मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने ‘एका दगडात अनेक पक्षी’ मारण्यात सध्या यश मिळवलं असलं, तरी हा ‘आगीशी खेळ’ ठरू शकतो. पण त्याची पर्वा कोण करतो!

रडणाऱ्या पोराला चॉकलेट देऊन समजूत काढली की, पोरगा खुश आणि तो गप्प बसला म्हणून चॉकलेट देणाराही खुश, अशी काहीशी अवस्था मराठा समाजाचे ‘नवीन योद्धा’ मनोज जरांगे आणि ‘मराठ्यांचे तारणहार’ म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याच्या धडपडीत असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची झाली आहे. हे दोघं मराठा समाजासोबत स्वतःचीही फसवणूक करून घेत आहेत. 

जरागेंचा यांचा मोर्चा नवी मुंबईत येऊन धडकल्यावर २६ जानेवारीच्या मध्यरात्री राज्य सरकारतर्फे काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमुळे (हा अध्यादेश नव्हे) मराठा समाजाच्या हाती काय लागणार आहे, ओबीसींना काय गमवावं लागेल, याचा ऊहापोह करण्याआधी जरांगेंचं आंदोलन, त्याला मिळालेला प्रतिसाद, सरकारने घेतलेली त्याची दखल याचा क्रमवारीनं विचार केल्यास, या आंदोलनाची रूपरेषा आधीच राज्य सरकार, खास करून देवेंद्र फडणवीस यांनी तर ठरवलेली नव्हती ना, अशी साधार शंका येते.

गेल्या वर्षी ३० जून रोजी हे सरकार सत्तेवर आलं. त्यानंतर दोन महिन्यांतच अंतरवाली सराटी या मराठवाड्यातील एका खेडेगावात मनोज जरांगेंचं मराठा आरक्षणासाठीचं उपोषण सुरू झालं. ते तसं शांततेत सुरू होतं, पण १ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी अचानक या आंदोलनावर लाठीमार केला. बरं, जरांगेंना अटक करून किंवा इस्पितळात दाखल करून आंदोलन संपेल, असं काही सरकारनं केलं नाही, तर उलट जरांगेंना वारेमाप प्रसिद्धी देऊन त्यांना एका परीनं ‘मराठ्यांचा नवा नेता’ म्हणून प्रस्थापित करण्याचंचं काम केलं.

त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः जरांगेंचं उपोषण सोडवायला जाणं, त्याआधी अनेक मराठा नेत्यांना, मंत्र्यांना जरांगेंसोबत चर्चा करायला पाठवणं, ही चर्चा सार्वजनिकरित्या करणं, मध्येच लाठीमार प्रकरणी फडणवीस यांनी माफी मागणं, मधल्या काळात जरांगेंचा राज्यव्यापी दौरा, त्याला ओबीसीचे ‘स्वयंघोषित’ नेते छगन भुजबळ यांचं प्रतिउत्तर, असा हा घटनाक्रम ठरवल्यासारखा घडला.

त्यानंतर सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरागेंची, सरकारची डिसेंबरची मुदत, सरकारी पातळीवर कागदपत्रं शोधण्याची मोहीम, सर्वेक्षण समितीची स्थापना, मागासवर्गीय आयोगांकडे मागणी, डिसेंबरची मुदत उलटल्यावर जरोगेंची मुंबईकडे कूच आणि मग अधिसूचना, हाही घटनाक्रम ठरवल्यासारखाच.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अधिसूचनाच काढायची होती, तर सरकारला ती नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही काढता आली असती. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली होती. तिला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काहीही ठोस घोषणा केली नाही.

म्हणजे हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात फक्त मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न चर्चिला जात आहे. या काळात महाराष्ट्रात शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, आधी वेळेवर पाऊस न पडल्याने आणि नंतर अवकाळी पावसानं शेतकरी हैराण होते, आहेत. याच काळात खताच्या किमती सुमारे ४० टक्के वाढल्या. पाम तेल आयात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन कवडीमोल भावानं विकावं लागलं, कांदा उत्पादक शेतकरी रडत आहेत, महिला आणि दलितांवरील अत्याचारांत वाढ झालेली आहे. महागाईच्या बाबतीत तर बोलण्याची काही सोयच राहिलेली नाही.

या कशाचीच या सरकारने दखल घेतली नाहीच, उलट अशा असंख्य प्रश्नांपासून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी जरांगेंच्या आंदोलनाचा घाट घातला गेला आणि त्यात सरकार यशस्वी झालं, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो.

दुसरी एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे विरोधकांना या प्रश्नाबाबत काही जागाच ठेवलेली नाही. ‘मराठा आरक्षण’ हा असा विषय आहे की, ते विरोधी पक्षाच्या ‘अवघड जागे’चं दुखण झालंय. खरं तर या काळात विरोधकांनी मूलभूत प्रश्नावर रस्त्यावर उतरायला पाहिजे होतं. प्रत्यक्षात रोहित पवार उतरले, पण आता त्यांच्या मागे ईडीची पीडा लागली आहे.

तर मुद्दा हा की, मराठा आरक्षण आंदोलन हा ‘प्रायोजित कार्यक्रम’ होता का? कारण सध्या हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात विचारधिन आहे, राज्य सरकारच्या हातात फारसं काही नाही, तरीही जरांगे उठतात आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस प्रमुख असलेल्या सत्तेला लोटांगण घ्यायला लावतात, हे गमतीशीर नाही का?

आता मराठा आरक्षणाबाबतची वस्तुस्थिती काय आहे ते बघूया. फडणवीस यांनी गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्याला विधिमंडळात सर्व पक्षांनी पाठिंबाही दिला. मात्र नंतर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. आव्हान देणारे डझनभर आहेत. त्यांचे थेट नागपूरशी संबंध आहेत, पण नाव पुढे करण्यात आलं गुणरत्न सदावर्तेचं. त्यांच्या निमित्तानं बौद्ध आणि मराठा असा वाद पेटवण्याचा प्रयत्न झाला, पण बौद्ध समाजानं सबुरीनं घेऊन सदावर्ते आपले प्रतिनिधी नाहीत, हे दाखवून दिलं. त्यानंतर ओबीसी आणि मराठा अशी झुंज लावण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला ‘मागास’ मानण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहे. हा समाज मागासपणाच्या कुठल्याच निकषात बसत नाहीत, हे स्पष्ट करताना ‘गायकवाड आयोगा’चा अहवाल टोपलीत टाकून दिला. साधारण ३० टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाचं प्रशासनात ११ टक्के प्रतिनिधीत्व आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

मराठा आरक्षण : दुखणे खरे आहे, पण उपाय चुकतोय... मराठे, इतर मागास वर्गीय समूह एकाच जात्यात दळले जात आहेत

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे कोण आहे, याबरोबरच त्यांच्या पुढे काय, याही प्रश्नाचा विचार व्हावा…

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

मराठा जातीला मागास म्हणून आरक्षण मिळणे अजिबातच शक्य नाही, हे सर्वश्रुतच आहे; आणि ते आंदोलनकर्त्यांनाही माहीत आहे, पण…

..................................................................................................................................................................

यावर तोडगा म्हणून ‘आम्हाला ओबीसीत टाका’ अशी मागणी मराठा समाजाकडून पुढे करण्यात आली. मग छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. पण ते कसं देणार, यावर ते काहीच बोलले नाहीत, आजही बोलत नाहीत.

या सरकारने एक समिती नियुक्त केली आणि आपण काही तरी करतोय, असा आभास निर्माण केला. पण अशा कोणत्याही समितीच्या अहवालावरून आरक्षण देता येत नाही. त्यासाठी आयोग लागतो आणि आयोगाचा अहवाल तर थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच नाकारलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकाराला कायदेशीर मर्यादा आहेत. आता आयोग नव्यानं सर्वेक्षण करत आहे, पण तरीही तो न्यायालायात टिकणं अवघड आहे.

तरीही परवा राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना म्हणजे सर्व मागण्या मान्य झाल्या, असा ‘देखावा’ निर्माण करून सरकार आणि मराठा समाज, दोघंही आनंदोत्सव साजरा करत आहे. पण या अधिसूचनेचं बारकाईने निरीक्षण केल्यास, त्यातली बनवाबनवी स्पष्ट होते.

पहिली बाब ही की, हा अध्यादेश नाही, अधिसूचना आहे. (मराठी वृत्तवाहिन्या ‘अध्यादेश’ म्हणून ओरडत होत्या, बहुधा त्यांना तसा ‘आदेश’ असावा!) ती लगेच अंमलात येणार नाही. १६ फेब्रुवारीपर्यंत या अधिसूचनेवर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. ओबीसी समाज आणि इतरही समाज त्यावर आपापल्या हरकती दाखल करतील. त्याचा रितसर विचार करून सरकारला पुढील निर्णय घ्यावा लागेल. फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प अधिवेशन आहे. त्यात सरकार अजून काही तरी घोषणा करून लोकसभा निवडणुकीसाठी मराठा समाजाच्या मतांचा ‘जोगवा’ मागेल.

.................................................................................................................................................................

कुठं आहेत जाणकर?

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचं काय झालं? मराठा आणि धनगर समाजाला पहिल्याचं कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणार, अशी घोषणा फडणवीस यांनी बारामतीत केली होती. मराठा समाजासाठी सव्वा लाख कर्मचारी तीन पाळीत काम करत आहेत, स्वतः मुख्यमंत्री आंदोलकांच्या भेटीसाठी जात आहेत, मध्यरात्री सरकार ‘जीआर’ काढत आहे, मग धनगरांचं काय? त्यांनी काय घोडं मारलंय? धनगरांना आदिवासींत टाकता येत नाही, तसंच मराठा समाजालाही ओबीसीत टाकण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. तरीही राज्य सरकार मराठा समाजासाठी तत्पर आहे आणि धनगरांच्या आरक्षणाबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. ही घोषणा करताना हजर असलेले महादेव जाणकर आपलं पुनर्वसन करण्याच्या कामाला लागलेत. त्यांना आता वेळ नाही, तर दुसरे कोण?

.................................................................................................................................................................

म्हणजे आतापर्यंत मराठा समाजाला काय मिळालं? काहीच नाही. मिळणार आहे ते भविष्यात, पण तेही न्यायालयाच्या कक्षेत राहूनच. त्यामुळे आताच आनंद साजरा करण्याची घाई मराठा समाजाच्या अंगलट येण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

ही अधिसूचना २००० आणि २०१२मध्ये करण्यात आलेल्या जातपडताळ्णी नियमात बदल सुचवणारी आहे. या नियमात ‘सगेसोयरे’ हा एक नवीन शब्द टाकण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा शब्द नसला, तरी पुरावे दिल्यास ओबीसीचं प्रमाणपत्र मिळतच होतं. ‘सगेसोयरे’ म्हणजे कोण, तर वडील, आजोबा, पणजोबा या पितृसत्ताक वंशावलीनुसार असलेले नातेवाईक. आतापर्यंत सर्वच जातींना पितृसत्ताक वंशावलीनुसारच प्रमाणपत्र मिळत आलंय, कारण आपल्याकडे आईची नाही, तर बापाचीच जात लावली जाते. त्याचबरोबर लग्न कोणासोबत झालं आहे, याचाही पुरावा द्यावा लागणार आहे, पण हे लग्न सजातीय आहे की नाही, ते तपासलं जाणार आहे. त्यामुळे सरकारनं काही फार नवीन तरतूद केलेली आहे, असं नाही.

अशातच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घेणार नाही, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. मग जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत? ते साधे सरळ आणि प्रामाणिक कार्यकर्ते आहेत. त्याचाच फायदा उठवून सरकारनं मराठा समाजाची बोळवण केली आहे. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

ओबीसीचे नेते शाम निलंगेकर आणि त्यांच्या ‘बहुजन आरक्षण संरक्षण समिती’ने काल नांदेडमध्ये एक बैठक घेऊन या अधिसूचनेच्या परिणामावर चर्चा केली. निलंगेकर यांच्या मते सरकार आणि जरांगे जनतेची फसवणूक करत आहेत. केवळ कायदेशीर बाबींचा विचार केला, तरी मराठा समाजाच्या हाती काही लागणार नाही. आम्ही ओबीसीचं नुकसान होऊ देणार नाही, असा निर्धार शाम निलंगेकर यांनी व्यक्त केला आहे. 

त्यांच्या माहितीनुसार २००० आणि ऑक्टोबर २०१२मध्ये लागू करण्यात आलेल्या जात पडताळणी नियमात बदल सूचवणारी ही अधिसूचना आहे. कायदेशीर कसोटीवर ही अधिसूचना किंवा त्यानंतर घेण्यात येणारे निर्णय टिकणार नाहीत, असा दावा निलंगेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे ‘कैवारी’ म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भले स्वतःची पाठ थोपटून घेवोत आणि जरांगे व त्यांचे समर्थक आनंदी होवोत, प्रत्यक्षात बनवाबनवीचाच खेळ रंगत राहणार.

थोडक्यात, जरांगेंच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्तानं सरकारने ‘एका दगडात अनेक पक्षी’ मारण्यात सध्या यश मिळवलं असलं, तरी हा ‘आगीशी खेळ’ ठरू शकतो. पण तो खेळण्याचा फडणवीस यांचा स्वभावच आहे. काहीही करून सत्ता हेच भाजपचं ध्येय असल्यानं उद्या जरांगेंचं आणि मराठा समाजाचं काय होणार, याची चिंता ते का करतील?

..................................................................................................................................................................

लेखक बंधुराज लोणे पत्रकार आहेत.

bandhulone@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now