देशातील करोनाचा प्रादुर्भाव आता हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. रुग्णसंख्येतही दिवसेंदिवस घट होत आहे. या धर्तीवर बाजारपेठा, हॉटेल्स, वाहतूकसेवा आणि काही ठिकाणी मंदिरांच्या संदर्भातील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जनजीवन पूर्वपदावर येऊ लागलं आहे. आपल्या राज्यातील परिस्थितीही बरीच सुधारली असून रुग्णसंख्याही रोडावली आहे. एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन, महाविकास आघाडी सरकारने शहरी भागातील आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. परिणामी राज्यातील शाळांचे दरवाजे प्रदीर्घ कालावधीनंतर पुन्हा एकदा उघडण्यात आले आहेत.
करोना महामारीमुळे सबंध देशातील शाळा, महाविद्यालयं, वाचनालयं खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद ठेवण्यात आली होती. या काळात लाखो विद्यार्थी शाळांचं साधं तोंडही पाहू शकले नाहीत. परिणामी काश्मीरपासून-कन्याकुमारीपर्यंत कोट्यवधी मुलांच्या शिकण्याची प्रक्रियाच ‘लॉक’ झाली होती, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
मागच्या दीड वर्षांत सर्वांत जास्त झळ पोहोचली ती शिक्षणव्यवस्थेला. आपल्या देशातील शिक्षणसंस्था लॉकडाऊनच्या काळात बंद असल्यानं पालकांची आणि विद्यार्थांची चांगलीच तारांबळ उडाली, कोट्यवधी मुलांच्या शिक्षणाची वाताहत झाली. त्यातून भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी ‘ऑफलाईन’ऐवजी ‘ऑनलाईन शिक्षणा’चा पर्याय पुढे आला. परंतु यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-अध्यापन प्रकियेवर विपरीत परिणाम झाला. पायाभूत सुविधांची आपल्या देशात आधीपासूनच पुरेशी बोंब असल्यानं ऑनलाईन शिक्षणाचा अक्षरशः फज्जा उडाला. ‘युनिसेफ’च्या ताज्या अहवालानुसार (मार्च २०२१) भारतातील फक्त ८.५ टक्के शालेय मुलांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहेत.
करोनाकाळात मुलांचं मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झालं. राज्यातील मुलांचा हा ‘लर्निंग गॅप’ भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीनं ४५ दिवसांचा ‘ब्रिज कोर्स’ म्हणजेच उजळणी अभ्यासक्रम घेण्यात आला. आपल्याकडील बहुतांश शाळा बंदच असल्यानं हा कोर्सही ऑनलाईन पद्धतीनंच शिकवण्यात आला. याचा फायदा किती विद्यार्थांना झाला, हे सरकारच जाणो. मात्र राज्याची एकूण शैक्षणिक परिस्थिती पाहता मुलांच्या गळतीची समस्या अजून गंभीर होईल, हे नक्की.
आपल्या देशातील एकही मुलं शाळाबाह्य राहू नये म्हणून २००९मध्ये बालकांचा ‘मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा’ पारित करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार स्थलांतरित, कधीच शाळेत न जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला शाळेत प्रवेश देणं सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण देणं अनिवार्य आहे. मात्र तरीही देशातील लाखो मुलं-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत, असं वेगवेगळ्या अहवालांवरून दिसून येतं. आपल्या राज्यातही शालाबाह्य मुलांची समस्या अतिशय चिंताजनक आहे. शालेय शिक्षण विभागानं शालाबाह्य मुलांची मोजणी करण्यासाठी आणि अशा मुलांना ‘सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण’ देण्यासाठी वेळोवेळी सर्वेक्षण केलं आहे. त्यावर अहवालही तयार करण्यात आले आहेत. आणि संबंधित मुलांना शिक्षण प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी विविध मोहिमाही आखल्या, परंतु मुलांना शिक्षणप्रक्रियेत सामावून घेण्यात पूर्णपणे यश आलं नाही, असं खेदानं म्हणावं लागेल.
..................................................................................................................................................................
उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.
हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal
................................................................................................................................................................
मागील दीड वर्षांपासून शाळा बंद असल्यानं असंख्य विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणाच्या कचाट्यात अडकले होते. त्यामुळे लवकरात लवकर शाळा सुरू कराव्यात, असा सूर उमटू लागला. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शाळा उघडण्याच्या मुद्द्यावरून एक गंभीर इशारा दिला होता. शाळा पुन्हा लवकर सुरू करण्यात आणि मुलांच्या शिक्षणात गती आणण्यात आणखी विलंब हा आगामी दशकापर्यंत देशासाठी त्रासदायक ठरू शकतो, त्यांनी म्हटलं होतं. परंतु काही दिवसांपूर्वीच आपल्या राज्यातील प्रस्थापित राजकारण्यांनी शाळा सुरू करण्याऐवजी शंखनाद, घंटानाद करून मंदिरं उघडण्याचा अट्टाहास धरला. तसाही त्यांनी शिक्षणासाठी कधी आग्रह धरलाय म्हणा. त्यांच्या कारकिर्दीत शेकडो जिल्हा परिषदेच्या शाळांची कवाडं कायमची बंद करून टाकली आणि वंचित, बहुजनांची शिक्षण घेण्याची प्रक्रिया अशक्यप्राय केली. तत्कालीन भाजप सरकारने विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये आणि त्यांची गुणवत्ता कोणत्याही प्रकारे कमी होऊ नये म्हणून ० ते १० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा जवळच्या शाळांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शिक्षणाचा घटनात्मक कायदा पायदळी तुडवला गेला आहे.
विद्यमान राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीनं सरकारी शाळांचा भौतिक विकास करण्यासाठी ‘राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक विकास गुणवत्ता अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत मराठवाड्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सदरील मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांची आणि शाळांची पुनर्बांधणी व दुरुस्तीची कामं तातडीनं करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सदरील अभियानांतर्गत मोडकळीस आलेल्या निजामकालीन शाळांच्या पुनर्बांधणी व दुरुस्तीचं काम हाती घेण्यात येणार आहे. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील ७१८ शाळेमधील १६२३ वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी, तसंच १०५० शाळांच्या दुरुस्तीची कामं होतील, असं राज्य सरकारनं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.
राज्यातील शाळा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद केल्यानं ऊसतोडणी कामगार, वीटभट्टी कामगार आणि मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी विशेषतः मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमधून मिळून १२ ते १४ लाख ऊसतोड मजूर महाराष्ट्रासह इतर राज्यात ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होत असतात. त्यामुळे कुटुंबासोबतच त्यांची मुलंही मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होतात. साधारणपणे ऑक्टोबर ते एप्रिल या सहा महिन्यांच्या साखर हंगामात ही मुलं आई-वडिलांबरोबर गेल्यामुळे शाळाबाह्य होतात. परिणामी त्यांचं शिक्षण थांबतं. परंतु अशा मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये आणि ही मुलं अध्ययन-अध्यापनाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडू नयेत, म्हणून राज्य शासनाकडून ‘साखरशाळा’ सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यांची काय दुर्दशा आहे, हे सर्वश्रुत आहे.
एकीकडे राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या डिजिटल शाळा उभारत आहे, मात्र दुसरीकडे गरिब, वंचित घटकांतील मुलामुलींच्या हातात ‘पाटी पेन्सिल’ऐवजी पिढ्या न् पिढ्या कोयताच येत आहे. असं असलं तरीही राज्य सरकारने ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींना शिक्षणप्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अशा विद्यार्थ्यांसाठी ‘संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह’ उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये ४१ तालुक्यांमध्ये ८२ वसतिगृहं बांधण्यात येणार आहेत.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
आपल्या राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत बऱ्याच दिवसांपासून गोंधळ सुरू होता. शाळेची कवाडं उघडण्यात यावीत, अशी पालकांचीच नव्हे तर शिक्षकांचीही इच्छा होती. काही महिन्यांपूर्वी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) आणि युनिसेफने (UNICEF) राज्यातील शाळा कधी सुरू करायच्या, यासंदर्भात सर्वेक्षण केलं होतं. यामध्ये ९५ टक्के पालकांनी शाळा सुरू व्हाव्यात, असं मत व्यक्त केलं आहे. तसंच सुमारे ९७ टक्के शिक्षकांनी शाळा प्रत्यक्ष सुरू होणं आवश्यक असून, विद्यार्थी शाळेपासून दूर राहिल्यास त्यांचं मोठं नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने दीड वर्षांपासून बंद असलेल्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे शाळा सुरू झाल्यानं काही पालकांना धडकी भरण्याची शक्यता आहे, परंतु काही पालकांचा जीव भांड्यात पडला असेल हे नक्की.
..................................................................................................................................................................
लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.
vinayak1.com@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment