देवेंद्र फडणवीस – ‘सेल्फ आऊट’ सामनावीर!

या मजकुराचा सुरुवातीचा भाग वाचल्यावर वाचल्यावर राज्यातील सत्तारूढ महाघाडीचे आणि पुढचा मजकूर वाचल्यावर भाजप समर्थक नक्कीच नाराज होतील. राज्यातल्या महाआघाडी आणि भाजपचे समाजमाध्यमांवरील समर्थक लगेच सरसावून ट्रोलिंग सुरू करतील. पण जे खरं असेल ते स्पष्टपणे सांगायला  पत्रकारानं कधीच कचरायचं नसतं. म्हणून सांगतो, राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सत्तारूढ पक्षाला धारेवर धरण्यात आणि निरुत्तर करण्यात यशस्वी झाले आहेत. हे अधिवेशन एक क्रिकेट सामना होता, असं मानलं तर फडणवीस ‘मॅन ऑफ द मॅच’ आहेत, पण ते सामना मात्र हरले आहेत! कारण केलेल्या आरोपांबाबत गंभीर राहण्याचा त्यांचा इतिहास नाही  आणि दुसरं म्हणजे, मराठा आरक्षणावर बोलताना त्यांनी केलेल्या गफलतीचं समर्थन करता येणार नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षानं सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरायचं असतं, जाब विचारायचा असतो, जनतेच्या प्रश्नावर सरकारला जितकं अडचणीत आणता येईल, तितकं अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न विविध संसदीय हत्यारं वापरून करायचा असतो. तसा तो करण्यात देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आणि त्यांचे विरोधी पक्षातील सर्व सहकारी यशस्वी झाले आहेत.

अलीकडच्या काळात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष कमकुवत होत असताना फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची कामगिरी उल्लेखनीय म्हणायला हवी. ज्यांना विधिमंडळ आणि संसदीय कामकाजाच्या खाचाखोचा, विधिमंडळ, तसंच संसदीय कामकाजाची रीत माहीत आहे, ज्यांनी विधिमंडळ किंवा संसदेचं काम अतिशय जवळून बघितलेलं आहे, त्यापैकी कुणालाही या अधिवेशनाचा ‘सामनावीर’म्हणून मी फडणवीस यांचा उल्लेख केल्याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही.

दुसरा एक भाग, विधीमंडळाचं हे अधिवेशन अल्प कालावधीचं होतं आणि तेवढ्या कालावधीमध्ये सर्वच प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरणं कठीण होतं. तरी विरोधी पक्षांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रश्न विरोधकांनी आक्रमकपणे उपस्थित केला. मात्र त्यावर जे काही उत्तर सत्ताधारी पक्षाकडून मिळालं, ते अतिशय बालीश होतं असं म्हणायला हवं. ‘तुम्ही आमच्या गोट्याला चापट मारली, म्हणून आम्ही तुमच्या छोट्याला बुक्का मारतो,’ असा तो एकूण मामला ठरला! १२ सदस्यांची विधान परिषदेवरची नियुक्ती आणि वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ, हे दोन पूर्णपणे स्वतंत्र मुद्दे आहेत, याचं भान सत्ताधारी पक्षाला राहू नये, हे अतिशय वाईट होतं. वीज तोडणीच्या संदर्भातही असंच सरकारनं घुमजाव केलं, तेही काही बरोबर नाही आणि त्यावरून सरकारला धारेवर धरण्यामध्ये विरोधी पक्ष पूर्णपणे यशस्वी झाला, याबद्दलही शंका नाही.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या जिलेटीनच्या कांड्या प्रकरणातील कारचे मालक मनसुख हिरेनच्या संशयास्पद मृत्यूच्या संदर्भामध्ये जो काही हल्लाबोल सभागृहामध्ये झाला, तोही विरोधी पक्षाच्या दृष्टीकोनातून विचार जर केला तर अपेक्षितच आणि योग्य होता. मुळात सचिन वाझे हे वादग्रस्त पोलीस अधिकारी आहेत. त्यांची अनेक एनकाऊंटर्स वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेली आहेत. नंतरच्या काळामध्ये ख्वाजा युनूसच्या मृत्यू  प्रकरणात त्यांचं नाव थेट आरोपी म्हणून चर्चेत आलेलं होतं. ‘ख्वाजाचा पोलिसांनी एन्काउंटर केला’ असा आरोप ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आलेला होता, त्यात एक सचिन वाझे आहेत. पुढे त्यांना याच आरोपाखाली पोलीस दलातून निलंबित करण्यात आलं. ते प्रदीर्घ काळ निलंबित होते. या काळातच ते शिवसेनेत गेले आणि पुन्हा पोलीस सेवेत आले. खरं तर त्यांना परत ‘आणण्यात’ आलं, असं म्हणणं जास्त योग्य होईल.

माझे ज्येष्ठ मित्र आणि  मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती म्हणाले, निलंबनाच्या काळामध्ये कुठल्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला किंवा अधिकाऱ्याला सक्रिय राजकारणात भाग घेता येत नाही, कारण निलंबित असतानाही तो शासकीय सोयी-सवलती घेत असतो. म्हणजे तो शासकीय सेवेतच असतो. सत्तेच्या राजकारणात उद्धव ठाकरे हे नवीन असल्यामुळे त्यांना कदाचित हे माहीत नसावं, पण त्यांच्या सल्लागारांना तरी हे माहीत असायला हवं होतं. निलंबन काळात सचिन वाझे राजकारणात सक्रिय झाले, त्याबद्दल कारवाई होण्याऐवजी त्यांना सन्मानानं (?) म्हणजे नियम बाजूला सारून सेवेत घेण्यात आलं हे उघड आहे आणि ते कधी ना कधी महागात पडणार होतं व तसंच घडलंही. मग सभागृहात ‘तुमचा अर्णब, तर आमचा सचिन’ हा खेळ रंगणं, यालाच राजकारण म्हणतात!

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सभागृहात जे भाषण केलं, ते कोपरखळ्या, टोले आणि उपहासपूर्ण होतं, हे खरं पण ते भाषण राजकीय होतं. ते भाषण लोकांना आवडलं तरी सभागृहाच्या नेत्याकडून असं राजकीय भाषण प्रत्येक प्रसंगी अपेक्षित नसतं, ती संसदीय परंपरा नाही. (अर्थात अशी उज्ज्वल संसदीय परंपरा पाळण्याचे दिवस संपुष्टात आले आहेत म्हणा!) शिवाय ठाकरे यांनी सचिन वाझे प्रकरण गाजू लागल्यावर सभागृहात येऊन अनेक बाबी स्पष्ट सांगण्यापेक्षा मौन बाळगणं इष्ट मानणं मुळीच योग्य नव्हतं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्याच वेळेस फडणवीस मात्र बेडरपणे सचिन वाझे आणि मनसुख हिरेन संशयास्पद हत्या प्रकरणात एका पाठोपाठ एक हल्ले सत्तारूढ पक्षावर चढवत होते. शिवसेना आणि मुख्यमंत्री ठाकरे या दोघांनाही त्यांनी लक्ष्य केलेलं होतं. हे सगळं आता सभागृहाच्या रेकॉर्डचा भाग झालेलं आहे आणि ठाकरेंनी अधिवेशन संपल्यावर जे काही स्पष्टीकरण दिलं, ते आता सभागृहाच्या रेकॉर्डचा भाग नाही. मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे सभागृहाला का सामोरे गेले नाहीत, हे एक कोडं असून त्यांचे सल्लागार या आघाडीवर कसे कच्चे आहेत, याचंही ते निदर्शक आहे.

सचिन वाझेंना शिवसेनेचं संरक्षण खरंच आहे का, असेल का, ते नेमकं कुणाचं, कोणत्या मर्यादेपर्यंत आहे, हे मला माहीत नाही. पण एकूणच वाझे यांचा पोलीस दलात पुन्हा झालेला प्रवेश आणि अलिकडच्या काळात विशेषत: मनसुख हिरेनच्या प्रकरणात त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे गंभीर आहेत आणि ते आरोप आता सभागृहात अधिकृत नोंदीचा एक भाग झालेले आहेत.

राज्य सरकारवर हल्ला चढवताना विधानसभेतील पक्षनेते फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीने अनेक गोष्टी समोर आणल्या, त्यावरून त्यांच्या हातात बरीच काही माहिती आहे हे स्पष्ट झालं. प्रशासनात असलेले त्यांचे पूर्वीचे संबंध अजूनही कायम असून प्रशासनातल्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना मदत केल्याशिवाय हे घडलेलं नाही (आणि फडणवीस पुन्हा सत्तेत येतील असा विश्वास त्यांना वाटत आहे) हे स्पष्टच आहे. उदाहणार्थ फोनचा जो काही सीडीआर आहे, त्याचा उल्लेख करून किंवा एफआयआर नोंदवताना जी काही माहिती नोंदवण्यात आली, त्या माहितीचा उपयोग करून किंवा हिरेन यांच्या पत्नीच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने फडणवीस जे काही बोलले, ते आता तपासासाठी  सादर करा, असं म्हणणं मुख्यमंत्रीपदावर बसलेल्या व्यक्तीचं अज्ञान स्पष्ट करणारं आहे.

‘करा माझी चौकशी’ असं आव्हान विरोधी पक्ष नेता देतो, तरी सत्ताधारी गप्प बसतात, हे सत्ताधारी कोणत्या तरी मजबुरीच्या दडपणाखाली आहेत, हा समज दृढ करणारं ठरलं. सभागृहामध्ये असे पुरावे सादर करताना त्याची पुरेशी कल्पना पीठासीन अधिकाऱ्याला देण्यात येते. त्यामुळे ते पुरावे सभागृहाच्या रेकॉर्डचा एक भाग झालेला आहेत आणि ते सरकारला सहज उपलब्ध आहेत, याची जाणीव ठाकरे यांना नसावी, हेही आश्चर्यच आहे. म्हणून हे सगळं जर लक्षात घेतलं तर ठाकरे आणि शिवसेना यांच्यावर जे काही हल्ले चढवले गेले आणि त्यांच्या संदर्भामध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून जे ‘बोलकं’ मौन बाळगलं गेलं, ते भविष्यात राजकीय हवा खरंच बदलती असणार का, या संदर्भात अटकळी बांधण्यास उद्युक्त करणारं आहे यात शंकाच नाही. अशी धमक न्या. लोया मृत्यू प्रकरणात तत्कालीन विरोधी पक्ष नेत्यांनी दाखवली असती तर सत्य नक्कीच एव्हाना उघडकीस आलं असतं, असं मग वाटून गेलं.

विधिमंडळ वृत्तसंकलनाशी माझा संपर्क आला तो साधारण १९७८पासून. त्या वेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते राम मेघे होते. मग ज्येष्ठ समाजवादी नेते ग. प्र. प्रधान, त्यानंतर रा. सू. गवई त्यापदी आले... तिथंपासून ते धनंजय मुंडे अशी परिदेतील विरोधी पक्षनेत्यांची कामगिरी एक पत्रकार म्हणून बघता आली. विधानसभेत तेव्हा गणपतराव देशमुख विराधी पक्ष नेते होते. मग उत्तमराव पाटील आणि त्यानंतर प्रतिभा पाटील नेत्या झाल्या. दि. बा. पाटील, शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, मनोहर जोशी, छगन भुजबळ, नारायण राणे, नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे,  यांच्यासारख्या दिग्गजांनी गाजवलेला काळही अनुभवता आला, त्याचं वृत्तसंकलन करता आलं.

त्या काळामध्ये ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षाकडून सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणलं जात असे, त्या कालखंडाची आठवण करून देणारे फडणवीस यांचे हे हल्ले होते. ते करताना एखाद्या विरोधी पक्ष नेत्याला जसं वागायला हवं, तसं ते वागले यातही काही शंका नाही. त्यांच्या भाषेसंबंधी काही हरकत घेता येईल, पण त्याबाबतीत सारेच राजकारणी एकाच माळेचे मणी आहेत!

फडणवीस यांचा आरोपांच्या पाठपुराव्याचा इतिहास कच्चा आहे, हेही इथं नोदवून ठेवायला हवं. सत्तेत येण्याआधी फडणवीस यांनी अजित पवार, सुनील तटकरे या तत्कालीन दिग्गज मंत्र्यांवर (गाडीभर पुराव्यानिशी) आरोप केले आणि सत्तेत आल्यावर मात्र त्या पुराव्यांचं लोणचं घातलं की काय ते समजलंच नाही! ज्या विजय गावीत यांच्यावर फडणवीस यांनी आरोपांचे बाण सोडले, त्यांना पुढे जाऊन पक्षात स्थान दिलं आणि त्यांच्या कन्येला चक्क लोकसभेची उमेदवारी देऊन निवडूनही आणलं. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यावर असणार्‍या असल्या-नसल्या गुन्ह्यांची तर जंत्रीच फडणवीस यांनी सभागृहात सादर केली होती, पण पुढे नारायण राणे आणि त्यांच्या पुत्राला कोणता मंत्र शिंपडून शुद्ध करून घेतलं, हे फडणवीस यांच्याशिवाय कुणालाच माहिती नाही. प्रवीण दरेकर, कृपाशंकर सिंह, राधाकृष्ण विखे पाटील अशी ‘त्या’ मंत्रानं शुद्ध (!) झालेल्यांची यादी बरीच वाढवता येईल! 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये बोल्ताना फडणवीस यांनी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली, ती वस्तुस्थितीला धरून आहे की नाही याबद्दलही शंकाच आहे. त्यासाठी घटनाक्रम आपण नीट समजावून घेऊया...

घटनेच्या १०२व्या कलमात दुरुस्ती होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला होता असं फडणवीस म्हणाले. पण तसं खरंच घडलं आहे का?

घटनेच्या १०२व्या कलमात १४ ऑगस्ट २०१८ला दुरुस्ती करण्यात आली. ही दुरुस्ती १५ ऑगस्ट २०१८ला अंमलात आली. महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला जे आरक्षण द्यायचं आहे, त्यासाठी जी गायकवाड समिती नेमण्यात आली, तिचा अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१८ला दाखल झालेला आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक २९ नोव्हेंबर २०१८ला मंजूर झालं आणि या विधेयकाला ३० नोव्हेंबर २०१८ला राज्यपालांनी संमती दिलेली आहे.

असं असताना घटनेच्या १०२व्या कलमामध्ये दुरुस्ती होण्याआधी महाराष्ट्रातलं मराठा आरक्षणाचं प्रकरण मार्गी लागलेलं होतं, असं फडणवीस कुठल्या आधारावर म्हणतात, हे काही समजू शकलेलं नाही. शिवाय या संदर्भात त्यांनी जो काही कायदाचा कीस काढलेला आहे, तोही चूक असावा असा अंदाज आहे. सत्ताधारी पक्षातील कुणाच्याही हे लक्षात कसं आलं नाही?

एकूण गफलत ही अशी आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी जरी ‘सामनावीरा’चा किताब पटकावला असला तरी, ते यशाला ‘सेल्फ आउट’च झाल्यानं सामना त्यांनी गमावला आहे!  

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -