मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे कोण आहे, याबरोबरच त्यांच्या पुढे काय, याही प्रश्नाचा विचार व्हावा…
पडघम - राज्यकारण
जयदेव डोळे
  • मनोज जरांगे पाटील
  • Fri , 24 November 2023
  • पडघम राज्यकारण मनोज जरांगे Manoj Jarange मराठा समाज Maratha Samaj मराठा आरक्षण Maratha Reservation आरक्षण Reservation

मराठा आरक्षण हा मतदार वाढवण्याच्या कामी येईल, असा एक खुळखुळा म्हणून वापरला जात आहे. आता तर मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यकक्षेच्या व नियम-अटींच्या बातम्यासुद्धा एकसारख्याच शब्दांत बड्या वर्तमानपत्रांत पेरल्या जात आहेत. २४ डिसेंबर ही मुदत जरांगे यांनी दिली आहे. मात्र तोवर मागासपणाचे निकष, सर्वेक्षणे, आकडेवारी यांची पूर्तता करता येणार नाही, असाही एक दावा केला जात आहे. एकीकडे ‘कुणबी’ नोंद असलेली कागदपत्रे सापडणे आणि दुसरीकडे मराठा समाज मागास ठरवण्यासाठी भरपूर वेळ लागणार, असे सुचवत जाणे, काय सांगते?

महाराष्ट्रात चाललेल्या राजकीय-सामाजिक घडामोडी एका गृहितकावर उभ्या दिसतात. ते म्हणजे नव्या वर्षात नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात सारे राजकारण अन् समाजकारण जाणार. आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल बहुधा डिसेंबरात लागेल, अशी अटकळ मराठा आरक्षणाभोवती फिरत राहिलेल्या सामाजिक-राजकीय घडामोडींकडे पाहून बांधावी लागते आहे. म्हणूनच की काय, एकनाथ शिंदे यांच्या गटासह भाजप व अजित पवार गट आपल्यापाशी सत्ता यावी, यासाठी मराठा आरक्षणाचा डाव खेळत असावेत, असा एक तर्क आहे.

‘समजा शिंदे अपात्र ठरले, तर त्यांची पाठवणी आम्ही विधानपरिषदेवर करू आणि त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद देऊ’, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणून गेले आहेत. हा मराठा मुख्यमंत्री एकदा बाद ठरला की, पुन्हा अजित पवार यांच्यासारखा मराठाच मुख्यमंत्री का केला जावा, असा प्रश्न घेऊन छगन भुजबळ आपला दावा त्या पदावर करू लागल्याचा वास त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे येतो आहे. भाजपला मराठ्यांच्या कुबड्या आपण किती काळ घ्यायच्या आणि आपला हक्काचा ओबीसी मागे का ठेवायचा, असा पेच सोडवावा लागेल. त्यासाठी शिंदे यांची कायमची गचांडी करावी लागेल.

मग आपली बदनामी ‘बळीचा बकरा’ अशी का होऊ द्यायची, हा विचार करून एकनाथरावांनी मराठा जातीचे आरक्षण पेटवले, असाही एक अंदाज काढला जात आहे. म्हणूनच ‘मराठा योद्धा’ असे विशेषण, गौरव अथवा ओळख प्राप्त करून नेतृत्व मिळवणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांच्या मागे कोण आहे, या प्रश्नासकट त्यांच्यापुढे काय असेल, याचा वेध घ्यावा लागणार आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

रोजचा संजय राऊत यांचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी आणि त्यांचा टीआरपी घटवण्यासाठी, जरांगे पाटलांच्या आगेमागे पत्रकार, टीव्हीचे कॅमेरे आणि यु-ट्युबवाले ठेवण्यात आले आहेत, असाही एक प्रवाद ऐकवला जातो. याचा अर्थ सत्तेत बसलेले पक्ष एकमेकांच्या उरावर बसायची तयारी करत आहेत. त्यांना आपापले राजकीय क्षेत्रफळ वाढवण्यासाठी, काही तरी हवे होते, ते कारण त्यांना मराठा आरक्षणामुळे मिळाले.

म्हणजे मराठा आरक्षण हा मतदार वाढवण्याच्या कामी येईल, असा एक खुळखुळा म्हणून वापरला जात आहे. आता तर मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यकक्षेच्या व नियम-अटींच्या बातम्यासुद्धा एकसारख्याच शब्दांत बड्या वर्तमानपत्रांत पेरल्या जात आहेत. २४ डिसेंबर ही मुदत जरांगे यांनी दिली आहे. मात्र तोवर मागासपणाचे निकष, सर्वेक्षणे, आकडेवारी यांची पूर्तता करता येणार नाही, असाही एक दावा केला जात आहे.

एकीकडे ‘कुणबी’ नोंद असलेली कागदपत्रे सापडणे आणि दुसरीकडे मराठा समाज मागास ठरवण्यासाठी भरपूर वेळ लागणार, असे सुचवत जाणे, काय सांगते?

जरांगेंच्या मागे एकनाथ शिंदेच आहेत, असा एक दावा करणारे असे म्हणत आहेत की, शिंदे यांना आपण महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहोत, मात्र नेता नाही, अशी खंत वाटू लागली होती. म्हणून त्यांनी ‘निदान मराठ्यांसाठी तरी काही केले’, अशी आपली छाप सोडण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रस्त्यावर आणला. भाजपला आपला वापर करू द्यायचा आणि त्याच वेळी एका बहुसंख्याक जातीची ‘दुवा’ घ्यायची, अशी दुहेरी खेळी ते खेळले, असा या प्रवाहाचा सांगावा आहे.

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर असा सर्व स्तरावरचा संघर्ष महाराष्ट्र अनुभवत असताना, आता ‘ब्राह्मणेतर विरुद्ध ब्राह्मणेतर’ असा संघर्ष उदयाला आला आहे. एरवी मुस्लीम, दलित, मराठा, ओबीसी, ब्राह्मण यांचा सत्तासंघर्ष कधी या, तर कधी त्या घटकांना सोबत घेऊन दुसऱ्या घटकांविरुद्ध केला जायचा. पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने सर्वच पालटले. आंदोलने झाली की, व्यावसायिक-उद्योजक असुरक्षितता वाटून गुंतवणुकीबद्दल फेरविचार करू लागतो, अशा आशयाची फडणवीसांच्या तोंडची बातमी दै. ‘दिव्य मराठी’त येऊन गेली. तिचे अनेक अर्थ होतात.

राज्याचे राजकारण प्रथमच हातात आले असले तरी, आपण नवखे, नेभळट वा केवळ नशीबवान नाही, तर डावपेचांतही प्रवीण आहोत, असे शिंदे भाजप-राष्ट्रवादी यांनी दाखवायच्या तयारीत आहेत म्हणे! शिंदे यांच्यावर जरांगे एकदाही बोललेले नाहीत, असा दाखला ही मंडळी देतात. जरांगे आरोप करताना फक्त ‘सरकार’ असा उल्लेख करतात, ‘शिंदे सरकार’ अथवा ‘तीन पक्षांचे सरकार’ असे म्हणत नाहीत, असाही एक आधार या वेळी दिला जातो.

परंतु जरांगे यांच्यामागे एवढे लोक काय सत्ताधाऱ्यांच्या या अशा स्वार्थी इराद्यांनी जमा केले, हा प्रश्न कोण सोडवणार? जी जात इत:पर महाराष्ट्राचे सत्तेचे राजकारण खेळत आली, ती हे न समजण्याएवढी अबोध, अजाण आणि नकळती आहे काय? शेतीशी निगडित असणारे हे बहुसंख्याक काय इतका लबाड व्यवहार समजत नसणारे असतील? फक्त मराठवाडी मराठे पेटून उठतात अन् उर्वरित महाराष्ट्रातला मराठा शांत बसून असतो, हे खरे आहे काय? आरक्षण हा एक कृत्रिम, फसवा व दिशाभूल करण्याचा मुद्दा आहे, हे उर्वरित महाराष्ट्र जाणतो, मराठवाडा नाही, असा काही भौगोलिक फरक आहे काय?

असे गृहित धरू की, मराठे सवर्ण, सत्ताधारी आणि सुप्रतिष्ठित असूनही त्यांना आरक्षण मिळावेसे वाटते, यात काही तथ्य आहे. मागासपणाच्या निकषांवर त्यांना पुन्हा नाकारलेही जाईल. विद्यमान दुर्दशा त्यांनी स्वत:च करवून घेतली आहे, असेही बोलले जाईल. कारण त्यांना ना कोणी उंबऱ्याबाहेर बसवत होते, ना ‘दूर हो, दूर हो’ म्हणत होते. रा. ना. चव्हाण यांच्यासारखे विद्वान ३५ वर्षांपूर्वीच ओबीसी, आरक्षण, जाती, वर्ग या अनुषंगाने मराठा जातीची विपदा मांडत होते.

जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या एका जाहीर सभेत ‘लायकी नसलेल्या लोकांच्या हाताखाली आम्हाला काम करावं लागतंय’, असे म्हटल्यामुळे त्यांच्याबद्दल वाटणारी सहानुभूती त्यांनी गमावली. तरीही जरांगे यांना त्यांच्या जातीच्या वाट्याला आलेल्या अडचणी आणि त्यावरचे तोडगे मांडण्याचा हक्क सर्वांनी मानला आहे. सरसकट आरक्षण की कुणबी आरक्षण की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण, याचा निवाडा मागासवर्ग आयोगाकडून होऊ दिला जावा, कारण सर्वानुमते आणि बहुमताने तसे ठरलेले आहे.

एक वास्तव जरांगे मांडत आहेत. ते म्हणजे ‘आमच्याच जातीच्या सत्ताधाऱ्यांनी आमची आबाळ केली.’ हा मुद्दा मराठ्यांच्या अंगलट येणारा आहे. तो हे सिद्ध करतो की, सलग कैक वर्षं सत्तेचे सारे कासरे मराठ्यांच्याच हातात होते आणि तरीही त्यांनी तळागाळातल्या मराठ्यांचा उत्कर्ष होऊ दिला नाही. मग शिंपी, धोबी, न्हावी, सुतार, लोहार इत्यादी छोट्या जातींना तर क्वचितच एखाद-दोन व्यक्तींमुळे सत्ता लाभली. त्यांनी काय म्हणावे?

बलिष्ठ जातीत वर्गभेद उत्पन्न झाले, प्रतिष्ठेच्या संकल्पना बदलल्या, हे का नाही मान्य करायचे? जरांगे वर्गीय राजकारण करत आहेत, पण जातीची भाषा वापरून. त्यांना मागासवर्गीयांपैकी एक व्हायचे आहे, मात्र जातीची सारी परंपरा टिकवून. हा पेच सोडवणे फार कठीण आहे. कारण वर्ग हा आरक्षणाचा पाया नसून जात हा आहे. ‘अन्य मागासवर्गीय’ असे म्हटले जाते, ते वंचित व उपेक्षित जातींचा एक समुच्चय म्हणून. शैक्षणिक व सामाजिक बाबतीत त्या जाती मागे ढकलल्या गेल्या होत्या. औद्योगिकीकरणाच्या सपाट्यात शिंपी, धोबी, सुतार, लोहार, कुंभार, कासार इत्यादी जातींचे व्यवसाय आणि कौशल्ये नष्ट होत होती. व्यवसायाची हमी होती म्हणून शिक्षणाची आवश्यकता त्यांना न वाटणे साहजिक होते. त्यांच्यासाठी आरक्षण योजणे, जशी सामाजिक निकड होती, तशी राजकीयही होती. विषमता नष्ट करण्याचा हा प्रयत्न व उद्देश विचारपूर्वक होता. तो प्रत्यक्षात कसा आला वगैरे बाबी नंतरच्या.

वर्ग व जाती एकमेकांना लगडून या देशात आहेत, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. राम मनोहर लोहिया मांडत असत. केवळ वर्गाचे राजकारण करत साम्यवादी बेदखल झाले, तसे फक्त जातीचे राजकारण करत आंबेडकरी पक्ष. ‘शेड्युल्ड कास्टस फेडरेशन’ पक्षाला मर्यादा पडत चालल्या, म्हणून तर डॉ. आंबेडकरांना ‘रिपब्लिकन पक्षा’ची गरज वाटली.

आमदार प्रकाश सोळंके (माजलगाव, जि. बीड) यांची जी ध्वनिफीत फिरवली गेली, तीत त्यांनी दोन बाबी बरोबर मांडल्या. एक, ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग’ (Economically Weaker Section)मधल्या सवलती १०पैकी आठ आपणच मिळवतो, हे त्यांनी सांगितले. दोन, ७५ वर्षांपासून ज्या बौद्धांना सवलती मिळतात, त्यांच्या परिस्थितीत काय फरक पडला, असा प्रश्न त्यांनी मांडला. मराठ्यांनी दलितांकडे बघायचा दृष्टीकोन किती बदलला, असा सोळंके यांचा रास्त प्रश्न होता.

आमदार प्रकाश सोळंके (माजलगाव, जि. बीड) यांची जी ध्वनिफीत फिरवली गेली, तीत त्यांनी दोन बाबी बरोबर मांडल्या. एक, ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग’ (Economically Weaker Section)मधल्या सवलती १०पैकी आठ आपणच मिळवतो, हे त्यांनी सांगितले. दोन, ७५ वर्षांपासून ज्या बौद्धांना सवलती मिळतात, त्यांच्या परिस्थितीत काय फरक पडला, असा प्रश्न त्यांनी मांडला. मराठ्यांनी दलितांकडे बघायचा दृष्टीकोन किती बदलला, असा सोळंके यांचा रास्त प्रश्न होता.

आमदार सोळंके हे जरांगे यांच्या वर्गशत्रूंपैकी एक आहेत. परंतु मराठा आंदोलक आणि मराठा राज्यकर्ते एक गोष्ट विसरत आहेत. ती म्हणजे अघोषित आरक्षणाची. मराठा जातीने प्रयत्नपूर्वक, कष्टाने, भरपूर खपून अनेक संस्था उभ्या केल्या. बँका, शिक्षणसंस्था, पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने व गिरण्या, कृषी उत्पादन प्रक्रिया, अशा विविध प्रकारांतल्या. मात्र त्यातल्या भरतीत त्यांनी जातीतले, सग्यासोयऱ्यांतले, मतदारसंघातले आणि विरोधात न जाणारे काही अवांतर सामावून घेतले. त्यावर कधी कोणी आक्षेप घेतले नाहीत, घेणारही नाहीत. आपले लोक भरती करण्याचे फायदे असतात, तसे तोटेही.

‘प्रोफेशनॅलिझम’ अर्थात व्यावसायिक वृत्तीची हमी ‘आपले’पणातून क्वचितच मिळत असते. त्याविरुद्ध कधी कोणी बोलले नाही, कारण ज्या जातींचे नेते संस्था उभारत, त्यांमध्ये त्यांच्या जातीच्याच कर्मचाऱ्यांची बहुसंख्या असणे स्वाभाविक मानले गेले. पारशी, मारवाडी, जैन, ब्राह्मण हेच करत आले, मग आमचे काय चुकले, असा प्रतिप्रश्न बिनतोड आहे. मराठा जातीच्या संस्थांचे जाळे राज्यव्यापी असल्याने, अजूनही त्या संस्थांचा चेहरामोहरा आणि अंतरंगही ‘मराठा’ असलेले महाराष्ट्र बघतो.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

फक्त अशी आपापली ‘जातीसंस्था’ बळकट करत जाताना गुणवत्ता, दर्जा, प्रावीण्य असे आग्रह धरता कामा नये. आधी गुणवत्तेच्या निमित्ताने अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या आरक्षणाची निंदा करणारे ब्राह्मण आता मराठ्यांच्या आरक्षणाबद्दल गप्प का आहेत? ब्राह्मणांनी आरक्षणाच्या मागण्या केल्याने, तर त्या जातीचा सारा अहंकार अन् श्रेष्ठत्वाचा टेंभा विझून गेला. आरक्षण कोणालाच नको, असा पवित्रा घेणारे सवर्ण खुशाल सवलतींच्या रांगेत उभे राहतात, याचा संशय यायला हवा. पण तो कोणी घेईनासे झाले आहे.

जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या एका जाहीर सभेत ‘लायकी नसलेल्या लोकांच्या हाताखाली आम्हाला काम करावं लागतंय’, असे म्हटल्यामुळे त्यांच्याबद्दल वाटणारी सहानुभूती त्यांनी गमावली. तरीही जरांगे यांना त्यांच्या जातीच्या वाट्याला आलेल्या अडचणी आणि त्यावरचे तोडगे मांडण्याचा हक्क सर्वांनी मानला आहे. सरसकट आरक्षण की कुणबी आरक्षण की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण, याचा निवाडा मागासवर्ग आयोगाकडून होऊ दिला जावा, कारण सर्वानुमते आणि बहुमताने तसे ठरलेले आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

इतरांची ‘लायकी’ काढून मनोमन सुखावणं, ही एक बुरसटलेली मानसिकता आहे, आणि शेवटी ती जरांगे पाटील यांनीही दाखवून दिलीच!

मराठा जातीला मागास म्हणून आरक्षण मिळणे अजिबातच शक्य नाही, हे सर्वश्रुतच आहे; आणि ते आंदोलनकर्त्यांनाही माहीत आहे, पण…

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवणार तरी कसा? त्यावर आजघडीला तरी कुठलाही ठाम पर्याय दिसत नाही…

आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही…

.................................................................................................................................................................

(काही का असेना जरांगे यांच्याविषयी आधी आदर वाटला होता. त्यांचा प्रामाणिकपणा व निष्ठा, त्यागाची तयारी पाहून मी एका पत्रकाराच्या मदतीने त्यांना रुग्णालयात जाऊन भेटलो. त्यांना गांधीजींची आत्मकथा व रा. ना. चव्हाण यांचे ‘विसाव्या शतकातील मराठा समाज’ ही पुस्तके भेट दिली. मराठवाड्याचा विकास, दुष्काळ, शैक्षणिक बट्ट्याबोळ आदी समस्या जोडून घ्यायला सांगितले. संघ व भाजप आरक्षण कधीही मानणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यापासून दूर राहा, असेही म्हणालो आणि दहा मिनिटांच्या बोलण्यानंतर परतलो.)

अशात २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये जरांगे यांचे नेतृत्व आरक्षणाच्या निकालानंतर संपुष्टात येईल, असे भाजपला वाटत असल्याची बातमी छापून आली. याचा अर्थ भाजपला चिथावणी देऊन हा प्रश्न जिवंत तरी ठेवायचा आहे किंवा ‘हिंदू राष्ट्र’ घडवण्याच्या खटाटोपात जरांगे यांनी जात आडवी आणल्याचा त्यांना राग तरी आलेला आहे.

जरांगे यांनी महाराष्ट्र एकहाती ढवळून काढला. सर्वांना त्यांनी आरक्षणाचा विचार करायला भाग पाडले. मुख्य म्हणजे मराठा जातीला त्यांनी आरक्षणाच्या निमित्ताने अंतर्मुख व्हायला लावले. जातीव्यवस्था, विषमता, सवलती, हक्क, अधिकार, राजकारण, सत्ता आदी विषय मराठ्यांच्या विचारविश्वात घुसवले. जातीव्यवस्थेत उच्चस्थानी असूनही मराठे मागे का पडले? पडले ते स्वदोषामुळे की आणखी कशामुळे? वहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान भारतात शिरतेवेळी आधी ते कोणी आत्मसात केले अथवा केले नाही? का केले नाही? संघाच्या आणि भाजपच्या सत्तेच्या दशकातच शेती, उद्योग, बेकारी, शिक्षण, दारिद्रय, अत्याचार, हिंसा, द्वेषाचे राजकारण, पर्यावरणाचा ऱ्हास इत्यादी समस्या उग्र का बनू लागल्या? याही प्रश्नांचा विचार मराठा तरुणांनी करायला हवा.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

विचित्र गोष्ट अशी की, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर असा सर्व स्तरावरचा संघर्ष महाराष्ट्र अनुभवत असताना, आता ‘ब्राह्मणेतर विरुद्ध ब्राह्मणेतर’ असा संघर्ष उदयाला आला आहे. एरवी मुस्लीम, दलित, मराठा, ओबीसी, ब्राह्मण यांचा सत्तासंघर्ष कधी या, तर कधी त्या घटकांना सोबत घेऊन दुसऱ्या घटकांविरुद्ध केला जायचा. पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने सर्वच पालटले. आंदोलने झाली की, व्यावसायिक-उद्योजक असुरक्षितता वाटून गुंतवणुकीबद्दल फेरविचार करू लागतो, अशा आशयाची फडणवीसांच्या तोंडची बातमी दै. ‘दिव्य मराठी’त येऊन गेली. तिचे अनेक अर्थ होतात. गुजरातमध्ये सारी गुंतवणूक, कारखाने, व्यापार वळवण्याचा डावही त्यामागे असू शकतो. विदर्भातले कुणबी कसे शांत आहेत, असे सुचवून खिजवण्याचाही हेतू असू शकतो.

थोडक्यात, जरांगे यांच्या पुढ्यात असंख्य प्रश्न उभे राहण्याची शक्यता तर दिसतेच आहे. त्यातून मराठा जातीचे नेतृत्व कसे बेभरवशाचे, बेदरकार व बाधक आहे, असेही ठसवण्याचीही खटपट चालू झाल्याचे दिसत आहे. मतांची फाटाफूट व्हावी अन् भाजपला पुन्हा फोडाफोडीची संधी साधता यावी, असा सारा कावा दिसतो…

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा