जातीवाचक वस्त्यांची नावं बदलण्याची किंवा त्यांना महापुरुषांची नावं देण्याची घाई कशासाठी?

राज्यातील राजकारण नामांतराच्या मुद्द्यावरून चांगलंच तापलं चाललं आहे. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. तसंही आपल्या देशात सत्ता बदलली की, पुतळ्यांचे, शहरांचे व विद्यापीठांच्या नावाचं राजकारण नेहमीच पाहायला मिळतं. सत्ताधारी जमात विशिष्ट विचारांचं मजबुतीकरण करण्याचा अतोनात प्रयत्न करत असते. त्याची पाळंमुळं बहुतांश वेळा इतिहासात दडलेली असतात. प्रस्थापित वर्ग नामांतराच्या अस्मितेचं राजकारण करून त्याचा आपल्याला कसा फायदा होईल, यासाठी प्रयत्न करतो. नावात काय आहे, असं शेक्सपिअरने म्हटलं आहे, परंतु तो आपल्याकडे जन्माला आला असता, तर इथं नावाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, याची त्यालाही जाणीव झाली असती!

विद्यमान राज्य सरकारने नावात बदल करण्याच्या उद्देशानं एक पाऊल उचललं आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यातील अनेक वस्त्यांची, गावांची आणि शहरातील छोट्या-छोट्या नगरांची नावं जातीवरून पाहायला मिळतात. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषणावह नसल्याने सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढवण्याच्या दृष्टीनं राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलून त्यांना महापुरुषांची नावं देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीनं घेण्यात आला आहे. केवळ नावात बदल केल्यानं राष्ट्रीय एकात्मता वाढेल असा तर्क करणं, हा अतिआत्मविश्वास म्हणावा लागेल!

महाविकास आघाडी सरकारच्या वरील निर्णयावर टीका होणं अपेक्षितच होतं. दलित विचारवंत आणि राजकीय विश्लेषक चंद्रभान प्रसाद यांच्या मते लोकांच्या जाणिवा आणि वागणुकीत बदल केल्याशिवाय असा निर्णय बालिश आणि हास्यास्पद आहे. हा निर्णय म्हणजे माध्यमांसाठी एक किरकोळ बातमी आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. प्रसाद म्हणतात ते अगदी बरोबर आहे. कारण एखाद्या ठिकाणाचं नाव बदलल्याने तिथं राहणाऱ्या लोकांबद्दल इतरांच्या मानसिकतेत कसा बदल होईल, हे सांगणं अवघडच आहे. त्यामुळे असा बदल केल्याने लोक विचार करू लागतील आणि त्यांच्या मनात बदल होईल, त्याद्वारे सामाजिक सौहार्द आणि सलोखा वाढण्यास मदत होईल आणि खालच्या जातींवरील लोकांवर अन्याय अत्याचार कमी होईल?

.................................................................................................................................................................

एकविसाव्या शतकात ‘आंबेडकरी तत्त्वज्ञाना’त लिहिली जाणारी कविता कशी असेल, याचं उत्तर म्हणजे ‘बीइंग’ हा कवितासंग्रह

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

आजही शिकलेल्या किंवा न शिकलेल्या बहुतांश भारतीयांच्या मनात जन्माधारित श्रेठत्वाची भावना टिकून आहे. हीच भावना शुद्ध-अशुद्ध मानसिकतेला जन्म देते. अशा वर्चस्ववादी विचारसरणीच्या जाणीवांनी जातीव्यवस्था जगाच्या कानाकोपऱ्यात नेली आहे. म्हणून सद्यस्थितीत एकजिनसी समाज निर्माण करण्यासाठी रचनात्मक धोरणांची नितांत गरज आहे. अशा धोरणांची बीजं समाजसुधारकांच्या विचारात पाहायला मिळतात. दुर्दैवानं महापुरुषांचा प्रतीकात्मक पातळीवर उदोउदो करण्याची परंपरा पूर्वीपासूनच चालत आलेली आहे. खरं तर विषमताविरहीत समाज निर्मितीच्या प्रक्रियेत समाजसुधारकांचा असा वापर करणं अहितकारक आहे.

भारतीय घटनेनुसार अस्पृश्यता दंडनीय गुन्हा मानला जात असला तरी आजही देशाच्या राजधानीत आणि कानाकोपऱ्यातसुद्धा अस्पृश्यता पाळली जाते, हे वेगवेगळ्या संशोधनावरून दिसून येतं. दिल्लीतील जेएनयु विद्यापीठाचे प्रा. अमित थोरात आणि अमेरिकास्थित मेरीलँड विद्यापीठात पी.एचडी.चे शिक्षण घेत असलेले ओमकार जोशी यांनी मागील वर्षी ‘ईपीडब्लू’ या इंग्रजी साप्ताहिकामध्ये ‘The continuing practice of untouchability in India, Patterns and mitigating influences’ शीर्षकाखाली एक लेख लिहिला होता. आजही देशातील बहुतेक राज्यांत वेगवेगळ्या प्रकारात अस्पृश्यता पाळली जाते, असं या लेखकांनी पुराव्यानिशी स्पष्ट केलं आहे. दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने जानेवारी २०१८ साली दिलेल्या बातमीनुसार राजस्थान व उत्तर प्रदेशमधील शहरी भागातील अनुक्रमे ५० टक्के व ४८ टक्के आणि राजधानीतील ३९ टक्के लोक अस्पृश्यता पाळतात.

भारतीय समाजव्यवस्था जातीवर आधारलेली असल्याने समाजात भेदभावाचं विष मोठ्या प्रमाणात पसरलेलं आहे. उच्चजातीय लोकांच्या मनात ‘आम्ही श्रेष्ठ’ अशी भावना वाढत आहे. खालच्या जातीतील लोकांना हिणतेची वागणूक देऊन त्यांचं मानसिक खच्चीकरण केलं जातं. त्यांचा आवाज दाबण्याचा चहूबाजूंनी आटोकाट प्रयत्न केला जातो. प्रचलित समाजातील बहिष्कृतांचा आवाज दाबला जातो, तेव्हा शक्य तिथं त्यांच्याकडूनही विरोध करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या वंचित घटकाला अन्याय सहन केल्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही.

पुरोगामी महाराष्ट्र खैरलांजी ते अरविंद बनसोडपर्यंतचे अन्याय-अत्याचार दाबत आलेला आहे. तत्कालीन सरकारने खैरलांजी या गावाला ‘तंटामुक्त गावाचा’ पुरस्कार हत्याकांड झाल्यानंतर काही वर्षांनी दिला होता. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे तेथील पीडित भोतमांगे कुटुंबाला न्याय दिला नाही. देशात आणि राज्यात भोतमांगे कुटुंबासारखी बरीच कुटुंबं न्यायासाठी न्यायालयाची दारं ठोठावत आहेत, हे अलीकडील काही अहवालांनुसार दिसून येतं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०१७-१८ साली प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती-जमाती (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात येणाऱ्या शिक्षेचा दर कमीत कमी १६.३ टक्के इतका होता. एकीकडे राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालानुसार दलितांवरील अन्याय अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत, तर दुसरीकडे गुन्ह्यांच्या तुलनेत खूपच कमी लोकांना शिक्षा होत आहे. असं असलं तरी या कायद्याचा गैरवापर होत आहे, म्हणून तो रद्द करण्यात यावा, अशी बोंब समाजकंटकाकडून मारण्यात येते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हजारो वर्षांपासून देशात आणि राज्यात पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य म्हणून गणले जाणारे दलित (अनुसूचित जाती) गावकुसाबाहेर अत्यंत हलाखीच्या अवस्थेत जीवन जगत होते आणि आजच्या समाजरचनेतही बहिष्कृत म्हणूनच गावकुसाबाहेरच पाहायला मिळतात. इतिहासात डोकावलं तर त्यांच्या बकाल वस्त्यांचं वर्णन दलित साहित्यिकांनी अचूकपणे मांडलं आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांच्या लोकांनी ‘नामांतराचा लढा’ खूप नेटानं लढला होता. येत्या १४ जानेवारीला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर दिन’ साजरा केला जाईल. खरं तर स्वतःला पुरोगामी असं वदवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात एका विद्यापीठाला बाबासाहेबांचं नाव देण्यात यावं, यासाठी आंबेडकरवादी जनतेला कितीतरी वर्षं संघर्ष करावा लागला होता!

मग कुणीही मागणी केली नसताना जातीवाचक वस्त्यांची नावं बदलण्याची किंवा त्यांना महापुरुषांची नावं देण्याची घाई कशासाठी? येथील महार आणि मांगवाड्याचं ‘भीमनगर’मध्ये रूपांतर करण्याऐवजी त्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सांस्कृतिक व राजकीयदृष्ट्या कशी प्रगती साधता येईल, यासाठी सरकारने ठोस पावलं उचलायला हवीत, ही सध्याच्या काळाची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -