओंजळीत क्लीन चीटचा प्रसाद पडावा; यातून फडणवीस यांच्या दयाळूपणा कसा अमर्याद आहे हे कळतं. क्लीन चीट देताना विरोधकांना चकवा देण्यातही फडणवीस माहीर झालेले आहेत की, विधानसभा अध्यक्षांविरुद्धचा अविश्वास ठराव चर्चेला येण्याआधीच विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्याचं सांसदीय कसब त्यांच्यात आलेलं आहे. संभाजी भिडे यांना त्यांनी भर सभागृहातच क्लीन चीट दिली आणि हे काम न्यायालयाचं आहे, असं त्या क्लीन चीटवर आक्षेप घेण्याचं भान विरोधी पक्षांना राहिलं नाही; कनवाळूपणाची ही परिसीमाच म्हणायला हवी!

मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येक घोषणेच्या अंमलबजावणीत तोंडावर पाडणाऱ्या राज्यातल्या नोकरशाहीच्या तर दोन्ही ओंजळी आणि खिसेही फडणवीस यांनी दाखवलेल्या दयाळूपणानं ओसंडून वाहत आहेत. याची सुरुवात मुख्यमंत्री कार्यालयातीलच प्रवीण परदेशी यांच्यापासून होते आणि राधेश्याम मोपलवारपर्यंत त्याची व्याप्ती आहे. हलगर्जीपणाचा कळस म्हणजे हे अधिकारी पासपोर्ट घरी विसरतात आणि मुख्यमंत्र्यांसकट सर्वजण विमानात ताटकळत बसतात, पण फडणवीस इतके कनवाळू की, त्याबद्दल बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांनाच दम आणि त्या अधिकाऱ्याला क्लीन चीट देतात! मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यावरही काम होणार नाहीची भूमिका हे अधिकारी कशी घेतात याचा आलेला अनुभव उत्तनच्या कार्यक्रमानंतर अनेकांनी सांगितला.

हे अधिकारी किती पॉवरफुल आहेत याची एक हकिकत अशी की, ‘मुख्यमंत्र्याकडे जाऊन काम होणार नाही, तुम्ही या अधिकाऱ्याला भेटा काम होऊन जाईल’, असा सल्ला मुख्यमंत्री कार्यालयातून कसा मिळाला हे एका सनदी अधिकाऱ्यांनीच सांगितलं. प्रशासनातील या ‘सनदी कोटरी’नं अनेक चांगले अधिकारी मुख्य प्रवाहापासून लांब ठेवलेले आहेत. परिणामी सरकारांनी केलेल्या बहुसंख्य आणि महत्त्वाचं म्हणजे समाजहितैषी घोषणांची अंमलबजावणीच्या आघाडीवर वाट लागली आहे.

तूर डाळ घोटाळा झाला-खरेदीत तर अक्षम्य बेपर्वाई झाली, कर्जमाफीत नोकरशाहीनं मुख्यमंत्र्यांसकट एकजात सर्व मंत्र्यांच्या तोंडाला नामुष्कीचं काळं फासलं, बोंड अळीचं अनुदान वाटप, रस्ते दुरुस्तीत घातला गेलेला घोळ... एक ना अनेक अशा पातळीवर प्रशासन पूर्णपणे नापास ठरलं, पण सारं काही आलबेल असल्याचे कागदी घोडे मुख्यमंत्र्यापुढे सरकवले गेले आहेत. एखादी आई वांड बाळालाही जशी मांडीवर बसवून गोंजारते, तसं या ‘कोटरी’ला फडणवीस मात्र जोजावत बसलेले आहेत!

नोकरशाहीच्या गलथानपणाला कंटाळलेल्या लोकांनी उद्विग्न होऊन मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करण्याची मजल गाठली, तरी कनवाळू फडणवीस यांनी त्या लोकांची कामं न करणाऱ्या कुणा अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी मंत्रालयात जाळ्या बसवल्या आणि नोकरशाहीच्या नाकर्तेपणाला संरक्षण दिलं. पुणे, औरंगाबाद, पनवेल अशा अनेक शहरांत कचऱ्याचे प्रश्न मिटवण्याइतकेही सरकार आणि प्रशासनातील (एखाद्या राजकारण्यासारखे  मुख्यमंत्र्याच्या स्वागतासाठी बॅनर्स लावण्याचे विदुषकी चाळे करणारे) कारभारी सक्षम नाहीत, पण त्याबद्दल त्यांना केवळ बदलीची बिदागीरुपी क्लीन चीट देण्याचा अनाकलनीय कनवाळूपणा मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेला आहे... खरं तर एखाद्या छोट्याशा गावातील अतिक्रमण हा काही मुख्यमंत्र्यांनी हाताळायचा विषय नाही, पण गेल्या आठवड्यात फडणवीस यांनी विदर्भातील दोन तालुक्यांच्या गावातील अतिक्रमणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठक घेतली. त्यामुळे प्रशासन काय करतंय असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडला, तरी त्याची तमा बाळगणारा कुणीच उरलेला दिसत नाहीये. एका नटीला मृत्यूनंतरही शासकीय इतमाम देण्यासाठी ही नोकरशाही तत्पर आहे आणि मृत्यूनंतरही ज्ञानवंतांचा (पक्षी : म. के. ढवळीकर) अवमान करण्यात मश्गुल आहे. कारण बहुसंख्य नाठाळ, मुजोर नोकरशाहीला फडणवीस यांच्या ‘क्लीनचीट प्रा. ली.’चं भक्कम सुरक्षा कवच मिळालेलं आहे!

फडणवीस यांच्या क्लीन चीट नावाच्या सुरक्षा कवचाचा लाभ देशाच्या सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांचा अश्लाघ्य अवमान करणाऱ्या आमदारांना मिळतो, मनमानी करणाऱ्या अनेक मंत्र्यांना मिळतो, भ्रष्ट/मुजोर/नाठाळ आणि सामान्य माणसाला पदोपदी नाडवणाऱ्या नोकरशाहीला मिळतो, सेवानिवृत्त झाल्यावरही बहुसंख्य प्रशासकीय सनदी अधिकाऱ्यांनाही मिळतो... फक्त मिळत नाही तो, जो खरा लाभार्थी आहे त्या बहुसंख्य गोरगरीब, सामान्य, वंचित माणसाला... डोळ्यात कायम मरणाचे दिवे पेटवून जगणाऱ्या या राज्यातील बळीराजाला... जलयुक्त शिवार यशस्वी झाल्याचा दावा होऊनही एक हंडा पाण्यासाठी रणरणत्या उन्हात पायाचे तळवे सोलले जाणाऱ्या ग्रामीण भागातील महिलांना... दऱ्या-खोऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासींना त्यासाठी तळपायातून रक्त निघेपर्यंत मोर्चे काढावे लागतात... तरी देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुसंख्येनं मुजोर, भ्रष्ट, अकार्यक्षम आणि असंवेदनशील असलेल्या नोकरशाहीला दिलेली क्लीन चीट मंत्रालयावर डौलात फडकत राहते...

फडणवीस यांची नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक कर्तबगार मुख्यमंत्री म्हणून व्हावी अशी अनेकांसह माझीही इच्छा होती, अजूनही आहे... मात्र अकारण कनवाळू आणि अनावश्यक दयाळू मुख्यमंत्री अशी नोंद होण्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांची वाटचाल सुरू आहे, हे कटूपणा स्वीकारून एकदा स्पष्टपणे सांगूनच टाकायलाच हवं.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......