‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

लहान खेड्यात बालपण गेलेल्या माझ्यासारख्याच्या लहानपणाच्या आठवणी जेवढ्या रम्य, तेवढ्याच दुःखीसुद्धा होत्या. गरिबीचा शाप अनुभवताना आजही मला श्रावणामधील रिमझिम पावसाची रम्य आठवण येते, त्याचबरोबर चैत्र महिन्यामधील गावाजवळच असलेल्या देवीच्या जत्रेमधील चुरमुऱ्याबरोबर मोफत मिळणाऱ्या रेवडीची आगळीवेगळी मजासुद्धा आठवते. शाळेत असताना मी माझ्या दीदीबरोबर जत्रेला गेलो होतो. सर्व तीन-चार मैलांचा प्रवास झुळुझुळु पाणी वाहणाऱ्या पांदणीमधून होता. दोन्हीही कडेला गर्द वनराई, बाहेर उन्हाची काहिली, मात्र आतमध्ये एकदम थंड. मंदिरसुद्धा झाडीत लुप्त, जत्राही मोठमोठ्या वड- पिंपळाच्या सावलीमध्येच. एका दुकानात चार आण्याचा पिशवी भरून चुरमुरे-बत्ताशाचा प्रसाद घेतला. त्यामध्ये दुकानदाराने दोन मुठी रेवड्या मोफत टाकल्या. दीदीने थोडी जास्त रेवडी विकत मागितली, तेव्हा दुकानदाराने सांगितले, ‘रेवडी आम्ही विकत नाही, तुम्ही तशीच मूठ-दोन मूठ घेऊन जा.’ चुरमुरे बत्तासे-रेवडीचा प्रसाद मुखामध्ये टाकताच पटकन संपत असे.

परवा संगमनेर जवळच्या एका जत्रेला गेलो, रेवडीची आठवण झाली. मित्राने २० रुपये देऊन एक छटाक घेतली. तोंडात ठेवताच फुटता फुटेना. फरक लगेच लक्षात आला. लहानपणीची रेवडी सेंद्रिय गुळाची होती, तर विकत घेतलेली रासायनिक गुळाची. मुखामध्ये ती दीर्घकाळ चिटकून राहते. सध्याचे विविध शासकीय योजनेमधून होणारे अर्थवाटप या रेवडीला मिळतेजुळते होते. निदान येणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत तरी ती गोडी मुखात टिकून राहावयास हवी.

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे. म्हणूनच या योजनेच्या तुलनेत मला केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी वाटली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेती कसण्यापासून ते धान्य साठवणीपर्यंत स्त्रियांचा यात फार मोठा वाटा आहे. ईशान्य पूर्वेकडील राज्ये, सिक्कीममधील सेंद्रिय शेतीवर महिलांचा मोठा प्रभाव आहे. तेथे शेतीमधील जास्त श्रमाची कामे पुरुष वर्ग करतो, तर धान्य काढणी, साठवण आणि विक्री ही कामे स्त्रिया करतात. मणिपूरमधील इंफाळ येथे फक्त स्त्रियांनीच चालवलेले धान्य विक्रीचे मोठे मार्केट आहे.

दुर्दैवाने आपल्याकडे एके काळी स्त्रीप्रधान असलेली शेती सध्या यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून बदलेल्या पीक पद्धतीमुळे पुरुषप्रधान झालेली आहे. पूर्वी खरीप-रब्बीमध्ये ३०-४० प्रकारची बी-बियाणे शेतात असत, शेतातून खळ्यात आणि तेथून बैलगाडीच्या माध्यमातून घराकडे येत. दारासमोर उभ्या बैलजोडीचे, धान्याच्या गाडीचे स्त्रीद्वारे ओवाळून स्वागत होत असे. आज शेतातील पुरुष पिकलेले धान्य यांत्रिक वाहनातून, ताणतणावांचे ओझे घेऊन, सरळ शहरामधील मंडीत घेऊन जात आहे.

पारंपरिक धान्य हरवले, शेतातील गोठा, घरामधील गायसुद्धा हरवली, रान निर्मळ होऊ लागले, बांध कोरले गेले आणि स्त्रियांचे शेतीमधील महत्त्व कमी झाले. रासायनिक खतांच्या अति वापरामुळे शेतीचे वाळवंट झाले, भूजल उपसा वाढला, विहिरी कोरड्या पडल्या, बांधावरच्या झाडाखालील कारभारणीने आणलेली न्याहारी हरवली.

त्याचबरोबर मटक्यामधील थंडगार पाणीसुद्धा. हे सर्व स्त्रीला कृषी क्षेत्रात मिळत असलेल्या दुय्यम स्थानामुळेच, म्हणूनच ‘शेतीची सूत्रे पुन्हा महिलांच्या हाती देणार’ या पंतप्रधानांच्या जळगावमधील लखपती दिदीच्या मेळाव्यामधील घोषणा भला जास्त अर्थपूर्ण वाटली. त्यांनी देशामधील तीन कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचे स्वप्न पाहिले, त्यातील एक कोटी महिला लखपती झाल्या आहेत. उरलेल्या पुढील पाच वर्षांत होतील.

महाराष्ट्र राज्य ५० लाख महिलांना लखपती करणार आहे, हे वाचूनच आनंद झाला, पण रेवडीच्या माध्यमातून दोन कोटी महिलांना काहीही कष्ट न करता, दरमहा १५०० रुपये मिळत असतील, तर कष्ट करून असे एक लाख रुपये उत्पन्न मिळवण्यास किती पावले पुढे येतील याची शंकाच आहे.

शासनाच्या कृषी क्षेत्रासाठी असणाऱ्या अनेक योजना स्तुत्य आहेत, मात्र अंमलबजावणीचे काय? ‘कृषीसखी’ कार्यक्रमसुद्धा असाच. हा कार्यक्रम गाव पातळीवर राबवून त्यास यांत्रिकीकरणाची जोड दिली तर, स्त्रिया मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून स्वावलंबी होऊ शकतात. महिलांना ड्रोन पायलट बनवून, त्यांच्या गावपातळीवरील गटाला आधुनिक ड्रोन देऊन शेती विकास आणि आधुनिकीकरणासाठी काम करून महिला निश्चितच लखपती होऊ शकतात.

ड्रोनच्या माध्यमातून शेतीमधील रासायनिक खतांचा वापर कभी होऊन, कीडनाशकेसुद्धा नियंत्रणात येऊ शकतात. यामुळे शासनाचा खत अनुदानावरील खर्च कमी होऊन जमिनीचा पोत निश्चितच सुधारू शकतो. ड्रोनच्या माध्यमातून वेगाने पसरणाऱ्या किडीवर नियंत्रण मिळवता येते आणि वेळेवर अल्प प्रमाणात कीडनाशक वापरून रोग आटोक्यात येऊ शकतो. अर्थात, यासाठी सध्याच्या पुरुषप्रधान शेतीमधील शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन स्त्रियांचे हात बळकट करावयास हवेत.

‘लखपती दीदी’ या केंद्र शासनाच्या कृषी योजनेसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तब्बल तीन लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील १० वर्षांत एक कोटी महिला लखपती दिदी बनल्या, तर भागील दोन महिन्यांत आणखी ११ लाख लखपती दीदी तयार झाल्या आहेत आणि हे खरे असेल, तर कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून इतर शेतकरी महिलांना या यशोगाथा दाखवण्यात येतात का?

लखपती दीदींची संख्या वाढविण्यासाठी कृषी महाविद्यालयांमध्ये मुलींची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. प्रत्येक विद्यापीठात ड्रोन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम प्रात्यक्षिकासह विकसित होणे आवश्यक आहे. लखपती दीदी फक्त शेती अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातून करण्याबरोबरच, तिची शेतीवर मालकी असणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आधुनिक फूल शेती, पॉली हाउसमध्ये विदेशी भाज्या लागवड, केशर आंबा लागवड, कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया, फळे निर्यात करणे, फळ- पालेभाज्या प्रक्रिया यांतूनसुद्धा लखपती दीदी सहज तयार होऊ शकतात. फक्त हातात ड्रोन दिला आणि व्हा लखपती असे म्हणून चालणार नाही.

लाडकी बहीण योजनेसाठी दोन कोटी अर्ज मंजूर झाले. यामध्ये त्या स्त्रीची फक्त आर्थिक कमकुवत बाजूच लक्षात घेण्यात आली, पण याच बरोबर लाडक्या बहिणीला १५०० रुपयांसाठी कमीत कमी शेतात, गाव परिसरामध्ये १५ झाडे लावून त्याचे संगोपण करण्यास सांगितले असते, तर आज आपल्या महाराष्ट्रात कोट्यवधी संख्येत झाडे लागली असती. रेवडी आणि लखपतीमध्ये हाच फरक आहे. प्रामाणिकपणाने प्राप्तिकर भरणाऱ्यांवर अशा रेवडीचे ओझे का?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

लखपती दीदी हा शेतकरी महिलांसाठी स्वाभिमानाने जगण्याचा मार्ग आहे. मात्र प्रत्येक लखपतीची यशोगाथा प्रसारमाध्यमांतून जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे, मग ती कृषी पर्यटनातून असो अथवा नावीन्यपूर्ण संशोधनातून असो.

तीन दशकांपूर्वी कोकण कृषी विद्यापीठाने शेतकऱ्यांना लखपती करण्यासाठी 'लाखी बाग' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. दहा गुंठ्यात एक लाख रुपये उत्पन्न देणारे ही मसाला आणि इतर उपयुक्त वृक्षांची बाग किती शेतकऱ्यांनी स्वीकारली? तेथील शास्त्रज्ञांनी यासाठी खूप परिश्रम घेतले होते, कोकणामधील प्रत्येक शेतकऱ्याकडे स्वतःची एक लाखी बाग असावी, त्यातून त्यांनी मुंबईकडे डोळे लावून बसण्यापेक्षा स्वावलंबी व्हावे, त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळावे, हा त्या विद्यापीठाचा प्रयत्न होता.

लखपती दीदीची वाटचाल ही शाश्वत भार्गावरून इतर अनेक महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणारी हवी. तीन कोटी महिलांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये तीन लाख कोटी रुपये राखून ठेवलेली, ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे असलेली योजना फक्त कोटींचाच खेळ करून संपू नये, एवढीच इच्छा.

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ७ सप्टेंबर २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now