मागील दहा वर्षांपासून म्हणजे २०१४पासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही मागणी महाराष्ट्रात धगधगत आहे. चार वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कायदा करून १३ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ते वैध ठरवले होते, मात्र दोन वर्षांपूर्वी (मे २०२१मध्ये) सर्वोच्च न्यायालयाने ते अवैध ठरवले आहे. त्यामुळे हा विषय पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता अगदी कमी आहे, असे अनेकांना वाटत होते. कारण सध्याच्या घटनात्मक चौकटीत हे आरक्षण बसत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा आहे.
म्हणजे आता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच असेल तर घटनादुरुस्ती हा एकच मार्ग शिल्लक राहिला. आणि तशी घटनादुरुस्ती कोणत्याही केंद्र सरकारने करायची ठरवली तर, देशातील अनेक राज्यांत अशीच मागणी असलेले समाजघटक त्या-त्या ठिकाणी आंदोलन तीव्र करतील; काही नवे समाजघटकही अशीच मागणी घेऊन पुढे येतील. त्यामुळे केंद्र सरकार असे आग्या मोहोळ उठवून घेणार नाही, असाच एकूण अंदाज होता आणि अद्याप आहे.
दरम्यान देशभरातील विविध समाजघटकांच्या आरक्षणाच्या मागण्यांचा मसावि काढून केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षण आर्थिक मागास वर्गासाठी संसदेत कायदा करून दिले आहे. मात्र तो कायदाही वैध की अवैध, हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. तीन महिन्यांपूर्वी ते आरक्षण वैध ठरले, तर आता एकूण आरक्षण ६० टक्के झाले आहे.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो? - व्ही. एल. एरंडे
‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ
मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव
..................................................................................................................................................................
अशा पार्श्वभूमीवर, गेल्या आठवड्यात जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात अनपेक्षितपणे मराठा आरक्षण या मागणीचा उद्रेक झाला आहे. वस्तुतः ते आंदोलन स्थानिक पातळीवर चालू होते आणि लवकरच विरून गेलेही असते, किमान इतके मोठे झाले नसते. मात्र ते मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी जो लाठीमार केला, त्यामुळे ते आंदोलन भडकत गेले. पोलिसांचा तो लाठीहल्ला अत्यंत चुकीचा व अक्षम्य आहे. अत्यंत छोट्या स्वरूपात का होईना ‘जालियनवाला बाग’ हत्याकांडाची आठवण व्हावी, अशी त्या लाठीमाराची पद्धती होती.
लाठीमाराच्या ध्वनीचित्रफितीमुळे राज्यभरातून सर्व स्तरांतून पोलीस व गृहमंत्री यांच्याविषयी संतापाची लाट उसळली. नेमके त्याच्या आदल्याच दिवशी मुंबई येथे ‘इंडिया’ या विरोधी पक्षांच्या आघाडीची बैठक झाली होती, ती शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांनी आयोजित केली होती. त्यामुळे लाठीमारावर त्यांनी ताबडतोब तीव्र प्रतिक्रिया देऊन, अंतरवाली येथे जाऊन राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार केले. माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनीही त्यांच्याबरोबर भेट दिली. त्या पाठोपाठ मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही त्या आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा दिला. त्यामुळे आंदोलनाचे लोण अन्यत्रही पसरत गेले.
जालना जिल्ह्यातील काही गावांपुरते माहीत असलेले मनोज जरांगे-पाटील हे कार्यकर्ते राज्यभरात सर्वपरिचित झाले. त्यांच्या उपोषण आंदोलनाचे परिणाम म्हणून राज्यभरात काही ठिकाणी उद्रेक झाले, आणि मूक पाठिंबा मोठ्या प्रमाणात आहे, तो वेगळाच. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन राज्यभर पसरण्याची आणि त्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता खूप मोठी आहे. याचा पुरेपूर अंदाज असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांची कसोटी लागली आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल माहीत असल्याने आणि घटनादुरुस्ती टप्प्यात दिसत नसल्याने, आता मराठा आरक्षणाच्या मागणीला वेगळे वळण लागले आहे. मराठा समाजाला कुणबी (शेतकरी) असल्याचे प्रमाणपत्र मिळावे अशी नवी मागणी आहे. कारण तसे प्रमाणपत्र असलेले लोक आपोआपच ओबीसी आरक्षणात येतात. मराठवाड्यातील निजामी राजवटीत तसे पुरावे असलेल्यांना ते प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेशाची तयारी दाखवली आहे. पण त्याचा फायदा फक्त मराठवाड्यातील चिमूटभर लोकांनाच होणार, हे उघड आहे.
त्यामुळे सरसकट संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. त्यातून दोन अडचणी आहेत. सध्या ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये मराठा समाज (लोकसंख्या ३० ते ४५ टक्के आकडा सांगितला जातो) आला, तर मराठा समाजाला काही प्रमाणात फायदा होईल. पण त्यावर राज्यभरातून ओबीसींची तीव्र प्रतिक्रिया येणार हे उघड आहे, ती येऊ द्यायची नसेल तर ओबीसीसाठी असलेला २७ टक्के हा आकडा वाढवून ४० टक्क्यांच्या दरम्यान करावा लागेल. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैध मानला जाईल की नाही, हा भाग वेगळा, पण करायचे ठरवले, तरी त्यासाठीही घटनादुरुस्ती अपरिहार्य आहे!
परिणामी या पेचातून कसा मार्ग काढायचा, हे विद्यमान व भविष्यातीलही राज्य सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. अर्थातच आताच्या व पुढच्याही सरकारला कोणतेही विरोधी पक्ष खरी मदत करणार नाहीत, उलट आंदोलनाला भडकत ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. ‘काहीही करा, पण मराठा समाजाला आरक्षण द्या’, अशी मागणी विरोधी पक्षातील नेते करतच राहतील. ‘मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये’, असेही म्हणत राहतील.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो? - व्ही. एल. एरंडे
‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ
मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव
..................................................................................................................................................................
अशा पार्श्वभूमीवर, विचारपूर्वक व देशाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन जातीनिहाय वर्गावर आधारित आरक्षण धोरणाचे समर्थन करत आलेल्या अनेक लहान-थोरांच्या मनात दोन मूलभूत प्रश्न आहेत. पण ते जाहीरपणे बोलून दाखवण्याची हिंमत कोणीही करत नाही.
१) ज्या समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व शिक्षण व नोकऱ्या यामध्ये पुरेसे नाही, त्यांना आरक्षण देऊन त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे, हा आरक्षणाचा मूळ उद्देश असेल, तर मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी करणे योग्य आहे का; म्हणजे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व पूर्वी जास्त होते, आता कमी झाले असेल; पण ते पुरेसे नाही असे म्हणता येईल का? सम्यक विचार करणारा कोणताही माणूस या प्रश्नाला ‘हो’ असे उत्तर देऊ शकणार नाही.
२) मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार एससी, एसटी व ओबीसी यांना मिळून ५० टक्के आरक्षण सुरू होऊन ३१ वर्षे झाली; हा कालखंड खूप मोठा नाही, पण अगदीच लहानही नाही; त्यामुळे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व पुरेसे झालेले असेल, तर ते आरक्षण टप्प्या-टप्प्याने कमी करत जायला हवे की नको? सर्व समाजघटकांचा व एकूणच देशाचा विचार करणारा माणूस या प्रश्नाला ‘हो’ असेच उत्तर देईल.
वरील दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिकपणे देण्याची व समजून घेण्याची तयारी असेल, तरच मराठा आरक्षण हा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग विद्यमान आरक्षण धोरणानुसार तुलनेने सोपा होईल. अर्थातच, जातीनिहाय जनगणना १९३५नंतर झालेली नसल्याने, ओबीसी व मराठा यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण माहीत नसल्याने आणि कोणत्या वर्गाला किती प्रतिनिधित्व मिळाले, याचीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने पेच जास्त आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
मात्र ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणाची मागणी हे दोन्ही विषय परस्परांशी निगडित आहेत, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. मागील तीन दशकांत शिक्षण व नोकऱ्या यामधील २७ टक्के आरक्षण आणि त्या बाहेरही खुल्या जागेतूनही काही ठिकाणी प्रवेश, हे पाहता ओबीसींचे प्रतिनिधीत्व ३० ते ३५ टक्के या दरम्यान तरी झाले असावे.
ओबीसींची लोकसंख्या १९३५च्या जनगणनेनुसार ५२ टक्के सांगितले जाते, आताही तो आकडा त्याच्या आसपासच असेल. मात्र ३० वर्षांपूर्वी आरक्षण धोरण आले, तेव्हा या ओबीसी वर्गाला १० ते १५ टक्के दरम्यानच प्रतिनिधित्व (नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये) मिळत असावे. याउलट राज्यात संख्येने सर्वांत मोठा, पण ओबीसींपेक्षा कमी असलेल्या मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व तीस वर्षांपूर्वी निश्चितच जास्त होते. आता ते प्रमाण पूर्वीपेक्षा निश्चितच कमी झालेले असावे.
मराठा समाजाची लोकसंख्या ३५ ते ४० टक्के असेल, तर आज ते प्रतिनिधित्व २५ ते ३० टक्के तरी असावे. म्हणजे ओबीसी व मराठा यांचे प्रतिनिधीत्व जवळपास सारखे किंवा मराठा समाजाचे ओबीसीच्या तुलनेत कमी अशी आजची स्थिती असावी. त्याचाच परिणाम म्हणून मराठा आरक्षणाची मागणी जोर पकडत आली आहे.
एससी व एसटी या वर्गांची लोकसंख्या जर राज्यात २० टक्के असेल आणि ओबीसी व मराठा हे राज्यामध्ये ८० टक्के असतील तर प्रतिनिधित्व कमी-जास्त होण्याच्या अस्वस्थतेतून मराठा आरक्षणाची मागणी गेल्या दहा वर्षांत क्रमाक्रमाने अधिकाधिक उग्र होत गेली, हे उघड आहे. आधीच्या वीस वर्षांत ती मागणी जवळपास नव्हती, किंबहुना एकूणच आरक्षण घेण्याकडे मराठा समाजाकडून कमीपणाच्या भावनेतून पाहिले जात होते.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
गेल्या दशकात ती भावना कमी कमी होत गेली आणि उलट झाले, आम्ही मागास आहोत, हे उघडपणे सांगण्याचे प्रमाण वाढत गेले. याचे मुख्य कारण, आपल्या सभोवतालचे ओबीसी लोक आरक्षणाचा फायदा घेऊन किती मोठ्या प्रमाणात बदलत आहेत, हे मराठा समाज उघड्या डोळ्यांनी पाहत आला. शिवाय, सर्व अर्थाने सुस्थितीत असलेल्या सभोवतालच्या काही लोकांना केवळ ते ओबीसी आहेत, म्हणून आरक्षण आहे; आणि त्यांच्यापेक्षा आपल्यातील अनेकांची स्थिती सर्व अर्थाने खराब असूनही आपल्याला आरक्षण नाही, का तर आपण मराठा आहोत म्हणून; हा राग व संताप वाढत गेलेला आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर तीनच मार्ग शिल्लक राहतात...
१) आरक्षण देताना ओबीसींसाठी क्रिमीलेयर (उन्नत गट)च्या माफक अटी आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी अगदीच यथातथा होत असते. त्या अटी अधिक वाढवाव्यात, काटेकोर कराव्यात आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी. (त्याचा एक परिणाम असा होईल की, मराठा समाजातील ‘क्रिमीलेयर’मध्ये येणारा वर्ग आरक्षणाच्या मागणीपासून दूर जाईल. मात्र दुसरा परिणाम ओबीसींमधील क्रिमीलेयरचा रोष तीव्र होईल.) शिवाय, ओबीसीचे प्रतिनिधित्व पुरेसे झाले असेल वा होत आले असेल, तर पुढील काळात ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी कमी करत जाण्याच्या दिशेने वाटचाल व्हायला हवी. अर्थातच, ओबीसींमधील ज्या जाती तुलनेने पुढारलेल्या असतील त्यांना ओबीसींमधून वगळले जायला हवे. एवढेच नाही तर त्याऐवजी ज्या जातींना यापूर्वी ओबीसीमध्ये स्थान मिळाले नाही (उदा. मुस्लीम समाजात अशा काही जाती आहेत) त्यांना नव्याने समाविष्ट करावे. अर्थातच, हा पहिला मार्ग देशहिताचा विचार करता सर्वोत्तम आहे. पण त्या मार्गाने आपली वाटचाल सध्या तरी सर्वांत कठीण आहे.
२) मग दुसरा मार्ग राहतो, घटनादुरुस्ती करा आणि मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या किंवा ओबीसीचे आरक्षण वाढवून त्यात मराठा समाजाला समाविष्ट करा. म्हणजेच संपूर्ण देशाच्या स्तरावर घटनादुरुस्ती करून ७५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण घेऊन जा. अन्य राज्यांतीलही अशाच प्रकारची मागणी असणारे मोठे समाजघटक त्यामुळे स्वस्थ होतील. त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतीलच.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो? - व्ही. एल. एरंडे
‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ
मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव
..................................................................................................................................................................
मात्र पुढील दोन-तीन दशकांच्या वाटचालीनंतर देशातील एकूण आरक्षणाची व प्रत्येक वर्गातील आरक्षणाची टक्केवारी कमी करत जाता येईल. म्हणजे तेव्हा ७५ टक्के आरक्षण असेल तर एससी, एसटी, ओबीसी व अन्य या सर्वांचीच टक्केवारी हळूहळू कमी करत जावी लागेल. हा मार्ग थोडा मोहक वाटतो, पण प्रत्यक्षात कठीणच असणार आहे. म्हणजे एकूण आरक्षण आता वाढवणे आणि भविष्यात कधी तरी कमी करत जाणे, हा दुहेरी मार्ग दोन्ही बाजूंनी अवघडच असणार.
३) तिसरा एक मार्ग आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपणा मागील दोन-तीन दशकांत वाढत गेले आहे, ही जर वस्तुस्थिती असेल तर त्याचे मुख्य कारण शेतीवर आलेले आरिष्ट, ग्रामीण भागाचा खुरटलेला विकास, निकृष्ट दर्जाचे शिक्षण, चांगला मोबदला व प्रतिष्ठा देणाऱ्या रोजगाराचा अभाव, विकेंद्रीकरण पुरेसे न झाल्याने विकासाची बेटेच तयार होत राहण्यातून निर्माण झालेली विषमता. यावर उपाय शोधले व जलदगतीने कार्यवाही झाली तर मराठा आरक्षणाची मागणी मागे पडू शकेल. हा तिसरा मार्ग दीर्घ पल्ल्याचा व जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याचा आहे. त्यामुळे तो प्राप्त परिस्थितीत कोणालाच मोहक व शक्य वाटणारा नाही.
वरील तिन्ही पर्यायांचा विचार केला, तर पहिला मार्ग सर्वांत कठीण, तिसरा मार्ग निरर्थक वाटावा असा. आणि दुसरा मार्ग दिसायला मोहक, मात्र प्रत्यक्षात कठीणच! तर मग या पेचातून बाहेर कसे पडणार? या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी कोणाकडेही नाही. मात्र हा पेच का निर्माण झाला याचे एक मोठे उत्तर आहे, आपण समाजनेत्यांचे पुरेसे प्रबोधन करण्यात अपयशी ठरत आलो आहोत.
‘साधना साप्ताहिका’च्या १६ सप्टेंबर २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment