इथे ओशाळला असेल करोनाही...

करोनाचा प्रतिबंध घालण्यात राज्य सरकारला आलेल्या अपयशाकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री (आणि पुन्हा होण्यासाठी आसुसलेले) देवेंद्र फडणवीस, तसंच (केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे यांचे ‘बगलबच्चू’ म्हणून राजकारणात ओळखले जाणारे) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षानं केलेलं आंदोलन ना घटना, ना कायद्याच्या विरोधी आहे. लोकशाहीत सरकारच्या अपयशाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्षाला आहेच आणि तो अधिकार बजावण्यात काहीही गैर नाही.

मात्र लोकशाहीतील प्रत्येक लिखित-अलिखित अधिकारालाही एक नैतिक अधिष्ठान असतं. फडणवीस, पाटील आणि भाजपला हे आंदोलन करण्यासाठीची नैतिकता, अधिष्ठान आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. भाजपच्या केवळ ‘अंगणा’पुरत्या मर्यादित असणार्‍या या आंदोलनामुळे, तसंच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अपयशामुळे संपूर्ण जगाला वेठीला धरणारा करोना नावाचा महाभयंकर विषाणूही ओशाळला असेल यात शंकाच नाही.

पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचं फडणवीस यांचं स्वप्नभंग होण्याला आता सहा महिने झाले आहेत. हे सहा महिने त्यांना झोप लागलेली नसेल, तर त्याला ठाकरे यांचा नाईलाज आहे. चिन्हं अशी दिसताहेत की येती, पाच वर्षं त्यांना अशीच झोपेविना काढावी लागणार आहेत. करोनाच्या युद्धात पक्षाची मदत केंद्र सरकाराला आणि बोंब मात्र महाराष्ट्रात करणारे फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशी आंदोलनं करणार्‍याला पोलीस यंत्रणेचा वापर करून डांबून ठेवलं जात असे. प्रशासनाच्या लाल फितीच्या कारभाराला कंटाळून मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याच्या कुटुंबीयाला मुख्यमंत्र्याच्या प्रत्येक दौर्‍यात जेरबंद केलं जात असे, गावोगावच्या विरोधकांना नजरबंद केलं जात असे, याचा विसर फडणवीस यांना पडावा याचा अर्थ त्यांची स्मृती अल्प आहे, असा काढता येणार नाही. कारण ती भाजपच्या नेत्यांच्या कामकाजाची पद्धतच होती आणि आहेही.

खुद्द फडणवीस, एकनाथ खडसे, गिरीश महाजन, रावसाहेब दानवे अशा एक ना अनेक नेत्यांची ते सत्तेत असतानाच्या काळातील उन्मत्त मुक्ताफळे आठवून बघण्याची तसदी जर या  भाजप नेत्यांनी घेतली, तर हे आंदोलन करण्यामागची त्यांची नैतिकता किती ठिसूळ आहे, हे त्यांच्या सहज लक्षात आलं असतं. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात महापुरानं थैमान घातलेलं असतानाही विधान सभेच्या निवडणूक पूर्व प्रचाराच्या दौऱ्यात विजयाच्या घोषणा देत ‘मी पुन्हा येईनच’ अशी शेखी मिरवणार्‍या फडणवीस यांना करोनासारख्या ‘न भूतो ना भविष्यती’ परिस्थितीत आंदोलन करणं हे विरोधी पक्ष नेत्याचं कर्तव्य वाटत असेल तर त्याची संभावना करण्यासाठी ‘टिमकी’ हा शब्द थिटा आहे.

यात आणखी विरोधाभास आहे - फडणवीस उठसूठ राज्यपाल कोश्यारी यांना भेटतात आणि काही तरी मागणी करतात. कोश्यारी आणि फडणवीस यांचं नातं संघाच्या भाषेत ‘प्रात:स्मरणीय’ आहे, हे खरं असलं तरी, राज्यपाल हे राज्याचे केवळ घटनात्मक प्रमुख आणि कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री  असतो, याचा विसर फडणवीस यांना पडावा, याला विरोधाभास म्हणायचं नाही तर काय? 

कोल्हापूर-सांगली पुराच्या आपत्तीच्या वेळी पुराचं राजकारण करू नका, असा उपदेश करणारे फडणवीस आता राजकारण करत नाहीयेत तर काय पूजापाठ करण्यात मग्न आहेत का? 

फडणवीस-पाटील यांनी राजकारणी म्हणून राजकारण करायलाच हवं, पण त्याआधी त्यांनी गेली पाच वर्षं काय केलं आणि आता ते काय करत आहेत याचं भान बाळगावं. तेव्हा काय आणि कसं राजकारण केलं याचं जर विस्मरण फडणवीस-पाटील यांना पडलं असेल तर, त्यांनी जरा एकनाथ खडसे यांना भेटून घ्यावं!

महाराष्ट्रातल्या भाजपनेते, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रातल्या करोनाच्या मुकाबल्यासाठी सहाय्य पंतप्रधान निधीत जमा करायचं आणि करोनाग्रस्तांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे करायची, हा तर केवळ विरोधाभासच नाही तर भोंदूपणाचाही कळस आहे. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना कधी कुणाला एवढी मदत जाहीर तरी केली होती का? शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देताना अभ्यासासाठी किती वेळ लागला, त्या कर्जमाफीचा कसा बोजवारा उडाला, याचा विसर फडणवीस यांना पडलेला असला तरी राज्यातील शेतकरी आणि राजकारणाची जाण असणाऱ्यांना तो पडलेला नाही, हे फडणवीस-पाटील यांनी लक्षात ठेवावं .

आणखी एक विरोधाभास असा- करोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्य सरकार जितकं अपयशी ठरलेलं आहे, त्यापेक्षा जास्त अपयश केंद्रातील मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचं आहे. आधी विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांबाबत पुरेशी खबरदारी न घेणं, लोकांना तयारीसाठी वेळ न देता अचानक टाळेबंदी जारी करून वार्षिक ५० लाख कोटी रुपयांची बाजारपेठ ठप्प करून अर्थव्यस्थेचं चक्र थांबवणं, प्रत्येक राज्यातील परप्रांतीय मजुरांच्या घर परतीची कोणतीही किमान ठोस पूर्वतयारी न करणं, टाळेबंदी उठवण्याच्या संदर्भात कोणताही निश्चित ‘रोड मॅप’ तयार नसणं आणि सरकार व प्रशासनात ताळमेळ नसणं यात केंद्र सरकार कमी पडलेलं आहेच, पण, त्याचाही अत्यंत सोयीस्कर विसर फडणवीस-पाटील यांना पडला आहे. म्हणून महाराष्ट्र भाजपचं आंदोलन केंद्र सरकारच्याही विरोधात समजलं जायला हवं आणि त्यासाठी जबाबदार ठरवून स्वपक्षाच्या केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन केल्याबद्दल या दुक्कलीवर भाजपनं शिस्तभंगाची कारवाई करायला हवी.

याचा अर्थ राज्य सरकार आणि प्रशासनानं काही कमी घोळ घातलेला आहे, असं समजायचं कारण नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना ‘पवित्र गाय’ (सेक्रेड काऊ) मानण्याची लाट राज्याच्या सर्व स्तरात सध्या निर्माण झालेली असली तरी राज्य सरकार आणि प्रशासन यात सुसंवाद निर्माण करण्यात आणि या दोन्ही पातळ्यांवर प्रभावी कामगिरी करण्यात ते पूर्णपणे यशस्वी ठरलेले नाहीत, हेही खरं आहे. त्यांचा मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करणार्‍या ‘लाईव्ह’ संवाद, त्यांच्या साध्या वर्तनावर लोक सुरुवातीला भाळले. फडणवीस यांच्या कर्कश्शपणापेक्षा ठाकरे यांचा मध्यम स्वर लोकांना मनापासून भावला, आश्वासक वाटला. मात्र ज्या चुका केंद्र सरकारनं केल्या, तशाच चुका ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनंही केल्या, हे विसरता येणार नाहीच.

राज्याचा कारभार नीट चालवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात ठाण मांडून बसायचं असतं, याचा विसर ठाकरे यांना पडला आहे. असाच विसर फडणवीस यांनाही पडला आणि त्यांच्या सरकारच्या निर्णयांचा प्रशासनानं कसं बोजवारा उडवला, हे महाराष्ट्रातील जनतेनं पाहिलं आहे. ठाकरे यांच्या तळमळीचा, बांधिलकीचा असाच खेळ नोकरशाहीनं मांडला आहे. एकाच मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एक बोलतात, मुख्य सचिव वेगळा आदेश जारी करतात आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी त्याची भलतीच अंमलबजावणी करतात, अशी तिघांची तोंडं तीन दिशांना असल्याचा अनुभव महाराष्ट्रातील जनता घेत आहे.

या संदर्भात अनेक उदाहरणे सांगता येतील. उदाहरणार्थ मदत आणि प्रतिबंधाचा निकष लावताना तालुका हा घटक आधार समजला जायला हवा होता,  पण तो लावला गेला मुंबई शहराचा. दुसरं उदाहरण नैतिक आणि अनैतिकतेच्या वादात कायमच असणाऱ्या मद्य विक्रीचं आहे. मुंबई शहरासारख्या संवेदनशील शहरात प्रतिबंधित क्षेत्रातही मद्य घर पोहोच मिळतं, पण नागपूर, औरंगाबाद अशा अनेक शहरांत स्थानिक कारभाऱ्यांनी या निर्णयाची वाट लावली. जीवनावश्यक वस्तू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत, असं मुख्यमंत्री सतत सांगतात, पण दुकानं उघडी ठेवण्याबाबत स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी मनमानी करून लोकांना वेठीला धरतात आणि दुकानं उघडल्यावर झुंबड उडाली म्हणून लोकांनाच दोष देतात... यशोमती ठाकूर, छगन भुजबळ, राजेश  टोपे, जयंत पाटील, अनिल देशमुख, अजित पवार यांच्यासारखे मोजके मंत्री राज्यात फिरत आहेत, पालकमंत्री म्हणून जबाबदारीनं वागत आहेत, पण बाकीचे पालकमंत्री आणि आमदार खासदार कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत? आणि त्याबाबत ठाकरे बोलत नाहीत. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबादच्या परिघाबाहेर मोठा महाराष्ट्र आहे, पण त्यांचं संबोधन या परिघाबाहेर जात नाही...    

मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीत फडणवीस यांनी राजकारण केलं यात गैर काहीच नाही, म्हणूनच त्याला ‘राजकारण’च म्हणतात. त्याचा फारच बाऊ ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारातील सेनेचे ‘बडबडवीर’ संजय राऊत यांच्यासह सत्तेतील सहकारी पक्षांच्या बहुसंख्य नेत्यांनी केला. राजकारणात घाईत काही होत नसतं, ‘ठंडा कर के खाना’ हा राजकारणाचा स्थायीभाव असतो याचा विसर या सर्वांनाच पडला. कितीही मतभेद असले तरी घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण न होऊ देण्याइतकं ताणून धरलं जात नाही, हा भारतीय लोकशाहीचा उमदेपणा आहे.

मोदी कितीही अ-लोकशाहीवादी असल्याचा दावा केला जात असला तरी आणि फडणवीस कितीही राजकारण करत असले तरी सध्याच्या परिस्थितीत हे सरकार पडू देण्याचे पातक घडू दिलं जाणार नाही हे स्पष्ट होतं. समजा तसं झालं असतं तर, १९८३ साली आंध्रातलं एन. टी. रामाराव यांचं बहुमतातलं सरकार तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणि १९९९ साली राबडीदेवी यांचं बहुमतातलं बिहार सरकार अटल बिहारी वाजपेयी यांनी बरखास्त केल्यावर त्यांच्या वाट्याला आली, तशी मोठी बदनामी मोदी आणि भाजपच्या वाट्याला आली असती आणि त्याचा राजकीय लाभ निश्चितच उद्धव ठाकरे यांना झाला असता.  

तरी सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी साजरी केलेली ‘राजकीय धूळवड’ शोभादायक नव्हती. काँग्रेसनं एक जादा उमेदवारी अर्ज दाखल करणं हा ‘चाचपणी’च्या राजकारणाचा एक भाग होता. त्यासंदर्भात उमेदवारी अर्ज मागे घेतला जाण्याच्या अंतिम क्षणापर्यंत वाट पाहण्याऐवजी ‘-तर मी निवडणूक लढवत नाही’ असा त्रागा  करणं म्हणजे ‘माझी बॅट आहे म्हणून मी पहिले बॅटिंग करणार अन्यथा खेळ सोडणार’ असा ठाकरे यांचा तो बालीशपणा ठरला.

पंतप्रधान मोदी यांनी अचानक टाळेबंदी जाहीर करणं आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अचानक संचारबंदी जाहीर करणं ही एकाच पातळीवरची घिसाडघाई होती. नाव न उघड करण्याचा बोलीवर अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, संचारबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला पुरेसा वेळच मिळाला नाही! यात परंपरेनं चालत आलेल्या ‘आयएएस विरुद्ध आयपीएस’ या संघर्षात आयएएस अधिकाऱ्यांचं ऐकून सर्व जबाबदारी पोलीस आणि यंत्रणेवर टाकून उद्धव ठाकरे यांचं सरकार मोकळं झालं असं म्हणण्यासा पुरेसा वाव आहे .

पोलिसांसोबत अग्निशमन, आरोग्य, पाणी, वीज, बँकिंग, अशा अत्यावश्यक सेवांवर टाळेबंदीची अंमलबजावणी टाकून बाकी सर्व सेवाक्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णयही तुघलकी होता (हे यापूर्वी लिहिलं आहे). त्यामुळे ‘काही सावलीत आणि काही टळटळत्या उन्हात’ असं झालं. ठाकरे यांच्या सौम्य स्वभावाचा, प्रशासनातील अननुभवाचा फायदा काही धूर्त सनदी अधिकाऱ्यांनी उचलला असा याचा सरळ-सरळ अर्थ आहे.

टाळेबंदीच्या बाबतीत मोदी असोत की, ठाकरे, केंद्र असो की राज्य सरकार प्रत्येकाचं थोडं बरोबर आणि खूप चुकलं आहे.

फडणवीस-पाटील यांचं आंदोलनही अनैतिक आहे.

म्हणूनच म्हटलं, हे सर्व बघून इथे करोनाही नक्कीच ओशाळला असेल...

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -