मराठा भावा-बहिणींनो, आत्मघातकी मार्ग पत्करून ध्येयापर्यंत पोहोचता येणार नाही!
पडघम - राज्यकारण
एक निवेदन
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Thu , 26 July 2018
  • पडघम राज्यकारण मराठा समाज Maratha Community महाराष्ट्र सरकार Maharashtra Government आरक्षण आंदोलन Agitation मराठा क्रांती मोर्चा Maratha Kranti Morcha

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातल्या आंदोलनाला या वेळी काहीसे हिंसक वळण लागले. त्यासंदर्भात आंदोलकांना सनदशीर मार्गाचे आणि शांततेचे आवाहान करणारे निवेदन पुढील मान्यवरांनी केले आहे - १) प्रा. एन. डी. पाटील (ज्येष्ठ नेते), २) न्या. बी. एन. देशमुख (उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती), ३) डॉ. जयसिंगराव पवार (ज्येष्ठ इतिहास संशोधक), ४) डॉ. आ. ह. साळुंखे (ज्येष्ठ विचारवंत), ५) डॉ. भारत पाटणकर (कष्टकरी चळवळीचे नेते), ६) हनुमंत गायकवाड (चेअरमन, बीव्हीजी ग्रूप), ७) डॉ. विठ्ठल वाघ (ज्येष्ठ कवी), ८) रंगनाथ पठारे (ज्येष्ठ साहित्यिक), ९) प्रताप आसबे (ज्येष्ठ पत्रकार), १०) ज्ञानेश महाराव (ज्येष्ठ पत्रकार), ११) डॉ. सुधीर गव्हाणे (पत्रकार-प्राध्यापक), १२) श्रीमंत कोकाटे (अभ्यासक आणि वक्ते), १३) जयंत पवार (कथाकार आणि नाटककार), १४) सयाजी शिंदे (अभिनेते), १५) विजय चोरमारे (पत्रकार), १६) संपत देसाई (प्रकल्पग्रस्तांचे नेते), १७) संतोष पवार (नाटककार, दिग्दर्शक) आणि १८) मेघा पानसरे (सामाजिक कार्यकर्त्या).

.............................................................................................................................................

आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे आणि दोन दिवसांपासून त्याचा वणवा राज्यभर पसरला आहे. या आंदोलनादरम्यान मराठवाड्यातील गंगापूर तालुक्यात कायगाव टोका येथे काकासाहेब शिंदे या तरुणाचा बळी गेला, ही अत्यंत दु:खद घटना आहे. मराठा क्रांती मोर्चाने शिस्तीचा, संयमाचा एक आदर्श घालून दिला. मराठा समाजाने सनदशीर मार्गाने केलेल्या या शक्तिप्रदर्शनाची सरकारने योग्य दखल घेतली नाही. मराठा समाजाच्या भावना समजून घेण्यात सरकार कमी पडले, त्यामुळेच आंदोलनाला आजचे आक्रमक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

हिंसक आंदोलनांमुळे वातावरण तापले तरी त्यातून शेवटी हाती काहीच लागत नाही. भावनिक मुद्द्यावरील आंदोलन मोठ्या उंचीवर पोहोचल्यासारखे वाटले तरी ते दीर्घकाळ टिकत नाही. मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी सरकारशी संघर्ष करायलाच हवा, परंतु त्यासाठी सनदशीर मार्गाने लढा द्यायला हवा. आरक्षणाची मागणी व्यवहार्य असली तरी त्यासाठी कुणी हिंसक लढ्यासाठी भरीस घालत असेल तर सावध राहायला हवे. सरकारवर दबाव वाढवतानाच न्यायालयील पातळीवर अधिक नियोजनबद्ध रीतीने लढण्याची गरज आहे. अॅट्रॉसिटीचा मुद्दा काढून मराठा-दलितांमध्ये, तसेच आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा-ओबीसींमध्ये तेढ वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यापासून सावध राहिले पाहिजे, नाहीतर महाराष्ट्राचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवल्याचे पातक मराठा समाजाच्या माथी येईल.

मराठा समाज हा महाराष्ट्रातला एक प्रमुख कर्ता आणि वडिलधारा समाज आहे, त्यामुळे समाजातील इतर घटकांप्रती त्याची जबाबदारीही मोठी आहे. विविध कारणांसह सरकारी धोरणांमुळे शेती उद्ध्वस्त झाली त्याचा फटका प्रामुख्याने मराठा समाजाला बसला. अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, शेकडो कुटुंबे उघड्यावर आली. आर्थिक विपन्नावस्थेत ढकलल्या गेलेल्या मराठा समाजाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात दिलाच पाहिजे. त्यासाठी आरक्षणाची लढाई लढली पाहिजे असे कुणाला वाटत असेल तर त्यात चुकीचे नाही. परंतु चुकीच्या मुद्द्यावर लढाई लढणे म्हणजे स्वत:च्या भवितव्याशी खेळण्यासारखे आहे. मराठा समाजाच्या तरुणांमध्ये प्रचंड ऊर्जा आहे, आणि त्या ऊर्जेचा वापर रचनात्मक कामासाठी व्हायला हवा. आपण कर्ते आहोत, तर आपली ऊर्जा व्यवस्था बदलण्यासाठी वापरायला हवी. आरक्षण गरजेचे वाटत असले तरी आपल्या दुखण्यांवर तेवढाच एक इलाज आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. आपण छत्रपती शिवरायांचे मावळे म्हणून घेतो, तर आपल्या हक्काची लढाई आपल्यालाच लढायची आहे, आणि ती अखेरच्या टप्प्यापर्यंत न्यायची आहे, असा निर्धार हवा. जलसमाधी, आत्मदहन यासारखे मार्ग अवलंबून आपल्याला ही लढाई अखेरपर्यंत नेता येणार नाही. आणि हिंसक आंदोलनाच्या माध्यमातूनही ध्येयापर्यंत पोहोचता येणार नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4482

.............................................................................................................................................

नेतृत्वहीन आणि दिशाहीन आंदोलन चालवून काहीच पदरात पडणार नाही. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले तर तो कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनतो आणि मग सरकारचे काम सोपे होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याही आंदोलनाची एक निश्चित दिशा ठरवावी लागते. कोणत्या टप्प्यावर कोणते निर्णय घ्यायचे याची रणनीती ठरवावी लागते. त्यासंदर्भात निर्णय घेणारा बहुसंख्य लोकांचा विश्वास असलेला एक नेतृत्वगट असावा लागतो. त्यादृष्टीने नजीकच्या काळात काही रचनात्मक बांधणी करायला हवी.

मराठा समाजाने भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती टाळून अधिक जाणतेपणाने, नियोजनबद्धरितीने वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. इतिहास जेत्यांचाच लिहिला जातो, हे आपणास ठाऊक आहे. आत्मघातकी मार्ग पत्करून ध्येयापर्यंत पोहोचता येणार नाही. दलित,ओबीसी बांधवांनीही हा लढा आपला मानून त्याला ताकद दिली पाहिजे. गावगाड्यातील दलित, ओबीसी बांधवांना सोबत घेऊनच मराठा समाजाने व्यवस्था परिवर्तनाच्या लढाईसाठी जोमाने सज्ज झाले पाहिजे. अंतिमतः विजय आपलाच असेल.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vijay tare

Thu , 26 July 2018

अशा सार्वजनिक निवेदनांच्या खाली "Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल." असा डिसक्लेमर टाकणे योग्य वाटत नाही. निवेदन प्रसिद्ध केल्याबद्दल धन्यवाद.


vishal pawar

Thu , 26 July 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......