इतरांची ‘लायकी’ काढून मनोमन सुखावणं, ही एक बुरसटलेली मानसिकता आहे, आणि शेवटी ती जरांगे पाटील यांनीही दाखवून दिलीच!
पडघम - राज्यकारण
बंधुराज लोणे
  • मनोज जरांगे पाटील आणि दै. लोकसत्तामध्ये २१ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेली त्यांची बातमी
  • Wed , 22 November 2023
  • पडघम राज्यकारण मनोज जरांगे Manoj Jarange मराठा समाज Maratha Samaj मराठा आरक्षण Maratha Reservation आरक्षण Reservation दलित समाज Dalit Samaj

एकंदर सध्याची राजकीय, आर्थिक परिस्थिती पाहता आता कोणी कोणाची ‘लायकी’ काढण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. काही समाज घटक जात्यात आहेत, तर काही सुपात, एवढाच काय तो फरक आहे. पण परवा पुण्याच्या सभेत मनोज जरांगे पाटील यांनी दलित समाजाची ‘लायकी’ काढली. मराठ्यांच्या मुलांना ९० टक्के मार्क मिळूनही कुठे प्रवेश मिळत नाही आणि ७० टक्के घेणारे पुढे जातात. मराठ्यांना आधीच आरक्षण मिळायला पाहिजे होतं, ते मिळालं नाही. त्यामुळे ‘लायकी’ नसणाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावं लागतं, असा खेद जरांगे यांनी व्यक्त केला.

आतापर्यंत सरकारच्या विरोधात बोलणारे जरांगे अचानक दलित समाजावर का घसरले? मी मध्यंतरी म्हटलं होतं की, जरांगे प्रामाणिक कार्यकर्ते आहेत, पण भाजप त्यांचा वापर करणार. नेमकं तेच घडताना दिसू लागलं आहे. आपला वापर होतोय, हे समजण्याची किंवा स्वतःचा वापर होऊ न देण्याएवढी ‘लायकी’ जरांगे यांची नसावी!

जरांगे उच्चशिक्षित नाहीत, त्यांचं फारसं वाचनही दिसत नाही आणि सामाजिक, राजकीय भानही तर त्यांच्याकडे अजिबातच नाही. पण तरीही त्यांच्या मागे एवढ्या मोठ्या संख्येनं मराठा समाज कसा काय उभा राहतोय?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

जरांगे गेले काही वर्षं आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केलं. ते शांततेत सुरू होतं. जालना जिल्ह्यातही फारसं कोणाला माहीत नव्हतं. पण अचानक १ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्यावर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. खरं तर त्याची काहीच गरज नव्हती, कारण या आंदोलनकर्त्यांकडून कोणाला काही त्रास नव्हता. बरं लाठीहल्ला करून पोलिसांनी जरांगे यांना ना तुरुंगात डांबलं, ना इस्पितळात भरती केलं. उलट त्यांना वारेमाप प्रसिद्धी देऊन पुन्हा उपोषण करायला मोकळं सोडलं! मग लाठीहल्ला कशासाठी केला होता? तर जरांगे यांना नेता करण्याचा हा सरकारी डाव होता आणि त्यात ते यशस्वीही झालं!

आंदोलन मराठ्यांचं, फायदा मात्र सत्ताधाऱ्यांचा

जरांगे यांच्या निमित्तानं अनेक ज्वलंत प्रश्न मागे पडले, हा सत्ताधारी भाजपचा पहिला फायदा. दुसरं म्हणजे मराठा-ओबीसी यांच्यामध्ये वाद लावण्यातही भाजपला यश आलं. आतापर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळालं नाही, याचा दोष जरांगे प्रस्थापित मराठा नेत्यांना देत आहेत. हाच मुळात चुकीचा समज आहे. आरक्षण म्हणजे काही गरिबी दूर करण्याचा कार्यक्रम नाही. मराठा ही सत्ताधारी जमात आहे. सत्तेची सारी सूत्रं त्यांच्या ताब्यात आहेत, सामाजिकदृष्ट्या ते मागास नाहीत. मग त्यांना आरक्षण कसं काय मिळणार? मंडल आयोगाने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मानस व्यक्त केला होता, तेव्हा ‘आम्ही घेणारे नाही, देणारे आहोत’, अशी भूमिका काही मराठा नेत्यांनी घेतली होती.

पण जागतिकीकरणानंतर ग्रामीण भागातील आर्थिक चित्र बदललं. प्रामुख्यानं शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती बिकट होताना दिसत आहे. अतिशय विदारक असं चित्र या समाजात दिसत आहे. मात्र त्याला इतर समाजघटकांना मिळणारं आरक्षण किवा मराठ्यांना न मिळालेलं आरक्षण कारणीभूत नाही, तर प्रामुख्यानं सरकारी धोरणं कारणीभूत आहेत. खास करून भाजपच्या गेल्या दहा वर्षांतील धोरणांनी मराठा समाजापुढे गंभीर संकट निर्माण केलं आहे.

काही वर्षांपूर्वी शरद पवारांच्या विरोधात गो.रा. खैरनार यांनी आरोपांचं रान उठवलं होतं. त्या वेळी खैरनार यांच्या महाराष्ट्रभर सभा झाल्या होत्या. या सर्व सभांमागे संघ-भाजपचा हात होता, असं नंतर ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक माधव गडकरी यांनी जाहीर केलं होतं. आता जरांगे यांच्या सभा कोण आयोजित करत आहे? त्यांची संघटना नाही, नेटवर्क नाही, तरी त्यांच्या लाखोंच्या सभा होत आहेत. याचं गणित अगदी सरळ आहे… यातून उद्या जरांगे यांचाही खैरनार होणार, हे नक्की.

मात्र जरांगे यांना या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग ‘आरक्षण’ हाच वाटतो आहे. त्यासाठी ते मराठा समाजाला भावनिक साद घालत आहेत. परिणामी मराठा तरुण आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरत आहे. आणि त्याला सत्ताधारी पक्ष खतपाणी घालत आहे.

हा झाला एक भाग. दुसरं म्हणजे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही, याला कोण जबाबदार? भाजपचे नेते उद्धव ठाकरे सरकारकडे बोट दाखवत आहेत, पण फडणवीस सरकारने दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाला न्यायालयात कोणी आव्हान दिलं? त्यासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांना जबाबदार धरलं जातं, पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्यात ‘युथ फॉर इक्वालिटी’ या संघटनेचा पुढाकार होता आणि या संघटनेचे थेट नागपूरशी संबंध आहेत. सदावर्ते वगळता तर इतर सर्व याचिकाकर्ते वरच्या जातीचे आणि भाजपशी संबंधित आहेत. हे कदाचित जरांगे यांना माहीत नसेल, पण हे उघड गुपित आहे.

खरा डोळा ‘राजकीय आरक्षणा’वर?

आता जरांगे यांच्या मागणीचा विचार करू. ‘मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या’, अशी त्यांची मागणी आहे. असं प्रमाणपत्र देता येतं की नाही, ही बाब थोडी बाजूला ठेवून पाहू. सध्या शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मागितलं जात आहे, पण ज्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, ते राजकीय आरक्षणासाठीही पात्र ठरतील. आम्हाला शिक्षणासाठी आरक्षण हवंय, असं मराठा समाजातल्या शाळकरी मुला-मुलींच्या माध्यमातून इन्स्टाग्रामवर सांगितलं जात असलं, तरी या ‘राजकीय आरक्षणा’वर त्यांचा डोळा नाही कशावरून?

तुलनाच करायची, तर शिक्षणाच्या बाबतीत मराठा समाज बौद्धांच्या स्पर्धेतच नाही. बौद्ध आणि ब्राह्मण अशी थेट स्पर्धा सुरू आहे. सामाजिक प्रगतीच्या बाबतीय जरांगे यांचे भाईबंद कुठेच नाहीत. बौद्ध समाजात हुंडाबळी आणि हुंडा घेण्याचं प्रमाण कमी आहे. भ्रूणहत्येचं प्रमाण जवळपास शून्य आहे. मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण ८५ टक्के आहे आणि त्यांच्या लग्नाचं सरासरी वय २५च्या आसपास आहे. या सामाजिक प्रगतीच्या बाबतीत जरांगे यांनी स्वतःच्या समाजाची स्थिती काय आहे, ते डोळ्यावरील झापडं बाजूला काढून जाहीर करावं!

आता कायदेशीरदृष्ट्या पाहू. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही. याची मुख्य दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे ज्या ‘गायकवाड आयोगा’च्या अहवालाच्या आधारावर तत्कालीन फडणवीस सरकारने आरक्षण दिलं होतं, तो सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला आहे. मराठा समाजाला आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी या आयोगाने ठरवलेले निकष चुकीचे आणि कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.

अर्थात हे प्रकरण अजून न्यायालयात आहे. पण तरी छत्रपती शिवाजीमहाराजांची शपथ घेऊन विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करत आहेत, मात्र ते शक्य नाही. शिवाय मागासांच्या यादीत एखाद्या समाजाला टाकण्याच्या राज्याच्या अधिकाराला केंद्र सरकारने कात्री लावलेली आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधलेलं आहे. त्यामुळे फडणवीस-शिंदे कितीही घोषणा करोत, अंतिमत: त्यातून मराठा समाजाची दिशाभूलच केली जात आहे, असंच म्हणावं लागेल. असं असतानाही जरांगे समाजाला वेठीस धरत असतील, तर त्याचे भविष्यात विपरितच परिणाम होणार असं दिसतं.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

बुरसटलेली मानसिकता

महाराष्ट्रात दलित आणि खास करून बौद्ध समाजाची प्रगती काही आरक्षणामुळे झालेली नाही. त्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. पण या समाजाच्या ‘लायकी’वर बोलणं, ‘सरकारी जावई’ म्हणून हिणवणं, हा वरच्या जातींचा आवडता धंदा आहे.

हा एक प्रकारचा न्यूनगंड तर आहेच, पण या जातींचं एकंदर परिस्थितीचं आकलनही किती तकलादू आहे, हेही दाखवणारं आहे. त्यात मराठा समाज आजही सरंजामी मूल्य मानणारा आणि अशाच तोऱ्यात जगणारा असल्यानं एखाद्याने दलितांची ‘लायकी’ काढली की, तो मनोमन सुखावतो. ही एक बुरसटलेली मानसिकता आहे आणि शेवटी ती जरांगे यांनीही दाखवून दिलीच.

अर्थात या बुरसटलेल्या मानसिकतेचे ‘बोलविते धनी’ कोण आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. दुसरी बाब म्हणजे एकटे सदावर्ते वगळता बौद्ध किंवा दलित समाजातील कोणत्याही समाज घटकाने वा व्यक्तीने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध केलेला नाही. त्यामुळे या समाजाला डिवचण्याची जरांगे यांना काहीच गरज नव्हती, पण जरांगे यांचं ‘स्क्रिप्ट’ दुसरंच कुणीतरी लिहीत असल्यानं ही सोपवलेली जबादारी त्यांनी पार पाडली आहे.

गायकवाड अहवालानुसार राज्यात मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या साधारण ३२ टक्के आहे. त्यापैकी ११.५० टक्के मराठा समाज सरकारी नोकरीत आहे. तर मग हा समाज मागास कसा, असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. हे जरांगे यांना माहीत आहे का?

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

मराठा जातीला मागास म्हणून आरक्षण मिळणे अजिबातच शक्य नाही, हे सर्वश्रुतच आहे; आणि ते आंदोलनकर्त्यांनाही माहीत आहे, पण…

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवणार तरी कसा? त्यावर आजघडीला तरी कुठलाही ठाम पर्याय दिसत नाही…

आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही…

.................................................................................................................................................................

दुसरी आणि अतिशय महत्त्वाची एक बाब म्हणजे महाराष्ट्र ‘पुरोगामी’ राज्य आहे, म्हणजे काय? ज्या राज्यात खैरलांजीसारखे हत्याकांड घडतं, ज्या राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची भयावह आकडेवारी आहे, ते राज्य पुरोगामी कसं? गेल्या पाच दशकांत या राज्याचा ‘पुरोगामी चेहरा’ फक्त आंबेडकरी समाजानं आणि आंबेडकरी विचाराच्या लोकांनी सांभाळलेला आहे.

तुलनाच करायची, तर शिक्षणाच्या बाबतीत मराठा समाज बौद्धांच्या स्पर्धेतच नाही. बौद्ध आणि ब्राह्मण अशी थेट स्पर्धा सुरू आहे. सामाजिक प्रगतीच्या बाबतीय जरांगे यांचे भाईबंद कुठेच नाहीत. बौद्ध समाजात हुंडाबळी आणि हुंडा घेण्याचं प्रमाण कमी आहे. भ्रूणहत्येचं प्रमाण जवळपास शून्य आहे. मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण ८५ टक्के आहे आणि त्यांच्या लग्नाचं सरासरी वय २५च्या आसपास आहे. या सामाजिक प्रगतीच्या बाबतीत जरांगे यांनी स्वतःच्या समाजाची स्थिती काय आहे, ते डोळ्यावरील झापडं बाजूला काढून जाहीर करावं!

आंदोलन सामाजिक, आर्थिक विकासाचं असो की, सरकारी धोरणाबाबतचं असो वा राजकीय प्रगतीचं असो, गेल्या पाच दशकांत सर्व प्रगतीशील आंदोलनांत दलित समाज महाराष्ट्रात नेहमीच अग्रभागी राहत आला आहे. आम्ही शाहु-फुले-आंबेडकर यांच्या प्रेरणेनं समाजबांधणीचं काम करत होतो, तेव्हा जरांगे यांचा मराठा समाज लोकांची घरं जाळत होता आणि ब्राह्मणी ‘फॅसिस्ट’ ताकदींचा शिकार होत होता.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

गेल्या पन्नास वर्षांत जातीय दंगलींत आम्ही अपवादानंही सहभागी झालेलो नाही. या राज्यात छत्रपती शिवाजीमहाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त जयंती महोत्सव आम्ही सुरू केला. छत्रपती शिवाजीमहाराज, शाहू, फुले, आंबेडकर ही देदीप्यमान परंपरा आम्ही पुढे नेतोय. यात जरांगे यांच्या मराठा समाजाचं योगदान काय?

खैरनार आणि जरांगे

काही वर्षांपूर्वी शरद पवारांच्या विरोधात गो.रा. खैरनार यांनी आरोपांचं रान उठवलं होतं. त्या वेळी खैरनार यांच्या महाराष्ट्रभर सभा झाल्या होत्या. या सर्व सभांमागे संघ-भाजपचा हात होता, असं नंतर ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक माधव गडकरी यांनी जाहीर केलं होतं. आता जरांगे यांच्या सभा कोण आयोजित करत आहे? त्यांची संघटना नाही, नेटवर्क नाही, तरी त्यांच्या लाखोंच्या सभा होत आहेत. याचं गणित अगदी सरळ आहे… यातून उद्या जरांगे यांचाही खैरनार होणार, हे नक्की. एखाद्याला प्रस्थापित माध्यमांत, खास करून वृत्तवाहिन्यांवर वारेमाप प्रसिद्धी मिळत असेल, तर ते सत्ताधारी पक्षाला फायदेशीरच ठरतं, असा या राज्याचा इतिहास आहे.

गेल्या दोन दशकांत मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड यांच्या माध्यमातून पुरुषोत्तम खेडेकर, प्रविण गायकवाड यांसारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी निर्माण केलेल्या सामाजिक वातावरणावर जरांगे बोळा फिरवत आहेत. यातून शेवटी ब्राह्मणी सत्तेलाच बळकटी मिळणार आहे, हे जरांगे पाटील यांनी लक्षात घ्यायला हवं…

..................................................................................................................................................................

लेखक बंधुराज लोणे पत्रकार आहेत.

bandhulone@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

Post Comment

Sachin Shinde

Sun , 26 November 2023

Agadi Satya pan tevdhich sadetod mandani.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

भारताच्या पंतप्रधानपदाचा हा ऱ्हास खरे देशभक्त, खरे राष्ट्रप्रेमी, खरे राष्ट्रवादी व लोकशाहीची चिंता वाहणारे नागरिक यांचा आत्मविश्वास डळमळीत करणारा आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की करणारा आहे

आपल्या देशात राष्ट्रपती देशाचा प्रमुख असतो, लोकसभा-राज्यसभा यांच्या अध्यक्षांना विशेष मान असतो, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनाही वेगळे महत्त्व असते आणि मुख्य निवडणूक आयुक्ताला खास असे स्थान असते. मात्र देशाचा पंतप्रधान जेव्हा कार्यक्षम असतो, सुसंस्कृत, दूरदृष्टी असलेला, मूल्ये जपणारा असतो, तेव्हा वरील सर्वांना विशेष इज्जत असते. त्यामुळे मोदी यांनी स्वतःचे व पंतप्रधान या पदाचेच नाही, तर वरील पदांचेही अ.......