प्लीज गो वोट बाबा, प्लीज गो वोट, बट कुणाला डोन्ट वोट?
पडघम - राज्यकारण
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 15 February 2017
  • राज्यकारण State Politics मतदान Voting प्लीज गो वोट Please Go Vote राजकीय पक्ष Political Party

सध्या राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांच्या प्रचारसभा, त्यांचे आरोप-प्रत्यारोप यांचं रणकंदन पाहायला मिळत आहे. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून ते आपल्या घरात, कानात ओतलं जात आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात, एकमेकांना भ्रष्टाचारी ठरवण्यात आणि एकमेकांची उणी-दुणी काढण्यात कुठला पक्ष मागे आहे, असं दिसत नाही. निदान या बाबतीत तरी साऱ्यांचा तोंडवळा सारखाच आहे. म्हणून ‘अक्षरनामा’वरील १० फेब्रुवारीच्या ‘मतदान कोणाला करावं? कोणाला करू नये? का करू नये?’ या संपादकीयात “आपला, आपल्या राज्याचा आणि देशाचा व्यापक पातळीवर विचार करता मतदार म्हणून आपण कुणाला मतदान करावं, हा आपल्या दृष्टीने सर्वाधिक कळीचा मुद्दा असायला हवा. सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते-कार्यकर्ते भ्रष्टाचार करतात, गुन्हेगार उमेदवारांना पाठीशी घालतात. त्यांना तिकिटं देतात. जातीयवादाचं राजकारण करतात. राजकारणात, सत्तेत राहायचं असेल तर हे सर्व करावं लागतं, असं त्याचं खाजगीत समर्थनही करतात. हे दुष्टचक्र थांबवण्यापलीकडे गेलं आहे. पण सुजाण मतदार म्हणून आपण मतदानासाठी काहीएक निश्चित भूमिका ठरवली तर आपण या दुष्टचक्राला काहीएक प्रमाणात रोखू शकतो, पायबंद घालू शकतो,” अशी भूमिका मांडत मतदारांसाठी एक पंचशील सुचवलं होतं.

‘अक्षरनामा’च्या या भूमिकेशी सुसंगत असा एक म्युझिक व्हिडिओ पुण्यातील काही तरुणांनी तयार केला आहे. तो आवर्जून पाहण्यासारखा आहे. कारण मतदार म्हणून आपण आपल्या योग्य निवडीतून नक्कीच बदल घडवून आणू शकतो. त्यासाठी मतदान करायलाच हवं. पण कुणाला मत द्यावं असा प्रश्न आपल्यासमोर उभा ठाकलेला असतो. तो संभ्रम दूर करणारा, कुणाला मत द्यायचं आणि कुणाला नाही याबाबत मार्गदर्शन करणारा ‘प्लीज गो व्होट’ हा अनोखा म्युझिक व्हिडिओ आहे.

पाटे डेव्हलपर्स आणि सेतू अॅडव्हर्टायझिंग यांनी या अनोख्या म्युझिक व्हिडिओची निर्मिती केली आहे. ‘प्लीज गो व्होट बाबा, प्लीज गो व्होट’ असे यातील गाण्याचे शब्द आहेत. महाभारताच्या संदर्भातून आताच्या काळाशी सुसंगत असा विचार या म्युझिक व्हिडिओतून मांडण्यात आला आहे. प्रसिद्ध अभिनेता विजय पटवर्धन यांनी या म्युझिक व्हिडिओमध्ये श्रीकृष्णाची भूमिका साकारली आहे. अनिकेत वाकचौरे, प्रशांत तपस्वी, तेजस कुलकर्णी, हृषिकेश थेटे, करण खजिने, रोहित सातपुते हे कलाकार या म्युझिक व्हिडिओमध्ये आहेत. निखिल खैरे यांनी गीतलेखन, राजेश कोलन यांनी दिग्दर्शन, योगेश राजगुरू यांनी छायांकन, गंधार यांनी संगीत आणि संयोजन, निखिल ठक्कर यांनी संकलन केले आहे. तेजस गोखले, योगेश कोलन कार्यकारी निर्माते आहेत.

तेव्हा, प्लीज गो वोट बाबा, प्लीज गो वोट!

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......