राजकारणातली विधिनिषेधशून्यता आणि जामिनावरचे भुजबळ! 
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • चिंतामण वनगा आणि छगन भुजबळ
  • Sat , 12 May 2018
  • पडघम राज्यकारण चिंतामण वनगा Chintaman Vanaga छगन भुजबळ Chhagan Bhujbal

राजकारणातली विधिनिषेधशून्यता

पालघर आणि भंडारा-गोंदिया लोकसभा तसंच विधानपरिषदेच्या सहा आणि पतंगराव कदम यांच्या निधनानं रिक्त झालेल्या पलूस विधानसभा या निवडणुकांच्या निमित्तानं महाराष्ट्रात जे काही राजकारण सुरू आहे त्याचं वर्णन ‘विधिनिषेधशून्य’ याच शब्दात करता येईल. त्यावर अर्थातच ‘यांना विधिनिषेध होता कधी?’, असा प्रश्न कुणीही विचारी आणि लोकशाहीवर निष्ठा असणारा माणसानं उपस्थित केला तर त्यात गैर काहीच नाही. ज्यांनी पालघर परिसरात एकेकाळी कधी अविश्रांत पायपीट तर कधी सायकलवर फिरुन पक्ष रुजवला, त्या भाजपचे नुकतेच दिवंगत झालेले खासदार चिंतामण वनगा यांच्या, दारी चालत आलेल्या श्रीनिवास या पुत्राला शिवबंधन बांधून शिवसेनेनं उमेदवारी दिली. त्यानंतर भाजपनं काँग्रेसच्या राजेंद्र गावीत यांना ​​हायजॅक  केलं. पलूसला विश्वजित कदमला पाठिंबा देण्याच्या मोबदल्यात पालघरला काँग्रेसनं मदत करावी असा शहाजोगपणाचा प्रस्ताव भाजपनं दिल्याच्या वार्ता झळकताच शिवसेनेनं पलूसमध्ये काँग्रेसला विनाअट पाठिंबा जाहीर करून भाजपला कात्रजच्या घाटात अडकवलं. लातुरात भाजपचा उमेदवार राष्ट्रवादीच्या तंबूत गेला. उमेदवारी अर्ज सादर केल्यावर ऐनवेळी उमेदवारी मागं घेत त्यानं राष्ट्रवादीला ठेंगा दाखवला आणि धनंजय मुंडेंना तोंडघशी पाडलं. कोकणात स्वाभिमानी (!) नारायण राणे यांनी राष्ट्रवादीला पाठिंबा देत सेनेच्या नाकी राजापुरी मिरच्यांचा धूर दिला, तर नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांच्या समर्थकाला सेनेनं उमेदवारी दिली. भंडाऱ्यात राष्ट्रवादीनं भाजपचे पूर्वाश्रमीचे आमदार मधुकर कुकडे यांना उमेदवारी दिली. एकुणातच राजकीय निष्ठा, किती कचकड्याच्या आहेत याचं दर्शन घडतं आहे. या चित्रात मनसे आणि राज ठाकरे यांचं नसणं उल्लेखनीय वाटतं.

बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे हयात असताना सेनेच्या नाराजांना भाजपत आणि भाजपच्या असंतुष्टांना सेनेत प्रवेश न देण्याचा शिरस्ता होता आणि तो अतिशय गंभीरपणे पाळला जात होता. तो तर युतीचा धर्म आहे, असं मुंडे आणि महाजन तेव्हा अभिमानानं सांगत असत. विजयी होण्याची क्षमता असणारे इतर पक्षातले उमेदवार फोडण्याचा किंवा त्यांना कोणत्या तरी पदाचं आमिष दाखवून जोडून ठेवण्याची थोर परंपरा भारतीय राजकारणात काँग्रेसनं सुरू केली आणि अलिकडच्या काळात ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षात ती प्रथा मोठ्या प्रमाणात बहरलेली आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकी आधीच रामविलास पासवान भाजपच्या गळाला लागलेले होते. सेनेत उपेक्षेच्या खाईत रुतलेल्या सुरेश प्रभू यांना भाजपनं थेट मंत्री केलं (अनेक ‘वाल्यां’चे तर भाजपमध्ये आल्यावर ‘वाल्मिकी’ झालेले आहेत!) आणि पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून राज्यसभेवर निवडून आणलं. म्हणजे महाराष्ट्रात युतीचा धर्म खुंटीला टांगण्याची परंपरा भाजपनं सुरू केली. भाजपचे चिंतामण वनगा यांच्या शिवसेनेच्या दारी चालत आलेल्या मुलाला शिवसेनेत प्रवेश देऊन पालघरची उमेदवारी देऊन सेनेनं सुरेश प्रभू प्रकरणाची सव्याज परतफेड केलेली आहे. शिवाय भाजपनं गेल्या साडेतीन वर्षात केलेल्या सर्व अवहेलनेची भरपाई केलेली आहे.

पालघरला काय होईल ते आजच नक्की सांगता येणार नाही कारण काँग्रेसचे किती मतदार राजेंद्र गावीत आणि भाजपचे किती मतदार श्रीनिवास वनगा फोडू शकतात यावर या पोटनिवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल. सहानुभूतीचा भक्कम आधार मिळाला तर श्रीनिवास वनगा यांचं पारडं जड होऊ शकतं, असा आजवरचा पोटनिवडणुकांच्या निकालांचा साधारण कौल असला तरी भाजप अशात निवडणुका लढवण्यात मिळवलेलं जबरदस्त ‘प्राविण्य’ पाहता शिवसेनेला ही निवडणूक सोपी जाणार नाही. सेना आणि भाजपपैकी जो जिंकेल तो आगामी निवडणुकात डीक्टेटिंग ठरेल, हे उघडच आहे. त्यामुळे पालघरची खरी लढत शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षातच आहे. या दोघांच्या भांडणाचा लाभ उचलण्यात काँग्रेसला (तूर्तास तरी ही शक्यता आवाक्यात नसलेलं) यश मिळालं तर सेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा मुखभंग होईल. त्यांची विमानं जमिनीवर येतील आणि ते गुमान युती करतील. म्हणून एका वेगळ्या अर्थानं युतीचं भवितव्य म्हणूनही या निवडणुकीकडे पाहावं लागणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारिप बहुजन महासंघाचे उमेदवार रिंगणात उतरल्यानं भाजप आणि त्यातही नरेंद्र मोदी विरुद्ध एकत्र येण्याची गरज प्रतिपादन करणाऱ्यांची तोंड कशी एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेला आहेत याची चुणूकही पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं दिसलेली आहे.

पतंगराव कदम यांच्या अकाली निधनानं होणारी पलूस विधानसभेची पोटनिवडणूक काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र आल्यानं आणि पतंगरावांची भली मोठी पुण्याई पाठीशी असल्यानं विश्वजित कदम यांना जड जाणार नाही. तिकडे प्रफुल्ल पटेल आणि नाना पटोले हे हेवीवेट रिंगणात नसल्यानं भंडारा लोकसभा पोटनिवडणुकीची रंगत तशीही निघून गेलेली आहे. ही जागा भाजप राखो की राष्ट्रवादी जिंको, त्याचा राज्याच्या किंवा देशाच्या राजकारणावर कोणताच परिणाम होणार नाहीये. जिंकणाऱ्याला फुशारकी मारता येण्यापलिकडे भंडाऱ्याच्या निकालाला काहीच अर्थ आता उरलेला नाहीये. विधानपरिषदेच्या सहा जागांच्या निवडणुकात थोडी रंगत आहे, पण तेथे कोण कोणाची मत फोडतो म्हणजे, घोडेबाजार कसा तेजीत चालतो त्यावर चुरस अवलंबून असेल.

जामिनावरचे भुजबळ!

अलिकडच्या तीन-साडेतीन दशकांच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांच्या खालोखाल सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्यांत छगन भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडे हे दोन नेते आघाडीवर आहेत. भुजबळ आणि मुंडे या दोघांनीही शून्यातून त्यांचं राजकीय आणि आर्थिक साम्राज्य उभं केलं. आज मुंडे हयात नाहीत. मनी लॉन्डरिंग तसंच महाराष्ट्र सदन बांधकामात झालेल्या कथित गैरव्यवहारात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली तब्बल पंचवीस महिने तुरुंगात राहून छगन भुजबळ यांना याच आठवड्यात जामीन मिळाला आणि त्यांचे समर्थक तसंच राजकीय वर्तुळात जल्लोष सुरू झालेला आहे. भुजबळ यांच्या भविष्यातल्या राजकीय हालचालींबाबत मिडियात मोठी चर्चा सुरू असून जोरदार पतंगबाजीही चालू आहे.

छगन भुजबळ यांना केवळ जमीन मिळाला आहे, त्यांची गंभीर अशा आर्थिक आरोपांतून निर्दोष सुटका झालेली नाही, या वास्तवाचा उन्मादी जल्लोष आणि पतंगबाजी करणारांना विसर पडलेला आहे. एक भाजीवला ते मुंबईचा महापौर आणि नंतर  राज्याचा उपमुख्यमंत्री, शिवसेनेचे आमदार असताना एकट्यानं संपूर्ण विधानसभेला अक्षरश: वेठीस धरणारा आक्रमक सदस्य, शिवसेनेचा एक कट्टर सैनिक ते विधानसभेचं विरोधी पक्ष नेतेपद न मिळाल्यानं नाराज होऊन शिवसेना संपावी यासाठी पेटलेला नेता, कट्टर शिवसैनिक ते तीच शिवसेना फोडणारा बेडर बंडखोर, सेना सोडल्यावरही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणीनी व्याकुळणारा माजी शिवसैनिक ते त्याच बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी उघडपणे पंगा घेणारा (आठवा ‘टी बाळू’) आणि त्यांना अटक करण्यासाठी सुडाने धगधगलेला राज्याचा गृहमंत्री, हिंदुत्ववादी ते फुलेवादी, एकचालुकानवर्ती शिवसेना ते लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारा व मोठा जनाधार प्राप्त करणारा समतावादी, हजरजबाबी आणि कसबी अभिनयी वक्तृत्वशैली असणारा वक्ता, साहित्य-कला-संस्कृतीत रमणारा रसिक अशा विविध रूपांत महाराष्ट्रानं छगन भुजबळ यांना पहिलं. मुंबईच्या भायखळा मार्केटमध्ये भाजी विकणारा ते ज्याच्या अफाट श्रीमंतीनं आचंबित व्हावं असा झालेला भुजबळ यांचा प्रवास आणि त्या श्रीमंतीच्यामागची रहस्यं एकापाठोपाठ बाहेर आल्यावर कधी स्तंभित तर कधी मति कुंठीत होण्याचा अनुभवही या महाराष्ट्रानं घेतलेला आहे.

गुन्हा सिद्ध होण्याआधी प्रदीर्घ काळ तुरुंगात राहावं लागलेले छगन भुजबळ हे राज्यातले पहिले राजकारणी आहेत. आधी ही वेळ बिहारात लालूप्रसाद यांच्यावर आलेली होती. नंतर एकापाठोपाठ आर्थिक गैरव्यवहाराचे ते गुन्हे सिद्ध झाल्यावर कायम तुरुंगात राहण्याची आणि राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आल्याची वेळ लालूप्रसाद यांच्यावर आलेली आहे. हे दोघंही बहुजन समाजाचे नेते आहेत आणि त्यांनी काहीही गैर केलेलं नाही याची त्यांच्या कट्टर समर्थकांना खात्री आहे. ही लालू आणि भुजबळ यांच्यातली साम्यस्थळं आहेत. जे काही घडलं त्याची शिक्षा भुजबळ यांनी गुन्हा सिद्ध होण्याआधी ‘आउट ऑफ प्रपोर्शन’ भोगलेली आहे आणि लावले गेलेले आरोप सिद्ध झाले तर आणखी शिक्षा भोगणं अटळ आहे. भुजबळ यांच्यावरच्या गुन्ह्यांचं गांभीर्य समजून घेतलं तर त्यांचा लालूप्रसाद यादव होणार असल्याचे इशारे मिळतात, हे विसरता येणार नाही.

हे सगळं का घडलं, कुणामुळे घडलं, कुणामुळे उघडकीला आलं, संकटसमयी कोण सोबत राहिलं आणि कोण पाठ फिरवतं झालं, आपण नेमकं काय चूक आणि बरोबर केलं आणि परिणामी कुठे येऊन पोहोचलो आहोत, हे या तुरुंगवासाच्या काळात भुजबळ यांच्या लक्षात आलेलं असणारच. आपला ‘वाल्या’ का झाला, तो कुणी केला आणि वाल्याला कुणी अडकवलं हे न कळण्याइतके भुजबळ कच्चं मडकं कधीच नव्हते. तुरुंगवासाच्या काळात त्यांनी नक्कीच आत्मपरीक्षण केलेलं असणार आणि एक राजकारणी म्हणून भुजबळ आता आणखी पक्व आणि धूर्त झाले असणार यात शंकाच नाही. गेल्या पंचवीस महिन्यात भुजबळ दूध नाही तर जबरी कडू काढा पिऊन आलेले आहेत ती चव त्यांना यापुढचं राजकारण कसं करावं याचं भान शिकवून गेलेली असणार. या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ तोंड कधी उघडतील आणि (खरं) काय बोलतील याची धास्ती खुद्द राष्ट्रवादीसह आणि सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या पोटात भला मोठ्ठा गोळा उठवणारी आहे. त्यामुळे लगेच कुणीही भुजबळांना दूर लोटणार नाही, पण आत्मीयतेनं पोटाशीही घेणार नाही. जामीन मिळाल्यावर पत्रकारांशी बोलतांना छगन भुजबळ यांनी ते मनानं खचलेले नाहीत याची ग्वाही दिलेली असली तरी त्यांचं आरोग्य आता पूर्वीसारखं राहिलेलं नाही, हेही आता लपून राहिलेलं नाही. प्रकृतीची काळजी आणि स्वत:चं निर्दोषत्व सिद्ध करणं, हे त्यांच्या राजकरणात सक्रीय होण्याच्या मार्गातील प्रमुख आणि मोठ्ठे अडथळे आहेत. झालेल्या तुरुंगवास आणि आरोपांमुळे जनाधार किती घटला याची खातरजमा केल्याशिवाय भुजबळ पुन्हा राजकारणात सक्रीय होतील असं आज तरी वाटत नाही शिवाय आधी प्रकृतीची काळजी घ्या असा सल्ला शरद पवार यांनी दिल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं आहे, यावरून वारे कसे आणि कुठे वाहताहेत हे दिसतं आहे.

एक मात्र खरं यापुढेही काहीही करोत, छगन भुजबळ चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणार यात शंकाच नाही!  

(छगन भुजबळ यांच्यावर एप्रिल २०१६मध्ये लिहिलेल्या ‘भरकटलेले भुजबळ...’ या मजकुराची लिंक अशी- http://goo.gl/9ITXcX )

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 15 May 2018

नमस्कार प्रवीण बर्दापूरकर! विधानसभा निवडणुकांवर नजर ठेऊनंच भुजबळांना बाहेर सोडलं आहे. मलातरी भुजबळ हा सेनेसाठी लावलेला एक सापळा वाटतो आहे. भुजबळ यांच्याविरुद्धचा अत्यंत गंभीर आरोप म्हणजे त्यांचा मुद्रांक घोटाळ्यातला सहभाग. बाकी खाणंबिणं ठीके, पण या आरोपातनं सुटणं कठीण दिसतंय. या प्रकरणांत तुरुंगवास भोगावा लागलेले अनिल गोटे हे तर भुजबळांना स्वत:इतकेच गंभीर आरोपी मानतात. भुजबळांचे सोबत इतर राष्ट्रवादी व काँग्रेस नेतेमंडळीही या प्रकारानंत फसण्याची शक्यता आहे. याउलट शिवसेनेचा कोणी महत्त्वाचा नेता मुद्रांक घोटाळ्याशी दुरान्वयेही संबंधित नाहीये. एकंदरीत शिवसेनेची भुजबळांच्या बाबतीत धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी कोंडी करायचा डाव दिसतो आहे. घोटाळेबहाद्दराची कितपत संगत धरायची याविषयी उद्धव ठाकऱ्यांनी जपून पावलं टाकली पाहिजेत. अर्थात, हे माझं विशेष परिश्रमांशिवाय झालेलं आकलन आहे. त्यामुळे चूकभूल देणेघेणे. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......